जागतिक दहशतवादाचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख केला जातो, तेव्हा सर्वप्रथम डोळ्यासमोर येतो तो तालिबानने पोखरलेला अफगाणिस्तान आणि जिहादी दहशतवाद्यांना पोसणारा पाकिस्तान. हे दोन्ही इस्लामिक देश असले तरी हल्ली एकमेकांच्या सावलीलाही ते सध्या उभे राहत नाहीत. कारण, अफगाणिस्तानमधील तालिबानला खतपाणी घालण्यात पाकिस्तानचा सहभागही लपून राहिलेला नाही. याउलट भारताने नेहमीच सुसंवाद, व्यापार आणि मैत्रीचे नाते अधिक घट्ट करून अफगाणिस्तानशी दृढ संबंध प्रस्थापित केले.
अफगाणिस्तानच्या संसदेची इमारतही भारताने बांधून दिली. त्यामुळे साहजिकच अफगाणिस्तानचा भारताप्रती असलेला कल स्वाभाविक म्हणावा लागेल. पण, गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ अफगाणिस्तान अशांत आहे. तालिबान आणि सरकारच्या संघर्षात तेथील जनजीवनही पुरते विस्कळीत झालेले. काही भागात सरकारचे राज्य तर काही भागात कडवट तालिबान्यांची शरिया राजवट. म्हणूनच, अफगाणिस्तानला पूर्वपदावर आणण्यासाठी रशियाने तालिबानशी चर्चेचा पुढाकार घेतला आणि बहुपक्षीय बैठक नुकतीच मॉस्कोत पार पडली. या बैठकीमध्ये इराण, पाकिस्तानसह अमेरिकेचेही प्रतिनिधी सहभागी होते. त्यामुळे धुमसत्या अफगाणिस्तानला पूर्वपदावर आणण्यासाठी रशियाने चर्चेच्या या ‘मॉस्को फॉरमेट’चा पहिला अध्याय अवलंबलेला दिसतो.या बैठकीसाठी भारताने अधिकृत सरकारी प्रतिनिधींना न पाठवता दोन माजी राजदूतांना मॉस्कोला पाठविले. भारताने या बैठकीत तालिबानशी थेटपणे कुठलीही चर्चा केलेली नाही किंवा आपली भूमिकाही मांडलेली नाही. पण, भारतीय प्रतिनिधींना अशाप्रकारे चर्चेत सामील करून घेण्याचा रशियाचा मानस स्तुत्य म्हणावा लागेल.
खरंतर अफगाणिस्तानविषयी भारताने वेळोवेळी आपली भूमिका विशद केली आहेच. अफगाणिस्तानच्या नेतृत्वाने त्यांच्या पातळीवर त्यांचा अंतर्गत प्रश्न सोडवावा, या आपल्या भूमिकेवर भारत ठाम आहे. त्यासाठी सहकार्याचीही भारताची तयारी आहेच. कारण, जोपर्यंत अफगाणिस्तानात शांतता नांदत नाही, तोपर्यंत मध्य आशियातही असेच अशांततेचे वारे वाहत राहतील. त्यामुळे भारतासह अफगाणिस्तानच्या जवळपासच्या सर्वच राष्ट्रांसाठी काबूलमध्ये स्थिरता प्रस्थापित होणे क्रमप्राप्त आहेच. या बैठकीत भारताने कुठलीही टिप्पणी केली नसली तरी रशियाने भारताला मात्र आगामी बैठकीत ठोस भूमिका घेण्याचा सूचक सल्लाही दिला आहे. खरं तर कुठल्याही अनिवार्यतेमुळे किंवा दबावाखाली भारताने आपले प्रतिनिधी मॉस्कोला धाडलेले नाहीत, तर एकूणच या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता आणि भारत-अफगाणिस्तान संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीस उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रशियाने अफगाणिस्तानमध्ये दाखवलेला रस तसा नवीन नाही. १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये गृहयुद्ध उफाळले असताना सोव्हिएत सैन्याने अफगाणिस्तानचा संपूर्ण राजकीय आणि सामरिक ताबा मिळवला. अफगाणिस्तानमधील कम्युनिस्टवादी सरकारला पाठिंबा देण्यासाठीच रशियाने आपली सर्व ताकद एकवटली. अमेरिका आणि पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या मुजाहिद्दीनांच्या टोळ्यांशी सोव्हिएत रशियाचा हा संघर्ष जवळजवळ दहा वर्षे चालला. शेवटी आंतरराष्ट्रीय दबावापोटी १९८९ साली सोव्हिएत रशियाने आपले सैन्य अफगाणिस्तानातून माघारी घेतले. पण, त्यानंतरही अफगाणिस्तानमध्ये संपूर्ण शांतता अजूनही प्रस्थापित होऊ शकलेली नाही. त्यासाठी अफगाण सरकारचे धोरण आणि तालिबान्यांचा कट्टरतावादही तितकाच कारणीभूत. त्यातच अमेरिकेनेही आपल्या स्वार्थासाठी आधी तालिबानला रशियाविरोधात लढण्यासाठी पोसले आणि नंतर तालिबान आपल्यालाच डोईजड होतोय म्हटल्यावर त्यांच्या विरोधात लष्करी मोहीम छेडली. अशाप्रकारे गेल्या चार-पाच दशकांहून अधिक काळ अफगाणिस्तान अंतर्गत टोळ्यांच्या संघर्षामुळे अस्थिरच राहिला. त्यातच आधी रशिया, मग अमेरिका यांच्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे अफगाणिस्तानला तालिबानचा नायनाट करण्यासाठी सदैव परकीय शक्तीवर विसंबून राहावे लागले. तेव्हा, आता वेळ आली आहे ती चर्चेतून मार्ग काढण्याची. यापूर्वीही असे बरेच प्रयत्न झाले, पण ते यशस्वी ठरलेले नाहीत. आता रशियाने तालिबानसोबत सुरू केलेल्या या चर्चेचा हा ‘मॉस्को फॉरमॅट’ आगामी काळात कितपत यशस्वी ठरतो, ते पाहावे लागेल
No comments:
Post a Comment