ओपेक आणि मोदी, ट्रम्प, पुतीन... महा एमटीबी

ऑस्ट्रियाच्या व्हिएन्ना येथे पार पडलेल्या ओपेक, या जगातील तेल निर्यातदार संघटनेचे अखेर तेल उत्पादन कपातीवर शिक्कामोर्तब झाले. 12 लाख बॅरेल तेलाचे उत्पादन दिवसाला कमी करण्याचा निर्णय ओपेकमध्ये झाला. यात ओपेक आठ लाख, तर रशिया चार लाख बॅरेल तेल उत्पादनात कपात करणार आहे. ही कपात सहा महिन्यांसाठी आहे. यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे भाव वाढणार आहेत. रशिया हा ओपेकचा स्थायी सदस्य नाही. तो फक्त निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतो. पण, ओपेकच्या बैठकीत तेलकपातीवर एकमत होत नसल्याने रशियाचे पेट्रोलियम मंत्री रशियाला निघून गेले. त्यासाठी सांगता होण्याच्या दिवसाची पत्रपरिषदच ओपेकने रद्द केली. आता सर्वकाही सुरळीत झाले, असे समजण्याचे कारण नाही. कारण, दोन दिवस चाललेल्या या बैठकांमध्ये ओपेक सदस्यांमध्ये प्रचंड मतभेद पाहायला मिळाले. त्याची परिणती म्हणून इराण, व्हेनेझुएला आणि लिबिया या देशांना कपातीतून वगळण्यात आले. कतारने आधीच ओपेकचे सदस्यत्व सोडले आहे. दुसरी बाब म्हणजे, या बैठकीवर अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही प्रचंड दबाव होता. ओपेकने कोणतीही कपात करू नये, असा ट्रम्प यांचा ठाम आग्रह होता.

 

 

जागतिक आर्थिक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी कपात ही घातक होईल, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे; तर मोदी यांनी दर वाढवू नयेत, अशी मागणी केली होती. ऑक्टोबर महिन्यात तेलाचे दर प्रचंड वाढल्यामुळे भारतासह सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्यासाठी सौदीसोबत चार बैठकाही भारताने घेतल्या. भारतातील बैठकीत स्वत: मोदी यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आणि तेलाचे दर व ग्राहक यांची सुयोग्य सांगड घालण्याचा आग्रह धरला. त्याचे पडसाद व्हिएन्नाच्या बैठकीत उमटले. मोदींना आपल्या नागरिकांच्या अडचणींना सोडविण्याची किती कळकळ आहे, ते सौदीनेच नमूद केले. त्यामुळेच दर ठरविण्याआधी आम्ही भारतासोबत चर्चा करू, असे ओपेकने म्हटले आहे. सौदी अरेबियाच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांनी तर ठामपणे सांगितले की, ट्रम्प ज्याप्रमाणे कपातीसाठी उघडपणे बोलतात, त्याचप्रमाणे मोदीही बोलतात. त्यांचेही मत विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. याचे कारण म्हणजे, भारताच्या तेलाच्या 82 टक्के आयातीपैकी 85 टक्के आयात ओपेक देशांकडून होते. भारत हा चीननंतरचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात तेल उत्पादन होते. जवळजवळ तेवढेच उत्पादन रशिया करतो. रशियाचा कपातीला विरोध होता.

 

 

पण, नंतर मात्र रशिया चार लाख बॅरेल कपातीवर तयार झाला. इराणची समस्या वेगळीच आहे. या देशावर ट्रम्प महाशयांनी निर्बंध लावले असले, तरी ते फक्त सहा महिन्यांसाठी आहेत. ते फक्त तेल निर्यातीच्या बाबतीतील आहेत. या सहा महिन्यांत अमेरिकेच्या मित्रदेशांना इराण तेल निर्यात करू शकेल. त्यामुळे इराणने पहिल्याच दिवसापासून आम्हाला कपातीतून वगळण्याचे तुणतुणे वाजविण्यास प्रारंभ केला होता. भारत इराणकडून सुमारे 14 दशलक्ष टन तेल खरेदी करतो. शिवाय चाबहार बंदरामुळे तेल आयात वाहतुकीचा मोठा खर्च वाचतो. इराककडून सर्वाधिक आयात होते. दुसर्या क्रमांकावर सौदी अरेबिया आहे. सौदीला ट्रम्प यांनी, पत्रकार खशोगी यांच्या हत्येचाही हवाला दिला होता. पण, सौदीने भारताची बाजू घेतली. भारताला सौदी मुळीच कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही त्या देशाने दिली आहे. सौदीमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात नैसर्गिक वायूही निर्माण होतो. सौदीसह ओपेकच्या अनेक देशांकडून भारत नैसर्गिक वायूही आयात करतो. त्यामुळेच सर्वांचे लक्ष भारतावर केंद्रित झाले होते. गेल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये तेलाचे जे भाव होते, ते गेल्या महिनाभरात 30 टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहेत. त्यामुळे भारतातील जनतेला दररोज दिलासा मिळत आहे. आता कपातीमुळे दर किती वाढतात, यावर जगातील देशाचे भाव निश्चित होतील. आताच भारतात ब्रेन्ट क्रूड ऑईलचे दर तीन ते चार डॉलर प्रतिबॅरलने वाढले आहेत. तिकडे फ्रान्समध्ये इंधनाचे दर वाढल्यामुळे जनता रस्त्यावर उतरली आहे.

 

 

ती जाळपोळ करीत आहे. ती थांबण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे त्या देशाला तेलावरील सर्व कर रद्द करावे लागले. तेलाच्या दरामुळे अन्य सर्व मोठ्या देशांवरही प्रभाव पडतो. त्यामुळे ओपेकने, दरही संतुलित राहावेत आणि तेलाच्या निर्यातीचा ओघही सामान्य राहावा, याचा सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला. पण, ओपेक सदस्य देश हा निर्णय तंतोतंत अंमलात आणतील काय, याबाबत संदिग्धता आहे. याचे कारण म्हणजे, ओपेक सदस्यांपैकी सहा देश हे आखातातील आहेत आणि त्यांची अर्थव्यवस्थाच मुळात तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. सौदी अरेबियाला एकूण महसुलापैकी 90 टक्के महसूल हा तेल निर्यातीतून येत असतो. त्यामुळे तेलाचे दर कमी झाले, तर त्यांची अर्थव्यवस्थाच कोसळू शकते. त्यामुळे ओपेकचे दर आणि जागतिक दर यांचे संतुलन राखले जावे, असे ओपेक सदस्य असलेल्या देशांचे म्हणणे आहे. पण, त्यांना ही भीतीसुद्धा आहे की, आपण जर दर वाढविले तर रशिया किंवा अमेरिका ओपेकच्या ग्राहकांना आकर्षित करून तेल पुरवेल. रशियाची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर 50 टक्के अवलंबून आहे आणि येत्या तीन वर्षांत जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश म्हणून समोर येण्याचा इशारा त्या देशाने दिला आहे.

 

 

अमेरिकाही मोठ्या प्रमाणावर तेल उत्पादन करते. पण, स्वत:चे तेल निर्यात करून आखाती देशातून तेलाची आयात करते. यात सौदीचा वाटा 7.9 दशलक्ष बॅरेल प्रतिदिन एवढा आहे. अमेरिकेच्या डब्ल्यूटीआयचे दर ब्रेन्टपेक्षा कमी आहेत. सध्याच्या दरात ओपेकने वाढ करू नये, तेल उत्पादनात कपात करू नये, अशी भूमिका ट्रम्प यांची आहे. गेल्या दोन महिन्यांत तेलाचे दर 30 टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे प्रामुख्याने सौदी, इराण, इराक यांना मोठ्या महसुलाला मुकावे लागले होते. त्यामुळे त्यांना दर वाढवून हवे आहेत, तर जगाला ते नको आहेत. अशा विचित्र कोंडीत हा तेलाचा प्रश्न सापडलेला आहे. भारताने आपले तेल उत्पादन वाढविण्यासाठी तेलाच्या स्रोतांचा देशभरात शोध घेण्याची मोहीम तातडीने हाती घ्यायला हवी, हाच याचा बोध आहे. तोपर्यंत वीज, इथेनॉल, जैवइंधन, सौरऊर्जा यांसारख्या संसाधनांची वाढ केली पाहिजे. कारण, मोठा निधी या तेलाच्या आयातीवरच खर्च होत असतो. तेलाची आयात कशी कमी करता येईल, याकडे भारताला प्राधान्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. शेवटी ग्राहक हाच केंद्रिंबदू समोर ठेवावा लागेल. ओपेकच्या तेलकपातीमुळे काय परिणाम समोर येतात, हे पाहण्यासाठी काही दिवस जावे लागणार आहेत. त्याची तयारी आतापासूनच भारताला करावी लागणार आहे.