महाचोरांची महाओरड महा एमटीबी

केंद्र सरकारने नुकताच एक निर्णय जाहीर केला. देशाची सुरक्षा अबाधित राहावी, सार्वभौमत्वाला कोणताही धोका निर्माण होऊ यासाठी जे कुणी देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याची शक्यता आहे, त्यांच्या संगणकांवर, मोबाईलवर, इमेल्सवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार दहा संस्थांना देण्यात आला. या सर्व संस्था अतिशय उच्च पातळीवरच्या आहेत. यात इंटेलिजन्स ब्युरो, मादक द्रव्य नियंत्रण, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, महसूल संचालनालय, सीबीआय,एनआयए, मंत्रिमंडळ सचिवालय (रॉ), सिग्नल इंटेलिजेन्स महासंचालनालय- फक्त जम्मु-काश्मीर, पर्वोत्तर राज्ये आणि आसाम आणि दिल्ली पोलिस. प्रत्यक्षात असा आदेश डॉ. मनमोहनिंसग यांच्या काळातच 2009 साली घेतला गेला होता. तो नव्याने जसाच्या तसा लागू करण्यात आला. यात बदल काहीच नाही. पण,कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीपासून तर कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी एकच आरडाओरडा केला आणि जनतेत भ्रम असा पसरविला की, आता तुमच्या वैयक्तिक आणि खाजगी जीवनावर पाळत ठेवण्यात येणार आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी तर, आता तुमच्या बेडरूममध्ये तुमची पत्नी तुमच्याशी काय बोलत आहे, यावरही पाळत ठेवली जाईल असे विधान करून खोटेपणाचा कळस चढविला.

 

विरोधकांनी संसदेत एकच गदारोळ करून हा आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे सांगितले व संसदेचे कामकाज बंद पाडले. विविध वाहिन्यांवर आपली कुजकट मते व्यक्त करणार्‍यांनी, यामागे विरोधकांचे फोन टॅप करण्याचा सरकारचा इरादा दिसत असल्याचे ठोकून दिले. काहींनी याचा बादरायण संबंध आगामी लोकसभा निवडणुकांशी जोडला. पण, विरोधकांचा मुखवटा काही सुजाण वाहिन्यांनी आणि वर्तमानपत्रांनीच टराटरा फाडला, हे बरे झाले. विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे पुरावेच त्यांनी दिले आणि कॉंग्रेसच्या काळात या आदेशाचा कसा दुरुपयोग केला गेला, याचा पाढाच सादर केला. एवढेच नव्हे तर कॉंग्रेसच्या काळात तीन जणांनी माहिती अधिकारात माहिती मागविली असता, दर महिन्याला साडेसात हजार ते नऊ हजार लोकांचे संगणक आणि त्यावरील संभाषण संपुआ सरकारने टॅप केल्याची माहिती समोर आली. सोबतच दर महिन्याला 300 ते 500 ईमेल तपासण्यात आले. यामुळे डॉ. मनमोहनिंसग सरकारचा खरा चेहरा देशापुढे उघड झाला. आता पत्रपरिषद घेऊन डॉ. मनमोहनिंसग यांनीच याबाबत खुलासा केला पाहिजे. कारण, ते नुकतेच म्हणाले होते की, मी पत्रपरिषदांना घाबरत नाही. आणखी एक कळस म्हणजे कॉंग्रेसच्या काळात हा आदेश ज्या मंत्र्याने लागू केला, ते आनंद शर्मा यांनीच या आदेशाचा विरोध केला.चोर तर चोर वरून शिरजोर अशी ही कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका त्यांच्याच अंगलट आली. अवघ्या 48 तासात हे वस्त्रहरण झाल्याने आता कुठे त्यांचा आवाज बंद झाला.

 

काहींनी असाही प्रश्न केला की, हा आदेश आत्ताच काढण्याची गरज काय? तो आधीही काढता आला असता. या प्रश्नाचे उत्तर असे की, गेल्या चार वर्षांत देशात ज्या काही घडामोडी घडल्या, त्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरल्या. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट नक्षलवाद्यांकडून आखण्याचे एक पत्रही तपास यंत्रणांच्या हाती लागले आहे. अर्बन नक्षल ही समस्या वेगाने फोफावत चालली आहे. सीमेवर सतत शस्त्रबंदीचे उल्लंघन होत आहे. सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागितले जात आहेत. विरोधी पक्षाचे काही नेते शत्रू राष्ट्रात जाऊन भारतविरोधी गरळ ओकत आहेत. जम्मू-काश्मिरात दहशतवादी कारवायांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळविले गेले असले तरी स्थानिक युवकांना जिहादी संघटना युवकांना आपल्याकडे ओढताना दिसत आहेत. नक्षलवादी आणि दहशतवादी यांच्यात संपर्क होत असल्याचे पुरावे आढळून आले आहेत. नक्षलवादी हे एनजीओ आहेत, असे स्वत: राहुल गांधी म्हणत आहेत तर नक्षली हे क्रांतिकारी आहेत, असे त्यांचे नेते म्हणत आहेत. कॉंग्रेसचेच एक नेते दिग्विजयिंसग यांचा फोन नंबर नक्षल्यांच्या पत्रात आढळून आला आहे.

 

जम्मू-काश्मिरमधील लष्कराच्या दहशतवादी कारवायांचे फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या खुलेआम समर्थन करीत आहेत. लष्करावर तेथील युवक दगडफेक करीत असताना, त्यांना इजा झाली की, हेच नेते आरडाओरडा करीत असल्याचे दृश्य दिसत आहे. फारूख अब्दुल्ला तर पाकव्यात काश्मीर तुम्हारे बाप का नही असे जाहीरपणे म्हणत आहेत. कॉंग्रेसचे एक नेते काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानात गेले असताना, ‘ये मोदी को पहले हटाना पडेगा’ असे तेथे जाऊन बरळले आहेत. म्हणजे, तुम्ही सीमेवर आणखी गोळीबार करा, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कृत्ये करा म्हणजे मग आम्ही मोदींना बदनाम करू असा एक अर्थ त्यातून ध्वनित होतो. शिवाय नक्षल्यांच्या पत्रातही मोदींची हत्या करण्याच्या कटाचे पत्र सापडले आहे.

 

जेएनयुमध्ये ‘भारत तेरे टुकडे होंगे, कितने अफजल मारोगे, हर घरसे अफजल निकलेगा’ असे नारे दिले जात आहेत आणि राहुल गांधी या देशद्रोह्यांचे समर्थन करीत आहेत. नवज्योतिंसग सिद्धू याच्या भाषणात पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जात आहेत. पंजाबात पुन्हा खलिस्तानवादी डोके वर काढत आहेत. अशा कितीतरी घटना मोदी सरकारच्या काळात घडल्या. विधी आयोग सध्या देशद्रोहाची व्याख्या करण्यात व्यस्त आहे. याशिवाय देशात मोठ्या प्रमाणात करचोरी करणार्‍यांचे प्रमाण वाढले होते. त्यांना आळा घालण्यासाठी नवे कायदे करण्यात आले. त्यामुळे सुमारे पाऊण लाख कोटी रुपये तिजोरीत आले. स्वत: राहुल गांधी,सोनिया गांधी या नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात करचोरीच्या प्रकरणात न्यायालयाला तोंड देत आहेत. मादक द्रव्यांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अशी स्थिती केवळ चार वर्षांतच का यावी? कोणत्याही राष्ट्रप्रेमी माणसासाठी या सर्व बाबी चिंता करणार्‍याच आहेत. पण, जे राजकीय पक्ष नक्षलवादी, दहशतवादी, दंगली घडविणार्‍यांना साथ देत आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे ज्यांचे मनसुबे आहेत, त्यांच्यावर जर पाळत ठेवली जात असेल तर त्यात चूक काय?कम्युनिस्टांनी जरा चीन आणि रशियामध्ये पाळत ठेवण्याबाबत काय स्थिती आहे, हे जरा आपल्या बापांना विचारून सांगितलेले बरे. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारला जर एखादी बाब आवश्यक वाटली आणि ती समोर आणली तर त्यावर एवढा गदारोळ कशासाठी? या आदेशात कोणत्याही सामान्य नागरिकाचा फोन टॅप होणार नाही, असे सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे. तरीही

 

भ्रम पसरविण्यासाठी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी जो खेळ खेळला, तो त्यांच्याच अंगलट आल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. कॉंग्रेसच्या काळात 5 लाख 40हजार संगणक, इमेल तपासले गेले. त्यातून काय्‌ निष्पन्न झाले हे आधी राहुल गांधी यांनी देशाला सांगितले पाहिजे. आतातरी खोटेपणा करण्याचा धंदा त्यांनी सोडून दिला पाहिजे