डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणत्याही जागतिक मूल्यांची पोपटपंची केली नाही की उदात्ततेच्या गोष्टी केल्या नाही. उलट आपल्या देशातील व्यावसायिकांचे, उद्योजकांचे, उत्पादकांचे, छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे हितसंबंध सांभाळण्याचा त्यांनी या माध्यमातून प्रयत्न केला. जे कोणत्याही देशाच्या सत्ताधीशाचे आपल्या देशातील नागरिकांप्रतिचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.
महासत्ता अमेरिका आणि अमेरिकेला पछाडून जगावर वर्चस्व गाजविण्याची लालसा असलेला चीन... या दोन्ही देशांतील संबंधात गेल्या काही काळापासून चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या मालावर जास्तीचे आयात शुल्क लावून गेल्या जुलैपासून व्यापारयुद्ध छेडले. अमेरिकेने चीनच्या २०० अब्ज डॉलर्सच्या मालावर १० टक्क्यांपर्यंत कर लावला, तर त्याला उत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन मालावर अधिकचा कर लावण्यास आपण मोकळे असल्याचे स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेने २६७ अब्ज डॉलर्सच्या चिनी मालावरील आयातशुल्क १ जानेवारीपासून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचीही घोषणा केली. चीन आणि अमेरिकेतील या व्यापारयुद्धाचा थोडाफार वाईट परिणाम जगभरातील सर्वच अर्थव्यवस्थांवर पडला. निरनिराळ्या शेअर बाजारातही घसरण पाहायला मिळाली, म्हणजेच हे व्यापारयुद्ध केवळ चीन आणि अमेरिकेपुरते मर्यादित न राहता, जग हेच त्याचे रणांगण झाले. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनीदेखील ही गोष्ट कबूल केली. आता मात्र दोन्ही देशांनी परस्परांतील व्यापारयुद्धावर अस्थायी म्हणजेच आगामी तीन महिन्यांपुरता अल्पविराम लावण्याची घोषणा केली. अर्जेंटिनाच्या ब्यूनस आयर्स येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० शिखर संमेलनातील चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी ही माहिती दिली.
पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक महासत्तांचा व्यापाराचा परीघ वाढला. अमेरिकेने तर या दोन्ही युद्धात शस्त्रास्त्रांची विक्री करून प्रचंड माया जमवली. त्यानंतरही व्हिएतनामसह अरब-आखाती देशांत काहीतरी खुसपटे काढून अमेरिकेने युद्धखोरी केली, युद्धाला प्रोत्साहन दिले. अमेरिकेने यातूनही भरपूर पैसा कमावला. दरम्यानच्या काळात अमेरिका आणि रशियात एका बाजूला शीतयुद्धही सुरूच होते. दोन्ही देश एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नव्हते. अखेर रशियाच्या विघटनाने हे शीतयुद्ध थांबले. दुसरीकडे चीन मात्र स्वतःला जगाच्या फॅक्टरीच्या रूपात घडवत होता. छोट्या-छोट्या वस्तूंपासून ते मोठमोठ्या यंत्रसामग्रीपर्यंतची उत्पादननिर्मिती करणारी शेकडो औद्योगिक केंद्रे चीनने उभी केली. यातून उत्पादित होणारा माल जगभरात अतिशय कमी किमतीत पोहोचवला जाऊ लागला. स्वस्तात उपलब्ध होणारे मानवी श्रम आणि माल वाहून नेण्यासाठीचे रस्ते-रेल्वे-जलमार्गांचे जाळे, या सगळ्यामुळे चीनला आपला माल जगभरात पोहोचविणे सहजसाध्य झाले. परिणामी, याआधी मालाचे उत्पादन आणि त्याच्या वितरणात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला यामुळे तडे जाऊ लागले. शिवाय चीन आणि अमेरिकेतील आयात-निर्यात संतुलनही डळमळले. गेल्यावर्षी चीनने अमेरिकेकडून केवळ १३० अब्ज डॉलर्सची आयात केली, तर अमेरिकेने चीनकडून केलेल्या आयातीचे मूल्य होते ५०२ अब्ज डॉलर्स. म्हणजेच हा आवळा देऊन कोहळा काढण्यासारखा प्रकार.
चीनने आणखी एक आगळीक केली, ती म्हणजे मुक्त व्यापार कराराला वाऱ्यावर सोडून दिले. मुक्त व्यापार करारानुसार स्वदेशातील कंपनी आणि परकीय कंपनी यात सरकारला भेदभाव करता येत नाही. दोन्ही कंपन्यांना एकाच तराजूत तोलावे लागते. चीनने मात्र आपल्या देशात ज्या अमेरिकन कंपन्या वा व्यावसायिकांनी गुंतवणूक केली, त्यांना कचाट्यात पकडण्याच्या खेळी केल्या. निरनिराळे कायदे-कानून-नियमांचे व्यूह रचत त्यांची पिळवणूक करण्याचे आरंभले. जोडीला बौद्धिक संपदेवर मालकी हक्क गाजवण्याचाही प्रकार केला. कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करून एखादी कंपनी संशोधन करते आणि आपली उत्पादने बाजारात आणते. चीनने त्या संशोधनालाच आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न चालवला. म्हणजेच ते संशोधन आपल्याकडे घ्यायचे आणि त्याचा वापर करून स्वतःचीच स्वस्त उत्पादने तयार करायची, असा हा एकूण मामला. ज्याचा अमेरिकन कंपन्यांना जाच होऊ लागला. यातून अमेरिकन कंपन्या आणि व्यावसायिकांच्या जागतिक व्यापार संघटनेकडील तक्रारी वाढू लागल्या. अर्थात धटिंगणगिरी करण्यात पुढे असलेल्या चीनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. गेल्या काही काळातील या दोन्ही देशांतील व्यापारयुद्ध ही या सगळ्याचीच परिणती होती.
जी-२० संमेलनात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात याच मुद्द्यावर चर्चा झाली. अमेरिकेने १ जानेवारीपासून चीनच्या २६७ अब्ज डॉलर्सच्या आयातीवर २५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा निर्णय थांबवला. चीनने अमेरिकेतील शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाची आणि ऊर्जा, औद्योगिक व इतर उत्पादनांची त्वरित खरेदी करण्याचीही तयारी दर्शवली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बैठकीनंतर दोन्ही देशांतल्या चर्चेचे वर्णन ‘इन्क्रेडिबल डील’ असे केले. चीननेदेखील ही बैठक दोन्ही देशांच्या दृष्टीने आशादायक ठरल्याचे म्हटले. अर्थात चीनकडे अमेरिकेच्या अटी मान्य करण्याव्यतिरिक्त अन्य पर्यायही नव्हता. कारण चिनी अर्थव्यवस्था जरी जगात दुसऱ्या स्थानी असली तरी हा भ्रमाचा भोपळा कधी फुटेल हे सांगता येत नाही. चिनी अर्थव्यवस्था सध्या एखाद्या बुजगावण्यासारखी आहे, जी वरवरच्या गोडगोड समजाच्या भुशाने भरल्याचे दिसते. चीनने कित्येक देशांत अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली, अनेकानेक देशांना कर्जे दिली, प्रकल्प उभारले. यातले बहुतांश प्रकल्प केवळ भपकेबाजी करून सुरू केलेले आहेत. ज्याचा १०० टक्के वापर होऊ शकत नाही,परिणामी या प्रकल्पातून चीनला पुरेसा परतावा अजूनही मिळू शकलेला नाही. म्हणजेच जे पैसे गुंतवले ते परत वसूल होण्याची कसलीही शाश्वती नाही. अशातच अमेरिकेने चिनी मालावरील आयात शुल्क वाढविल्याने त्याचा फटका थेट चिनी उद्योगक्षेत्राला आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. जे चीनला परवडणारे नव्हते. अमेरिकेचेही यापेक्षा वेगळे नाही. चीनबरोबरच्या व्यापारयुद्धामुळे अमेरिकेलाही भरपूर नुकसान सोसावे लागले. चीनसारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या बाजारपेठेत जास्तीचे शुल्क देऊन निर्यात करावी लागल्याने व्यावसायिकांची, उद्योजकांची, कृषीमाल उत्पादकांची नाराजी वाढतच चालली. परिणामी जसे चीनसाठी अमेरिकबरोबरचे व्यापारयुद्ध थांबविणे गरजेचे झाले, तसेच ते अमेरिकेसाठीही निकडीचे होते.
दुसरीकडे दोन्ही देशांतील व्यापारयुद्धाला अल्पविराम मिळाला असला तरी काही गोष्टी जशाच्या तशाच आहेत. अमेरिकेने चीनच्या ५० अब्ज डॉलर्सच्या मालावरील २५ टक्के आणि २०० अब्ज डॉलर्सच्या मालावरील १० टक्के आयात शुल्क हटवलेले नाही. उलट अमेरिकेने असा इशारा दिला की, आगामी तीन महिन्यांच्या कालावधीत चीनशी तंत्रज्ञान हस्तांतर, बौद्धिक संपदा, सायबर चोरी आणि कृषीविषयक कुठलाही करार होऊ शकला नाही तर १० टक्क्यांवरील आयात शुल्क २५ टक्क्यांवर नेऊ. म्हणजेच या व्यापारयुद्ध विरामाचे आयुष्य केवळ तीन महिन्यांपुरते आहे. या तीन महिन्यांत चीन वठणीवर आला नाही तर ट्रम्प पुन्हा त्याला वेसण घालण्यासाठी तयार आहेत. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणत्याही जागतिक मूल्यांची पोपटपंची केली नाही की उदात्ततेच्या गोष्टी केल्या नाही. उलट आपल्या देशातील व्यावसायिकांचे, उद्योजकांचे, उत्पादकांचे, छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे हितसंबंध सांभाळण्याचा त्यांनी या माध्यमातून प्रयत्न केला. जे कोणत्याही देशाच्या सत्ताधीशाचे आपल्या देशातील नागरिकांप्रतिचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.
नक्षलवादाचे आव्हान Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddhahttp://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddha
No comments:
Post a Comment