मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याला उद्या दहा वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने २६/११ नंतरच्या परिस्थितीचा लेखाजोखा..-राम प्रधान

२६/११ च्या रात्री मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर साऱ्यांचाच थरकाप उडाला. समुद्रमार्गे दहशतवादी येतात आणि तीन दिवस सारा देश वेठीस धरतात, हे सारेच अघटित होते. सामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेची भावना होती. या दहशतवादी हल्ल्याबाबत दररोज नवीन माहिती समोर येत होती. सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश असल्याचे चित्र प्रसारमाध्यमांमधून रंगविले गेले होते. एकूणच परिस्थिती चिंताजनक होती. याच सुमारास तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी संपर्क साधून मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारावे म्हणून विनंती केली. २६/११ ची परिस्थिती हाताळण्यावरून जनतेच्या मनात अनेक मुद्दय़ांवर रोष निर्माण झाला होता. या मुद्दय़ांवरच काम सुरू करण्यात आले. दहशतवादी हल्ल्यापूर्वी प्राप्त झालेले गुप्तचर विभागाचे अहवाल, अहवालावरील कार्यवाही, पोलिसांची कृती हे चौकशीचे मुख्य विषय होते. २६/११ चा हल्ला कशा पद्धतीने हाताळण्यात आला, याचा आधी अभ्यास करण्यात आला. तसेच भविष्यात अशा प्रकारचे हल्ले झाल्यास त्याचा सामना कसा करायचा आणि पोलिसांची तयारी यावर भर देण्यात आला होता. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी समितीने चर्चा केली. ‘ताज’ आणि ‘ओबेरॉय’च्या कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा केली. हे दोन अपवाद वगळता समितीने खासगी व्यक्तींशी चर्चा केली नाही वा त्यांना पाचारणही केले नाही. दहशतवादी हल्ला झालेल्या ठिकाणांना मी स्वत: भेटी दिल्या. पायी जाऊन एकूण आढावा घेतला. अहवाल तयार करताना याचा फायदा झाला. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली होती.

समितीने साऱ्या बाबींचा अभ्यास करून आपला अहवाल तयार केला आणि राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. हा अहवाल विधिमंडळात मांडला गेला. परंतु अहवाल सादर करताना तो जनतेसाठी खुला करू नये, अशा आशयाचा ठराव करण्यात आला. हे योग्य झाले नाही. समितीने केलेल्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. दहशतवादी हल्ल्याला सामोरे जाण्याची मुंबई पोलिसांची तयारी नव्हती. तसेच पोलिसांकडे पुरेशी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रेही नव्हती. लाठय़ा-काठय़ा घेऊन पोलीस दहशतवाद्यांना सामोरे गेले. पोलिसांनी अशाही अवस्थेत धैर्य दाखविले होते. मुंबई पोलिसांचे पथक राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाच्या (एन.एस.जी.) मनेसर येथील केंद्रात प्रशिक्षण घेऊन आले होते, पण त्यांना सरावासाठी शस्त्रसाठा किंवा गोळ्याच उपलब्ध झाल्या नाहीत. पोलिसांना गोळीबाराच्या सरावाकरिता वर्षांला ६५ कोटींचा दारूगोळा किंवा गोळ्या तेव्हा लागत. परंतु यासाठी पोलिसांना केवळ तीन कोटी उपलब्ध होत असत.

समितीने या साऱ्या बाबींचा विचार करून पोलिसांचे प्रशिक्षण, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, गुप्तचर यंत्रणा अधिक बळकट करणे आणि पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची शिफारस केली होती. समितीने केलेल्या बहुतांशी शिफारशी शासनाने अमलात आणल्या. अद्याप काही शिफारशी प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत, असे सांगण्यात येते; पण मुख्य शिफारशी मान्य केल्या. मुंबई पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे दिसू लागली. महत्त्वाच्या ठिकाणी किंवा रेल्वे स्थानके वा गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे घेऊन तैनात असतात. दहशतवाद्यांशी सामना करण्याकरिता आधुनिक पद्धतीची वाहने पोलिसांकडे आली. गोळ्या किंवा शस्त्रसाठा आता पुरेसा उपलब्ध करून दिला जातो, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. पोलिसांकडे अद्ययावत बुलेटप्रूफ जाकिटे नव्हती. जाकिटे मागविण्यात आली, पण ती आधी चांगल्या दर्जाची नव्हती. नंतर लष्कराकडून जाकिटे घेण्यात आली.

दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलीस यंत्रणाही बरेच काही शिकली. पोलिसांची सक्षमता वाढली. दहशतवादी हल्ल्यांचा सामना करण्याचे बळ पोलिसांना मिळाले. विशेष म्हणजे, गुप्तचर यंत्रणा अधिक कार्यक्षम झाली. २६/११ नंतर दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रयत्न वेळीच मिळालेल्या गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालांमुळे हाणून पाडण्यात आले. काही छोटे-मोठे हल्ले करण्याची दहशतवाद्यांची योजना होती. परंतु यंत्रणा आधीच सावध झाल्या. काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीच ही माहिती दिली.

दहशतवादी समुद्रमार्गे येऊन हल्ला करू शकतात, असे सहा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी ऑगस्ट २००६ ते एप्रिल २००८ या काळात दिले होते. परंतु दुर्दैवाने तटरक्षक दल, महाराष्ट्र पोलीस किंवा अन्य यंत्रणांमध्ये समन्वयच नव्हता. किनारी पोलिसांची जबाबदारी निश्चित नव्हती. समुद्रात गस्त घालण्याचे प्रशिक्षण पोलिसांना नव्हते, तसेच पुरेशा बोटीही नव्हत्या. आता मात्र परिस्थिती सुधारली आहे. आणखी एक गोष्ट गांभीर्याने आढळली, ती म्हणजे मुंबई पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये अजिबात योग्य समन्वय नव्हता. यात आता बदल झाला असावा अशी अपेक्षा करू या. आणीबाणीच्या प्रसंगी संघटनात्मक भावनेने सामोरे जावे लागते. नेमके त्यात मुंबई पोलीस कमी पडले होते. पोलिसांमधील हेवेदावे थांबावेत अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त केली होती.

दहशतवादी हल्ल्याशी सामना करताना काही अधिकाऱ्यांना वीरमरण आले. तरीही एक बाब मात्र खटकली. एकमेव दहशतवादी कसाब याला पकडण्याचे अतुलनीय धैर्य दाखविणारे तुकाराम ओंबळे शहीद झाले. त्यांचा योग्य सन्मान झाला नाही. कसाब आणि त्याचा सहकारी चौपाटीच्या दिशेने पळाल्याची महत्त्वाची माहिती जखमी अवस्थेतही पोलीस नाईक अरुण जाधव यांनी दिली होती. त्यांच्या माहितीच्या आधारेच गिरगाव चौपाटीजवळ पोलिसांनी गस्त वाढविली आणि कसाबला पकडले. ज्यांच्यामुळे हे सारे शक्य झाले त्या जाधव यांचा यथोचित सन्मान राज्य शासनाने केला नाही. जिवावर उदार होऊन दहशतवाद्यांशी सामना केलेल्या अशा अधिकाऱ्यांना बढती अथवा रोख बक्षिसी शासनाने दिली असती, तर ते अधिक योग्य झाले असते. तत्कालीन सहपोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी सारी सूत्रे हाती घेतली होती. कसोटीच्या वेळी योग्यपणे त्यांनी परिस्थिती हाताळली होती. निवृत्तीच्या अखेरच्या काळात सरकारने त्यांना फारच वाईट वागणूक दिली.

गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी असेल, तर दहशतवाद्यांचे प्रयत्न फोल ठरतात. मुंबईवरील २६/११ चा हल्ला किंवा ९/११ चा अमेरिकेतील विमानहल्ला यांमध्ये एका गोष्टीचे साम्य होते. ते म्हणजे, गुप्तचर यंत्रणांना काहीच अंदाज आला नव्हता. अशा हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील यंत्रणा अधिक सावध झाल्या. या हल्ल्यांनंतर अमेरिका किंवा भारतात मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नाही. आपल्याकडे नागरिकही सावध झाले आहेत. काहीतरी वेगळे दिसले किंवा वाटले, तर लगेचच पोलिसांना माहिती दिली जाते. दहशतवादी कारवायांचा सामना करण्याकरिता एनएसजी पथके महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तैनात करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबईत एनएसजी कमांडो तैनात करण्यात आले आहेत.

एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, लोकांमध्ये जागरूकता वाढल्यानेच घातपाती कारवायांना आळा बसला आहे. सुरक्षेला प्राधान्य देऊन पुरेसा निधी, शस्त्रास्त्रे, अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देणे शासनाचे कर्तव्यच आहे. याचे पूर्णत: पालन झालेले नसले, तरी शासकीय यंत्रणांकडून सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. हा एक चांगला पायंडा शासनात पडला आहे. अजूनही सुरक्षा यंत्रणा किंवा सुरक्षेच्या उपायांकडे अधिक गांभीर्याने बघण्याची गरज व्यक्त केली जाते, हे बरोबरच आहे. पण शासनाच्याही काही मर्यादा असतात. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर आपण बऱ्याच गोष्टी शिकलो. पोलीस किंवा सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम झाल्या. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागरूकतेची भावना रुजली. पुन्हा असे हल्ले होऊ नयेत म्हणून साऱ्यांनीच सावध राहणे ही काळाची गरज आहे.

(लेखक माजी केंद्रीय गृहसचिव आणि २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर एकूणच सुरक्षेच्या उपायांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आहेत.