आपल्या योजनांच्या मांडणी-आखणी व अंमलबजावणीतून जनतेची नस पकडण्याचे काम नीती आयोगाने केले. आपल्या याच कर्तृत्वाचा आलेख पुढे नेत नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये नीती आयोगाने कृषीसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली.
स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीला देशाचा विकास दर ९ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे नीती आयोगाने बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. याचवेळी आयोगाने ‘स्ट्रॅटेर्जी फॉर न्यू इंडिया @75’ या नावाने २०२२ सालासाठीचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ही प्रसिद्ध केले.भारताच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून तयार करण्यात आलेल्या या दस्तऐवजामध्ये उद्योग, कृषी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि सुशासन या बिंदूंवर नेमके काय केले जाईल, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारताचा टॅक्स-जीडीपी सध्या १७ टक्के असून तो २२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीत १० टक्क्यांपर्यंत घट करण्याचे, कोस्टल शिपींग व इनलॅण्ड वॉटर वेजची उभारणी, सर्वांसाठी घरे आदी उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आली आहेत. देशातला सर्वात ज्वलंत आणि नेहमीच पेटणारा प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्यांच्या समस्या, उत्पादन खर्च आणि हाती येणाऱ्या उत्पन्नातील तफावत, कर्जमाफी हा होय. त्यावर ठोस उपाय मात्र आजवर तरी कोणी शोधलेला नाही. सत्तेवर येणारा आणि सत्ता हस्तगत करू इच्छिणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आम्हीच उत्तर शोधू शकतो, असा दावा करतो, मात्र त्यांची मजल कर्जमाफीसारख्या वरवरच्या मलमपट्टी उपाययोजना करण्यापुढे जात नाही. राजकीय पक्ष आणि सत्ताधारी कर्जमाफीशिवाय दुसरा विचारही कधी करताना दिसत नाहीत. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मात्र शेतकऱ्यांना स्वावलंबी, स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले. मोदींनी याच उद्देशाने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. नीती आयोगाने आताच्या आपल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये देशातील शेतकऱ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने समोर काही उद्दिष्टे ठेवली, हा या दस्ताऐवजामधील विशेष उल्लेखनीय मुद्दा.
देशात नीती आयोगाच्या स्थापनेआधी योजना आयोग कार्यरत होता. सरकारी बाबूंनी तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनांची जंत्री सादर करायची आणि नंतर त्या योजनांचे काय झाले, हे पाहायचेही नाही, हा योजना आयोगाचा खाक्या होता. योजना आयोग जरी सरकारी असला तरी त्याच्या एकूण योजनांच्या मांडणी-आखणीवर देशातल्या डाव्या विचारांच्या मंडळींचाच प्रभाव होता. डाव्यांनी आपल्या डाव्या मेंदूनुसार तयार केलेली धोरणेच प्रशासकीय यंत्रणा देशाच्या माथी मारायची, याच धोरणांची अंमलबजावणी व्हायची. परिणामी, देशाच्या विकासात योजना आयोगाची नेमकी भूमिका काय, हा नेहमीच टीकेचा मुद्दा ठरत आला. सोबतच काँग्रेस आघाडीच्या काळात सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नव्हे, सरकारच आपल्या हुकूमानुसार चालण्यासाठी सोनिया गांधींनी राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ नावाची कोणताही संवैधानिक आधार नसलेली यंत्रणा स्थापन केली. पंतप्रधानांसह योजना आयोगालाही मग हे सल्लागार मंडळ डोस देत असे. २०१४ साली मात्र नरेंद्र मोदींनी योजना आयोगाचा गाशा गुंडाळून तिथे नीती आयोगाची स्थापना केली, तसेच राष्ट्रीय सल्लागार मंडळही मोडीत काढले.योजना आयोगाच्या नावाखाली जनतेला दिल्या जाणाऱ्या भूलथापा आपले सरकार देणार नसल्याचेच मोदींनी आपल्या कृतीतून स्पष्ट केले.गेल्या साडेचार वर्षांत नीती आयोगाने सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांची स्पंदने टिपण्याचे काम चोखपणे पार पाडले. स्टार्ट अप इंडिया,स्टॅण्ड अप इंडियासारख्या योजना नीती आयोगाच्या धोरणानुसारच अमलात आल्या, ज्याचा लाभ लाखो भारतीयांना झाला. आपल्या योजनांच्या मांडणी-आखणी व अंमलबजावणीतून जनतेची नस पकडण्याचे काम आयोगाने केले. आपल्या याच कर्तृत्वाचा आलेख पुढे नेत नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये नीती आयोगाने कृषीसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली.
देशात सर्वाधिक रोजगार देणारे आणि भविष्यातही रोजगार देण्याची क्षमता असलेले क्षेत्र म्हणून कृषीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मुळात शेतीचा उद्योग हा निसर्गाच्या लहरीपणावरच अवलंबून. पाऊस-पाणी ठीक झाले, निसर्गाने दगाफटका दिला नाही की, शेती तरारते आणि शेतकऱ्याचा आनंदही. पण, जर याच्या विपरित घडले तर मात्र शेतकऱ्यावर सरकारपुढे हात पसरण्याची वेळ येते. शेतकऱ्याचे हे निसर्गावरील अवलंबित्व संपवायचे असेल तर शेती सुधारली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी उद्यमशीलतेचा, उद्योगाचा विचार केला पाहिजे. सध्या शेतमालाचा बाजार अडते आणि दलालांच्या साखळ्यांनी जखडल्याचे चित्र सर्वत्रच दिसते. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी आपण उत्पादित केलेल्या पिकाला न्याय देण्यासाठी कृषीपूरक, प्रक्रिया उद्योगांची सुरुवात केली पाहिजे. नीती आयोगाने आखलेल्या धोरणानुसार २०२२ पर्यंत शेतकरी केवळ जमीन कसणारा न राहता तो कृषी उद्योजक-अग्रीप्रेनर कसा होईल, याचा विचार केला. सध्या देशात अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग नाहीत, असे नव्हे;पण त्यांची संख्या आणि उपस्थिती मोठ्या शहरात किंवा एखाद्या ठिकाणी केंद्रित झाल्याचे दिसते. शेतकरी जर कृषी उद्योजक झाला, तर अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग एकाच ठिकाणी केंद्रित न होता, थेट गावपातळीपर्यंत स्थापन होईल. मोठमोठ्या प्रक्रिया उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊन छोट्या-छोट्या कारखान्यांचे जाळे उभे राहील. गावातील, तालुक्यातील १००, २००, ५०० शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन आपापल्या क्षेत्रात पिकणाऱ्या अन्नधान्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन करता येतील. ज्यातून शेतकऱ्याने उत्पादित केलेला माल दुसऱ्या कोणाच्या दारात नेऊन विकण्याऐवजी त्याचा योग्य मोबदला जवळच्याच ठिकाणाहून त्याला मिळेल. सहकार क्षेत्राने राज्यासह देशातही मोठे काम केल्याचे आपल्याला दिसतेच. आता सहकाराने दूध, साखर या जुन्या क्षेत्रांसह नव्याचीही कास धरली पाहिजे. अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगातही सहकाराने योगदान देण्याची गरज आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार तर उपलब्ध होईलच, पण गावचे अर्थकारणही कात टाकेल.दुसरीकडे तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी स्वतःच थेट ज्वारी विक्रीचा प्रयोग केल्याचे आपल्यासमोरच आहे. अशाप्रकारे थेट विक्रीची पद्धती राज्यासह संपूर्ण देशभरात उभारता येईल का, याचाही शेतकऱ्यांनी विचार केला पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या जोडीलाच दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे उद्योग-व्यवसाय. उद्योग-व्यवसायाच्या निर्मितीसाठी, वाढीसाठी व ते तगून राहण्यासाठीही नीती आयोगाने धोरणे आखली आहेत. उत्पादन क्षेत्राचा विकास दर दुप्पट करण्याचे, ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये पहिल्या ५० देशांत स्थान मिळविण्याचाही नीती आयोगाचा उद्देश आहे. सध्या जगात ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंट’ या गटातील देशात भारताचा टॅक्स जीडीपी १७ टक्के आहे. तो ब्राझीलचा ३४ टक्के, दक्षिण आफ्रिकेचा २७ टक्के, तर चीनचा २२ टक्के आहे. भारताचा हा टॅक्स जीडीपी निम्म्यापेक्षाही कमी आहे, म्हणूनच तो किमान २२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये ठरविण्यात आले आहे. पण, अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी सरकारने आणखी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे.कोणत्याही तरुणाला वयाच्या ३०व्या वर्षापर्यंत प्राप्तीकरातून सूट दिली पाहिजे. कारण, काही अपवाद वगळता वयाच्या तिशीपर्यंत कमावणारी प्रत्येक व्यक्ती घर, गाडी, मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप अशा गोष्टी विकत घेण्याच्याच मागे लागलेली असती. पैसे साठवून ठेवण्याचा त्यांचा उद्देश दिसत नाही, ते तिशीनंतरच चालू होते. परिणामी, अशा युवकांकडून प्राप्तिकर वसूल करणे टाळले तर मोठ्या प्रमाणात पैसा बाजारात खेळता राहील. कोणतीही वस्तू खरेदी केली की, अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून तरुण अर्थव्यवस्थेला हातभारच लावत राहतील. नीती आयोग आणि केंद्र सरकारने आता या दिशेने पावले उचलायला हवीत. मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेत व्यापक बदलांचा हेतू समोर ठेवूनच सत्तेवर आले होते, म्हणूनच या सरकारने हा निर्णय घेतल्यास ते मोठे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही
No comments:
Post a Comment