भेदभावातून सोकावलेली पाकिस्तानातील गरिबी महा एमटीबी- संतोष कुमार वर्मा (अनुवाद : महेश पुराणिक)

पाकिस्तानातील गरिबीला केवळ तेथील सरकारी आर्थिक उदासीनता जबाबदार नाही, तर एकंदर सामाजिक-राजकीय भेदभावातून सोकावलेल्या या गरिबीने लाखो पाकिस्तानींचे जीवन उद्ध्वस्त केले आहे.

 

आजकाल पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय झाली असून तो देश पैसा, पैसा करत दारोदार भटकताना दिसतो. तिजोरीत खडखडाट झाल्याने पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आणि आखातातील आपल्या हितचिंतकांकडेही याचना करत आहे. एकीकडे पाकिस्तानचे असे कंगाल चित्र दिसत असतानाच तो देश आम्ही गरिबी निर्मूलनात मोठी मुसंडी मारल्याचेही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सांगताना दिसतो. २००१ साली पाकिस्तानमधील गरिबीचा स्तर ६४ टक्क्यांवर होता, तो घटून २०१४ मध्ये ३० टक्क्यांवर आला. पण, या आकड्यांच्या खेळात जरी पाकिस्तानने गरिबी निर्मूलनात प्रगती साधल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षातली स्थिती नेमकी उलट आहे. आजही पाकिस्तानमधील ५ कोटी, ८० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०१४ च्या आकडेवारीनुसार एकूण लोकसंख्या जवळपास १८ कोटी) दारिद्य्ररेषेखाली राहते. यात सर्वात वाईट स्थिती बलुचिस्तानची आहे, जिथे ५८ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या दारिद्य्राचे असह्य चटके सहन करत दिवस कंठते.

 

यानंतर सिंध आणि खैबर पख्तुनख्वाचा क्रमांक लागतो, जिथली अनुक्रमे ३३ आणि ३२ टक्के लोकसंख्या नाईलाजाने दारिद्य्ररेषेखाली जगते. पाकिस्तानी राजकारणात पुढार्‍याची भूमिका निभावणार्‍या पंजाब प्रांतात मात्र दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या १९ टक्के इतकीच आहे. जागतिक बँकेने नुकताच यासंदर्भात एक अहवाल जारी केला - 'When Water Becomes a Hazard : A Diagnostic Report on the State of Water Supply, Sanitation and Poverty in Pakistan and its Impact on Child Stunting.' पाकिस्तानमधील दारिद्य्राची स्थिती आणि निरनिराळ्या क्षेत्रातील भेदांना यातून चव्हाट्यावर आणले आहे. सदर अहवाल पाकिस्तानच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांतील दारिद्य्राच्या स्थितीवर थेट प्रकाश टाकतो. सदर अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या शहरी आणि ग्रामीण, उत्तर आणि दक्षिणेकडील भागात दारिद्य्राची स्थिती आणि दारिद्य्र निर्मूलनाच्या उपायांच्या यशातील एक मोठे अंतर होते. या अहवालानुसार पाकिस्तानच्या शहरी भागातल्या दारिद्य्राच्या स्थितीमध्ये ग्रामीण भागाच्या तुलनेत वेगाने घट झाली. ग्रामीण भागात दारिद्य्र निर्मूलन, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत सेवांची पोहोच त्यांच्या शहरी समकक्षांच्या तुलनेत कित्येक पटीने मागे आहे. सोबतच उत्पन्नाच्या बाबतीतही दोन्हींमध्ये एक मोठे अंतर कायम आहे.

 

अशाप्रकारे, पाकिस्तानमधील दारिद्य्ररेषेखाली राहणार्‍या लोकसंख्येच्या ८० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात आणि ते शहरी भागात राहणार्‍या लोकांच्या तुलनेत आरोग्य सुविधा, शिक्षण, पेयजल, वीज आणि रस्त्यांसारख्या जीवन जगण्यातील मूलभूत गरजांपासूनही वंचित असल्याचे पाहायला मिळते. आपण जर आकडेवारीनुसार याचा विचार केला तर अशा प्रत्येक सोयी-सुविधेपासून ग्रामीण पाकिस्तान मागासलेलाच असल्याचे दिसते. शिक्षणाचाच मुद्दा घेतला तर राष्ट्रीय स्तरावर प्राथमिक विद्यालयांसाठी ग्रामीण भागातील साक्षरता दर शहरी सरासरीपेक्षा १३ टक्क्यांनी कमी होता, तर दुसरीकडे माध्यमिक विद्यालयांमध्ये हा दर ११ टक्के कमी होता. त्याचवेळी मुलींच्या बाबतीत हे अंतर अनुक्रमे १७ आणि १४ टक्के होते. याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या साक्षरतेवर पाहायला मिळतो. जिथे ग्रामीण भागात साक्षरतेची टक्केवारी केवळ २८ इतकी आहे, जी शहरी भागाच्या तुलनेत निम्मीच आहे. पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये शहरी भागाच्या तुलनेत लसीकरणाचा दरदेखील जवळपास १० टक्क्यांनी कमी आहे. याव्यतिरिक्त अशा कितीतरी मूलभूत सुविधांमध्येदेखील अशाच प्रकारची कमतरता स्पष्टपणे आपण पाहू शकतो. वीजपुरवठ्याचाच विषय घेतला तर पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागात शहरी भागाच्या तुलनेत १५ टक्के कमी जोडण्या आहेत. त्याचवेळी ग्रामीण भागात एलपीजी जोडण्या शहरी भागापेक्षा तब्बल ६५ टक्क्यांनी कमी आहेत.अहवालानुसार पाकिस्तानच्या जिल्ह्यांमध्ये दारिद्य्राच्या प्रमाणात व्यापक पातळीवर भेद दिसून येतो. पाकिस्तानचा सर्वात श्रीमंत जिल्हा अबोटाबाद असून तिथे दारिद्य्राचा दर ५.८ टक्क्यांवर आहे, तर दुसरीकडे बलुचिस्तानमधील सर्वाधिक दरिद्री जिल्हा वाशुक हा आहे, जिथे ७२.५ टक्के लोकसंख्या आजही दारिद्य्राचा शाप भोगते आहे.

 

प्रादेशिक विषमतेचे एक प्रमुख उदाहरण हेदेखील आहे की, पाकिस्तानच्या ४० सर्वाधिक गरीब जिल्ह्यांपैकी बहुतांश जिल्हे हे बलुचिस्तानमध्ये आहेत आणि त्यानंतर सिंधमध्ये. दुसरीकडे पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये केवळ तीन-तीन जिल्हेच या श्रेणीत मोडतात आणि तेदेखील सर्वाधिक गरीब जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट नाहीत. त्याचवेळी बलुचिस्तानमधील एकही जिल्हा सर्वाधिक श्रीमंत अशा ४० जिल्ह्यांच्या यादीत स्थान मिळवू शकला नाही आणि सिंधमध्येही केवळ कराची आणि हैदराबाद हे दोनच जिल्हे या श्रेणीत येऊ शकले.जागतिक बँकेच्या अहवालाव्यतिरिक्त ‘पाकिस्तान सोशल अॅण्ड लिव्हिंग स्टॅण्डर्ड मेजरमेंट’च्या सर्वेक्षणात ही बाब निदर्शनास आली की, पाकिस्तानच्या बहुतांश घरांमध्ये पिण्याचे पुरेसे पाणीदेखील उपलब्ध नाही. त्यातल्या कितीतरी घरांत शौचालये आणि पुरेशा स्वच्छता प्रणालीदेखील नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानातील ८ कोटी लोकांकडे शौचालय नाही. या सर्वेक्षणानुसार, १९९० मधील स्वच्छतेची स्थिती ३० टक्क्यांवरून वाढून २००८-०९ साली ६३ टक्क्यांवर पोहोचली. याचबरोबर एक अंदाज वर्तविण्यात आला की, खराब स्वच्छता आणि अपुर्‍या जलसुविधांमुळे पाकिस्तान प्रत्येकवर्षी जीडीपीचा ३.९४ टक्के भाग गमावतो, ज्याची किंमत ३४३.७ पाकिस्तानी रुपयाच्या समतुल्य आहे. खराब पाणी आणि स्वच्छतेच्या कारणांमुळे पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी अंदाजे ९७ हजार, ९०० जणांचा बळी जातो,तर प्रदूषित पाणी आणि स्वच्छता सेवांअभावी डायरियासारख्या रोगांमुळे पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाची ५४ हजार मुले काळाच्या गाळात रुतत जातात. २०१७ साली पाकिस्तानमधील बालमृत्यू दर ४५ टक्के होता आणि तिथल्या बालमृत्यूच्या एकूण संख्येपैकी ६० टक्के बळींसाठी अशुद्ध पाणी आणि अस्वच्छेतशी संबंधित आजारच जबाबदार आहेत.

 

जागतिक बँक आणि ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन पॉव्हर्टी अॅण्ड इन्कम डिस्ट्रिब्युशन’ने (सीआरपीआयडी) केलेल्या संशोधनानुसार, ४३ देशांत केलेल्या अध्ययनात पाकिस्तान दारिद्य्राच्या जोखमींच्या सर्वाधिक संपर्कात आहे. आजच्या पाकिस्तानमध्ये हे विभाजन केवळ शहरी आणि ग्रामीण भागातच नाही, तर तिथे कमाई आणि संपत्तीतील असमानतादेखील प्रबळ असून सातत्याने वाढतच जात आहे. देशाची संपत्ती काही कुटुंबीयांपुरतीच मर्यादित आहे, जे की कर भरत नाहीत आणि करांचा मुख्य भार प्रामुख्याने सर्वसामान्य जनताच वाहते. (७० टक्के कर संकलन अप्रत्यक्ष करांपासून आहे) देशातला धनाढ्य वर्ग आपल्या विशाल संपत्तीच्या एका नगण्य वाट्यालादेखील सार्वजनिक करण्यासाठी तयार नाही. पाकिस्तान सरकारवर फाळणीपासूनच प्रभावशाली जमीनदार धनाढ्य वर्ग आणि लष्कराचे प्रभुत्व राहिले आणि त्यांनी आपल्या स्वार्थपूर्तीसाठीच धोरणांची आखणी केली, सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी नव्हे. पाकिस्तानमध्ये आजपर्यंत बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१७ ला प्रभावी केले जाऊ शकलेले नाही. इतकेच नव्हे तर संविधानात कलम १९ अ ची तरतूद असूनही जनतेकडे शीर्षस्थ लष्करी अधिकारी वर्ग, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे सन्माननीय न्यायाधीश आणि श्रेणी २१ व २२ च्या नागरी सेवकांच्या संपत्तीची माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार नाही. पाकिस्तानच्या सध्याच्या बिकट अवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर त्याचीच भेदभावपूर्ण भूमिका जबाबदार आहे, जी त्याला धोरण ठरवताना आणि त्यांचे पालन करताना पंजाबी-बिगर पंजाबी, उत्तरेकडचा-दक्षिणेकडचा, जमीनदार-कृषी मजूर यांसारख्या भेदभावांना कायम ठेवण्याची सवलत देते. पण, जोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या या भेदभावपूर्ण धोरणांना थांबवत नाही,तोपर्यंत देशातल्या अंतर्गत आणि बाह्य आघाडीवरील सुधारणांची शक्यता नगण्य आहे.