डॉ मनमोहन सिंग - एक लाचार कारकीर्द - 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हा सिनेमा संजय बारू लिखित याच नावाच्या पुस्तकावर आधारित -अजिंक्य नगरकर ©

'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' हा सिनेमा संजय बारू लिखित याच नावाच्या पुस्तकावर आधारित आहे. संजय बारू हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे मीडिया सल्लागार होते. गांधी परिवार आणि डॉ. सिंग यांच्या संबंधांना या माणसाइतके कोणीही जवळून पाहिलं नसेल. 

या पुस्तकात त्यांनी लिहिलंय, की कशी एक विदेशी बाई जेव्हा संविधानिक अडचणींमुळे देशाची पंतप्रधान होऊ शकली नाही. पण तरीही ती विदेशी बाई आपण स्वतःहुन या पदाचा त्याग केलाय असं नाटकं करते. पद जरी नसलं तरी पंतप्रधान पदाचं रिमोट कंट्रोल आपल्याच हातात राहीलं पाहिजे, म्हणून ती डॉ मनमोहन सिंग यांची भारताचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करते. 

त्या विदेशी बाईला हे चांगलेच ठाऊक होते की डॉ सिंग हे अत्यंत कणाहीन, मूकस्तंभ आणि आज्ञाधारक तर आहेच. शिवाय ते अतिशय निष्ठावान आणि सज्जन व्यक्ती देखील आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, त्यांच्यापासून आपल्या प्रभुसत्तेला कधीच धोका निर्माण होणार नाही या भावनेतून ती विदेशी बाई 'प्रणब मुखर्जी' यांच्या सारख्या दमदार आणि अनुभवी नेत्याला डावलून डॉ मनमोहन सिंग यांना निवडते. अशा रीतीने देशाला एक 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' मिळतो.

ती विदेशी बाई लगेच NAC (National Advisory Council) म्हणजे 'राष्ट्रीय सल्लागार समिती' नावाच्या एका असंविधानिक आणि लोकशाहीद्रोही संस्थेची स्थापना करते. ती विदेशी बाई NAC ची चेयरपर्सन असते, ज्यात ती हर्ष मंदर, अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, तिस्ता सेटलवाड आणि विनायक सेन यांसारख्या तमाम अर्बन नक्सल्सची भरती करते, जे या विदेशी बाईला देशाची नीती कशी असावी याबद्दल सल्ले देत असत. संसदेत सादर केल्या जाणाऱ्या विधेयकांचा ड्राफ्ट सरकारऐवजी NAC तयार करत असे. PMO कडे जाणारी प्रत्येक फाईल ही NAC ने चाचपुन घेतल्याशिवाय जात नसे आणि पंतप्रधान सिंग यांनी सही केलेल्या प्रत्येक फाईलवर अंतिम निर्णय त्या विदेशी बाईच्याच हाती राहत असे. पहिल्यांदाच देशाचे सत्ताकेंद्र पंतप्रधान आणि PMO च्या ऐवजी एका विदेशी बाई आणि तिच्या NAC जवळ आले.

ही एक विडंबनाच होती की, भारतासारख्या 125 कोटींच्या देशाचा पंतप्रधान कोण होणार हे एक विदेशी बाई ठरवते आणि त्या देशाची नीती काय असावी हे त्या देशाचे दुष्मन असलेले अर्बन नक्सल्स ठरवतात. तब्बल 10 वर्षांपर्यंत 7 रेसकोर्स हे 10 जनपथ पुढे लोटांगण घालत राहिले. अशा रीतीने देशाचा पंतप्रधान फक्त एक लाचार व्यक्ति, एक रबर स्टॅम्प किंवा एक मुखवटा मात्र बनून राहिला. 

देशाला डॉ सिंगच्या रूपाने एक जागतिक कीर्तीचा  अर्थतज्ञ असलेला पंतप्रधान लाभल्याने देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल अशी आशा होती, पण झाले त्याच्या उलटंच. अगोदरच्या अटल सरकारने केलेले अनेक आर्थिक सुधार, तसेच 2003 पासून सुरू झालेली जागतिक बुम यांच्या भरवशावर डॉ सिंग यांच्या नेतृत्वात अर्थव्यवस्थेने 8% च्या वर विकासदर गाठला. समोर 2008 नंतर जागतिक मंदीमुळे, हा विकासदर कायम ठेवण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 'स्टिरॉईड्स' वर ठेवल्या गेले. 

2008 ते 2014 पर्यंत तब्बल 52 लाख कोटींचे अंदाधुंद कर्जवाटप करण्यात आले. गेल्या 60 वर्षांत केवळ 18 लाख कोटींचे कर्ज वाटप केल्या गेले होते हे विशेष. या नितीमुळे बँकांचे NPA 300% ने वाढले होते. अशा प्रकारे बँकिंग सिस्टम कोसळताना देशाने पाहिले. एवढेच नाही तर हा विकासदर कायम ठेवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व पॅरामिटर्सचा बळी देण्यात आला. देशाने विकासदराला नलिफाय करणारी 10% ची महागाई पाहिली, 3% च्या वर गेलेले CAD पाहिले, वर्ल्ड बँकेचे कर्ज पाहिले, 204% ने क्रॅश झालेला रुपया पाहिला. शेतकऱ्यांच्या रेकॉर्ड आत्महत्या सुद्धा याच काळात झाल्या. ना या सरकारला लोकांसाठी बँक खाते उघडता आले ना टॉयलेट्स बांधता आले. जगात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समावेश 'फ्रजाईल फाईव्ह' मध्ये होताना पाहिला, क्रेडिट रेटिंग्ज खालावलेल्या पाहिल्या, जागतिक स्तरावर 'पॉलिसी पॅरालिसिस' आणि 'जॉबलेस ग्रोथ' असे शब्द भारतासाठी वापरल्या जाऊ लागले. अशा प्रकारे डॉ मनमोहन सिंग हे अर्थव्यवस्थेसाठी 'अनर्थतज्ञ' ठरले. 

डॉ मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द खरीखास गाजली ती 

घोटाळ्यांमुळेच. 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसायटी, नॅशनल हेराल्ड, ऑगस्टा वेस्टलँड, रॉबर्ट वद्रा आणि काय काय. प्रत्येक आठवडा भ्रष्टाचाराचे नवीन प्रकरण घेऊन येत होता, मनमोहन सरकार भ्रष्टाचाराचे नवनवे विक्रम मोडत होती. डॉ सिंग यांच्या स्वच्छ प्रतिमेखाली माँ-बेटा आणि जावयाने देश यथेच्छ लुटला.  पुढे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर झालेले अण्णा आंदोलन आणि भाजपने नरेंद्र मोदींच्या झंझावातामुळे भ्रष्ट मनमोहन सरकारला 2014 मध्ये सत्ता सोडावी लागली. 

"जेव्हा आदेश येईल तेव्हा राहुल गांधीसाठी खुर्ची रिकामी करेन", असे डॉ सिंग यांचे विधान असो किंवा  पंतप्रधानांनी काढलेला अध्यादेश परिवाराचे युवराज खुलेआमपणे फाडणे असो, यावरून देशाच्या सर्वांत शक्तिशाली पदावर बसलेली व्यक्ती ही एका परिवारापुढे किती हतबल होती हे दिसते. 

तसं पाहिलं तर मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला विदेश नितीच नव्हती. इराणमध्ये शर्म-अल-शेखच्या बैठकीत पाकिस्तानने संपूर्ण जगासमोर भारताची केलेली किरकिरी असो किंवा नवाज शरीफ यांनी डॉ सिंग यांना 'देहाती औरत' म्हणून हिणवणे असो, हे सर्व अत्यंत क्लेशदायक होते. जागतिक महासत्ताच काय तर शेजारचे छोटे छोटे देशसुद्धा भारताला यथोचित सन्मान देत नसत. 

डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाची सुरक्षा जणू आयसीयूमध्ये गेली होती. ज्या सरकारने 'पोटा' आणि 'टाडा' सारखे कडक कायदे पहिल्याच दिवशी रद्द केले, तेव्हा देशात दहशतवाद थैमान घालणारच होता. 26/11 चा मुंबई हल्ला असो की पुणे, अजमेर, वाराणसी, बंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैद्राबाद अशा प्रत्येक शहरात बॉम्ब ब्लास्ट होणे नित्यनियमाचे झाले होते. नॉर्थ ईस्ट असो की काश्मीर, सर्वत्र फुटीरतावादी शिरजोर झाले होते. नक्षलवाद सुद्धा 100 जिल्ह्यांत चांगलाच फोफावल्याने मोठ्या संख्येत सामान्य नागरिक आणि सुरक्षा रक्षकांचे बळी जात होते. थोडक्यात सिंग यांच्या सरकारमध्ये मानवी जीवाला कवडीची किंमत आली होती. 

'देश कसा चालवू नये' असा धडाच जणू डॉ मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द येणाऱ्या सरकारांना देऊन गेली आहे. जे काँग्रेस समर्थक मोदी सरकारला दिवसरात्र कोसत राहतात त्यांनी जरा मनमोहन सिंग यांनी 10 वर्ष देश कसा चालवला हे आठवावे. 

डॉ मनमोहन सिंग हे हुशार, तज्ञ आणि सज्जन व्यक्ती असल्याने एक दिवस त्यांचा 'ज़मीर' जागा होऊन ते या परिवाराविरुद्ध कधीतरी उठाव करतील अशी आशा होती. पण या परिवाराने केलेल्या उपकाराच्या जड ओझ्याखाली डॉ सिंग यांचे खांदे सदैव झुकलेलेच राहिले. डॉ सिंग सच्चे काँग्रेसी असल्यामुळे आयुष्यभर खाल्लेल्या मिठाला जागले आणि निमूटपणे विदेशी बाईच्या तालावर नाचत राहिलेत. गांधी परिवाराप्रति डॉ मनमोहन सिंग यांची निष्ठा आजही कायम आहे, त्यामुळेच परिवाराच्या निर्देशावरून कधीकधी ते मोदी सरकारवर टीका करताना दिसतात.

असो, 'एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या सिनेमाद्वारे गांधी परिवाराने मनमोहन सिंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तब्बल 10 वर्षे या देशाला बंधक कसे बनवून ठेवले, याचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सिनेमाच्या ट्रेलर वरून अनुपम खेर यांनी डॉ सिंग यांचे पात्र छान रंगवल्याचे दिसत आहे, तसेच सिनेमाची कास्टिंगही तंतोतंत जुळताना दिसत आहे. या सिनेमाची सर्वांत खास बात म्हणजे याची प्रदर्शित होण्याची टायमिंग. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर काँग्रेस विरोधी जनमत तापवण्यात हा सिनेमा नक्कीच हातभार लावेल. वरून 'उरी' आणि 'ठाकरे' यांसारखे सिनेमे लवकरच प्रदर्शित होणार असल्याने राष्ट्रवाद्यांचे ऍड्रेनलाईन आधीच हाय झालेले होते. त्यात आता या सिनेमाची भर पडल्याने काँग्रेसच्या अडचणी नक्कीच वाढणार आहेत. आपल्या सोयीने 'अभिव्यक्ती की आझादी' असा राग आलापणारी काँग्रेसच आता या सिनेमावर प्रतिबंध घालण्याची वलग्ना करून या सिनेमाचं फुकटात प्रमोशन करत आहे. तरी जास्तीत जास्त लोकांनी हा सिनेमा पाहावा.

✍