मार्च २०१५ मध्ये ०.७ टक्के असलेल्या एनपीएचे प्रमाण यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये ०.५९ टक्क्यांवर म्हणजे २३ हजार, ८६० कोटींवर आले. थकीत कर्ज किंवा अनुत्पादक मालमत्तेच्या प्रमाणात झालेली ही सुधारणा हा सरकारी धोरणांचाच परिपाक होय. आताची सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांना दिलेली रक्कम याच धोरणांतील एक टप्पा असल्याचे म्हणता येते.
थकीत कर्जाच्या वाढत्या बोजाने वाकलेल्या बँकांना सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने ८३ हजार कोटी रुपयांचे घसघशीत पाठबळ देण्याचे गुरुवारी जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चालू आर्थिक वर्षात एकूण १.०६ लाख कोटी रुपये मिळतील. यात सुरुवातीला मिळालेले २३ हजार कोटी, गुरुवारी संसदेची मंजुरी मिळालेले ४१ हजार कोटी आणि आता मिळणार्‍या ४२ हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सरकारने ही रक्कम चांगल्या स्थितीतील बँकांना देणार असल्याचेही स्पष्ट केले. बँकांच्या सुदृढ तब्येतीच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. सरकारच्या या अर्थसाहाय्यामुळे बँकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव अ‍ॅक्शन’ म्हणजे पीसीएमधून बाहेर पडण्यासाठी बँकांना या रकमेचा उपयोग करून घेता येईल. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर येण्याआधी बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण हे भरमसाट वाढले होते. आपल्या मर्जीतील लोकांना परतफेडीची, सुरक्षेची कोणतीही हमी न घेता बँका कर्ज देत सुटल्या. यात बँकांच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांसह, सरकारातील बड्या धेंडांचाही सहभाग होताच. परिणामी, बँकांनी कर्जे तर दिली, पण ती फेडण्याची वेळ आली तेव्हा कर्जदारांनी ठेंगा दाखविण्याचा मार्ग स्वीकारला. देशातील कायद्याचा बडगा सर्वसामान्यांनी केलेल्या छोट्या छोट्या गुन्ह्यांविरोधात लगेच उगारला जातो. पण, इथे बड्या कर्जदारांवर, उद्योगपतींवर कारवाई करण्याची बँकांची आणि सरकारचीही हिंमत झाली नाही. यातूनच थकीत कर्जाची समस्या निर्माण झाली व बँकांचा डोलारा ढासळू लागला. भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारने मात्र बँकांची ही स्थिती पालटण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. यामुळे मार्च २०१५ मध्ये ०.७ टक्के असलेल्या एनपीएचे प्रमाण यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये ०.५९ टक्क्यांवर म्हणजे २३ हजार, ८६० कोटींवर आले. थकीत कर्ज किंवा अनुत्पादक मालमत्तेच्या प्रमाणात झालेली ही सुधारणा हा सरकारी धोरणांचाच परिपाक होय. आताची सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांना दिलेली रक्कम याच धोरणांतील एक टप्पा असल्याचे म्हणता येते.
रिझर्व्ह बँकेने घेतलेली ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव अ‍ॅक्शन’ बँकांच्या व्यवहारांवर मर्यादा आणते. पीसीएमुळे बँकांना जोखीम घेता येत नाही, कामकाजात दक्षता वाढवावी लागते आणि स्वतःजवळील रकमेची सुरक्षितता पाहावी लागते. या निर्बंधांमुळे बँकांकडे रोख रक्कम असूनही ती अडकून राहते, तिचा वापर करता येत नाही. अशा बँका रिटेल, मॉर्गेज आणि अन्य छोट्या कर्जांचाच पुरवठा करू शकतात. मोठी कर्जे देता येत नसल्याने ‘क्रेडिट क्रिएशन’मध्येही त्यांचा सहभाग कमी कमी होत जातो. रिझर्व्ह बँकेने ‘पीसीए’ अंतर्गत कारवाई केलेल्या बँकांची संख्या ११ आहे. एकूण बँकिंग क्षेत्रापैकी त्यांचा वाटा एक चतुर्थांश इतका असून त्यात देना बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युको बँक, आयडीबीआय बँक, ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओव्हरसीज बँक, कॉर्पोरेशन बँक, बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. या सगळ्याच बँका अशाप्रकारे निर्बंधात अडकल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होऊ लागला. या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदा होण्यासाठी, पैसा खेळता राहण्यासाठी त्यांना सावरणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारने हेच ओळखून धीराने निर्णय घेतले व रोख रकमेची चणचण झेलणार्‍या बँकांना आर्थिक मदत केली. रिझर्व्ह बँकेने टाकलेल्या पीसीएच्या बेड्या यामुळे बँका तोडू शकतील. बँकांमध्ये ओतल्या जाणार्‍या या पैशाचा उपयोग बँकांना भांडवली बाजारातून निधी उभारण्यासाठी करता येईल. याआधी करण्यात आलेल्या बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक, देना बँक यांच्या एकत्रीकरणाला यामुळे बळकटी मिळेल. सोबतच बँकांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेमध्ये वाढ होईल. मुख्य म्हणजे कॅपिटल अ‍ॅडिक्वेसी रेशोमध्ये (सीएआर) बँकांना सुधारणा करता येईल. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही.
एखादी व्यक्ती वा उद्योजक किंवा स्टार्टअपर जेव्हा कर्ज घेतो तेव्हा त्यातून तो फक्त स्वतःचाच फायदा पाहतो, असे नाही. घेतलेल्या कर्जाऊ रकमेचा तो कुठेतरी खर्च करतो. साधे घर जरी घेतले तरी घरासाठी खर्च केलेली रक्कम आणि त्यानंतर इतर गोष्टींसाठी वापरलेला पैसा अर्थव्यवस्थेत सतत फिरत राहतो. म्हणजे घर घेतले की, अगदी पायपुसणी, पडदे, सजावटीच्या वस्तू, किचनमधील सामान-सुमान आदी गोष्टींवर खर्च केला जातो. हे चक्र असेच चालू राहते. यातून या सगळ्या गोष्टी उत्पादन करणार्‍यांना रोजगार मिळतो. उद्योजकाने कर्ज घेतल्यानंतर तो जिथे कुठे ती गुंतवणूक करणार आहे, त्या क्षेत्राला तर फायदा होतोच, पण रोजगारही उपलब्ध होतो. रोजगार उपलब्ध झाला, दोन पैसे हातात खेळू लागले की, व्यक्ती पुन्हा घर, घरासाठी लागणार्‍या वस्तूंची खरेदी करू लागतेे. यामुळेच बँकांनी कर्ज देणे महत्त्वाचे ठरते. पण, त्यावर बंधने आली की, हे वर उल्लेख केलेले सगळेच प्रकार थांबतात, अडकतात. आता केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक मदतीमुळे बँकांच्या नियम व निर्बंधांत शिथिलता येईल. कर्ज देताना हात आखडता घेणार्‍या बँकांना कर्ज देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होईल. पण, हे केवळ एवढ्यापुरतेच सीमित राहणे योग्य ठरणार नाही. बँकांनी आता जरी कर्जे देण्यास सुरुवात केली तरी त्याच्या फरतफेडीचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. कारण, दिलेल्या कर्जाची वसुली झाली तरच पुन्हा दुसर्‍याला कर्ज देण्यासाठी पैसा उपलब्ध होईल. यासाठी दिलेले कर्ज मुदतीत फेडणार्‍यांना प्रोत्साहन देणे, काही सवलती देणे, असे उपायही योजता येतील. तर जे लोक कर्ज फेडण्यात कुचराई करतील, मग ते कोणीही असो, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहायला नको. असे धोरण अवलंबल्यास बँकांची स्थिती नक्कीच सुधारू शकते. सरकार एकदा मदत करेल, दोनदा मदत करेल, पण प्रत्येकवेळी सरकारवर विसंबून राहणे परवडणारे नाही.बँकांनाच यावर स्वतःला उपाय शोधावा लागेल व त्याची अंमलबजावणीही करावी लागेल.
No comments:
Post a Comment