एकीकडे चीनसारखा देश काही तासांत बहुमजली इमारती
उठविण्याचे प्रात्यक्षिक घडवून जगाला चकित करीत असताना भारतात भूमिपूजनानंतर २१
वर्षांनी सामरिक आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पुलाचे उद्घाटन व्हावे, हा दोन्ही देशांमधील
कार्यसंस्कृतीमधील फरक आहे.
राज्यकर्ते, समाज आणि नोकरशाही या सगळ्यांनी एकत्र येऊन ठरविले तर लोकशाहीतही वेगाने निर्णय होऊ शकतात. ते अमलातही येऊ शकतात. 'अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून इथले रस्ते चांगले नाहीत, तर अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे,' हे अमेरिकेचे दिवंगत अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचे सुभाषित अनेकांना पाठ असते. मात्र, सारा देश उत्तम रस्त्यांनी, रेल्वेमार्गाने आणि जलमार्गांनीही बारमाही जोडलेला असणे आवश्यक आहे, याचे गांभीर्य आत्ता कुठे येते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलेला आसाम व अरुणाचल या ईशान्येतील दोन महत्त्वाच्या राज्यांना जोडणारा ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल दुमजली आहे. हा बोगिबिल पूल रेल्वे व वाहने या दोन्हींसाठी आहे. तो जवळपास पाच किलोमीटर लांबीचा असला तरी त्यामुळे रस्त्याचे १७० किलोमीटर तर रेल्वेचे तब्बल ७०५ किलोमीटर अंतर कमी होणार आहे. हा सगळा भाग चीनच्या सीमेजवळचा असल्याने या पुलाचे सामरिक महत्त्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तरीही इतक्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पात कशी दिरंगाई होते, हे पाहण्यासारखे आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली ती अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००२मध्ये. हे काम सुरू झाल्यानंतर २००४मध्ये एनडीए सरकार गेले. त्यानंतर पुन्हा या कामाची ससेहोलपट सुरू झाली. ती आता संपली. यापूर्वी ब्रह्मपुत्रेवरच्या दुसऱ्या पुलाचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले होते. तसेच, आसाम आणि मेघालय यांना जोडणाऱ्या १९ किलोमीटर लांब पुलाचे काम सुरू होत आहे. ही सगळी कामे केवळ ईशान्य भारत सामरिकदृष्ट्या विशेष आहे, म्हणून मोलाची नाहीत. या आठही राज्यांची भौगोलिक स्थिती आव्हानात्मक आहे. ब्रह्मपुत्रेसारखी महाकाय नदी अनेकदा पात्र बदलते. अशा स्थितीत या साऱ्या प्रतिकूलतेवर मात केल्याशिवाय ईशान्येच्या विकासाला जशी चालना मिळणार नाही, तसेच तिथल्या साडेचार कोटी जनसंख्ये जीवनही खऱ्या अर्थाने समाधानी होणार नाही. मात्र ही केवळ ईशान्येची गरज नाही. अगदी महाराष्ट्रातही चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक नद्या पावसाळ्यात रोरावू लागल्या की अनेक रस्ते व पूल पाण्याखाली जातात. संपर्क तुटतो. जनजीवन स्तब्ध होते. अगदी हेमलकशात डॉ. आमट्यांकडे जाऊन औषध घेणेही दुरापास्त होते. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटली तरी देश वाहतुकीच्या उत्कृष्ट मार्गांनी जोडला जाण्याचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. गुवाहाटी, आगरताळा आणि इटानगर ही ईशान्येतील आठपैकी केवळ तीन राजधानीची शहरे आज रेल्वेमार्गाने जोडलेली आहेत. यावरून या आव्हानाची व्याप्ती लक्षात यावी. काही दिवसांपूर्वीच नीती आयोगाने एक शिफारस अहवाल सरकारला सादर केला. त्यात केवळ रस्ते आणि रेल्वेच नव्हे तर जलवाहतुकीसाठी बंदरे तयार करण्याचा वेगही वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आज देशात एक लाख ३० हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. ही लांबी येत्या पाच वर्षांत दोन लाख किलोमीटर व्हावी, असे लक्ष्य नीती आयोगाने सुचविले आहे. ते गाठायचे तर दररोज ३९ किलोमीटर इतका नवा राष्ट्रीय महामार्ग बांधावा लागेल. 'राष्ट्रीय महामार्ग' असा भारदस्त शब्द आपण वापरत असलो तरी देशातील केवळ २२ टक्के राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी आहेत. ५१ टक्के दुपदरी आहेत आणि इतर सारे त्याहूनही अरुंद आहेत. निदान ९० टक्के राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी झाल्याशिवाय विकासाचे विकेंद्रीकरण होणार नाही. आरोग्य, शिक्षण, उद्योग आणि कृषी या साऱ्याच क्षेत्रांना अशा मार्गांचा लाभ होईल. आज रेल्वेमार्गाचे नवे जाळे दररोज केवळ सात किलोमीटर या वेगाने रखडते आहे. नीती आयोगाला हा वेग दररोज १९ किलोमीटर हवा आहे. हा दुपटीहून वेग कसा वाढवायचा, हे केवळ रेल्वेखाते नव्हे तर सरकारपुढचे आव्हान आहे. ब्रह्मपुत्रेवरचा नवा पूल पंतप्रधानांनी वाजपेयी यांच्या जयंतीला खुला केला. मात्र, वाजपेयींचे सारा भारत एकीकडे महामार्गांनी तर दुसरीकडे बारमाही सडकांनी जोडण्याचे स्वप्न अजूनही दूर आहे. ते लवकरात लवकर पुरे झाले तरच कोट्यवधी भारतीयांचे जीवनमान वेगाने सुधारण्यात यश येईल.
No comments:
Post a Comment