राफेल प्रकरणी कथित भ्रष्टाचाराची न्यायालयाकडून चौकशी व्हावी, याकरिता मोदी विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत याचिका दाखल केल्या होत्या. राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास संबंधितांना त्याबाबत थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते आणि न्यायालयाकडून त्याबाबतचे योग्य ते आदेश मिळवता येतात. हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार, भारतातील कोणतेही राज्य सरकार, न्यायालये तसेच प्रशासकीय यंत्रणेच्या विरोधात दिले जाऊ शकतात. तसा अधिकार न्यायालयास आहे. माहितीच्या अधिकारासह अनेक अधिकार मूलभूत हक्कातील कलम २१ मध्ये अंतर्भूत असल्याचे याआधी स्पष्ट झालेले आहे. राफेल कराराबद्दल सर्व माहिती आणि पारदर्शकतेसाठी मोदी विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच सदर कराराचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन (judicial review) केले जावे, असाही याचिकाकर्त्यांचा आग्रह होता. पण, मोदीविरोधकांच्या अनेक प्रसिद्धीलोलुप करामतींच्या यादीत आणखीन एक भर पडल्याखेरीज सदर प्रकरणात काहीही साध्य झालेले नाही. दरम्यान, झालेली बदनामी आणि उठवलेल्या शंकेच्या वादळाचा देशावर मात्र नकारात्मक परिणाम झाला.
न्यायनिर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदात असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, राफेल कराराचे आरंभबिंदू कारगिल युद्धानंतरच्या काळात आढळतात,जेव्हा भारताला संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलणे गरजेचे समजले जात होते. सर्वात महत्त्वाची बाब जिचा उल्लेख न्यायनिर्णयातील चौथ्या परिच्छेदात झाला आहे ती म्हणजे, सप्टेंबर २०१८ पर्यंत कोणताही ऊहापोह झाला नाही. कोणत्यातरी वृत्तपत्राने फ्रान्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनी याबाबत विधान केल्याचे छापले. ते म्हणजे, “भारत सरकारने भागीदार निवडण्यासाठी रिलायन्स सोडून अन्य कोणाचा पर्याय दिला नव्हता.” थोडक्यात, राहुल गांधींच्या साथीदारांनी केवळ काही बातम्यांवरून गदारोळ माजवायला सुरुवात केली होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, नरेंद्र मोदींकडून हे सिद्ध केले गेले की, फ्रान्सने त्यांचा भारतातील भागीदार कोण असावा हे वैश्विक निविदेद्वारे फ्रान्सनेच निवडले आहे. फ्रान्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या विधानाच्या समर्थनार्थ पुरावे तर सोडाच, पण स्वत:चे साधे प्रतिज्ञापत्रदेखील दाखल केलेले नाही. फ्रान्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत सरकारवरील आरोपांबाबत एकही पुरावा याचिकाकर्त्यांनादेखील सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायला जमला नाही. भारताचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यावर भारतीय दंडविधान संहितेच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करणारी पहिली याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने दाखल केली. संपूर्ण चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केली जावी, अशीही मागणी केली गेली. राफेल खरेदीचा दोन्ही देशांमध्ये केला गेलेला करार रद्द करावा, अशीही विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाला केली गेली. त्यानंतर विनीत धर्मा यांनी, “आपण जनहितार्थ उत्साही असून केवळ वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे याचिका दाखल करीत आहोत,” इतकेच कोर्टाला सांगितलं आहे. सदर प्रकरणातील तिसरी याचिका संजय सिंग या संसद सदस्याकडून दाखल केली गेली आणि त्यांनी याआधीचा करार का रद्द केला गेला, याबाबत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यासोबतच ‘एचएएल’ ऐवजी ‘रिलायन्स’ का भागीदार झाला, असे प्रश्न उपस्थित केले. संजय सिंग यांनीही एफआयआर दाखल होण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. सदर प्रकरणातील चौथी आणि शेवटची याचिका यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांनीही ‘जनहितार्थ उत्साही’ असल्याचा दावा ठोकत केली आणि सीबीआयला याबाबत आपण तक्रार दिली असून सीबीआयने एफआयआर लिहून गुन्हा दाखल केलेला नसल्यामुळे सीबीआयला तसे न्यायालयाने निर्देशद्यावेत, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास केली होती.सीबीआयकडे आपण दाखल केलेल्या तक्रारीत प्रथमदर्शनी पुरावा असल्याचे प्रशांत भूषण, यशवंत सिंह आणि अरुण शौरींनी कोर्टाला सांगितले. (संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील परिच्छेद ४).
सक्षम सशस्त्र बल, परचक्राला परतवून लावणे, देशाचे सार्वभौमत्त्व व अखंडत्त्व हे निसंशय राष्ट्रीय हिताचे प्रश्न आहेत. देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेला पुरेसे तंत्रज्ञान आणि साधनसामग्रीसह बलशाली करणे हा महत्त्वाचा विषय आहे, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल कराराचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे. (संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील परिच्छेद ५) निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राट देण्याच्या बाबतीत न्यायालयीन पुनर्विलोकन केले जाऊ शकते. त्यात गैरप्रकार आढळल्यास त्याची विधिग्राह्यता/ कायदेशीर बाबी न्यायालयाकडून तपासल्या जाऊ शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील परिच्छेद ६). राफेल न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, याचा अर्थ राफेल विषयीचा करार कायदेशीर आणि पारदर्शक आहे हे स्पष्ट होतं.
निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘जगदीश मंडल विरुद्ध ओडिशा राज्य’ आणि ‘मा बिंदा एक्स्प्रेस कॅरिअर व इतर विरुद्ध नॉर्थ इस्ट फ्रंटिअर रेल्वे’ या दोन महत्त्वपूर्ण न्यायनिर्णयांचा दाखला दिला आहे. हेतुपुरस्सर एखाद्याला कंत्राट दिले गेले असेल, विशिष्ट कंत्राटदाराला त्याचा फायदा होईल, अशा रीतीने व्यवहार झाला असेल तरच त्यात न्यायलय हस्तक्षेप करू शकेल. सामन्यांच्या भाषेत गैरव्यवहार झाला असेल तरच! राफेल प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येऊ शकत नाही, त्याचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. ते म्हणजे, राफेल करारात भ्रष्टाचार झालेलाच नाही. ‘टाटा सेल्युलर विरुद्ध भारत सरकार’ आणि तदनंतरच्या अनेक खटल्यांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की,निविदा प्रक्रियेतील अवाजवीपणा आणि नि:स्पृहता टाळण्यापर्यंतच न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित आहेत. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदींविरोधात केल्या गेलेल्या पहिल्या दोन्ही याचिका अपर्याप्त आणि सदोष होत्या. (संदर्भ न्यायनिर्णयातील परिच्छेद १२)
न्यायालयाने तीन मुद्द्यांची तपासणी करण्याचे ठरवले. ते म्हणजे १) निर्णयप्रक्रिया २) किंमतीतील बदल आणि ३) भागीदाराची (रिलायन्स) निवड
या तीन मुद्द्यांचे न्यायालयाकडून पुनर्विलोकन केले गेले. तिन्ही मुद्द्यांवर चर्चा करताना न्यायालयात भारत सरकारने सर्व दस्तावेज सादर करून सिद्ध केलं की, २०१३ साली आखलेल्या धोरणानुसारच निर्णयप्रक्रिया केली गेली. किंमतीच्या बाबतीत सुरुवातीला न्यायलयाने चर्चा करण्यास नकारात्मकता दर्शवली होती. पण, तरीही न्यायालयाने त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. आर्थिक व्यवहाराची पडताळणी करण्यासाठी ‘भारताचे महानियंत्रक आणि महालेखापाल’ या पदाची तरतूद घटनेतील अनुच्छेद १४८ मध्ये केली गेली आहे, ज्याला आपण ‘कॅग (CAG)’म्हणून ओळखतो. ‘कॅग’ला किंमतींबाबत सर्व दस्तावेज केंद्र सरकारने दिलेले असून त्याबाबत ‘कॅग’ आपला अहवाल संसदेच्या लोक लेखा समितीस सादर करते. लोक लेखा समितीने त्यावर विचार करायचा असतो. पण, २००६ साली तीन रुपयांना मिळणारा वडापाव २०१४ साली १५ रुपयांचा कसा झाला? आणि चार लाखांत मिळणारी घरे ८० लाखांची कशी झाली? आठ हजार रुपये तोळे सोनं २०१४ साली ३० हजार रुपये प्रतितोळे कसं झालं? या प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना राफेलची किंमत कुणामुळे वाढली, याचीही प्रचिती येईल.
दुसरीकडे, भागीदार निवडीबाबत पूर्ण अधिकार फ्रान्सला दिलेले होते आणि त्यांनी ते आंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रियेतून निवडले आहेत. निविदा प्रक्रिया रिलायन्ससह सर्वांसाठी खुली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, केवळ वृत्तपत्रातील बातम्या आणि धारणांच्या आधारे न्यायालय निर्णय करू शकत नाही. (संदर्भ: सर्वोच्चन्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील ‘निष्कर्ष’) थोडक्यात, मोदी विरोधकांना तथाकथित वृत्तपत्र किती सामील आहेत, हे यावरून सिद्ध होते. हा केवळ मोदी सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेच्या पैशांची आणि देशाच्या सुरक्षिततेची काँग्रेसला किती काळजी आहे, हे त्यांनी आपल्या पूर्व-इतिहासात स्वत:च्या कर्मानेच सिद्ध करून दाखवले आहे. एखाद्या खरेदीव्यवहारात निर्णयप्रक्रिया, किंमत आणि भागीदार निवड या तिन्ही बाबींची पारदर्शकता सिद्ध झाल्यावर उर्वरित बाबी न्यायालयाच्या अखत्यारित कशा येतील? निर्णयप्रक्रिया, किंमत आणि भागीदार निवड या तीन प्रक्रिया सोडल्यास इतरत्र भ्रष्टाचार कसा केला जाऊ शकतो, याचा शोध ‘टू-जी’ ते ‘कोळसा’ अशा घोटाळ्यांचा देदीप्यमान इतिहास लाभलेले मोदी विरोधकच लावू शकतील. एखाद्या ठिकाणी कोणाचा तरी खून होणे आणि पुराव्याअभावी आरोपी सुटणे वेगळी गोष्ट आहे. पण, खून झालेलाच नसताना अमुक-अमुक माणूस खुनी आहे, अशी बोंब उठवणे जितका बालिशपणा ठरेल, तितकाच बावळटपणा राफेल करारास ‘घोटाळा’ म्हणणे आहे.
स्वत:ची चोरी पकडली गेल्यावर इतर सर्व कसे चोर आहेत, हे सिद्ध करण्यात मोदी विरोधक सध्या गुंतले आहेत. हा निर्णय याकरिता वेगळा ठरतो. त्याचे कारण, भ्रष्टाचार झाल्यावर एखादा गुन्हेगार पुराव्याअभावी सुटणे वेगळा प्रकार आहे. पण, संपूर्ण व्यवहारातील प्रक्रिया तपासल्यावर त्यात भ्रष्टाचारच झालेला नाही, हे यातून स्पष्ट होतं. तरीही बामसेफी पुरावे आणि बिग्रेडी तर्क लावून यावर समाजमाध्यमांमध्ये चर्चा घडवली जाते. काडीची अक्कल नसणारी माणसे तज्ज्ञ होऊन वावरतात आणि आजवर केवळ भ्रष्ट राजकारणी पाहण्याची सवय असणारा सामान्य माणूस मात्र यात निष्कारण भरडला जातो. त्याचं कारण प्रामाणिकपणा आजपर्यंत त्याने कधी अनुभवलाच नाही, त्यात तो राज्यकर्त्यांकडून तर अजिबात नाही. या सगळ्या गदारोळात भारताची सुरक्षितता, घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता आणि किमान बौद्धिक तर्कांची वासलात लावली जाते आहे. त्यात भारताच्या भोळ्या-भाबड्या जनतेने सामील होणे हे मोदींच्या नव्हे, तर देशाच्या भविष्यासाठी घातक आहे. भारताला त्याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील.
- सोमेश कोलगे
No comments:
Post a Comment