‘एचएएल’ला मरण नाही...!
भारत सरकारने फ्रान्सकडून राफेल विमानांच्या खरेदीचा करा केला आहे. या विमानांची निर्मिती ओझर एचएएलमध्ये होणार होती. पण, आता ती नागपूरमध्ये रिलायन्सच्या कारखान्यात होणार आहे. त्यामुळे एचएएल संकटात सापडले आहे, ते बंद पडणार आहे, असा कांगावा केला जात आहे. खरे आहे का हे?
देशात सध्या राफेल विमानांवरुन घमासान सुरू आहे. राजकीय आणि सर्वच पातळ्यांवर राफेलचे उड्डाण होत आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपल्याने राफेलचा विषय या पुढील काळातही पेटतच राहणार आहे. काँग्रेसने तर हा मुद्दा चांगलाच पेटवला आहे. पंतप्रधान कार्यालयात कामकाज केलेले आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या माध्यमातून काँग्रेसने राफेलचे रान पेटविले आहे. यासाठीच चव्हाण यांच्या विविध ठिकाणी सभा आणि व्याख्यानांचे आयोजन केले जात आहे. विशेष म्हणजे, वैशिष्ट्यपूर्ण सादरीकरणाद्वारे जनतेचे मन आणि मत परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सध्या सुरू आहे. नवरत्नांपैकी एक असलेल्या हिन्दुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)च्या ओझर येथील कारखान्यात सध्या सुखोई ३० (एमकेआय) या विमानाची बांधणी सुरू आहे. पुढील वर्षी ती संपणार आहे. त्यामुळे तूर्त तरी ओझर एचएएलकडे कुठलीही ऑर्डर नाही. तसेच, मोदी सरकार ३६ राफेल विमानांची थेट खरेदी करणार आहे. या विमानांचे काही भाग हे रिलायन्स कंपनीच्या माध्यमातून नागपूर येथे बनविले जाणार आहेत. त्यामुळे ओझर एचएएलच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. आणि ओझर एचएएल संकटात आले आहे. तेथील १७०० ते १८०० कामगारांच्या रोजगारावर मोठी गदा आली आहे, असा डांगोरा पिटला जात आहे. पण, हे खरे आहे का? हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
हवाई दलाला म्हणजेच देशाला पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाची नितांत गरज आहे. आपल्या देशाचे ज्यांच्याशी सख्य नाही आणि ज्यांच्याबरोबर संभाव्य युद्ध होऊ शकते, अशा पाकिस्तान आणि चीन यांचा विचार करता भारताकडे अत्याधुनिक अशा लढाऊ विमानांचा ताफा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच हवाई दलाने त्याचा प्रस्ताव तयार करुन तो संरक्षण मंत्रालयाकडे गेल्या दीड दशकापूर्वीच मांडला. त्यासंदर्भात गेल्या दहा-बारा वर्षापासून विचारमंथन सुरू होते. देशासमोर रशिया, फ्रान्स, अमेरिका अशा विविध देशांचे प्रस्ताव होते. त्यात भारताने फ्रान्सच्या राफेल विमानाची निवड केली. यापूर्वी भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात असलेली विमाने ही रशियन बनावटीची आहेत. आताही रशियाबरोबरच करार करुन विमाने खरेदी करता आली असती. पण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग, फ्रान्सशी व्यवहारिक संबंध वाढविणे आणि अत्याधुनिक तसेच वेगळ्या धाटणीच्या विमानाचा विचार करुन सरकारने राफेलची निवड केली. काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या सरकारने फ्रान्स सरकारसह डेसॉल्ट कंपनीशी याबाबत बोलणी, वाटाघाटी सुरू केल्या. पण, आघाडीचे सरकार गेले आणि मोदी सरकार आले. मोदी सरकारने ही बोलणी पुढे नेली आणि करार अंतिम केला. त्यात आता ३६ विमाने ही भारताकडे सुपूर्द होणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच हवाई दलाचे व्हाईस एअर मार्शल देव यांनी फ्रान्समध्ये जाऊन राफेल विमानाचे उड्डाण करुन चाचणी घेतली. पुढील वर्षी पहिले विमान मिळण्याची चिन्हे आहेत. या साऱ्या व्यवहारात एचएएल या सरकारी कंपनीला डावलण्यात आले आणि खासगी रिलायन्स कंपनीला पुढे करण्यात आल्याचा आरोप होतो आहे. सुखोईच्या निर्मितीनंतर एचएएलकडे कुठलेही काम नाही, त्यामुळे एचएएल बंद पडणार असल्याचे भाकीत वर्तविले जात आहे. पण, त्यात तथ्य नाही.
भारत सरकारने रशियाशी करार केला आणि सुखोई ३० एमकेआय या विमानाची खरेदी केली. रशियाच्या सुखोई आणि एचएएल यांच्यात त्यासंबंधीचा करार झाला आणि २००४ पासून ओझरच्या कारखान्यात सुखोई विमानांची निर्मिती सुरू झाली. या घटनेस आता १४-१५ वर्षे होत आली आहेत. सुखोई ३० एमकेआय हे ४.५ श्रेणीतील लढाऊ विमान आहे. हा करार झाला त्यावेळी २६२ विमानांची निर्मिती करण्याचे निश्चित होते. त्यानुसार हे उत्पादन सुरू आहे. पुढील वर्षी हे उत्पादन संपणार आहे. म्हणजेच, ओझरमधून आतापर्यंत जवळपास २६० विमानांची निर्मिती झाली आहे. आणखी दोन विमाने तयार होतील. काही विमानांचा अपघात सोडला तर आजच्याघडीला हवाई दलाकडे २५५ हून अधिक विमाने आहेत. सर्वप्रथम बनविण्यात आलेल्या विमानाला आता १४-१५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे सुखोई विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशनची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. ओझर येथे या विमानांची निर्मिती झाली आहे आणि एचएएलकडेच लायसन्स असल्याने सहाजिकच सुखोई विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशनचे काम ओझरच्या कारखान्यालाच करावे लागणार आहे. म्हणजेच २५५ हून अधिक विमानांचे हक्काचे काम ओझर एचएएलकडे आहे, असाच याचा अर्थ आहे.
एखाद्या वाहनाची दुरुस्ती, देखभाल आणि लढाऊ विमानाची यात कमालीचा फरक आहे. सर्वसाधारणपणे निकामी झालेला एखादा पार्ट बदलणे यालाच दुरुस्ती समजली जाते. पण, लढाऊ विमानाच्या बाबतीत तसे नसते. विमान देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी आल्यानंतर त्याचे सर्व पार्ट काढून ते विमान पूर्णत: खोलले जाते. त्यातील प्रत्येक सुटा भाग, वायर्स हे सारे तपासले जाते. जो भाग निकामी झाला आहे, त्याच्याजागी नवा भाग लावला जातो. गेल्या दीड दशकात तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन विविध आधुनिक सुटे भाग यात वापरून विमानाची कार्यक्षमता वाढविली जाते, त्याच्यात अपग्रेडेशन केले जातात. ओझर येथीलच हवाई दलाच्या देखभाल, दुरुस्ती केंद्राने मिग २९ या विमानाचेही असेच अपग्रेडेशन करुन ते सुखोई ३० एमकेआयच्या बरोबरीत आणले आहे. याच धर्तीवर यापुढील काळात सुखोई विमानाचेही अपग्रेडेशन केले जाणार आहे. या विमानाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, स्वदेशी बनावटीचा नारा देऊन हे विमान निर्मित करण्यात आले आहे. पण, २००४-०५ च्या काळात स्वदेशी बनावटीचे विमानाचे सुटे भाग मिळत नव्हते. त्यामुळे काही भाग हे रशियाहून आयात केले गेले. गेल्या १५ वर्षात परिस्थिती खुप बदलली आहे. उद्योग वाढले आहेत. तसेच, मागणी तसा पुरवठा करणारेही अनेक लहान-मोठे युनिट सुरू झाले आहेत. त्यामुळेच देशात संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करणारे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. परिणामी, सुखोईच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशनमुळे ओझर एचएएलला संरक्षण उद्योगाकडून विविध बाबी लागणारच आहेत. त्यातच सरकारकडून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डिफेन्स हब’ हे उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील विविध बाबींची उत्पादने करणाऱ्या उद्योगांची संख्या येत्या काळात वाढणार आहे. एका लढाऊ विमानाची देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशन करायला दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागतो. हा कालावधी कमी करण्यासाठी एचएएल आग्रही आहे. नव्या विमानांची निर्मिती होणार नसल्याने एकाचवेळी ४ ते ५ विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि अपग्रेडेशनचे काम हाती घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे २५५ विमानांचे काम करायचे म्हटले तरी ओझर एचएएलकडे आगामी १० ते १५ वर्षांचे काम नक्कीच आहे, यात कुठलीही शंका नाही. आणि हे काम एचएएलच्या अन्य कारखान्यांकडेही देण्याचा प्रश्नच नाही कारण, सुखोईची निर्मिती ओझरला आहे आणि लायसन्सही. त्यामुळे ओझर एचएएलच्या कामगारांनाही अधिक काळजी करण्याची गरज नाही. या कारखान्याचा दर्जा, गुणवत्ता आणि इतरही बाबी येत्या काळात टिकवून वाढवत राहिल्या तर याच कारखान्याला अन्य देशांचे कामही मिळू शकते. पारदर्शक आणि प्रभावी कारभाराच्या जोरावर ते शक्य आहे
No comments:
Post a Comment