प्र स्थापित सरकारच्या विरोधात आंदोलन करताना खुशाल टोकाच्या भूमिका घेता येतात, भरमसाट आश्‍वासने देता येतात; परंतु एकदा का सत्तेचे सुकाणू हातात आले, की वास्तवाचे चटके अनुभवायला मिळतात. जगातील अनेक सत्ताधाऱ्यांच्या बाबतीत हे घडले आहे; पण इम्रान खान हे त्याचे सर्वांत ठळक आणि अलीकडचे उदाहरण. अठरा ऑगस्ट २०१८ रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा पाकिस्तानातील पत्रकारांची प्रतिक्रिया नेमकी अशीच होती. ती खरी ठरायला फार वेळ जावा लागला नाही. पाकिस्तानच्या आयात-निर्यात व्यापारातील तुटीचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर गेले आहे. परकी चलनाचा साठा आटला आहे. ऑक्‍टोबरमध्ये तो ८.४ अब्ज डॉलरइतका खाली आला. फक्त दोन महिन्यांच्या आयातखर्चाने तो संपुष्टात येऊ शकतो. परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची कल्पना यावरून येऊ शकते. चालू खात्यावरील तुटीच्या पेचप्रसंगाने पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था झाकोळली गेली आहे. वित्तीय तूटही हाताबाहेर गेली आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला गर्तेत जाण्यापासून सौदी अरेबिया हा देशच वाचवेल, असे सांगण्यात येते. त्या देशाने तसे आश्‍वासनही दिले आहे. तरीही आर्थिक आघाडीवरील पाकिस्तानचे भविष्य अनिश्‍चित आहे. चालू खात्यावरील तुटीमुळे गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानी रुपया वीस टक्‍क्‍यांनी घसरला. एका अमेरिकी डॉलरला १३० पाकिस्तानी रुपये इतकी ही घसरण निवडणुकीच्या आदल्या दिवसापर्यंत होती. चीनने दोन अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याचे जाहीर केल्यानंतर १२२ पर्यंत रुपया कसाबसा सावरला. पण गेल्याच आठवड्यात पुन्हा १३७पर्यंत ही घसरण गेली. त्या देशाचा आर्थिक पेचप्रसंग कायम असल्याचे त्यावरून स्पष्ट होते. ‘तेहरिक- ए- इन्साफ’ या इम्रान खान यांच्या पक्षाने निवडणुकीपूर्वी ‘कल्याणकारी राज्या’ची जी आश्‍वासने दिली होती, त्यांचा विचारदेखील करणे इम्रान खान यांच्या सरकारला शक्‍य नाही. याचे कारण मुळात राज्याचे अस्तित्वच पणाला लागले असल्याची आजची स्थिती आहे.
पाकिस्तानी रुपयाचे अवमूल्यन घडण्यास वेगवेगळी कारणे घडली. परकी चलनाचा साठा कमालीचा घसरल्याने परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी स्टेट बॅंक ऑफ पाकिस्तानने चलनाचे अवमूल्यन केले. २०१७मध्ये परिस्थिती विकोपाला गेली होती. संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था अस्थिर झाली. ही परिस्थिती ओढवण्यास पाकिस्तानचा सर्वकालीन मित्र चीन कारणीभूत ठरला, याची नोंद घ्यायला हवी. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा भाग म्हणून २०१५मध्ये पायाभूत संरचना महामार्ग प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू झाले. याचा मोठा फटका पाकिस्तानकडील परकी चलनाच्या साठ्याला बसला. परकी कर्जाचा बोजा वाढला. चीन आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन आर्थिक सत्तांच्या मधे पाकिस्तानचे सॅंडविच झाले आहे. चीनकडून पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे, तर आणीबाणीच्या प्रत्येक प्रसंगात पाश्‍चात्त्य देशांच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला वाचवले. रेल्वेगाड्यांचे डबे, बुलडोझर, बांधकाम साहित्य आदींची प्रचंड प्रमाणात चीनकडून आयात करण्यात आली. पाकिस्तानातील बंदरे, रस्ते, रेल्वे संरचना यांच्या आधुनिकीकरणासाठी ही आयात होत असून पैसाही चीनकडून उपलब्ध करण्यात आला. पण हा खर्च झेपण्याच्या पलीकडे जात आहे. अशा अवघड परिस्थितीत एकेकाळचा मित्रदेश अमेरिकाही मदत तर करेनासा झाला आहेच; पण आता विरोधही करीत आहे.
पाकिस्तानने १९८०नंतर सातत्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे धाव घेऊन संकटापासून स्वतःचा बचाव केला. तोच मार्ग अवलंबिण्याची वेळ आता इम्रान खान यांच्यावर आली आहे. परंतु, चीनचे कर्ज फेडण्यासाठी नाणेनिधीकडून मदत घ्यायची, हा प्रकार मान्य नसल्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाटा विचारात घेऊन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेसाठी त्या त्या सदस्यराष्ट्राने किती पैसे द्यायचे हे ठरते. साहजिकच अमेरिकेकडून नाणेनिधीला जास्त रक्कम मिळते आणि या देशाच्या भूमिकेलाही अर्थातच जास्त वजन लाभलेले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानच्या बाबतीत अमेरिका बदलत असलेल्या भूमिकेचे महत्त्व लक्षात येते. चीनमधील कर्जरोखे घेतलेल्यांचे पैसे मोकळे करण्यासाठी आपण दिलेले डॉलर वापरणे अमेरिकेला मंजूर नाही. त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एकूण धोरण लक्षात घेता पाकिस्तानच्या बाबतीत ते अनुकूल नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. वेळोवेळी दुटप्पी धोरणाबद्दल त्या देशाला त्यांनी फटकारले आहे. पाकिस्तानला अमेरिकेकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीत तीस कोटी डॉलरची कपात करण्यात आली. ‘२००२ पासून पाकिस्तानने एकूण ३३ अब्ज डॉलरची मदत पाकिस्तानला केली; पण त्या बदल्यात अमेरिकेला मिळाली फक्त खोटी आश्‍वासने आणि फसवणूक,’ असे ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले. सामरिक व्यूहरचनेच्या दृष्टीनेदेखील अमेरिकेच्या दक्षिण आशियाविषयक धोरणात पाकिस्तानचा फारसा उपयोग नाही, असे ट्रम्प यांना वाटते.
अमेरिका व चीन यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापारसंघर्षाची पाकिस्तान ही आणखी एक रणभूमी होत असल्याचेही दिसते. या संघर्षात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आक्रमक भूमिका घेत आहेत आणि चीनला नमविण्यासाठी पाकिस्तानचा प्याद्यासारखा वापर करण्यासही ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. एका विशिष्ट परिस्थितीत अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज होती; आता ती तेवढ्या प्रमाणात राहिली नसल्याने समीकरणे बदलली आहेत आणि त्याचा फटका पाकिस्तानला बसू शकतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो चीनच्या इराद्यांचा. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मागचे खरे हेतू काय आहेत, याची एव्हाना जगाला कल्पना येत चालली आहे. सिएरा लिओन हा एक विकसनशील देश. आफ्रिका खंडातील या देशाची राजधानी फ्रीटाउनच्या नजीक विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव होता. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत चीनच्या मदतीच्या आधाराने ३१ कोटी डॉलरचा हा प्रकल्प साकारणार होता; परंतु सिएरा लिओनने तो अचानक रद्द केला. चीनकडून कर्जाचा किती बोजा आपल्या डोक्‍यावर घ्यायचा, याचा विवेक राज्यकर्त्यांनी दाखविणे अपेक्षित असते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक यासंबंधी इशाराही देत असतात. सिएरा लिओनला या दोन आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी असाच इशारा दिला होता; सिएरा लिओनने त्याची योग्य ती दखल घेतली हे विशेष. पाकिस्तानने मात्र कर्ज घेताना सावधगिरीच्या कोणत्याही इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’अंतर्गत चीनकडून चार वर्षांच्या काळात २८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली. पण यातून चीनकडून प्रचंड प्रमाणात वस्तू आयात होत असून त्याचा फटका स्थानिक उद्योगांना बसत असल्याने त्यासंबंधी असंतोषही आहे. एकूणच पाकिस्तानची चारी दिशांनी कोंडी झाली आहे; परंतु याची कारणे त्या देशाने वारंवार केलेल्या गंभीर चुकांमध्येच आहेत.
No comments:
Post a Comment