चाबहार हे केवळ बंदर चालविण्याचे काम नाही. सगळ्यानांच लाभ मिळवून देण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प आहे.भारताच्या मूळ हेतूविषयी कुठल्याही राष्ट्राला शंका नसल्याने यातून जे काही आकारास येईल ते ‘भारत भाग्यविधाता’ या राष्ट्रगीतातल्या शब्दाचा एक वेगळा अर्थ निर्माण करेल, असा आशावाद बाळगायला हरकत नाही.
देशभरात निवडणुकांचा रंग रंगायला लागलेला असताना इराणमध्ये घडणारा घटनाक्रम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील महत्त्वाला नवे आणि मोलाचे वळण देणारा ठरणारा आहे. सोमवारी इराणच्या चाबहार येथील शाहीद बेहेस्ती बंदराच्या संचालनाची जबाबदारी भारत सरकारच्या ‘इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड’ या कंपनीने स्वीकारली. केवळ जबाबदारी स्वीकारली नाही, तर भारत, अफगाणिस्तान आणि इराण या तीन राष्ट्रांनी आपले समुद्री मार्गही निश्चित केले. आता या मार्गावरून होणारी वाहतूक या तिन्ही देशांसाठी समृद्धीची नवी दालने खुली करणारी ठरेल. या दोन इस्लामी राष्ट्रांनी भारतावर दाखविलेला हा विश्वास आशिया खंडात भारताविषयी सकारात्मकता निर्माण करणारा आहे. परंतु, या सगळ्या घटनाक्रमामागे एक मोठा घटनाक्रम आहे. भारत व अफगाणिस्तान दरम्यान रस्ते मार्गाने दळणवळण व्हावे म्हणून भारताने व अफगाणिस्तानने बराच प्रयत्न केला. मात्र, पाकिस्तानने आपले मार्ग वापरू न देण्याचे धोरण कायम ठेवले. वरवर पाहाता ही पाकिस्तानची कुरापत वा आडमुठेपणा असला तरीही वास्तविक यामागे चीनला खुश करण्याची नीती होती. या दोन्ही देशांनी हवाईमार्गांचाही विचार केला. मात्र, तो परवडणारा नव्हता. सागरी मार्ग हा वाहतुकीसाठी जगातला सर्वात स्वस्त मार्ग म्हणून ओळखला जातो. कारण, बंदरे बांधण्याव्यतिरिक्त यासाठी अन्य कुठलाही विशेष खर्च करावा लागत नाही. त्यामुळे खर्चात होणाऱ्या बचतीचे साहजिकच प्रतिबिंब या व्यवसायात पडते. अफगाणिस्तान केवळ भारतासोबतच व्यवसाय करतो असे नाही, तर पाकिस्तानही यात आहे. आता मात्र पुढच्या काळात अफगाणिस्तानमधील व्यापार्‍यांना भारतीय पर्याय खुला असेल. चीनसारखा मित्र पाकिस्तानला इथे मदत करू शकणार नाही.जागतिक राजकारणात अर्थकारण ही एक महत्त्वाची ताकद आहे. या बदलणाऱ्या व्यावसायिक नातेसंबंधामुळे अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील विविध गटांचे, तसेच दोन्ही देशांतील परस्पर व्यवहार व संबंधही बदलत जातील. भारताची ही खेळी अशा वेगवेगळ्या आयामांवर उतरलेली दिसेल.
इराणच्या अण्वस्त्रविषयक भूमिकांमुळे इराण-अमेरिका यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाची कल्पना साऱ्या जगाला आहे. अमेरिकेने चिडून इराणवर निरनिराळ्या प्रकारचे निर्बंधही लादले होते. हे निर्बंध केवळ इराणवरच नव्हे, तर ते इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या अन्य राष्ट्रांनाही लागू होते. चाबहारचे भौगोलिक व आर्थिक महत्त्व इतके आहे की, या बंदराच्या संचालनाच्या प्रक्रियेमध्ये अमेरिकेने भारताला सहभागी होण्यासाठी सूट देऊन टाकली. इतकेच नाही, तर इराणकडून भारताला होणाऱ्या तेलपुरवठ्याच्या बाबतीतही अमेरिकेने कुठलाही हस्तक्षेप केला नाही. हा अमेरिकेचा दिलदारपणा आहे, असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला पर्याय म्हणून अमेरिकेला असे वागणे साहजिकच होते. या बंदराच्या संचालनात अजून एक गोष्ट दडलेली आहे. रशिया, मध्य आशिया व युरोपला जोडणारे दुवेही यातून निर्माण होऊ शकतात. दहशतवाद व जिहादी चळवळींचे केंद्र म्हणून निर्माण झालेल्या देशाचे अर्थकारण पूर्ण बिघडून गेले आहे.पर्यायाने लोकशाही अथवा कुठल्याही प्रकारची राजसत्ता इथे स्थिरस्थावर नाही. जागतिक आरोग्य संघटना किंवा अन्य स्वयंसेवी संस्था इथे काम करीत आहेत. परंतु, अद्याप अफगाणिस्तान देश म्हणून स्वत:ला सावरू शकलेला नाही. चाबहारच्या निमित्ताने अफगाणिस्तानमध्ये निरनिराळ्या आर्थिक हालचालींना सुरुवात होईल. पर्यायाने चाबहार हे त्याच्याशी संबंधित सगळ्याच देशांसाठी मोठा आधार ठरू शकते.आशियातील निरनिराळ्या राष्ट्रांना परस्परांशी असलेले संबंध नव्याने पुनर्स्थापित करण्याची संधी यातून निर्माण झालेली असेल.
हा सगळा प्रवास भारतासाठी म्हणावा तितका सोपा नाही. शाहीद बेहेस्ती बंदराच्या विकासासाठी इराणने पाकिस्तान व चीनलाही आमंत्रण दिले होते. आर्थिक ताकद म्हणून उदयाला आलेला चीन या संधीपासून मुळीच वंचित राहू इच्छित नव्हता. मात्र, इराणच हळूहळू या आमंत्रणापासून दूर गेला. चीनच्या आततायी महत्त्वाकांक्षा, स्थानिक राजकारण्यांना फूस लावून त्यांना आपल्याकडे वळविण्याची चीनची वृत्ती, यामुळे श्रीलंका, मालदीव सारख्या देशात निर्माण झालेले राजकीय अराजक जगासमोर आहे. त्यामुळे भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याकडेच या मंडळींचा कल निर्माण होत आहे. चाबहारमार्गे भारताचा व्यापार हळूहळू पसरू लागला की, अफगाणिस्तान गुजरातला बंदरमार्गे जोडला जाऊ शकतो. यात पुन्हा इराण आणि रशियाचे थांबे लाभू शकतात. यातून ओमान-इराण असाही एक मार्ग निर्माण होऊ शकतो. भारताने आपल्या स्वभावानुसार कुठल्याही प्रकारचे विस्तारवादी धोरण न अवलंबता आपले प्रयत्न चालू ठेवले, त्याचाच हा परिणाम आहे. यामुळे जे विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्याचा लाभ सगळ्यांनाच मिळू शकतो. अमेरिकेने केवळ तेलाच्या आयातीवरचे निर्बंध उठविलेले नाहीत, तर इराण व अफगाणिस्तान सीमेलगत रेल्वेमार्ग टाकण्यासाठीही संमती दर्शविली आहे. वस्तुत: भारत ट्रम्प प्रशासनाच्या हिरव्या दिव्याची वाट पाहातच नव्हता. मात्र, चीनच्या आशिया व युरोपला जोडणाऱ्या महामार्गाला पर्याय म्हणून हे सारे पर्याय समोर आले आहेत. सारे जग यानिमित्ताने भारताशी जोडले जाणार आहे. एका राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्राविरोधात युद्ध छेडण्याचे दिवस आता संपले आहेत. परस्परांना आर्थिक सहकार्य करीत व स्वत:चा फायदा करून घेत पुढे जाण्याचे दिवस आता येत आहेत. भारताच्या मूळ हेतूविषयी कुठल्याही राष्ट्राला शंका नसल्याने यातून जे काही आकारास येईल, ते ‘भारत भाग्यविधाता’ या राष्ट्रगीतातल्या शब्दाचा एक वेगळा अर्थ निर्माण करेल, असा आशावाद बाळगायला हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment