राष्ट्रहित आणि सामान्यांचे हित कसे जोपासू शकते हे या चार वर्षात दिसून आले आहे.-TARUN BHARAT

 स्पष्ट बहुमत असलेेले शक्तीशाली सरकारच राष्ट्रहिताचे निर्णय ठामपणे राबवू शकतात हे मोदी सरकारने दाखवून दिले.

 

 

2014 ते 2018 या कालखंडात देशात राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात अनेक बदल झाले. त्यातून 2014 मध्ये द्यावा लागणारा कर आणि 2018 मध्ये द्यावा लागणारा कर याचा थोडासा गोषवारा आज असा जाणवतो.

 

 

स्वत:चे घर असावे हे सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वप्न असते. 2014 ला गृहकर्जाचा व्याजदर हा 11.5 टक्के होता यात बदल होत 2018 मध्ये आज 9 टक्के व्याज आकारले जाते. हॉटेल्सच्या बिलावर पूर्वी 18 टक्के कर आकारला जात होता तो कमी होत सध्या 5 टक्क्यावर आला आहे. घरगुती वापराच्या वस्तुंवर 26.5 टक्के कर द्यावा लागत असे. 2018 ला हा कर 18 टक्के आहे. शितपेय तसेच पाव, मिठाई, तळलेले पदार्थ यासाठी 2014 मध्ये 12 टक्के कर आकारला जात होता तो आज 5 टक्के आहे. धान्यावर 5 टक्के कर आकारणी होत असे 2018 ला धान्यावर कर शून्य टक्के, 2014 ला तूर दाळीचा भाव 120 रुपये प्रति किलो होता, 2018 ला 70 रुपये किलो आहे. 1 जीबी डाटासाठी 120 रुपये मोजावे लागत असत आता 3 रुपये लागतात. आधी कॉलसाठी 60 पैसे आकारले जात होते आज कॉल मोफत आहेत.

 

 

कर भरणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. 2014 पर्यंत देशात कर भरणार्‍यांची संख्या 3 कोटी 79 लाख होती, 2018 ला ही संख्या 6 कोटी 84 लाख आहे. चार वर्षांपूर्वी कर भरणार्‍या 50 लाख व्यावसायिकांची नोंदणी होती ती 2018 मध्ये दुप्पट पेक्षा अधिक असून 1 कोटी 14 लाख आहे. ऊर्जाक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास झाला यात सौरऊर्जा आघाडीवर आहे. 2014 पर्यंत 2 हजार 650 मे.वॅ.सौरऊर्जा उत्पादन होत होते. याबाबत प्रबोधन झाल्याने 20 हजार मे.वॅ.सौरऊर्जा वापर केली जात आहे.

 

 

दळणवळण व्यवस्थाही विकासास गती देण्याचे महत्त्वाचे काम करत असते. देशात 2014 पर्यंत 75 विमानतळ सेवेत होते ही संख्या चार वर्षात वाढून 106 पर्यंत झाली. यातील अनेक विमानतळे ही दुर्गम भागातील आहेत. 2014 पर्यंत 92 हजार 851 कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. महामार्गांचा विकास होवून 1 लाख 20 हजार 543 कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग तयार झाले आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात दररोज 12 कि.मी. महामार्ग निर्मिती होत असे परंतु गेल्या चार वर्षात ही गती दुप्पट वाढली आणि दररोज 27 कि.मी. महामार्ग निर्मिती होत आहे. रेल्वेचे जाळे देशात अधिक घट्ट आणि विस्तृत होत आहे. चार वर्षांपूर्वी रेल्वेचे नेटवर्क हे प्रति दिवस 4.1 किमी ने वाढत असे परंतु या चार वर्षात 6.53 कि.मी विकास प्रतिदिवशी होत आहे.

 

 

वित्त व्यवस्थेची सक्षमतेकडे वाटचाल

जागतिक जीडीपीमध्ये चार वर्षापूर्वी भारताचा जागतिक जीडीपीदर हा 2.43 टक्के होता. अचूक नियोजन आणि योग्य निर्णयांमुळे 2018 मध्ये जीडीपीदर हा 3.08 टक्के आहे. परकीय चलनात भरघोस वाढ झाली असून 2014 मध्ये देशात 300 बिलीयन डॉलर विदेशी चलन होते त्यात वाढ होवून 2018 मध्ये भारताकडे 420 बिलीयन डॉलर परकीय जंजाळी आहे. भारताचा विकासाचा अजेेंडा जगाने स्वीकारला असल्याने चार वर्षापूवी असलेली 36 बिलीयन डॉलर परकीय गुंतवणूक वाढून 60 बिलीयन डॉलर झाली आहे. 2014 पर्यंत देशात बँकिंगक्षेत्र हे 50 टक्के पसरलेले होते आज देशात 90 क्षेत्रात पसरले आहे.

 

 

सरपणाच्या विषारी धुरापासून महिलांना मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने उज्ज्वला गॅस योजना आणली त्यामुळे चार वर्षांपूवी देशात 55 टक्के घरांमध्ये एलपीजी गॅस जोडणी होती त्यात वाढ होवून 2018 अखेर देशातील 89 टक्के घरात एलपीजी गॅस जोडणी पोहचली आहे.

 

 

सशक्त सरकार चांगले निर्णय घेवून राष्ट्रहित आणि सामान्यांचे हित कसे जोपासू शकते हे या चार वर्षात दिसून आले आहे. कुबड्या घेवून चालणार्‍या सरकारपेक्षा स्पष्ट बहुमत असलेल्या पक्षाने सरकार चालविण्याची संधी भारतीय नागरिकांनी नरेंद्र मोदी यांना दिली आणि त्यांनीसुध्दा जनतेचा विश्वास सार्थ ठरविला असल्याचे दिसते