कॉंग्रेसनेच अंबानींना दिली एक लाख कोटींची कंत्राटे

 

राफेल विमानाच्या खरेदी संदर्भात झालेल्या वादामुळे रिलायन्स अनिल अंबानी समूह (एडीएजी) हा एक चर्चेचा विषय बनला आहे. परंतु, यूपीए सरकारच्या काळात (2004 ते 2014 दरम्यान) अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनी कोणत्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम केले, याचा धांडोळा घेतला असता कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारनेच अंबानींवर विविध प्रकल्पांचा वर्षाव केल्याचे दिसून येते. ही एकत्रित रक्‍कम एक लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. 

रिलायन्स इन्फ्रा (आर.इन्फ्रा) 
एकेकाळी ही कंपनी “रिलायन्स एनर्जी’ म्हणून ओळखली जायची. त्याकाळात, देशातील काही शहरात वीजपुरवठा करणे हा रिलायन्स एनर्जीचा प्राथमिक व्यवसाय होता. सध्या, रिलायन्स इन्फ्रा पायाभूत सुविधा प्रकल्प (रस्त्यांचा विकास, बांधकाम), संरक्षण प्रकल्प, तसेच वीजनिर्मिती आणि वितरण प्रकल्पांमध्ये सहभागी आहे.

कॉंग्रेस सरकारच्या काळात आर. इन्फ्राने कायद्याची योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून अनेक महामार्ग तसेच एक्‍स्प्रेसवे प्रकल्प मिळविले व पूर्ण केले. वर्ष 2006 ते 2011 दरम्यान सरकारकडून 11 मोठे प्रकल्प मिळविल्यामुळे देशातील रस्त्यांचे बांधकाम करणारा सर्वात मोठा खासगी विकसक म्हणून कंपनीने स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. दिल्ली-आग्रा महामार्ग, सालेम-उलंडुरपेट मार्ग, पुणे-सातारा महामार्ग, नमक्कल-करूर महामार्गाचे बांधकाम ही प्रमुख प्रकल्पांच्या यादीतील काही महत्त्वाची कामे. याशिवाय आर.इन्फ्राचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे मुंबई मेट्रो रेल (लाइन-1). त्यांना हा प्रकल्प वर्ष 2007 मध्ये देण्यात आला होता. कंपनीने तो वेओलिया ट्रान्सपोर्ट (फ्रान्स) व एमएमआरडीएच्या सहकार्याने पूर्ण केला.

आर.इन्फ्राची उपकंपनी रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स एक दशकाहून अधिक काळापासून विमानतळ बांधकाम, तसेच विमानतळांचा विकास करण्याची कामे हाताळत आहे. ऑगस्ट 2009 दरम्यान महाराष्ट्राच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने राज्यातील काही विमानतळ विकसित करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्सना निवडले. सुमारे 63 कोटी रुपयांच्या या कराराअंतर्गत कंपनीने बारामती, यवतमाळ, नांदेड, उस्मानाबाद आणि लातूर येथील विमानतळ विकसित करण्यासाठी घेतली. वर्ष 2015 मध्ये आर.इन्फ्राने “पिपावाव डिफेन्स आणि ऑफशोर इंजिनियरिंग’ कंपनी लिमिटेडचे शेअर्स विकत घेतले आणि त्याचे नाव बदलून “रिलायन्स नवल अँड इंजिनियरिंग लि.’ असे ठेवले.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आर-कॉम) 
आर-कॉम म्हणून ओळखली जाणारी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ही अनिल अंबानी समूहाची कंपनी 2002 ते डिसेंबर 2017 पर्यंत भारतात सीडीएमए आणि जीएसएम मोबाइल फोन सेवा पुरवायची. सध्या, आर-कॉम काही “बी-टू-बी’ सेवा व डेटा सेंटर्सची सेवा पुरविते. दूरसंचार क्षेत्रात “जिओ लाटेमुळे’ अनेक कंपन्यांनी मोबाइल सेवा पुरविणे बंद केले, त्यातील आर-कॉम ही एक कंपनी.

परंतु, आर-कॉमने कॉंग्रेसच्या काळात खूप महत्त्वाच्या सरकारी कामात सहभाग घेतला होता. ऑगस्ट 2012 दरम्यान कंपनीने कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश तसेच पोस्ट विभागासह विविध सरकारी विभागांना डेटा सेंटर व आयटी सुविधा प्रदान करण्यासाठी बहुवर्षीय करार करून प्रकल्प मिळवले होते. एवढेच नव्हे तर, मार्च 2012 मध्ये आर-कॉमने “एचसीएल इन्फोसिस्टिम्स’समवेत हातमिळवणी करून आधार (यूआयडीएआय) साठी नेटवर्क आणि टेलिकॉम सपोर्ट पुरवण्यासाठी 300 कोटी रुपयांचा करार केला होता.

रिलायन्स पॉवर 
ही कंपनी वीजनिर्मिती प्रकल्प विकसित करणे व त्यांचे व्यवस्थापन करण्याच्या व्यवसायात आहे. अनिल अंबानी समूहाची ही या क्षेत्रात काम करणारी दुसरी कंपनी आहे. कंपनी सध्या देशाच्या विविध भागात जल, गॅस, कोळसा, तसेच अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प चालविते. रिलायन्स पॉवरचे काही प्रकल्प रिलायन्स-इन्फ्रा हाताळत आहे. महाराष्ट्रातील बुटीबोरी थर्मल पॉवर प्लान्ट, मध्य प्रदेशातील चित्रंगी ऊर्जा प्रकल्प, जैसलमेर राजस्थानमधील रिलायन्स पॉवर प्लांट, मध्य प्रदेशमधील सासन ऊर्जा प्रकल्प आणि आंध्र प्रदेशातील कृष्णापट्टणम अल्ट्रा मेगा ऊर्जा प्रकल्प, हे कॉंग्रेसच्या काळात अंबानींनी मिळवलेले काही महत्त्वाचे प्रकल्प.

रिलायन्स कॅपिटल 
कंपनी मालमत्ता व्यवस्थापन, सामान्य विमा आणि जीवन विमा, म्युच्युअल फंडस्‌, व्यावसायिक आणि गृह कर्ज, तसेच कर्ज मालमत्ता-पुनर्निर्माण व्यवसायात आहे. रिलायन्स निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्स कंपनी ही याच कंपनीचा एक भाग आहे.

रिलायन्स एंटरटेनमेंट 
जरी सरकारी कामांशी या कंपनीचा काही संबंध नसला, तरी देखील “एडीएजी’ समूहाबाबतची चर्चा रिलायन्स एंटरटेनमेंटचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. रिलायन्स एन्टरटेन्मेंटची स्थापना वर्ष 2005 मध्ये करण्यात आली. या कंपनीने अनिल धिरूभाई अंबानी ग्रुपला चांगलीच प्रसिद्धी मिळवून दिली. रिलायन्स गेम्स, रिलायन्स ऍनिमेशन, रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, (बिग एफएम), बिझनेस टेलिव्हिजन इंडिया (बीटीव्हिआय) चॅनल, रिलायन्स मीडिया वर्क्‍स लिमिटेड, रिलायन्स बिग टीव्ही (डीटीएच) इत्यादी उपकंपन्या रिलायन्स एन्टरटेन्मेंटच्या अंतर्गत काम करतात. बॉलीवूडच्या सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांच्या यादीतील “सिंग इज किंग’, “थ्री इडियट्‌स’, “गजनी’, “पा’, “डॉन-2′, “सिंघम’, “गोलमाल वन्स अगेन’, आणि “टॉयलेट : एक प्रेम कथा’, इ. चित्रपटांशी सह-निर्माता म्हणून रिलायन्स एंटरटेन्मेंट जोडले गेले आहे.

स्टीव्हन स्पीलबर्गच्या “ड्रीमवर्क्‍स स्टुडिओ’ व्यतिरिक्‍त, अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांची निर्मिती करणाऱ्या स्टुडिओमध्ये रिलायन्स एंटरटेन्मेंटची भागीदारी आहे. प्रत्येक व्यवसायात चढ-उतार हा येतच असतो. अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनीही तो अनुभवला आहेच. या समूहाने लाखो लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी दिल्या आहेत व गेली अनेक वर्षे सरकारी खजिन्यात वेगवेगळे कर जमा केले आहेत.
“राफेल खरेदी’ संदर्भात सर्वच पैलूंबद्दल

सर्वोच्च न्यायालय करार तपासून नागरिकांच्या शंका दूर करेलच. ही माहिती जाणून घेणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र, कॉंग्रेसने “एडीएजी’ समूहाबाबत मांडलेला युक्‍तिवाद योग्य नाही. कॉंग्रेस सरकारच्या काळातदेखील अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनी खूप चांगली कामगिरी दाखवली होती. तब्बल एक लाख कोटींची कामे कॉंग्रेसनेच रिलायन्सला दिली होती, हे उघड आहे.