सीपेक : पाकच्या सार्वभौमत्वाचा विनाशमार्ग-महा एमटीबी-संतोष कुमार वर्मा-(अनुवाद : महेश पुराणिक)

पाकिस्तान सध्या दिवाळखोरीच्या गंभीर उंबरठ्यावर उभा आहे. चीनसाठी मात्र पाकिस्तानची दिवाळखोरी एका मोठ्या संधीच्या रुपात समोर येत आहे. आता कदाचित ती उपयुक्त वेळ जवळ आली आहे, जेव्हा चीन पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाचे रुपांतर इक्विटीमध्ये करण्यासाठी तगाद्याला सुरुवात करेल आणि जर असे झाले तर पाकिस्तानची क्षेत्रीय अखंडता व सार्वभौमत्त्व धोक्यात येईल.

एकविसाव्या शतकात जुन्या युगाच्या तुलनेत प्रचंड परिवर्तन झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. जे साम्यवादी देश गिधाडासम भांडवलशाही आणि नववसाहतवादाचा दिवसरात्र गळा फोडून विरोध करत असत, त्यांनीच व्यवहारात मात्र अशी धोरणे अवलंबली, जी आज एका नव्या प्रकारच्या साम्राज्यवादाला प्रोत्साहन देताना दिसतात. १९४९ साली साम्यवादाचा बुरखा पांघरल्यानंतर साम्यवादी धोरणांच्या पालनामध्ये कितीतरी अधिक कट्टर असलेल्या चीनची आजची वसाहतवादी धोरणे, १७ व्या शतकातील स्पेन आणि पोर्तुगाल तथा १८ व्या शतकातील ब्रिटन आणि नेदरलॅण्डलाही लाजवतील, अशीच आहेत. आज दक्षिण चीन समुद्रापासून जिबूतीपर्यंत चीनने आपल्या लष्करी तळांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तानचे क्षेत्रीय सार्वभौमत्व एकाप्रकारे धोक्यात आले आहे. जसे १७९९ सालापासून लॉर्ड वेलस्लीच्या कार्यकाळात तहाच्या धोरणांमुळे भारतीय राजे-राजवाडे आणि संस्थानिकांपुढे अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले होते, अगदी तशीच ही परिस्थिती आहे.

साम्यवादी चीन भारताकडे दीर्घकाळापासून शत्रुत्वाच्या भावनेनेच पाहत आला आणि आता तो आपल्या ‘स्ट्रींग ऑफ पर्ल्स’ या धोरणांतर्गत भारताला चारही बाजूंनी घेरण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र, भारताला सर्वात मोठा धोका आहे तो पाकिस्तान आणि चीनच्या सातत्याने वाढत चाललेल्या जवळीकतेचा. चीन आणि पाकिस्तानमध्ये १९६० साली जनरल अयूब खान यांच्या कार्यकाळापासून संबंध प्रस्थापित व्हायला सुरुवात झाली. १९६२ आणि १९६५ साली झालेल्या युद्धांमुळे भारताशी असलेल्या आपल्या पारस्परिक शत्रुत्वामुळे पाक आणि चीनमधील संबंध अधिकाधिक दृढ होत गेले. यानंतर दोन्ही देशांतील सरकार व विशेषत्वाने लष्करादरम्यान घनिष्ठ संबंध विकसित झाले. चीनने दक्षिण आशियामध्ये पाकिस्तानला भारताचा प्रतिस्पर्धी-अशा रुपात समर्थन दिले. याला कारण होते ते पाकिस्तानचा अण्वस्त्र कार्यक्रम. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अमेरिकेवरील ९/११चा हल्ला आणि त्याच्या उत्तरादाखल अमेरिकेकडून अफगाणिस्तानातील तालिबान शासनाविरोधात छेडलेल्या दहशतवादविरुद्ध युद्धाच्या धोरणामुळे चीन-पाकिस्तानच्या मैत्रीकडे काही काळासाठी दुर्लक्ष करण्यात आले. पण,आता पाकिस्तानची वाढती लालसा अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामरिक मदतीने संतुष्ट होणारी नव्हती. परिणामी पाकिस्तान पुन्हा एकदा चीनकडे झुकताना दिसतो, जो प्रदीर्घ काळापासून पाकिस्तानला विविध प्रलोभनांच्या साह्याने आपल्या कंपूत सामील करून घेण्यासठी प्रयत्नरत होता.

२०१४ पासून पाकिस्तानने चीनच्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका अर्थात ‘सीपेक’(सीपीईसी)सारख्या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करणे सुरू केले. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानचे नशीब फळफळेल, असा दावादेखील चीनने केला होता. आज मात्र पाकिस्तान याच प्रकल्पामुळे एका फार मोठ्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडल्याचे गेल्या काही काळातील घडामोडींवरुन समोर आले. या प्रकल्पातून चीनला नेमका कसा आणि काय फायदा होईल, याची स्पष्टता होती. पण, मे २०१७ मध्ये चीनच्या राष्ट्रीय विकास आणि सुधार आयोग व पाकिस्तानच्या योजना मंत्रालयाने तयार केलेल्या ‘सीपेक’ मास्टर प्लॅनच्या एका मसुद्याला पाकिस्तानातील ‘डॉन’ या वृत्तपत्राने प्रकाशित केले. डॉनने प्रकाशित केलेल्या मसुद्यातून चीनच्या ‘सीपेक’ प्रकल्पाबातच्या धोरणे व मतांवर अधिक सुस्पष्टता समोर आली. या मसुद्यातून समोर आलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, चीन यापुढे पाकिस्तानला केवळ एक सहाय्यक भागीदार म्हणून नव्हे तर एक वसाहत म्हणून वागवण्याच्या तयारीत आहे आणि ही वसाहत केवळ आर्थिक प्रकरणांपुरती मर्यादित न राहता पाकिस्तानच्या क्षेत्रीय सार्वभौमत्त्वावर अतिक्रमणही करेल.

कृषी

डॉनने प्रकाशित केलेल्या या प्रकल्पाच्या मसुद्यातून आणखी काही गोष्टी उघड झाल्या. ‘सीपेक’ प्रकल्प केवळ वीजेनिर्मिती केंद्रे, रेल्वे मार्ग आणि रस्त्यांच्या उभारणीपुरताच मर्यादित नसेल तर त्याचे स्वरुप त्याहीपलीकडे अधिक व्यापक असेल. पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास प्रत्येक पैलूंवर वर्चस्व गाजवण्याची चीनची आकांक्षा असल्याचेही दृष्टीपथात आले. या योजनेत कृषिक्षेत्रावरदेखील विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या मसुद्यानुसार जवळपास ६ हजार ५०० एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यावर खते, बी-बीयाणे निर्मिती यांसारख्या कृषिक्षेत्राशी संबंधित जवळपास १७ प्रकल्पांची उभारणी केली जाईल. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कृषिक्षेत्रावर सर्वाधिक अवलंबून आहे. जर चीन आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जेनेटिक इंजिनीअरिंगच्या आधाराने पाकिस्तानच्या खाद्यसुरक्षेला भेदण्यात यशस्वी झाला, तर त्याला पाकिस्तानकडून आपल्या अवैध मागण्या पूर्ण करून घेण्यात अधिकाधिक सवलत मिळेल.

ऊर्जा

पाकिस्तानसारख्या मोठ्या प्रमाणात वीजटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या देशासाठी ऊर्जा प्रकल्प खरं तर आशेचा किरण ठरले पाहिजे. पण,ऊर्जेसंबंधी योजनांमधूनही चीन फक्त आपलाच स्वार्थ साधताना दिसतो. सिंध, पंजाब आणि बलुचिस्तानमध्ये आठ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याच्या कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती केंद्रांची उभारणी चीन करणार आहे. इथे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की,चीनने आपल्या देशात कोळशावर आधारित असलेल्या वीजनिर्मिती केंद्रांचा उपयोग बंद केला असून २०२० पर्यंत अशाप्रकारच्या केंद्रावर संपूर्ण बंदी घालणार आहे. कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रांचा पर्यावरणावर प्रभाव पडतो, प्रदूषणात वाढही होते. परिणामी अशा वीज निर्मिती केंद्रांच्या उभारणींमुळे वाढत्या पर्यावरण संरक्षणाच्या परिदृश्यात पर्यावरण-डम्पिंग आणि कार्बन फूटप्रिंट वाढल्यामुळे पाकिस्तानला आगामी काळात पाश्चिमात्य देश आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागेल आणि तो देश चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अधिकाधिक ओढला जाईल.

ऊर्जा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता चीनने आपल्या सर्वोत्तम हितासाठीच उपयोगात आणली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात चीनने भल्यामोठ्या रकमेची गुंतवणूक केली आहे. या रकमेवर चीनने पाकिस्तानकडून २७.२ टक्क्यांचा परतावा निश्चित केला आहे. शिवाय या रकमेचा परतावा अंतिम उपभोगकर्त्याला किती काळ भोगावा लागेल आणि सदर वीज निर्मिती केंद्रांतून पाकिस्तान किती वीज खरेदी करेल, हे दोन्ही देशांत याआधीच ठरलेले आहे. पाकिस्तानने मात्र प्रकल्प सुरु होण्याआधीच देशातील सर्वच वीजबिलांमध्ये एका टक्क्याचा अतिरिक्त ‘सीपेक’ सुरक्षा कर लावला आहे. जो प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी १०-१५ वर्षांचा कालावधी लागेल, त्यासाठीचा सुरक्षा कर जनतेकडून आतापासूनच वसुलणे हे निश्चितच विचित्र आहे. सद्यस्थितीत पाकिस्तानमधील वीजदर हे दक्षिण आशियातील देशांत सर्वाधिक असून या महागड्या वीजेचा थेट प्रभाव त्या देशांतल्या उद्योगांवर होतो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पाकिस्तान स्टेट बँकेच्या जुलै २०१६च्या आकडेवारीनुसार,सर्वाधिक वीज दरांमुळे देशाच्या निर्यातीत २० टक्क्यांची घट झाली. ‘सीपेक’ विद्युतनिर्मिती केंद्रातून उत्पादित झालेली वीज सर्वप्रकाराने महागडी असेल कारण, पाकिस्तानने वीज खरेदी करण्यासाठी करार केला आहे आणि आता त्या देशाकडे या केंद्रांतून वीज खरेदी करण्याव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. परिणामी पाकिस्तानच्या बाह्य आणि अंतर्गत कर्जात वाढ होईल, हे निश्चित.

ग्वादर-काशगर मार्ग

‘सीपेक’ प्रकल्पातील सर्वात मोठी योजना म्हणजे ग्वादर बंदर ते काश्गर दरम्यानचा रस्तेमार्ग. हा मार्ग पाकिस्तानला थेट चीनच्या झिनझियांग प्रांताशी जोडतो. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ग्वादरपासून रस्ता उभारण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे, वाहतुकीचा खर्च वाचवण्यासाठी ग्वादर आणि झिनझियांग दरम्यानच्या कमी अंतरामुळे सर्वच चिनी निर्यात दूरच्या सागरी मार्गाऐवजी या मार्गाने केली जाईल आणि दुसरे म्हणजे मलाक्का सामुद्रधुनीच्या जलमार्गाला एक (जो की कठीण परिस्थितीत भारतीय वा अमेरिकन नौसेनेकडून रोखला जाऊ शकतो) पर्यायी सागरी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा चीनचा हेतू आहे. परंतु, पहिले कारण आर्थिकदृष्ट्या अजिबात फायदेशीर नाही. वर्तमानात चीन ही जगाची फॅक्टरी म्हणजेच जागतिक उत्पादन केंद्र ठरले आहे. जवळपास संपूर्ण जगच आज चिनी मालाची आयात करते. चीनच्या आयातीतील प्रमुख वस्तू म्हणजे कच्चे तेल, जे आखाती देशांतून आयात केले जाते. चीनची बहुतांशी औद्योगिक केंद्रे ही देशाच्या पूर्व भागात आहेत, जिथे कच्च्या तेलाची ग्वादर बंदरापासून रस्तेमार्गाने वाहतूक करणे, तसेच तयार मालाला ट्रक-रेल्वेद्वेरे झिनझियांगकडे आणि पुन्हा दक्षिणेत ग्वादर बंदरापर्यंत पोहोचवण्यात आणि पुन्हा ग्वादर बंदरातून जहाजाद्वारे आपले अंतिम ठिकाण युरोपीय वा आफ्रिकी देशांपर्यंत पाठवणे हे सागरी मार्गाद्वारे मालाच्या प्रत्यक्ष वाहतुकीच्या तुलनेत ८ ते १० पट महाग पडेल आणि चीनकडून या अशा मूर्खपणाची अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. मुळात चीन पाकिस्तानच्या ग्वादरसह सामरिकदृष्ट्या अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांवर नजर ठेवून आहे आणि पाकच्या आर्थिक ओझ्याला वाढवत, तो त्यांना अगदी तशाच प्रकारे बळकावू इच्छितो, जसे श्रीलंकेकडून हंबनटोटा आणि लाल सागरात जिबूती बळकावले.

भारतीय क्षेत्रांवर दावा

वर्षानुवर्षांपासून चीनने पाकिस्तानचे लष्कर, नोकरशाही आणि कुटनीतीक कोअरमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे, जे चीनबरोबरच्या सामरिक संबंधांचे जोरदार पुरस्कर्ते-समर्थक आहेत. २०१० नंतर पाकिस्तानच्या सशस्त्र बलांच्या अधिकार्‍यांनी अमेरिकेच्या तुलनेत चीनमध्ये अधिक प्रशिक्षण प्राप्त केले. पाकव्याप्त काश्मीरच्या कितीतरी क्षेत्रात दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे सरावही केला. चीन केवळ काश्मीरमधील फुटीरतावादी कारवायांचा समर्थक नसून त्याने कित्येकदा काश्मीरवर हक्कही सांगितला आहे. १९५४ मध्ये चीनने एक अधिकृत चिनी मानचित्र प्रकाशित केले, जे चिनी शाळांमधील पाठ्यपुस्तकांमध्ये आजही वापरले जाते. या मानचित्रात साम्राज्यवादी शक्तींद्वारे हडपलेल्या क्षेत्रांची माहिती दिली आहे. त्यात लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि अंदमान बेटांचा समावेश आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, दि. १ मार्च १९९२ ला ‘शिजी झिशी’नामक एका चिनी प्रकाशनाने जम्मू-काश्मीर वगळून भारताचा नकाशा प्रकाशित केला आणि काश्मीरला चिनी भागाच्या रुपात दाखवले. ऑगस्ट २०१० पासून चीनने वादग्रस्त क्षेत्राच्या रुपात जम्मू आणि काश्मीरच्या रहिवाशांसाठी स्टेपल व्हिसा देणे सुरू केले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी नवी दिल्लीमध्ये आपल्या संवाददाता संमेलनात अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरची स्थिती वादग्रस्त आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. ही गोष्टदेखील उल्लेखनीय आहे की, चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांच्या पहिल्या दौऱ्यापूर्वीच लडाखच्या देप्सांगमध्ये चीनने घुसखोरी केली आणि त्यानंतर तात्काळ बीजिंगने लडाखवर आपला हक्क सांगितला. दि. १४ मे, २०१३ ला कम्युनिस्ट यूथ लीगचे (सीवायएल) प्रभावशाली मुखपत्र, ‘झोंगगुओ किंगानियन बाओ’ने (चीन यूथ न्यूज) एक दीर्घ लेख प्रकाशित केला; ज्यात दावा केला गेला की, लडाख क्षेत्र प्राचीन काळी तिबेटचा हिस्सा होते आणि लडाख १८३० पर्यंत चीनच्या किंग राजघराण्याच्या केंद्रीय सत्तेच्या अधीन होते. शिवाय हा भाग आता काश्मीरच्या अधीन आहे, असेही म्हटले. परंतु, संस्कृती, धर्म, रितीरिवाज आणि भाषेच्या संदर्भात लडाखचे तिबेटशी साम्य असून हा भाग दीर्घकाळापर्यंत ‘लिटिल तिबेट’ म्हणून ओळखला जात असे, असेही लिहिले होते.

पाकिस्तान सध्या दिवाळखोरीच्या गंभीर उंबरठ्यावर उभा आहे. चीनसाठी मात्र पाकिस्तानची दिवाळखोरी एका मोठ्या संधीच्या रुपात समोर येत आहे. आता कदाचित ती उपयुक्त वेळ जवळ आली आहे, जेव्हा चीन पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाचे रुपांतर इक्विटीमध्ये करण्यासाठी तगाद्याला सुरुवात करेल आणि जर असे झाले तर पाकिस्तानची क्षेत्रीय अखंडता व सार्वभौमत्त्व धोक्यात येईल. भारतासाठी मात्र ही मोठीच चिंतेची गोष्ट ठरेल. कारण, यातून चीनचा पाकिस्तानमधील हस्तक्षेप वाढेल. परिणामी देशाच्या एका बाजूला सीमेवर दुर्बल पाकिस्तानऐवजी प्रबळ चीन असणे सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी निश्चितच हितावह ठरणार नाही.