नक्षलसमर्थक वरवरा राव याला झालेली अटक हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे

वरवरा राव हे प्रकरण जितके वर दिसते तितकेच ते खोलही आहे. हिमनगाचे हे वरचे टोक असूनखरा भाग खालीच दडलेला आहे.

 

नक्षलसमर्थक वरवरा राव याला झालेली अटक हे हिमनगाचे केवळ टोक आहे. कारण, खरा हिमनग तर त्याच्याखाली दडलेला आहे. ‘अर्बन नक्षलीझम’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ या दोन्ही संकल्पना पुरोगामी पाखंड्यांनी सुरुवातीपासून नाकारल्या आणि नंतर न्यायव्यवस्थेच्या दंडुक्यांनीच त्या या मंडळींच्या गळी उतरविल्या. स्वत:ला ‘इंटेलेक्चुअल्स’ म्हणविणार्‍यांनी आपल्या विवेकबुद्धीला तिलांजली दिली की, शहरी माओवाद निर्माण होतो. शहरी माओवादाची ही एक सरळ सोपी व्याख्या. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर या देशात एक पर्यायी राजकीय प्रवाह म्हणून भाजप मुसंडी मारून पुढे आला. या देशातल्या डाव्या विचारवंतांनी त्याचे जे काही विश्लेषण करायचे होते, ते करूनही त्यामागचे वास्तव स्पष्ट आहे.

 

मतपेढ्या बांधण्याचे काम करण्यासाठी चाललेले तुष्टीकरणाचे सत्र या देशातल्या बहुसंख्य हिंदूंना जाणविण्याइतके भयंकर झाले होते आणि त्यामुळेच ‘हिंदू’ म्हणून लोक मतदान करायला शिकले. आता सत्तेचा मूळ प्रवाहच भाजप झाल्याने सरकारच्या विरोधात चालणारी डाव्यांची लुटुपुटुची लढाई खरी करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. आधी ‘सरकार तुमचे आणि धोरणे ठरविण्याच्या विद्यापीठातल्या जागा आमच्या’असा एक न बोलता केलेला करार इंदिरा गांधींच्या काळापासून चालतच आला होता. मात्र, २०१४ ला जे सरकार आले व त्याचा प्रमुखही सगळ्यांना पुरून उरणारा निघाला, त्यामुळे ही सगळीच मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत. शांतपणे शाखा लावत आपले काम करणार्‍यांचा जाच व्हायला लागला तो या सरकारमुळेच! आज नक्षली आणि डाव्यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या वनवासींच्या नावाखाली आजतागायत यांनी आपली हिंसेची विकृत भूक भागविली, तो वनवासी समाज आता अत्यंत जागृत झाला आहे. दंतेवाडासारख्या नक्षलग्रस्त भागात झालेल्या दणदणीत मतदानाकडे कुठल्याही राजकीय संकेताचा भाग म्हणून पाहाता कामा नये. घाणेरड्या टॉवेलांवर लाल शाईत लिहिलेल्या अजागळ भाषेतल्या धमक्या धुडकावून आता वनवासी क्षेत्रात ही मंडळी निवडणुकांमध्ये जोरकसपणे उतरू लागली आहेत. हा आधार बुडाखालून निसटताना, कुठेतरी आधार हवा म्हणून या नव्या चळवळी सुरू झाल्या आहेत. नीट लक्ष दिले तर लक्षात येईल की‘अर्बन नक्षलीजम’ची सुरुवात २०१४ नंतरच झाली. विद्यापीठे, शिक्षण संस्था या ठिकाणी पोटापाण्याचे उद्योग करून शहरांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कामाबद्दल सहानुभूती निर्माण करणारी हीच मंडळी होती. काँग्रेसच्या काळात याचे वरिष्ठ सहानुभूतीदार धोरणे निश्चित करणार्‍या प्रक्रियेतले सहभागी होते. हा सगळा राग एका निश्चित प्रक्रियेचा भाग आहे. समाजात चालणार्‍या विषयात स्वत:ची जागा निर्माण करण्यातला डाव्यांचा मक्ता इथेही कामाला आला आणि त्यातून ‘अर्बन नक्षलीजम’ चा जन्म झाला आहे. सत्ताधार्‍यांना न्यूनगंडात आणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्याची ही प्रक्रिया खास अभ्यास करण्यासारखी आहे.

 

आज अटक झालेली मंडळी यापूर्वीही संशयाच्या भोवर्‍यात आलीच होती. माध्यमातील यांचे साथीदार अटक झाली रे झाली की, कांगावा करायला सुरुवात करायचे. कोरेगाव-भीमानंतर या सगळ्याला एक निराळीच कलाटणी मिळाली. एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने या सगळ्यांचे साटेलोटे बाहेर पडले. कबीर कला मंच  कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने समोर आले.  मात्र, या सगळ्या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली ती, हा लढा ‘पोलीस विरुद्ध असामाजिक कारवाया करणारे’ असा न राहाता तो लोकांचा झाल्याने. माओवाद आणि नक्षलवाद यांच्याशी लढण्यासाठी सशस्त्र दले आणि गुप्तचर यंत्रणांना लढावे लागत होते.

 

कोरेगाव-भीमामुळे हा लढा सामान्यांचा झाला. कॅप्टन स्मिता गायकवाड, तुषार दामगुडे, अक्षय बिक्कड यासारख्यांनी पुढाकार घेऊन या तक्रारी नोंदविल्या व या लढ्याला जाहीर व्यासपीठांवर तोंड फुटले. पोलिसांनी त्यांच्या कारवाया सुरू केल्याच, पण त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्येही चर्चा घडून आली. माध्यमांमध्ये दडलेले या मंडळींचे समर्थक यानिमित्ताने उघडे पडले. अक्षय बिक्कडसारख्या तरुण ब्लॉगरला ‘तुझा ब्लॉग कोण वाचते?’ असा उर्मट आणि असहिष्णू प्रश्न विचारला गेला. तुषार दामगुडेंना डाव्या विचारवंतांची उंची समजावून सांगण्याचा प्रयत्न झाला. विनोदाचा भाग म्हणजे, डाव्या विचारांचा वारसा सागणारी ही सगळीच मंडळी कुठल्यातरी कॉपोर्रेट वृत्तपत्र समूहात गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍या करीत आहेत.

 

लोकशाहीत सरकारला विरोध होणे नैसर्गिक आहेच. सरकारने काम न केल्यास ते बदलण्याचा हक्क लोकशाही नक्कीच देते. या चक्रातून कुणीही सुटलेले नाही. डाव्यांच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई केव्हाची संपली आहे. आता जो काही उरलासुरला डावा उरला आहे, तो अशा चळवळीतच. मुळात कुठलीही राजकीय व्यवस्था १०० टक्के बरोबर असल्याचा दावा कुणीही केलेला नाही. यातून जे शक्य होते ते घडत आहे. डाव्या विचारांनी जिथे जिथे सत्ता संपादन केली गेली तिथे तिथे त्यानंतर आलेल्या मंडळींनी लोकांचे काय केले ते आता चीन,कोरियासारख्या देशात पाहायला मिळतच आहे. अनेक ठिकाणी घराणेशाहीतून जन्माला आलेले हुकूमशहा राज्य करीत आहेत, तर कित्येक ठिकाणी समाजवादाचे पाखंड आजही सुरू आहे. वरवरा राव यांची काही भाषणे मुक्त माध्यमांवर आहेत. ती ऐकली तर या मंडळींना जे काही साध्य करायचे आहे, ते कधीही शक्य नाही हे सांगायला फारसे कुणी नको. डाव्या विचारांची अफू इतकी कडक आहे की, काही केल्या त्याचा अंमल काही उतरत नाही.

 

वनवासींनंतर अनुसूचित जातीच्या मंडळींना यात ओढण्याचा जो काही प्रयत्न चालू आहे, तोही असाच तोकडा आहे.  वनवासींनी जसा उघडा पाडला,वार्‍यावर सोडून दिला तसाच एक दिवस उघड्यावर येणार. मात्र, या दरम्यान दोन जातींमध्ये वितुष्ट आणण्याचे जे घाणेरडे राजकारण खेळले जात आहे, त्याची किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागेल यात शंका नाही.