अरुण फरेरासारख्यांचे लिखाण आणि प्रक्षोभक भाषणे, यामुळे बेरोजगार तरुण, संवेदनशील विद्यार्थी यांच्या मनावर गंभीर परिणाम होऊन ते माओवादाकडे आकर्षित होतात किंवा खेचले जातात. तसेच जंगलात जाऊन त्यांना सामील होतात, हे विसरून चालणार नाही. शहरी नक्षलवादाबद्दल नक्षलवाद्यांचे उद्देश, धोरण आणि योजना काय असू शकतात, याची मीमांसा होणे आवश्यक आहे.
भीमा-कोरेगावच्या पार्श्वभूमीवर शहरी नक्षलवादावरून (अर्बन नक्षलाईस्टस्/माओईस्टस्) मोठा गदारोळ झाला आणि न्यायालयात तो आजही चालू आहे. त्यासंदर्भात 2013 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए-2 सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्राची आठवण होणे स्वाभाविकच आहे. या बुद्धिवादी, विचारवंत व कार्यकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई केल्यास ती करणार्या सरकारी संस्थांना, माओवाद्यांच्या प्रोपोगंडा मशिनरीद्वारे ‘निगेटिव्ह पब्लिसिटी’ दिली जाते, असेही तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपल्या शपथपत्रात म्हटले होते.
केंद्र सरकार उलथवण्यासाठी व पंतप्रधानांची हत्या करण्यासाठी हे नक्षली अथवा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे कार्यकर्ते कट रचत होते, या आरोपाखाली महाराष्ट्र पोलिसांनी 28 ऑगस्ट 2018 रोजी हरियाणामधून सुश्री सुधा भारद्वाज, दिल्लीतूून गौतम नवलखा, मुंबईतून व्हेरान गोंझालव्हिस व अरुण फरेरा आणि हैदराबादमधून वरावरा राव यांना अटक केली. लगेचच तथाकथित मानवतावादी व बुद्धिवाद्यांनी भीमा-कोरेगावच्या हिंसेसाठी दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या एफआयआरमध्येे या पाच जणांपैकी एकाचेही नाव नाही, असे म्हणत यापैकी एकाही आरोपात तथ्य नाही, असे सांगितले. तसेच या आरोपींना खटला चालवून शिक्षेस पात्र ठरवले जाईल आणि त्यानंतर हे आरोपी एक तर तुरुंगात राहतील किंवा जामिनावर सुटतील; पण पुढील अनेक वर्षे त्यांना त्रास देणे हाच एकमेव उद्देश आहे, असा आरोप करत गदारोळ केला. हे लोक मॉब लिंचिंगच्या फोटोंचे प्रदर्शन भरवून सरकारविरोधात जनतेला भडकवत आहेत. विद्यार्थ्यांना नक्षली विचारधारांच्या शिकवणीद्वारे चुकीच्या दिशेने भरकटवत आहेत. पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचून दहशतवादाची भलावण करताहेत, तसेच या हत्येसाठी व सरकार उलथवण्यासाठी वरावरा रावच्या माध्यमातून नेपाळच्या मध्यस्थांशी हत्यारे खरेदीच्या वाटाघाटी करताहेत. अरुण फरेराने जागतिक मानवतावाद दिनादिवशी केरळमधील विद्यालयांमध्येे जाऊन तेथील विद्यार्थ्यांनी वरावरा रावला सक्रिय मदत करण्याचे व त्यांच्या चळवळीत भाग घेण्याचे आवाहन केले, असे राज्याचे सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे.
आजमितीला भारतात शहरी नक्षलवादाची व्याख्या करण्यात आलेली नाही किंवा तसे काही प्रचलितही नाही. न्यायालयीन अथवा प्रशासकीय भाषेत शहरी नक्षलवादावर कुठल्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आलेली नाही किंवा या नावाची कुठली संघटनाही नाही. मात्र, अरुण फरेरासारख्यांचे लिखाण आणि प्रक्षोभक भाषणे, यामुळे बेरोजगार तरुण, संवेदनशील विद्यार्थी यांच्या मनावर गंभीर परिणाम होऊन ते माओवादाकडे आकर्षित होतात किंवा खेचले जातात. तसेच जंगलात जाऊन त्यांना सामील होतात, हे विसरून चालणार नाही. ही नक्षलवाद किंवा माओवादासाठी एकप्रकारची ‘रिक्रूटमेंट’ किंवा भरतीच आहे. मात्र, प्रचार आणि भरती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. शहरी नक्षलवादाला समर्थन देणारे लोक याकडे दुर्लक्ष करतात. पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचण्यासंदर्भात या लोकांकडे मिळालेले पत्र त्यांच्यापैकी एकाच्या संगणकावर होते आणि त्यांच्याविरुद्ध असलेला हा कटाचा प्रमुख पुरावा आहे, असेही मानले जाते.
भीमा-कोरेगाव केसमध्येे अटकसत्र सुरू झाल्यानंतर बुद्धिवादी, विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांनी सरकारवर वैचारिक दडपशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन, राफेल विमान खरेदीवरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी केलेली कारवाई, असे आरोप लावलेत आणि प्रसार माध्यमांनी ते उचलून धरले. अटक झालेली मंडळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचे आणि सरकार उलथवण्याचे कट-कारस्थान करत होती, असे हाती असलेल्या पुराव्यांवरून सिद्ध होऊ शकते, असे सरकारद्वारे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने या लोकांवर धादांत खोटे आरोप लावले आहेत, असा अपप्रचार सोशल मीडियामध्येे सुरू झाला. हत्येचा आणि सरकार उलथवण्याच्या गोष्टी कोणी कॉम्प्युटरवर का आणि कशासाठी जतन करून ठेवेल, असे युक्तिवाद केले जात आहेत. अटकेत असलेल्या शहरी माओवादी किंवा नक्षलवादी लोकांच्या समर्थकांनी त्यांच्या अटकेची सुनावणी राज्याच्या कनिष्ठ न्यायालयात होण्याआधीच
सर्वोच्च न्यायालयात का व कशी पोहोचवली आणि न्यायालयानेही ही याचिका का दाखल करून घेतली, हा प्रश्नदेखील पडतो. सद्यपरिस्थितीत त्यांच्यापाशी सुटकेचा दुसरा पर्याय उरलेला नाही. परंतु, हा येणार्या वर्षातील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेला निर्णय आहे का, असेही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागलेत. भीमा-कोरेगावमध्येे अटक झालेल्यांचे भविष्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात का व कशी पोहोचवली आणि न्यायालयानेही ही याचिका का दाखल करून घेतली, हा प्रश्नदेखील पडतो. सद्यपरिस्थितीत त्यांच्यापाशी सुटकेचा दुसरा पर्याय उरलेला नाही. परंतु, हा येणार्या वर्षातील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेला निर्णय आहे का, असेही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागलेत. भीमा-कोरेगावमध्येे अटक झालेल्यांचे भविष्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे.
वरील पार्श्वभूमीवर, शहरी नक्षलवादाबद्दल नक्षलवाद्यांचे उद्देश, धोरण आणि योजना काय असू शकतात, याची मीमांसा होणे आवश्यक आहे. 2004 व 2012 मध्ये बीजिंगमध्येे लिहिण्यात आलेल्या आणि भारतातील नक्षलवाद्यांसाठी गीतेसमान असलेल्या ‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्हॉल्युशन’ आणि ‘अर्बन पर्स्पेक्टिव्ह : अवर वर्क इन अर्बन एरिया’मध्ये
1) सशस्त्र क्रांतीद्वारे राजकीय शक्ती मिळवावी लागेल.
2) त्यासाठी लोकांची सेना (पीपल्स आर्मी) उभी करावी लागेल.
3) युद्धाद्वारे भारतीय सरकार, भारतीय संरक्षण दले यांचे नामोनिशाण मिटवावे लागेल.
4) त्या जागी नक्षली सरकार स्थापन करावे लागेल.
5) सांप्रत क्रांतीची ज्वाला दंडकारण्य, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा सीमा, उत्तर तेलंगणा आणि कोेएल कैमूरमध्येे धगधगते आहे.
या क्षेत्रांच्या माध्यमातून जवळच्या शहरी भागांकडे ही ज्वाला घेऊन जाणे आता आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
2) त्यासाठी लोकांची सेना (पीपल्स आर्मी) उभी करावी लागेल.
3) युद्धाद्वारे भारतीय सरकार, भारतीय संरक्षण दले यांचे नामोनिशाण मिटवावे लागेल.
4) त्या जागी नक्षली सरकार स्थापन करावे लागेल.
5) सांप्रत क्रांतीची ज्वाला दंडकारण्य, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा सीमा, उत्तर तेलंगणा आणि कोेएल कैमूरमध्येे धगधगते आहे.
या क्षेत्रांच्या माध्यमातून जवळच्या शहरी भागांकडे ही ज्वाला घेऊन जाणे आता आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
भूतकाळातील काही घटनांचा आढावा घेतल्यास, भारताच्या लोकशाही राजनीतीवर घाला घालण्याचे काम वेगाने सुरू असल्याचे प्रत्ययाला येत आहे. नक्षलवाद्यांचे श्रद्धास्थान बीजिंगमध्येे असल्यामुळे, त्यांना चीन व पाकिस्तान दोघांचेही समर्थन/पाठिंबा मिळत आहेे आणि त्यांचे समर्थक असलेले बुद्धिवादी, समाजसुधारक आणि मानवतावादी लोक हे नवी दिल्ली, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बरोडा येथे परिषदा व संवादांचे आयोजन करून लोक संमती मिळवण्यात यशस्वी होत असल्यामुळे या दोन्ही पुस्तकांमधील विचारसरणीचे पृथक्करण होणेही आवश्यक आहे. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, पुणे विद्यापीठ आणि कोलकाता विश्वविद्यालय यांच्यामधील विद्यार्थी संघटनांमध्येे माओवादी व नक्षल्यांचा चंचुप्रवेश सुरू झाला आहे आणि पाकिस्तानच्या इंटर सर्व्हिस इंटलिजन्स एजन्सीने (आयएसआय) मेरठ, लखनौ आणि श्रीनगरमधील विद्यार्थी संघटनांमध्येे नक्षलवादी अपप्रचाराचा (प्रोपोगंडा) ओनामा केलाच आहे.
पाकिस्तानी आयएसआय व माओवादी/नक्षली यांच्या हातमिळवणीचा विचार केला असता असे दिसून येते की, 2005 सालामध्येे नक्षल्यांनी वापरलेल्या गोळ्यांच्या केसेसवर (बुलेट एम्टीज्) पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे मार्किंग मिळू लागले. 2008 सालामध्येे अंदाजे 500 नक्षल्यांनी केरळमध्येे स्टुडंटस् इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडियाच्या (सिम्मी) अधिपत्याखाली शहरी गनिमी युद्धाचे प्रशिक्षण घेतले होते. 2009-10 सालापासून आयएसआयने श्रीलंकेमधील लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामीळ इलमच्या (एलटीटीई : लिट्टे) मदतीने नक्षल्यांना भूसुरुंग व कामचलाऊ स्फोटकांचे (माईन्स अँड इंप्रोव्हाईड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाईस : आयईडी) प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. नोव्हेंबर 2011 सालामध्येे आयएसआयने नक्षल्यांना 0.315, 0.6 आणि एके 47 रायफल्स आणि प्रचंड प्रमाणात हत्यारे व दारूगोळा दिला. एका अंदाजानुसार, आयएसआयच्या 70,000 डॉलर्सच्या बजेटमधून 20,000 डॉलर्सची आधुनिक हत्यारे त्यावर्षी नक्षल्यांना देण्यात आलीत. प्रत्यक्षात चीनमध्येे असलेल्या; पण हा कॅनडामध्येे आहे, असे दर्शवलेल्या एका शक्तिशाली प्रॉक्झी सर्व्हरच्या मदतीने भारतात नक्षली/माओवादी अपप्रचार केला जातो.
माओवाद्यांना हत्यारे पुरवणारे, कल्चरल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स, चित्रपटसृष्टी, प्रसार माध्यमांद्वारे त्यांचे हृदय व मतपरिवर्तन करणारे, त्यासाठी त्यांना पाहिजे त्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण करणारे, शहरातील विद्यालयांमधून त्यांची रिक्रूटमेंट करणारे लोक म्हणजेच अर्बन नक्षलवादी असतात. जंगलात वावरणार्या नक्षल्यांपेक्षा हे लोक जास्त धोकादायक किंवा शहरी नक्षलवादी असतात. ते बंदुकांऐवजी पेन, माईक्स आणि फिल्मस्चा वापर करतात. खेड्यापाड्यातील लोक खरेतर असंतुष्ट नसतात; पण शहरी नक्षलवादी किंवा अर्बन नक्षल्स तेथे जाऊन त्यांना चिथवतात व नक्षल्यांना जाऊन मिळण्यासाठी फूस लावतात. अर्बन नक्षल/माओवादी किंवा शहरी नक्षलवादी ही संज्ञा; चित्रपट निर्माता/दिग्दर्शक व लेखक विवेक अग्निहोत्रीने, त्यांच्या ‘बुद्धा इन ट्रॅफिक जॅम’ या चित्रपटातून व गरुड प्रकाशनद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘अर्बन नक्षल’ या पुस्तकाद्वारे 2016-17 सालामध्येे प्रचलित झाली असली, तरीपण 28 ऑगस्ट 2018 रोजी पाच बुद्धिवाद्यांच्या भीमा-कोरेगावप्रकरणी अटकेनंतर या संज्ञेने लोकांचे ध्यान खेचून त्यांना याकडे आकर्षित केले आहे. जरी तथाकथित बुद्धिवंत व मानवतावाद्यांनी या लोकांच्या अटकेनंतर गदारोळ केला असला, तरी भारतासाठी शहरी नक्षलवाद किंवा अर्बन नक्षलीझम हा खरोखरच गंभीर धोका आहे, हे विसरून चालणार नाही.
स्वत:च्या देशाशी केलेल्या सामरिक लढ्याला ‘फोर्थ जनरेशन वॉर फेयर’ म्हणतात. सामरिकतज्ज्ञ विलियम एस. लिंड यांच्या याच नावाच्या पुस्तकातील व्याख्येनुसार मूलत: समाजातील तेढ, दरी आणि असंतोषनिर्मितीला आणि त्याद्वारे झालेल्या/केल्या गेलेल्या राष्ट्र व समाज विघटनाला ‘फोर्थ जनरेशन वॉर फेयर’ म्हणतात. यासाठी बाह्य शत्रूची आवश्यकता नसते, ही अंतर्गत कामगिरी असते. त्यामुळे शहरी नक्षलवाद/माओवाद मुक्त विचारांचे खुले आदान-प्रदान करण्याच्या किंवा गुप्ततेच्या आवरणाखाली, हिंसक, डाव्या विचारसरणी/विचारधारेला प्रकर्षाने समोर आणण्यासाठी वापरल्या जाणार्या/उपयोगात आणल्या गेलेल्या व्यक्ती, संस्था किंवा संसाधनांना शहरी नक्षलवाद म्हणता येईल. शहरी तरुणांचा बुद्धिभ्रम करायचा आणि त्यांना खोट्या सांस्कृतिक पाशांमध्येे बांधून, सब्जरंग दाखवून भारतविरोधी भावना भडकावयाच्या, हेच शहरी नक्षल्यांचे ध्येय असते. नक्षलवादाच्या विश्लेषक निवृत्त कॅप्टन स्मिता गायकवाड यांच्यानुसार, ‘शहरी नक्षलवाद हा युद्धाचा वेगळाच प्रकार ज्याला फोर्थ जनरेशनचे युद्ध म्हणावे लागेल. जिथे शत्रू अदृश्य असेल आणि समाजमनावर परिणाम करून बुद्धिभेद करून समाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.’
आपले शहरी नक्षलवादाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी नक्षली/माओवादी संघटना; चीन, म्यानमार, बांगलादेश, काश्मिरी जिहादी, बाह्य देशांतून आर्थिक मदत मिळवत असलेले ख्रिश्चन मिशनरीज् आणि पाकिस्तानी आयएसआयचे सहाय्य घेण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. भारतात त्यांच्या विचारसरणीचे समर्थक, प्राध्यापक, बुद्धिवंत, वकील, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी व राजनेते, कदाचित काही न्यायालयाशी संबंधित व्यक्ती आणि मानवाधिकाराच्या आवरणाखाली कार्यरत एनजीओज्कडून त्यांना सर्वंकष सहकार्य मिळत आहे. त्यांची ही मोठी कार्यशृंखला त्यांच्या विचारधारेचा विस्तार करण्यासाठी आणि वेळ पडल्यास त्यांच्याविरोधातील असंतोष/उठाव/बंडांचे निर्मूलन करण्यासाठी उपयोगी पडते. शहरी नक्षल/माओवादी भारतातील अनेक फुटीरतावादी शक्तींच्या मागे खंबीरपणे उभे असल्याचे चित्र आज स्पष्ट होते आहे. लाल बावट्याखाली लढणार्या फुटीरतावाद्यांचा निप्पात शहरी नक्षलवाद/माओवादाचा अंत झाल्याशिवाय होणे अशक्य आहे, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे
No comments:
Post a Comment