भारताला दिलासा-तरुण भारत5 Nov 2018

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी, इराणकडून तेल न घेण्यासाठी भारतावर लावलेले निर्बंध तूर्त हटविले आहेत. भारतासह एकूण आठ देशांना इराणमधून तेल आयात करण्याची मुभा ट्रम्प सरकारने दिली आहे. त्यामुळे काही काळासाठी का होईना, भारताची एक मोठी डोकेदुखी कमी झाली आहे. भारत इराणसह आणखी चार देशांकडून ८३ टक्के तेलाची आयात करतो. कच्चे तेल वाहतुकीसाठी भारताला इराण जवळ आहे. आता तर चाबहार बंदरही विकसित झाल्यामुळे ही समस्या बर्‍याच अंशी सुटली आहे. अमेरिकेने इराणवर सर्व व्यापारी निर्बंध लावून त्यांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणण्याचा चंग बांधला होता. इराणकडे येणारा सर्वात मोठा महसूल हा कच्चे तेल विकूनच येत होता. पण, युरोपियन युनियनसह अनेक देशांना इराणसारखीच धमकी देऊन, तुम्ही जर इराणकडून तेल खरेदी केले वा अन्य कोणताही आर्थिक व्यवहार केला, तर तुमच्यावरही निर्बंध लावण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही, अशी दादागिरीची भाषा ट्रम्प यांनी वापरली. त्याचा परिणाम असा झाला की, जगभरातील प्रमुख गुंतवणूकदारांनी इराणमधून काढता पाय घेतला. चीनमधील प्रमुख आयटी कंपनी झेटीईला अमेरिकन कंपन्यांनी सुटे भाग पुरवू नये, असा फतवा ट्रम्प यांनी काढल्याने त्या चिनी कंपनीचे दिवाळे निघाले. चीनने मात्र इराणसोबत व्यापार कायम ठेवला आहे. दुसरी बाब म्हणजे, चीन आणि अमेरिकेत प्रचंड आर्थिक व व्यापारयुद्ध सुरू आहे. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील आयात शुल्क भरमसाट वाढविले आहे, तर चीननेही अमेरिकन वस्तूंच्या आयातीवरील करात वाढ केली आहे. हा सगळा व्यवहार सुरू असतानाच, अमेरिकेने अन्य देशांनी इराणकडून तेल खरेदी करू नये, असा फतवा काढला. त्यात भारताचाही समावेश होता. भरीस भर म्हणून या सगळ्या भानगडी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असल्यामुळे, कच्च्या तेलाचे भाव वाढले. त्यामुळे भारतासह अनेक देशांपुढे भलतीच समस्या निर्माण झाली. भारतासह अनेक देशांचे चलनदर फुगले. पेट्रोल-डिझेलचे दर एकदम वाढले. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखात आणि अन्य देशांतील सर्व तेल उत्पादक कंपन्यांच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक घेतली. त्याचा बराच लाभ झाला. रशियाकडून भारताने एस-४०० क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचा सौदा केल्यामुळेही अमेरिकेने भारताविरुद्ध बरीच खळखळ केली होती. पण, अमेरिकेची समजूत घालण्यास भारताला यश आल्याने तो मुद्दा संपल्यात जमा आहे. तथापि, भारताने रशियाकडून शस्त्रसंभार न घेता, तो अमेरिकेकडून घ्यावा, विमाने खरेदी करावीत, असा दबाव ट्रम्प यांनी टाकला होता. भारताला आणखी स्क्वाड्रन उभारायचे आहेत. त्याकडे ट्रम्प यांचा डोळा आहे. अमेरिका भारताला मित्रराष्ट्र म्हणून समजतो. भारत मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे ट्रम्प भारताविषयी कठोर धोरण अवलंबिणार नाहीत, असे दिसते. भारतावरील इराणकडून तेल खरेदी करण्याचे निर्बंध उठविण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी खूपच प्रयत्न केले, अशी प्रशस्ती पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यांनी दिली आहे. पण, एक खोच कायम आहे. ही सूट काही दिवसांसाठीच असेल, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पोम्पिओ यांनी स्पष्ट केले आहे. इराणकडून कुणीही कच्चे तेल खरेदी करू नये, या आमच्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत. ही तेलखरेदी हळूहळू शून्यापर्यंत आणायची आहे, अशी पोम्पिओ यांनी पुष्टी जोडली आहे. इराणला नामोहरम करण्याची कोणतीही संधी अमेरिका सोडू इच्छित नाही. इराणने आपला अण्वस्त्रनिर्मितीचा कार्यक्रम बंद करण्यासाठी २०१५ साली बराक ओबामा राष्ट्रपती असताना, एक करार झाला होता. पण, तो ट्रम्प यांनी तोडून टाकला व इराणवर पुन्हा निर्बंध बसविले. त्याज्या निर्णयानुसार ट्रम्प यांनी इराणलाही सवलत दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, आमचा संघर्ष इराण सरकारशी आहे, तेथील जनतेसोबत नाही. म्हणून इराणमध्ये आयात होणारे अन्नधान्य, औषधी, वैद्यकीय उपकरणे आणि कृषी संसाधने यांना सूट दिली आहे. आतापर्यंत आरोळी ठोकणारे ट्रम्प यांचे मतपरिवर्तन होण्यास असे काय घडले? त्याचे कारण म्हणजे मित्रदेशांकडून आलेला दबाव! प्रामुख्याने युरोपियन युनियनकडून प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दुसरी बाब म्हणजे, चीनची आखाती देशात हातपाय पसरण्याची रणनीती. चीनने झिन्झियांग प्रांतात राहणार्‍या मुस्लिम लोकांवर प्रचंड अत्याचार करून इस्लामला लक्ष्य केल्यामुळे, आखाती देशातील लोक तसेही चीनबाबत नाराज आहेत. त्यामुळे चीनला मध्यपूर्वेत फारसे यश मिळेल, असे दिसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यानच्या काळात चीन आणि रशिया यांनी आपले सख्य असल्याचे प्रदर्शन केले. त्याचीही दखल अमेरिकेने घेतली असणारच. दक्षिण आशियात चीन हा शिरजोर होऊ नये म्हणून निदान आपल्या मित्रदेशांना नाराज करण्यात हशील नाही, असे त्यांना वाटले असावे. म्हणूनच त्यांनी आठ देशांना आणि इराणलाही काही बाबतीत आयातीत सूट दिली असावी. भारताने मात्र जागतिक पातळीवर होणार्‍या या घडामोडींची आतापासूनच दखल घेतलेली दिसते. कारण, विदेशातून ८३ टक्के तेलाची आयात केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन द्यावे लागते. त्यावर पर्याय म्हणून सौरऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, इथेनॉल असे उपाय आतापासूनच अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलची वाहने येत्या काही वर्षांत हद्दपार होतील, असा विश्‍वास रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे. पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून नवनवीन उपायांचा शोध ते घेत असतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्याची गंभीर दखल घेऊन, पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी १५ वर्षे जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक देशांनी तर दहा वर्षांपासूनच विजेवर चालणार्‍या मोटारी निर्माण करण्याचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. ज्या देशांजवळ स्वत:चे कच्चे तेल नाही, अशा सर्व देशांसाठी कच्च्या तेलाची आयात ही मोठीच डोकेदुखी बनली आहे. म्हणूनच वीज, सौरऊर्जेवर चालणार्‍या कार, दुचाकी बाजारात आल्या आहेत. एकदा चार्ज केलेली वाहने पाचशे कि. मी.पर्यंत धावू शकतील, अशी यंत्रणा वाहनांमध्ये निर्माण करण्यात आली आहे. इथेनॉल आणि बॅटरी अशा दोन्हींवर चालू शकतील, अशीही वाहने बाजारात आली आहेत. भारतात इथेनॉल मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होऊ शकते. केवळ साखरच नव्हे, तर तांदूळ, ज्वारी, बांबू, पराळी अशा अनेक वस्तूंपासून ते निर्माण करणे शक्य आहे. यासाठी साखर कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीचा वार्षिक कोटा ठरवून देण्याचा कायदाच करणे गरजेचे आहे, तरच कच्चे तेल आयात करण्याची डोकेदुखी बर्‍याच अंशी कमी होईल