·
काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे सध्याचे
पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे पदावर असताना भारत दौऱ्यावर आले होते.
त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. या भेटीला एक आठवडा पूर्ण
हाेण्याच्या आत गेल्या शुक्रवारी त्यांची राष्ट्रपती मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी
पंतप्रधानपदावरून उचलबांगडी केली. त्यांच्या जागी माजी पंतप्रधान महिंद्र राजपक्षे
यांना पुन्हा बसवले. हे सगळे सत्तानाट्य इतके अनपेक्षितपणे घडले की, या सत्तांतरामागे
चीन असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
याच्या पुष्ट्यर्थ दोन तर्क असे
आहेत.एक - विक्रमसिंघे यांना या कटाची पूर्वकल्पना असल्याने ते भारताला याची
कल्पना द्यायला भारतात आले असावेत. दुसरा– चीन आणि पंतप्रधान राजपक्षे
यांच्यातील मैत्री सर्वश्रुत आहे. २०१४ मध्ये श्रीलंकेत झालेल्या सार्वत्रिक
निवडणुकीत राजपक्षे निवडून यावेत म्हणून चीनने आपली शक्ती पणास लावली होती. परंतु
भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा फटका राजपक्षे यांना बसला अाणि ते
निवडणुकीत हरले. या पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी चीनने राजपक्षे यांना श्रीलंकेची
राज्यघटना धाब्यावर बसवून पुन्हा पंतप्रधानपदी अारूढ केले असण्याची शक्यता अाहे.
कटकारस्थान, सत्तांतर हे अांतरराष्ट्रीय राजकारणातील अविभाज्य घटक असतात. जो
सर्वशक्तिमान देश असतो, ज्या देशाचे आर्थिक हितसंबंध एखाद्या देशात गुंतलेले असतात किंवा
ज्यांना आपला क्षेत्रीय प्रभाव दमदारपणे प्रस्थापित करायचा असतो ते शक्तिशाली देश
अशी सत्तांतरे घडवून आणू शकतात. राजपक्षे जगाच्या नजरेत २००९ मध्ये आले, जेव्हा त्यांनी
अत्यंत कठोरपणे लष्करी कारवाई करून तामिळ बंडखोर नेता प्रभाकरन याची २६ वर्षांची
अनभिषिक्त समजली जाणारी जाफनातील राजवट नेस्तनाबूत केली होती. या विजयानंतर
राजपक्षे भारताच्या विरोधात थेट बोलू लागले. २००९ मध्ये तामिळ बंडखोरांचा नि:पात
केल्यानंतर मिळालेल्या लोकप्रियतेच्या आधारवर राजपक्षे यांनी श्रीलंकेचे
पंतप्रधानपद दुसऱ्यांदा मिळवले.
या विजयाने राजपक्षे यांना आकाश
ठेंगणे वाटू लागले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अमाप संपत्ती मिळवली. भ्रष्टाचाराचे
आरोप त्यांच्यावर होऊ लागले. या आरोपावरून लक्ष दुसरीकडे हटवण्यासाठी राजपक्षे
यांनी श्रीलंकेच्या राजकारणात बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाचे पत्ते खेळण्यास
सुरुवात केली. पण २०१४ मध्ये श्रीलंकेच्या जनतेने चीनची ताकद मागे असूनही राजपक्षे
यांच्या अल्पसंख्याकविरोधी राजकारणाला पूर्णत: नाकारले. त्यांचा दारुण पराभव झाला.
राजपक्षे पराभूत व्हावेत यासाठी भारतानेही प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नांना यश आले.
एकाअर्थी भारताने चीनवर केलेली ही कुरघोडी हाेती. याच काळात देशात मोदी सरकार आले.
या सरकारने पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना नेहमीच पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली.
विक्रमसिंघे यांच्यावर चीनने ‘वन बेल्ट वन रोड’
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरून मोठा
दबाव आणला. या दबावाखाली विक्रमसिंघे झुकत गेले. आता त्यांना हकालपट्टीला सामोरे
जावे लागले.
अर्थात ही हकालपट्टी घटनात्मकदृष्ट्या
अवैध असल्याचे दावे केले जात आहेत. श्रीलंका संसदेच्या सभापतींनी विक्रमसिंघे
अजूनही पंतप्रधान आहेत व झालेले सत्तांतर घटनेची पायमल्ली असल्याचे म्हटले आहे.
मात्र हा विषय अधांतरीच आहे.
श्रीलंकेत जे काही राजकीय नाट्य घडले
ते भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. श्रीलंकेत राजपक्षे पुन्हा सत्तेवर आल्यास
श्रीलंकेचे नागरिक असलेल्या तामिळांच्या अल्पसंख्याक म्हणून असणाऱ्या हक्कांवर, तामिळ
निर्वासितांच्या पुनर्वसनावर त्याचे परिणाम होणार आहेत. त्याचे पडसाद आपल्याकडे
दक्षिणेकडील राज्यात पडू शकतात. दुसरी बाब म्हणजे २००९ च्या तामिळ-श्रीलंका लष्कर
संघर्षात राजपक्षे सरकारवर मानवी हत्याकांड केल्याचे गंभीर आरोप आहेत आणि त्याबाबत
न्यायालयीन प्रक्रियाही सुरू आहे. हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांतही चर्चेस गेला
आहे. या सगळ्यांना वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. सिरिसेना हे मुरब्बी नेते
आहेत. २०१४ मध्ये त्यांनी राजपक्षे यांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी विक्रमसिंघेशी
दोस्ती केली होती. आता त्यांना विक्रमसिंघे यांच्या नेतृत्वाखाली देश संकटात
सापडल्याची जाणीव होणे ही राजकीय खेळी आहे. याच सिरिसेना यांनी काही दिवसांपूर्वी
भारतीय गुप्तहेर संघटना आपली हत्या करण्याचा कट रचत असल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता.
या आरोपानंतर भारत-श्रीलंका संबंध
काहीसे बिनसले. या घटनांचे संदर्भ ताडून पाहता सिरिसेना श्रीलंकेच्या जनतेची
सहानुभूती मिळवण्याचा तसेच भारताविषयी गैरसमज निर्माण करण्याचा खटाटाेप करत आहेत
हे लक्षात येते. २०१९ मध्ये श्रीलंकेत सार्वत्रिक निवडणुका हाेत असून त्या
पार्श्वभूमीवर हे सगळे राजकीय डावपेच सुरू आहेत. अशा वेळी चीनला शह देण्यासाठी
आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक पातळीवर भारताला त्वरित प्रयत्न करावे लागतील. कारण
शेजारीच दुसरा चीन परवडणारा नाही.
No comments:
Post a Comment