ठिकऱ्या करणारी एल्गार परिषद महा एमटीबी 04-Nov-2018

सदैव रक्तरंजित क्रांतीचा गांजा लावून त्याच धुंदीत वावरणाऱ्या नक्षलवाद्यांचा लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास नसल्याचे नेहमीच समोर येते. गेल्यावर्षीच्या एल्गार परिषदेत सहभागी झालेली जवळपास सर्वच मंडळी नक्षलवाद्यांच्या जवळची आणि त्यांच्याप्रति विशेष प्रेम राखणारीच होती. त्याचाच प्रत्यय एल्गार परिषदेतल्या भाषणांतून आला.

“जब जुल्म होगा तब बगावत होनी चाहिए शहर में और अगर बगावत ना हो, तो बेहतर हो के ये रात ढलने से पहले ये शहर जलकर राख हो जाए...”

२०१८ हे वर्ष सुरू होण्याच्या आदल्या रात्री दिलेली ही चिथावणी आणि त्यानंतर अनेक दिवस जातीय हिंसाचाराच्या आगीत धुमसणारा महाराष्ट्र! हे चित्र डोळ्यापुढे आले की, प्रत्येकाच्या मनात प्रश्नांचे मोहोळ उठल्याशिवाय राहत नाही. नेमके कोण होते हे जातीयवादाची आग लावणारे करंटे? का केले कोणी हे कारस्थान? कुठपर्यंत पसरणार हा द्वेष, हा राग, हा विखार? सर्वसामान्यांच्या मनातल्या अशा शेकडो प्रश्नांची उत्तरे आता मिळू लागली असून पुणे शहर पोलिसांनी नुकतेच या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगासमोर एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पोलिसांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून राज्यातल्या सामाजिक व राजकीय शांतता-सौहार्दाला चूड लावणाऱ्यांचे बुरखे फाटले असून इतके दिवस कांगावा करणारेच जातीयवादाच्या निखाऱ्यांवर आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजणारे संधीसाधू असल्याचे उघड झाले. पुण्यातल्या शनिवारवाड्यात गेल्यावर्षीच्या ३१ डिसेंबरला भीम आर्मी, कबीर कला मंच, संभाजी ब्रिगेड आदी संघटनांनी एकत्र येत एल्गार परिषदेचे आयोजन केले होते. इथूनच एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरोधात उभे करण्यासाठी उपस्थितांची माथी भडकवली गेली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे जयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आलेल्यांवर हल्ले करण्यात आले व त्याचे पर्यवसान जातीय दंगलीत झाले. हे प्रतिज्ञापत्र म्हणजे आतापर्यंत एल्गार परिषदेत सहभागी झालेल्यांना, घोषणा देणाऱ्यांना मासूम वा निरागस म्हणत, त्यांची बाजू घेणाऱ्यांच्या चपराकच म्हटली पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या मातीत जन्मलेल्या, वाढलेल्या इथल्याच बांधवांना एकमेकांविरोधात उभे करणारी ही शक्ती कोण आणि एल्गार परिषदेत नेमके घडले काय? देशातली डावी चळवळ सध्या आपला जनाधार पूर्णपणे गमावून बसल्याचे दिसते. जनाधार नसल्याने वैफल्यग्रस्त झालेले या चळवळीचे म्होरके आता केवळ प्रसिद्धीमाध्यमांत येऊन ज्ञान पाजळण्याचे उद्योग करताना आढळतात. प्रसिद्धीमाध्यमांत सतत बडबड करून तोंडाची वाफ दवडल्याने आपल्या पक्षाचा केडर वाढेल, अशी आशाही ते बाळगतात, पण माध्यमांत बसून केडर वा जनाधार वाढत नसतो. त्यामुळे सैरभैर झालेल्या डाव्या चळवळीने आंबेडकरी चळवळीला ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न चालवले. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पुण्यातल्या शनिवारवाड्यात डाव्यांच्या पाठिंब्याने एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. २०० वर्षांपूर्वी जसा पेशवाईचा आणि पर्यायाने मराठा साम्राज्याचा अंत झाला, तसाच अंत आताच्या सरकारचाही व्हावा, या उद्देशाने ही परिषद आयोजित केली होती. गंभीर बाब म्हणजे याच परिषदेत राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला नव्या पेशवाईच्या नावाने संबोधले गेले आणि मुख्यमंत्र्यांच्या जातीमुळे हा वर्षानुवर्षे अभिजनांकडून बहुजनांवर होत आलेल्या अन्यायाचा पुढचा अंक असल्याचे बिंबवण्यात आले. एल्गार परिषदेला उपस्थित असलेल्या जनसमुदायासमोर हीच ‘नवी पेशवाई’ मसणात गाडण्याचे आवाहन करण्यात आले. याचवेळी गुजरातमधील आ. जिग्नेश मेवाणी यांनी थेट लोकशाही प्रणाली, राज्यघटना आणि संसदेला आव्हान देत, “जाती निर्मूलन तो सडकों की लडाई से होगा, एक वर्ग का दुसरे वर्ग के उपर जो शासन है, वो शासन सडको की लडाई करके ही खत्म होगा... संसद में नहीं...” अशा शब्दांत उपस्थितांना उकसविण्याचे काम केले.

लोकशाही प्रक्रियेने निवडून आलेल्या सरकारला अशाप्रकारे खाली खेचण्याचे व जातीनिमूर्र्लनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची धमकी देण्याची पद्धती डाव्यांची, त्यांच्यातल्या जहालांची म्हणजेच नक्षलवाद्यांची. सदैव रक्तरंजित क्रांतीचा गांजा लावून त्याच धुंदीत वावरणाऱ्या नक्षलवाद्यांचा लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास नसल्याचे नेहमीच समोर येते. गेल्यावर्षीच्या एल्गार परिषदेत सहभागी झालेली जवळपास सर्वच मंडळी नक्षलवाद्यांच्या जवळची आणि त्यांच्याप्रति विशेष प्रेम राखणारीच होती. त्याचाच प्रत्यय एल्गार परिषदेतल्या भाषणांतून आला. सीबीआय, एटीएस, रॉ या सरकारी यंत्रणांना या नव्या पेशवाईचे हस्तक म्हटले गेले. ही कार्यपद्धतीदेखील अर्थातच नक्षलवाद्यांची. कार्ल मार्क्स आणि माओने सांगितलेल्या तत्त्वानुसार अस्तित्वात असलेल्या सर्वच व्यवस्था उखडून फेकायच्या आणि आपल्या लाल क्रांतीचे स्वप्न साकार करायचे, हे सूत्र नक्षलवाद्यांचेच. यातूनच शनिवारवाड्यातील एल्गार परिषदेला नक्षलवाद्यांचा पाठिंबा आणि समर्थन असल्याचे स्पष्ट होते. दुसरीकडे जे सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घालून दिलेल्या नियमांनुसार संवैधानिक मार्गाने सत्तेवर आले, त्याची तुलना पेशवाईशी कशी होऊ शकते? उलट अशी तुलना करणारेच खरे म्हणजे घटनाद्रोही ठरतात. शिवाय अन्य सरकारी यंत्रणांची स्थापना आणि कार्यदेखील घटनेला अनुसरूनच. तरीही त्यांना नव्या पेशवाईचे हस्तक ठरविण्याची भाषा केली गेली. यातून एक गोष्ट ढळढळीतपणे समोर येते ती म्हणजे, एल्गार परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावावर अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचे म्हटले गेले तरी प्रत्यक्षात बाबासाहेबांच्याच विचारांना आणि संविधानाला पायदळी तुडवण्याची योजना आखण्यात आली. बाबासाहेबांचे नाव घेतले की, भावनिकदृष्ट्या विचार करणाऱ्या समाजाचा पद्धतशीररित्या बुद्धिभेद करण्यात येतो, हे ओळखूनच सारा डाव रचण्यात आला. म्हणजेच एकीकडे नाव बाबासाहेबांचे घ्यायचे आणि दुसरीकडे त्यांनी लिहिलेल्या घटनेला सुरुंग लावण्याचे काम करायचे, अशी ही सर्वविनाशी नीती आहे. याला अर्थातच डाव्यांचे पाठबळ असतेच असते.

सोबतच देशद्रोही घोषणा दिल्याचा आरोप असलेला उमर खालिद हा जेएनयुतील विद्यार्थी, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना अब्दुल अझहरी, कबीर कला मंचाचे सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, दीपक ढेंगळे आणि सुधीर ढवळे व हर्षाली पोतदार एल्गार परिषदेवेळी हजर होते. ही सर्वच मंडळी नक्षलवाद्यांशी संबंधाचे आरोप असलेले आणि त्यातूनच काहीजण तुरुंगवारी करून आलेलेही होते. एल्गार परिषदेत या लोकांनीही उपस्थितांच्या आणि इतरांच्या मनात जातीय तेढ निर्माण करणारी भाषणे केली. शहर जाळून टाकण्याचे आवाहन सुधीर ढवळे यानेच केले तर प्रक्षोभक गाणी, दिशाभूल करणारा इतिहास सांगणारी पत्रकेही यावेळी वाटली गेली. “कोरेगाव-भीमा की इस लडाई को आनेवाला कल बना सकते है, उन्होंने हमला किया, अब पलटवार की बारी है... लडाई को लडेंगे और ये लडाई जितना ही उन शहीदों को श्रद्धांजली रहेगी... और नई पेशवाई का खात्मा ही कोरेगाव-भीमा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजली रहेगी...” हे देशद्रोहाचा आरोप असलेल्या उमर खालिदचे शब्द. इतकेच नव्हे तर, छत्रपती शिवाजी महाराजांची बदनामी करणारे ‘शिवाजीचे उदात्तीकरण-पडद्यामागचे वास्तव’ हे पुस्तकही यावेळी विक्रीसाठी ठेवण्यात आले. पण गेल्या १० महिन्यांपासून राज्यातल्या उसवलेल्या जातीसलोख्याच्या विणीचे काय? आज एल्गार परिषदेमुळे दोन समाजांचे पूर्वाश्रमीचे मित्र शत्रू बनल्याची उदाहरणेदेखील पुष्कळ दिसतात. या सर्वांना सांधायचे कसे? आणि कधी? आपल्या क्षुल्लक स्वार्थापायी इथल्या सामाजिक एकतेच्या ठिकऱ्या ठिकऱ्या करणाऱ्यांना शासनही होईल, पण या ठिकऱ्या पुन्हा जोडायच्या कशा?