जम्मू-काश्मीरला कायमच अस्थिरतेचा शाप लागलेला आहे. येथे सरकारे येतात आणि जातात, पण राज्याला स्थैर्य काही लाभत नाही. एकीकडे राज्यातील जनता पाकपुरस्कृत दहशतवादात होरपळत असताना दुसरीकडे, तिला राजकीय अस्थिरतेचीही झळ पोहोचत आहे. राज्यात पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात यावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सरकारची जनतेसोबत नाळ जुळावी, असे प्रयत्न केंद्र सरकारतर्फे वारंवार केले जातात. पण, प्रत्येक वेळी या ना त्या कारणाने संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत पार पडली असे होत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाने पाठिंबा काढल्यामुळे पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार पडले आणि याच वर्षी 16 जून रोजी राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. अखेर स्थितीचा फायदा घेण्यासाठी अचानक पीडीपीच्या नेतृत्वात नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेसने एकत्रित येऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आणि सर्वत्र गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. आजवर एकमेकांचे चेहरे न बघणारे राजकीय पक्ष, केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात एकत्रित आल्याने, नवे सरकार किती दिवस चालेल, अशी शंका राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या मनात उत्पन्न होणे स्वाभाविक होते.
अशात पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्यावर नाराज असलेल्या एका गटाने बंडाचा झेंडा उगारत तिसर्या आघाडीची स्थापना केली. आम्हाला पीडीपीच्या 18 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून, त्यांनी मेहबुबा यांच्या फुग्यातील हवा काढून टाकली. फुटीर गटाच्या मुझफ्फर हुसेन बेग आणि इम्रान अन्सारी यांचे बंड मोडून काढणे मेहबुबांना शक्य होईल, अशी शक्यताच नव्हती. कारण हा गटदेखील सरकारस्थापनेसाठी इच्छुक दिसत होता आणि त्यांनी आपली ही मनीषा जाहीर रीत्या मांडलीदेखील. एकीकडे या घडामोडी घडत असताना राज्यात आणखी एक समीकरण उदयास आले. पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोन यांनी राज्यपालांकडे भाजपाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापनेचा दावा करून, परिस्थितीतील गोंधळात अधिकच भर घातली. कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने रचला गेलेला मेहबुबा, ओमर अब्दुल्ला आणि कॉंग्रेस या राजकीय पक्षांचा कुटिल डाव, संधिसाधूपणा आणि त्यांच्या झालेल्या अभद्र युतीचा राज्यपालांना वास आलाच. याच वेळी पीडीपीमध्ये पडलेली फूट आणि सज्जाद लोन यांच्या भूमिकेमुळे चिघळलेल्या परिस्थितीत घोडेबाजारास तेजी येण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी तत्काळ विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन मेहबुबांच्या सत्तास्थापनेच्या आकांक्षेला सुरुंग लावला.
खरेतर मेहबुबा मुफ्ती यांना सरकार चालविण्याची चांगली संधी भाजपाने 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दिली होती. त्यांना विनाअट पाठिंबा दिला होता. या संधीचे सोने करण्याची मेहबुबांना पूर्ण संधी होती. पण, त्यांनी सारे निर्णय एककल्लीपणे घेतले. राजकीय आणि शासकीय निर्णयप्रक्रियेत भाजपा या घटक पक्षाच्या नेत्यांना त्यांनी स्थानच दिले नाही. भाजपाचे समर्थन त्यांनी ग्राह्यच धरले. या पक्षातील नेत्यांना जशी सामाजिक बांधिलकी आहे तसेच त्यांनाही मान-मर्यादा आहे, याचा विसर पीडीपीला पडला. विकास कामांमध्ये होणारा भेदभाव स्पष्ट दिसत होता. काश्मीर खोर्याला विकास कामात झुकते माप तर त्या तुलनेत जम्मू आणि लेह-लद्दाख या भागांच्या विकासासाठी निधीच उपलब्ध करून दिला जात नव्हता. भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी ही बाब मेहबुबांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. पण, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. स्वतःच्या भावाची राज्याच्या पर्यटनमंत्रिपदी नियुक्ती केली. या महाशयांनी मंत्रिपद तर घेतलेच, शिवाय ते पीडीपीच्या दैनंदिन राजकीय व्यवहारातही हस्तक्षेप करू लागले. याचा व्हायचा तो परिणाम झाला.
राज्यातील नागरिक पीडीपीच्या घराणेशाहीवर टीका करू लागले. एकीकडे पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षातील परिवारवाद आणि दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्समधील बाप-बेटा समीकरण, युवा पिढीच्या लोकांनाही अमान्य आहे. पण, पर्याय नसल्याने खोर्यातील मतदार या राजकीय पक्षांच्या समर्थनाने उभे राहात आहेत. भाजपाने या दोन्ही पक्षांना पर्याय देत जम्मूमध्ये चांगलाच शिरकाव केला. सध्याच्या स्थितीत विधानसभेच्या 87 जागांमध्ये पीडीपीकडे 28, भाजपाकडे 25, नॅशनल कॉन्फरन्सकडे 15 आणि कॉंग्रेसचे संख्याबळ 12 होते. अपक्षांकडेही सात जागा होत्या. ज्या वेळी तीन वेगवेगळे गट राज्यात सत्तेसाठी दावा ठोकू लागले, तेव्हाच राज्याची वाटचाल आणखी एका अस्थिरतेकडे जाण्याची शक्यता राज्यपालांना दिसून आली. त्यांनी घटनेच्या 53 व्या कलमाचा उपयोग करून विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे तिन्ही पक्ष संतापले असून, त्यांनी केंद्रावर आणि राज्यपालांवर टीकेची झोड उठविली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतंत्र राज्यघटना आहे. त्यानुसार राज्यपाल राजवट विशिष्ट कालावधीसाठी ठेवता येते. 19 डिसेंबरपर्यंत ही मुदत संपत होती. तोपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुकीचा निर्णय झाला नसता, तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली असती.
राज्यपालांच्या निर्णयामुळे राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येणार्या काळात आता सत्तेचा दावा करणारे आगामी विधानसभा निवडणुकीत एकत्र येतील का, हेही पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. राज्यात केवळ अस्थिर राजवटीचीच समस्या नसून, दहशतवादामुळे विकास कामात निर्माण झालेले अडथळे, हेदेखील येथील समस्यांचे एक कारण आहे. केंद्र सरकारने 2016 मध्ये केलेल्या नोटबंदीमुळे येथील दगडफेकीच्या घटना बर्याच प्रमाणात आटोक्यात आल्या आहेत. युवा पिढी हिंसाचाराकडे वळण्याच्या प्रमाणातही थोडी घट झालेली आहे. दहशतवादामुळे होरपळून निघालेली जनता शांततेच्या प्रतीक्षेत आहे. वर्षानुवर्षांच्या संघर्षामुळे केवळ पोलिस आणि लष्करी जवानांचेच नव्हे, तर राज्यातील जनतेच्याही प्राण आणि वित्ताची अतोनात हानी झाली आहे. अनेक घरे अशी आहेत, ज्यांच्या घरातील मुले दहशतवादाच्या मार्गाने लागल्याने या घरांची राखरांगोळी झालेली आहे. अनेक महिलांवर विधवा होण्याची पाळी आलेली आहे. कॉंग्रेस, पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सकडून राज्यातील जनतेला फारशी आशा नाही. उलट नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत पीडीपी आणि नॅकॉने मतदानावर बहिष्कार टाकल्याने खोर्यातील जनता या पक्षांच्या नेतृत्वावर नाराज आहे. विघटनवाद्यांनी केलेले निवडणुकीवरील बहिष्काराचे अस्त्र कुचकामी ठरवत, मतदारांनी लोकशाहीप्रक्रिया जिवंत करण्यात मोलाची भूमिका निभावली आहे. या परिस्थितीत राज्य अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलण्याचे कारस्थान ओळखून, सरकारस्थापनेचे मेहबुबांना लागलेले डोहाळे राज्यपालांनीच वेळीच खुडून टाकल्याने राज्यात पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे...
No comments:
Post a Comment