सत्ता कोणाचीही असो आणि कुठल्याही देशातील असो, अगदी लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आलेली, अध्यक्षीय प्रणालीद्वारे शिक्कामोर्तब झालेली किंवा एखादी हुकूमशाहीची अथवा लष्करी राजवट, तिच्याविरुद्धच्या नाराजीची एक सुप्त लाट यत्र-तत्र सर्वत्र अस्तित्वात असतेच. ती नाराजी दूर करण्याचे राज्यकर्ते आपापल्या परीने प्रयत्न करीत असतात, पण या सार्या कसरती करूनही या ना त्या स्वरूपात लोकांची नाराजी प्रकट होतेच. मग कधी संप, कधी निदर्शने, कधी धरणे-आंदोलने आणि कधी इतर कुठल्या प्रकारे जनतेचा रोष बाहेर पडतो. लोकशाहीप्रक्रियेत हे सारे ग्राह्यच धरले गेले आहे. ज्यांचा सरकारला, राज्यकर्त्यांना, त्यांच्या कार्यपद्धतीला, त्यांच्या ध्येयधोरणांना विरोध आहे, त्यांच्यासाठी राज्यघटनेने अनेक आयुधे दिलेली आहेत. त्या आयुधांचा वापर करून सरकारलादेखील जेरीस आणले जाऊ शकते, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. पण, लोकशाहीचा हा सर्वसंमत मार्ग सोडून सरकार अस्थिर करण्यासाठी राष्ट्रविरोधी शक्ती जेव्हा हिंसाचाराचा आणि दहशतवादाचा मार्ग पत्करतात, तेव्हा या देशातील राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची, या देशाची घटना पाळणार्यांची आणि घटनेनुसार राज्य चालविणार्या राज्यकर्त्यांची चिंता वाढून जाते. तसे प्रकार सर्वच देशात छोट्या प्रमाणात का असेना, होताना दिसतात. पण, सजग सुरक्षा यंत्रणांना या कारवायांमागील डोकी शांत करण्यात अथवा त्यांना नेस्तनाबूत करण्यात यश येते आणि पुन्हा राज्यशकट विकासाच्या दिशेने हाकारले जाऊ लागते.
राज्यकर्तेही मोकळ्या मनाने श्वास घेऊ लागतात. पण, लोकशाहीप्रक्रिया मान्य नसणार्यांना हे सारे थोतांड वाटते आणि ते हिंसाचाराच्या आणि दहशतवादाच्या मार्गानेच मार्गक्रमण करीत स्वतःचा कपाळमोक्ष करवून घेतात. कधी त्यांचा खात्मा होतो, तर कधी त्यांना गजाआड व्हावे लागते. भारतात असाच देश अस्थिर करणारा आत्मघाती हल्ल्यांचा कट नुकताच उधळला गेला आणि राज्यकर्ते देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अधिक आश्वस्त झाले. राष्ट्रीय तपास संस्थेने 17 ठिकाणी छापे मारून देशातील मोठे नेते आणि संघाचे कार्यालय उडवून देण्याचा आत्मघाती हल्ल्याचा प्रयत्न असफल केला. जगात सर्वाधिक क्रूर म्हणून ओळखल्या जाणार्या इसिस या दहशतवादी संघटनेकडून प्रेरणा घेत, राजधानी दिल्ली आणि उत्तरप्रदेशातील सरकारी संस्था आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयाला लक्ष्य ठरवण्याचा हा कट आखला होता हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम या संघटनेने. या प्रकरणात तपास संस्थांनी 10 जणांना अटक केली असून, त्यात उत्तरप्रदेशातील एका मुफ्तीचा समावेश आहे. खरेतर गेल्या चार वर्षांत भारतातील दहशतवादी कारवाया संख्येने कमी झालेल्या आहेत. त्याला कारणेही बरीच आहेत. केंद्रात सत्तेत आलेले सरकार दहशतवाद्यांबाबत अतिशय कणखर आहे. दहशतवाद आटोक्यात यावा म्हणून त्यांनी सीमेवरील लष्करी ताकद वाढविली आहे. दुर्गम सीमेवार जाण्यासाठी बारमाही पक्क्या महामार्गांची बांधणी केली आहे. अंतर्गत सुरक्षेचा विषयदेखील सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे.
शहरी नक्षलवाद असो की माओवाद, त्याचा सामना करण्यासाठी विशेष पथके गठित करण्यात आली आहेत. नक्षलवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी सी-60 सारखी पथके गठित करण्यात आली. त्यामुळे देशातील नक्षलवादी कारवायांमध्ये घट झाल्याचा गुप्तचर सस्थांचाच अहवाल आहे. पोलिसांच्या तुकड्यांमध्ये आदिवासींची भरती करून आदिवासी लोकांमध्ये पोलिसांबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला असून, त्या योजनेला चांगला प्रतिसादही मिळालेला आहे. नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण हा मुद्दादेखील या चळवळीचे कंबरडे मोडून काढणारा आहे. त्यांच्या आत्मसमर्पणामुळे आणि त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करवून घेण्याच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे देशाच्या अनेक भागातील हिंसाचार आटोक्यात आलेला आहे. इतके सारे करूनही दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थांबतात अथवा सारेकाही शांततेत पार पडते असे नाही. जी मंडळी कुठल्यातरी बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणातून कार्य करतात किंवा ज्यांची विचार करण्याची पद्धतीच विघातक असते, त्यांना शांततेची कितीही शिकवण दिली, तरी ते पालथ्या घड्यावरील पाणीच ठरते. थोडक्यात, देशात सध्या सरकारबद्दल अशाच संशयाच्या वातावरणाची निर्मिती केली जात आहे. त्याचा फायदा विरोधक घेत आहेत. पण, त्याही परिस्थितीत सरकारी तपासयंत्रणा सजग राहून देशातील कटकारस्थाने उघडकीस आणत आहेत. दिल्लीत तपास संस्थांनी उधळलेला हल्ल्याचा कट देशातील गुप्तचर यंत्रणेची ताकद दाखवून देणाराच म्हणावा लागेल.
1980 पासूनचा विचार करता, देशात शंभरावर असे लहान-मोठे दहशतवादी हल्ले, बॉम्बस्फोट अथवा हिंसाचाराच्या घटना झाल्या आहेत, त्यातून देशाची फार मोठी वित्त आणि प्राणहानी झाली. कालचाही कट उघडकीस आला नसता, तर आणखी एक दहशतवादी हल्ला अतिरेक्यांच्या खात्यावर जमा होऊन, त्यांची शक्ती, त्यांचे धाडस वाढले असल्याचे जगाला दिसले असते. पण तसे झाले नाही आणि दिल्ली, मेरठ, अमरोहा आणि लखनौ येथे एकाच वेळी 17 ठिकाणी छापे मारून प्रचंड प्रमाणात स्फोटक द्रव्ये, उपकरणे आणि शस्त्रे जप्त केली. भारतात सध्या दहशतवाद्यांसाठी पोषक वातावरण नाही, ही बाब भारतविरोधी शक्तींनाही खटकते आहे. पाकिस्तानसारखा देश त्यामुळे अस्वस्थ आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात ऑपरेशन वॉश आऊटमुळे 300 वर अतिरेकी मारले गेले आहेत. अतिरेक्यांची अचूक माहिती स्थानिक खबरीच वस्तुनिष्ठ माहिती सरकारी यंत्रणांपर्यंत पोहोचवीत असल्याने अतिरेकी एक तर मारले जात आहेत किंवा त्यांना अटक होत आहे. गुरुवारच्या प्रकरणात अटक झालेले बहुतांश आरोपी 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. अटक झालेल्यांमध्ये असलेला एक मौलवी उत्तरप्रदेशातील आमरोहामधील मशिदीत मुस्लिम धर्माची शिकवण देतो. मदरशांमधील बालकांनाही शिकवण देण्याचा त्याचा अनुभव दांडगा आहे. दहशतवाद्यांचा धर्म पाहू नका, ती एक वृत्ती आहे आणि त्या वृत्तीचाच समूळ नाश केला जायला हवा, अशी मागणी नेहमी त्यांचे पाठीराखे करतात. पण वस्तुस्थिती काय ही आहे की, कुठल्याही हिंसक घटनांमध्ये विशिष्ट धर्माचे नागरिकच कसे आढळतात? यावरदेखील चिंतन व्हायला हवे. ज्या वस्तू राष्ट्रीय तपास संस्थेने जप्त केल्या आहेत, त्यांची यादी बघता हे कृत्य कुठल्यातरी व्यावसायिक व्यक्तीच्या मार्गदर्शनात होत असल्याचे सष्टपणे नजरेत आल्याशिवाय राहात नाही. गुप्तचर यंत्रणांच्या सजगतेमुळे हा कट उधळला गेला असला, तरी त्यामुळे चिडलेले अतिरेकी आणखी मोठे कारस्थान रचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक मात्र नक्की की, कट उधळला गेल्याने तपास संस्थांची कसोटी लागली आहे
No comments:
Post a Comment