नोटबंदीमुळे सामान्य जनतेला प्रचंड त्रास झाला असता, तर नंतरच्या एकाही निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाले नसते, हे किमान राहुल गांधी यांनी तरी समजून घ्यावे. राहुल गांधी हे ज्या गरीब, कामगार समूहाला समोर ठेवून नोटबंदीबाबत मोदींवर टीका करतात, तो समूह तर केव्हाच नोटबंदी विसरून गेला आहे. नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर तात्कालिक ताण आला, हे सर्वश्रुतच आहे. हे समजायला सुब्रमणियन वा पी. चिदंबरम यांची गरजच नाही. पण, असे दिसते की, नोटबंदीमुळे कॉंग्रेसची फारच मोठी रक्कम वाया गेली असावी. म्हणून राहुल गांधी नोटबंदीबाबत सतत ओरडत असतात आणि आपले समाधान करून घेत असतात. दुसरे म्हणजे नोटबंदी केल्यानंतर काय परिणाम होऊ शकतात, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ध्यानात घेतले असणारच.
केवळ मौज म्हणून नोटबंदी केली नव्हती. पण, नाण्याची एकच बाजू सांगायची आणि दुसरी बाजू लपवायची, अशी काही तथाकथित विद्वान चलाखी करतात. नोटबंदीचे लाभ काय झाले, हेही सुब्रमणियन यांनी सांगितले पाहिजे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसचे (सीबीटीडी) सदस्य शबरी भट्टसाली यांनी जी आकडेवारी दिली, ती म्हणते, नोटबंदीमुळे प्रचंड प्रमाणात नवे आयकरदाते समोर आले. 2016-17 या वर्षात 5 कोटी 61 लाख करदात्यांनी नोंदणी केली, तर हाच आकडा 2017-18 मध्ये 1 कोटी 31 लाखांनी वाढून 6 कोटी 92 लाख एवढा झाला. म्हणजे हे लोक लपलेले होते. नोटबंदी ही 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी म्हणजे वर्षअखेरीस जाहीर झाली होती. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतील हे आकडे आहेत. मग आयकर किती वाढला? 2017-18 मध्ये आयकर वसुलीचा आकडा दहा लाख 30 हजार कोटी एवढा विक्रमी नोंदला गेला. यात प्रत्यक्ष करसंकलन हे 9.80 लाख कोटी रुपये आहे. वाचकांना स्मरतच असेल की, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी म्हणायचे, भारताची लोकसंख्या शंभर कोटीवर असूनही केवळ दोन-अडीच कोटीच लोक आयकर भरतात. 25 लाखांची गाडी खरेदी करणार्यांची संख्या वाढत चालली आहे. पण, त्या तुलनेत कर मात्र कमी येत आहे. त्या प्रसंगाला आता चार वर्षे पूर्ण होत आहेत.
दोन-अडीच कोटींवरून आज चार वर्षांत हा आकडा सात कोटींच्या जवळ आला आहे. हे मोदी सरकारच्या नोटबंदीचे यश नाही? 2013-14 मध्ये आयकर संकलन 6.38 लाख कोटी रु. होते. ते 2017-18 मध्ये 10.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या काळात आयकर महसूल साडेतीन लाख कोटी रुपयांनी वाढला. आता कोट्यधीशांच्या संख्येबाबत. 2014 साली देशात जेवढे कोट्यधीश करदाते होते ते 2017 साली म्हणजे अवघ्या तीन वर्षांत 60 टक्के वाढून एक लाख 40 हजार झाले. यात कंपन्या आणि वैयक्तिक खातेदारही आले. यातून कितीतरी अधिकचा कर मिळेल. दुसरी बाब म्हणजे अर्थव्यवस्थेला वाळवी लावणार्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कडक कायदे आणि नियम. यात आधार कार्डाची भूमिका फार मोठी आहे. पी. चिदम्बरम् हे देशाचे माजी अर्थमंत्री. ते नेहमी सरकारविरोधात लेख लिहीत असतात. पण, आमची अर्थव्यवस्था कशी रुळावर आहे, हे मोदी जेव्हा त्यांना ठासून सांगतात, तेव्हा मात्र ते गप्प बसतात. 2016 मध्ये मोदी सरकारने दिवाळखोरी आणि अवैध आर्थिक व्यवहाराला चाप लावण्यासाठी एक कायदा केला. या कायद्याखाली सुमारे नऊ हजार अर्ज आले. त्यात नादारीचेही होते. नादारी दाखविल्यास संबंधित व्यक्ती, कंपनीच्या संपत्तीचा लिलाव करून पैसे वसूल करणे. जे अवैध आर्थिक व्यवहारात अडकले आहेत, त्यांच्याविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल करणे. पी. चिदम्बरम् हे त्यातीलच एक. त्यांचा मुलगा कार्ती आणि कुटुंबीयांवर आता खटला चालणार आहे.
आपल्या मुलाला त्यांनी मनी लॉंडरिंगचे अर्थशास्त्र शिकविल्याचे एकूणच एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणावरून दिसते, तर स्वत: चिदम्बरम् यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. तर असे हे अर्थतज्ज्ञ चिदम्बरम्. अशा या नादारी आणि मनी लॉंडरिंग अॅक्टखाली आलेल्या 9 हजार अर्जांपैकी 1300 अर्जांवर सध्या विचार केल्यानंतर तीन लाख कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. आता ज्या लोकांनी कर दडवला त्यांची प्रकरणे पाहू. याच वर्षीच्या एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत 1835 प्रकरणे उघडकीस आली आणि त्यांच्याजवळून 29088 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. यात जीएसटी दडवणारे, केंद्रीय कर बुडविणारे, सेवाकर न देणारे यांचा समावेश असून सर्वाधिक संख्या सेवाकर बुडविलेल्यांची आहे. मोदी सरकारने एक काम चांगले केले. जो कुणी व्यक्ती अथवा सरकारी कर्मचारी अशा करबुडव्यांची माहिती देईल, त्यांना वसुलीमधून 20 टक्के रक्कम बक्षीस दिले जाईल. करबुडव्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिस, सीमा सुरक्षा दल, सीआयएसएफ आणि कोस्ट गार्डचीही मदत घेतली जात आहे. जीएसटी ही योजनाच मुळात 1 जुलै 2017 मध्ये अस्तित्वात आली. त्यानंतर त्यात अनेक बदल करण्यात आले. एप्रिल 2018 मध्ये जीएसटी संकलनाचा आकडा 1.3 लाख कोटी होता. तो दरम्यानच्या काळात अनेक बदलांमुळे कमीजास्त होणे स्वाभाविक होते. सप्टेंबर 2018 मध्ये तो 94442 कोटींवर आला. चालू महिन्यात तो 97 हजार कोटींवर गेला. यामुळे राज्यांनाही लाभ झाला.
विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांसारखे भारतातील बँकांना फसवून विदेशात पळून गेलेल्यांना परत आणण्यासाठी, त्यांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली. बँक अधिकार्यांवर गुन्हे दाखल केले. नुकतीच माल्याच्या लंडनमधील संपत्ती जप्तीची नोटीस स्विस बँकेने आणली आहे. भारतात त्याच्या अलिशान मोटारींचा लिलाव करण्यात आला आहे. नोटबंदीनंतर देशाच्या तिजोरीत सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल आला आहे. दहा लाख कोटी कशाला म्हणतात? हा पैसा जनतेच्या कल्याणार्थ खर्च होणार आहे. आज अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. विदेशी गंगाजळीत वाढ होत आहे. जगातील सर्व प्रमुख संस्थांनी त्याची पावती दिली आहे. सुरक्षेच्या आघाडीवर आम्ही मजबुतीने उभे आहोत. विकासाचा झंझावात सुरू आहे. अर्थतज्ज्ञांनी एकच बाजू न मांडता दुसरी बाजूही मांडली पाहिजे. कारण, दुसरी बाजू मांडण्यासाठी कुणाची गरजच नाही. कारण, आकडे बोलत आहेत, सांगत आहेत आणि जनता त्याकडे डोळसपणे पाहात आहे. कोंबडा कितीही झाकला तरी सूर्य उगविण्याचे थांबतो का?
No comments:
Post a Comment