हिंदू महिलांवर अत्याचार केले, त्या क्रूरकर्म्याची जयंती साजरी करण्याचा अट्टाहास केवळ मुस्लीम समाजाचे लांगूलचालन करण्यासाठीच, हे अगदी स्पष्ट आहे. पण, अवघ्या तीन वर्षांमध्ये असे कार्यक्रम करणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही, हे कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षांच्या लक्षात आल्याने मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांनी या कार्यक्रमापासून दूर राहणेच पसंत केले. हिंदू समाजास दुखावून चालणार नाही, हे मुस्लीम समाजाचा अनुनय करणाऱ्या तेथील नेत्यांच्या लक्षात आले म्हणायचे.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठी काही ठिकाणी मतदान प्रक्रियेस आरंभ झाला आहे, तर काही राज्यांतील प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे प्रकाशित झाले असून त्यात मतदारांना आपल्या पक्षाकडे वळविण्यासाठी विविध आश्वासने दिली जात आहेत. दुसरीकडे, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी विरोधकांची जुळवाजुळव चालू आहे. हिंदू मतदार दुखावला जाणार नाही याकडेही लक्ष देण्यास काही पक्षांनी प्रारंभ केलेला दिसतो. अलीकडेच कर्नाटकमध्ये सरकारी पातळीवर, हिंदू समाजावर अत्याचार करणाऱ्या टिपू सुलतान याची जयंती साजरी करण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. पण, विविध हिंदू संघटनांनी त्या कार्यक्रमाला तीव्र विरोध केला होता. या संघटनांकडून तीव्र निदर्शनेही करण्यात आली. सरकारी कार्यक्रम असून टिपू सुलतानाच्या जयंती कार्यक्रमावर जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षाचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी ‘प्रकृतीचे कारण’ पुढे करून भाग घेण्याचे टाळले. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात २०१५ पासून सरकारी पातळीवर टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला होता. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले एच. डी. कुमारस्वामी यांनी त्या कार्यक्रमाबद्दल अनुकूलता दर्शविली नव्हती. “विकासकामे बाकी असताना अशा कार्यक्रमांची गरज काय?” असे मत कुमारस्वामी यांनी त्यावेळी व्यक्त केले होते. शनिवारच्या बंगळुरूमधील शासकीय कार्यक्रमास केवळ कुमारस्वामीच नव्हे, तर त्यांच्या पक्षाचा एकही मंत्री उपस्थित नव्हता! अन्य जिल्हास्थानी आयोजित कार्यक्रमात आमच्या पक्षाचे मंत्री सहभागी झाले होते, अशी सारवासारव त्या पक्षाकडून नंतर करण्यात आली.
एवढेच नव्हे तर काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर हेही या कार्यक्रमास उपस्थित नव्हते. ज्या सिद्धरामय्या यांनी टिपू जयंती साजरी करण्याचे ठरविले तेही शासकीय कार्यक्रमास उपस्थित नव्हते. पण, टिपू सुलतानचे भरते आलेल्या लोकांनी सिद्धरामय्या यांच्या घरी जाऊन हा उपक्रम सुरू केल्याबद्दल त्यांचा सत्कार केला. एकीकडे असे चित्र असताना, टिपू सुलतानच्या जयंती विरुद्ध कर्नाटकात विविध ठिकाणी जोरदार निदर्शने करण्यात आली. कोडागू जिल्हा बंदचे आवाहन करण्यात आल्याने तेथील सर्व व्यवहार ठप्प होते. तसेच दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड, हुबळी-धारवाड, शिमोगा या जिल्ह्यात प्रशासनाने बंदीहुकूम जारी केला होता. ज्या टिपू सुलतानने हजारो देवळे उद्ध्वस्त केली, असंख्य हिंदूंची हत्या केली, हिंदू महिलांवर अत्याचार केले, त्या क्रूरकर्म्याची जयंती साजरी करण्याचा अट्टाहास केवळ मुस्लीम समाजाचे लांगूलचालन करण्यासाठीच, हे अगदी स्पष्ट आहे. पण, अवघ्या तीन वर्षांमध्ये असे कार्यक्रम करणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही, हे कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षांच्या लक्षात आल्याने मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांनी या कार्यक्रमापासून दूर राहणेच पसंत केले. उशिरा का होईना, हिंदू समाजास दुखावून चालणार नाही, हे मुस्लीम समाजाचा अनुनय करणाऱ्या तेथील नेत्यांच्या लक्षात आले म्हणायचे.
मध्य प्रदेशात हिंदूंना चुचकारण्याचा प्रयत्न
दक्षिणेकडील कर्नाटक राज्यात टिपू सुलतानच्या जयंतीची अशी अवस्था झाली. तिकडे उत्तरेत विधानसभा निवडणुकांची धामधूम चालू आहे. मध्य प्रदेशात २८ नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल. तेथे भाजपचे सरकार आहे. त्या सरकारला सत्तेवरून हटविण्याची स्वप्ने काँग्रेस पाहात आहे.त्यासाठी काँग्रेसने हिंदू मतदारांना चुचकारण्यास आरंभ केला आहे. काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसृत केला असून त्यामध्ये हिंदू समाज खुश होईल, अशी बरीच आश्वासने देण्यात आली आहेत. ‘राम पथ गमन’ मार्ग विकसित करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. प्रभू रामचंद्र वनवासात असताना ते ज्या मार्गावरून गेले, तो हा मार्ग असून तो विकसित करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. तसेच प्रत्येक पंचायत पातळीवर गोशाळेची निर्मिती, गोमूत्राचे व्यापारी पातळीवर उत्पादन, आध्यात्मिक विभागाची निर्मिती अशी आश्वासने सत्तेपासून पंधरा वर्षे वंचित राहिलेल्या काँग्रेसने दिली आहेत. शेतकऱ्यांसाठी करमाफी, वीजबिलात कपात अशी आश्वासनेही दिली आहेत. त्याचप्रमाणे काँग्रेसला यावेळी नर्मदामय्याचे स्मरण झाल्याचेही दिसून येते. आपण सत्तेवर आल्यावर ‘मा नर्मदा अधिनियम’ आणू आणि नर्मदा परिक्रमा मार्गावर विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊ, संस्कृत भाषेच्या संवर्धनासाठी संस्कृत शाळा सुरू करू, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. तापी, मंदाकिनी, क्षिप्रा या नद्या ‘माता’ असल्याचा साक्षात्कारच जणू काँग्रेसला झाला. त्याचप्रमाणे धर्मांतरविरोधी कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. हिंदू समाजाची आपल्या पक्षाकडून उपेक्षा होत असल्याचे काँग्रेस पक्षाच्या लक्षात उशिरा का होईना आल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
या आश्वासनांच्या जोडीला सरकारी कार्यालयांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखा भरविण्यावर; तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर आपला पक्ष बंदी घालेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. सदैव हिंदूविरोधी भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने हिंदू समाजाचा पुळका आला असल्याचे दिसत असतानाच दुसरीकडे, सदैव हिंदू समाजाचा विचार करणाऱ्या संघाच्या उपक्रमांवर निर्बंध आणण्याची भाषाही त्यांनी केली आहे. संघावर बंदी घालण्याचे उद्योग या आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी केले होते. त्यांचे काय झाले, याचे स्मरण जरी काँग्रेस नेत्यांनी केले असते तरी अशी बंदी घालण्याची भाषा त्या पक्षाने केली नसती
No comments:
Post a Comment