आताच्या सरकारने सीमासुरक्षेबाबतची उदासीनता झटकून टाकत चीनच्या तोडीसतोड काम करण्याचा चंग बांधल्याचे दिसते.याचाच एक भाग म्हणून ‘भारतमाला योजनें’तर्गत चीनच्या सीमेपर्यंत रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याच्या १८ हजार कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात करण्यात आल्याचे समोर आले.
देशाच्या विकासात आणि प्रगतीत दळणवळणाच्या साधनांचे आणि त्यातल्या त्यात रस्त्यांचे योगदान फार मोठे आहे. ऐतिहासिक काळापासून मानवाला निरनिराळ्या आयामांनी जोडण्याचे काम रस्त्यांमुळे सहजसाध्य झाले. म्हणूनच प्राचीन काळातील राजवटींचा जरी अभ्यास केला तरी, त्यांनी रस्ते बांधणीसाठी, संपर्क साधण्यासाठी आणि निरनिराळ्या वाटा धुंडाळण्यासाठी काम केल्याचे दिसते. सोबतच रस्त्यांचा वापर सामरिक, रणनीतिकदृष्टीने सैन्याची, दारूगोळ्याची ने-आण करण्यासाठीही कित्येक वर्षांपासून केला गेला. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कारभार हाती घेतल्यापासूनच देशाच्या कानाकोपऱ्याला जोडण्यासाठी रस्तेउभारणीला प्राधान्य दिले. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी धडाकेबाज कामगिरी करत अनेक प्रकल्प आणि योजनांची घोषणा केली,त्यातील बहुतांश कामांचे भूमिपूजन याच सरकारने केले आणि उद्घाटनदेखील. आता भारताने आपले हेच रस्त्यांचे जाळे थेट चीनच्या सीमेपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले असून सोमवारी याच संदर्भात सीमा रस्ते संघटनेचे (बीआरओ) महानिर्देशक लेफ्ट. जनरल हरपाल सिंह यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांची भेट घेतली. यावेळी दोघांत झालेल्या चर्चेनुसार,‘भारतमाला योजनें’तर्गत चीनच्या सीमेपर्यंत रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याच्या १८ हजार कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात करण्यात आल्याचे समोर आले. हिमालयाला लागून असलेल्या उत्तराखंडाची सीमा डोंगराळ आणि दुर्गम असून इथे निसर्गसंपदेची मुक्त उधळण पाहायला मिळते. बराच काळ पाऊस, हिमवृष्टी आणि खराब हवामान असलेल्या अशा दुर्गम आणि डोंगराळ-सीमावर्ती भागात रस्तेबांधणीचे काम बीआरओमार्फत चालते. आता घोषणा करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे इथल्या दूरदूरवरच्या आणि पर्वतीय प्रदेशांना जोडणे सुलभ होईल आणि सोबतच सीमासुरक्षेच्या दृष्टीने या रस्त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
उत्तराखंडच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटनाचा मोठा वाटा आहे. देशांतर्गत पर्यटकांसह विदेशी पर्यटकांनीही उत्तराखंडची पर्यटनस्थळे, धार्मिक स्थळे, प्रेक्षणीय स्थळे कायम गजबजलेली असतात. आता थेट चीन सीमेपर्यंतच्या रस्तेबांधणीमुळे राज्यातील पर्यटनाला तर हातभार लागेलच, सोबतच स्थानिकांना रोजगाराचीही संधी उपलब्ध होईल. मोठ्या प्रमाणात कारखानदारी आणि कित्येक औषधनिर्माण कंपन्यांची उत्पादन केंद्रे उत्तराखंडमध्ये आहेत, त्यालाही या रस्त्यांचा फायदा होईल. शिवाय या रस्त्यांमुळे स्थानिक शेतकर्‍यांना आपल्या शेतात उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठेपर्यंत घेऊन जाणेही सुकर होईल. म्हणजे राज्याच्या अर्थकारणाच्या आणि रोजगाराच्या दृष्टीने ही रस्तेउभारणी योजना फायदेशीर ठरू शकते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे होऊन गेली असून आजही पूर्वोत्तरातील राज्ये दळणवळणाच्या साधनांपासून वंचित असल्याचे दिसते. मात्र, भाजपने २०१४ साली सत्ता स्वीकारल्यानंतर हे चित्र पालटू लागले आणि पूर्वोत्तर, ईशान्य भारतात रस्ते, रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. या भागातील माओवाद्यांच्या, फुटीरतावाद्यांच्या आणि मुख्य म्हणजे चीनच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी ही रस्तेबांधणी महत्त्वाची ठरली. इथल्या राज्यांच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही रस्तेउभारणी आवश्यक होती. आता असेच काम उत्तराखंडमध्येही सुरू करण्यात येत आहे. भारत-चीन आणि भूतान या तिन्ही देशांच्या त्रिकोणी सीमेवरील डोकलामचा वाद गेल्या काही काळात चांगलाच गाजला. भारताने भूतानच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत चीनच्या नीतीला हाणून पाडले. सोबतच भारत हा चीनची विस्तारवादी आकांक्षा चांगलीच ओळखून आहे. याच आकांक्षेपायी चीन कधी अरुणाचल प्रदेशातील नागरिकांना स्टेपल व्हिसा देतो, तर कधी सिक्कीम आमचेच असल्याचे म्हणतो. नेपाळलादेखील आपल्या कह्यात घेण्यासाठी चीनच्या कारवाया नित्यनियमाने सुरूच असतात. या कारवायांची माहिती भारताला स्थानिक नागरिकांकडून मिळत असे. आता मात्र, रस्तेबांधणीमुळे स्थानिकांकडून माहिती तर मिळेलच पण, सीमा सुरक्षा बलाला आपली कामगिरी पार पाडण्यासाठी मार्ग उपलब्ध होतील.रस्ते नाहीत आणि हिमालयीन पर्वतराजीमुळे हवामानही बहुतांशवेळा खराब असलेल्या उत्तराखंडातील हा प्रकल्प देशाच्या सामरिक व सुरक्षेसाठी उपयुक्त ठरेल.
चीनने सावकाशपणे औद्योगिक प्रगती करत आपला आर्थिक विकास साधला पण, त्याचबरोबरीने आपले सामरिक सामर्थ्यही वाढवले.भारताची तर चीनशी हजारो किलोमीटर लांबीची सीमा आहे आणि कित्येक वर्षांपासून काही प्रश्न प्रलंबितदेखील आहेत. या प्रश्नांची सोडवणूक होऊन दोन्ही देशांचा सीमारेषेसंदर्भातला तोडगा कधी निघेल, हे सांगता येत नाही. पण चीनने भारतीय सीमेला वेढण्यासाठी ठिकठिकाणी रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळांची उभारणी केली. आज अशीही परिस्थिती आहे की, चीनचे लष्कर या मार्गांचा उपयोग करून भारताच्या सीमेजवळ अतिशय कमी वेळात पोहोचू शकते. भारतातल्या राज्यकर्त्यांनी ही गोष्टी कधीही लक्षात घेतली नाही. सामरिक सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हा विषय नेहमीच मागे पडत गेला. पण आताच्या सरकारने सीमासुरक्षेबाबतची उदासीनता झटकून टाकत चीनच्या तोडीसतोड काम करण्याचा चंग बांधल्याचे दिसते. अर्थात, भारताकडून सीमेजवळ केल्या जाणाऱ्या बांधकामांना चीनकडून वेळोवळी आक्षेपही घेतला जातो. म्हणजे एका बाजूला स्वतः सीमेपर्यंत दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांची उभारणी करायची आणि दुसऱ्या बाजूला भारताने असे काही केले की, डोळे वटारायचे ही चीनची नीती. भारताने त्याच्या दबावाला बळी न पडता आपले काम सुरूच ठेवले, हे योग्यच. आगामी काही काळात ही रस्तेबांधणी होऊन भारताला आपल्या सामरिक गतिविधी, टेहळणी, सराव या मार्गाने करता येईल.चीनसारख्या आतल्या गाठीच्या शेजाऱ्याचा सामना करायचा म्हटल्यावर याची आवश्यकता होतीच, फक्त भारताने एवढ्यावरच न थांबता सीमारेषेजवळ रेल्वे आणि विमानतळ उभारणीकडेही लक्ष द्यावे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी, तर वेगवान हालचाली करता येतीलच पण, त्याचबरोबरीने लष्करालाही आपली कामगिरी विनाअडथळा पार पाडता येईल.
No comments:
Post a Comment