ईशान्य भारताकडे स्वातंत्र्यानंतर जितके अधिक लक्ष देणे अपेक्षित होते, दुर्दैवाने तितके ते पुरवले गेले नाही.

ईशान्य भारताकडे स्वातंत्र्यानंतर जितके अधिक लक्ष देणे अपेक्षित होते, दुर्दैवाने तितके ते पुरवले गेले नाही. आजपर्यंत काश्मीरकडे जितके लक्ष देण्यात आले किंवा जितका निधी जम्मू-काश्मीरला देण्यात आला, तितके प्राधान्य ईशान्येकडील राज्यांनाही दिले गेले असते, तर संपूर्ण भारतवर्षालाच अनेक मार्गांनी लाभ झाला असता. सुदैवाने गत काही वर्षांमध्ये ते दिले जात आहे आणि त्याचेच एक प्रतीक म्हणजे मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला अर्पण केलेला आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीवरील पूल. आसामच्या दिब्रुगडला धीमाजीशी जोडणारा हा 4.94 किलोमीटर लांबीचा हा ‘बोगीबिल’ पूल देशातील सर्वाधिक लांबीचा ‘रेल कम रोड ब्रिज’ आहे. या पुलामुळे चीनच्या सीमेनजीक हव्या त्या वेळी सामग्रीनिशी सहज जाता येणार आहे. मुळातच ईशान्य भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. केवळ 22 किलोमीटरच्या चिंचोळ्या भूभागाने ईशान्येकडील हा प्रदेश भारताच्या मुख्य भूमीशी जोडलेला आहे. तेथील राज्यांना पूर्वी ‘सप्तभगिनी’ म्हणून संबोधले जात असे.

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा ही राज्ये प्राचीन काळापासूनच भारतासाठी महत्त्वाची होती. यामध्ये सिक्कीम राज्याची भर पडली आणि ही ईशान्येकडील आठ राज्ये स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. चीन, म्यानमार, भूतान, नेपाळ, बांगलादेश अशा देशांच्या सीमा ज्या भागात जुळलेल्या आहेत, तो भाग किती महत्त्वाचा असेल, याची कुणालाही सहज कल्पना यावी; मात्र तरीही या भागाकडे संरक्षणाच्या दृष्टीने किंवा विकासाच्या दृष्टीनेही दीर्घ काळ पाहिले गेले नाही, हे महदाश्‍चर्यच होते. त्याचा गैरफायदा अर्थातच चीनने घेतला. आसाम, नागालँडमधील फुटीरतावाद्यांच्या कारवाया चीनच्या आश्रयानेच तेथे सुरू होत्या. अरुणाचल प्रदेशाला तर चीन आपलाच एक भाग म्हणजे दक्षिण तिबेट मानते. 1962 च्या युद्धात चीनने तेथे आक्रमणही केले होते; मात्र या अत्यंत नामुष्की देणार्‍या युद्धानंतरही ईशान्य भारताकडे फारसे लक्ष पुरवले गेले नाही. आता मात्र तेथे विकास, लष्करी सुसज्जता, दळणवळणाची साधने आदी अनेक गोष्टींकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवले जात आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांचा अनेक वेळा दौरा केला. ‘लूक ईस्ट’ योजनेचा ही राज्ये एक महत्त्वाचा भाग आहेत. अर्थात, मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीही ईशान्येचे महत्त्व केंद्राच्या लक्षात येऊ लागले होतेच. चीनच्या सीमेजवळील भागाकडे सहजपणे ये-जा करता येण्यासाठी ब्रह्मपुत्रा नदीवर पूल उभा करणे गरजेचे आहे, हे ओळखूनच 1997 मध्ये या पुलाच्या कामाला तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला होता. त्याच्या निर्माणकार्याला मात्र 2002 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुरुवात झाली. मंगळवारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनाच्या दिवशीच या पुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. 

चीनबरोबरच्या युद्धावेळी सीमेनजीकची खडतर स्थितीही भारताच्या पराभवाला कारणीभूत ठरलेली होती. या ठिकाणी रस्ते किंवा अन्य पायाभूत सुविधा नव्हत्या. सैनिकांना रसद जलद गतीने मिळावी, अशी स्थिती त्यावेळी नव्हती. या स्थितीत बदल करण्यासाठी अनेक दशके जावी लागली, हेही अनाकलनीयच आहे. डोकलामच्या वादावेळीही चीनची बेरकी चाल लक्षात घेऊन ईशान्येकडील आघाडीवर सुसज्जता राखावी लागणार, हे प्रकर्षाने जाणवले होते. त्यामुळे या पुलाच्या कामाला वेग आला आणि आता त्याचे लोकार्पणही झाले आहे. आता चीनच्या सीमेवरील आपल्या जवानांना तेजपूरमधून हवी ती रसद वेगाने मिळू शकेल. केवळ सैनिकांसाठीच नव्हे, तर स्थानिक लोकांसाठीही हा पूल वरदान ठरेल. आतापर्यंत दिब्रुगडमधून अरुणाचल प्रदेशात जायचे असेल, तर गुवाहाटीमार्गे जावे लागत होते. त्यासाठी 500 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागे; मात्र आता या पुलामुळे हा प्रवास 100 किलोमीटरपेक्षाही कमी अंतराचा झाला आहे. हा पूल दोन मजली असून, वरच्या मजल्यावर तीन लेनचा रस्ता व खालील मजल्यावर दुहेरी रेल्वेलाईन आहे. ब्रह्मपुत्रेच्या जलस्तरापासून 32 मीटर उंचीवर असलेला हा पूल स्थापत्यशास्त्राचा सुंदर नमुना आहे. ईशान्य भारताची जीवनरेखा असलेल्या ब्रह्मपुत्रेवरील हा पूल आधुनिक भारताच्या सुसज्जतेचे एक प्रतीक बनला आहे. ईशान्य भारताच्या विकासाचा आणि सुरक्षेचा हा वेग असाच सुरू राहणे संपूर्ण देशासाठी गरजेचेच आहे. चीनच्या वक्रदृष्टीपासून या भागाला जपण्यासाठी तो अधिकाधिक सुसज्ज व विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. इतिहासापासून काहीच धडा न घेणे हे घातक ठरू शकते. त्यामुळे आता तरी ईशान्य भारताची आघाडी अधिक बळकट करावीच लागणार आहे. मोदी सरकारने आजपर्यंत त्यादृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलली, हे स्वागतार्ह आहे. ज्या भागाला पाच हजारपेक्षाही अधिक किलोमीटरची आंतरराष्ट्रीय सीमा जुळलेली आहे, त्याकडे जितके अधिक लक्षपूर्वक पाहिले जाईल, तितके सर्वच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या भागातील लोकांचे शिक्षण, आरोग्य व तेथील उद्योगधंदे यांचा अधिकाधिक विकास होणे, हे देशाच्या समष्टी विकासासाठी गरजेचे आहे. तेथील प्रचुर नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पर्यावरण यांच्याकडेही अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारताच्या मुख्य भूमीशी ईशान्येकडे अधिकाधिक दळणवळणही वाढले पाहिजे. बोगीबिल पूल त्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. अशा प्रकारची अन्यही अनेक विकासकामे तेथे सुरू आहेत व ती यथावकाश पूर्णत्वासही जातील. या भागाचा असा विकास होत राहणे हे एक सुचिन्हच म्हणावे लागेल