वाराणसी अर्थात काशी हे पवित्र
तीर्थक्षेत्र मानले जाते. गंगा नदीत स्नान करून काशी विश्‍वेश्‍वराचे दर्शन घेणे
पुण्यप्रद मानले जाते. याच काशी विश्‍वेश्‍वराच्या नगरीत विकासाचा एक नवा अध्याय
नुकताच सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेला आहे. या योजनेचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. प्रदूषणमुक्‍त जल परिवहनाची विस्तृत योजना केंद्र
सरकारने आखली असून, तिचा
प्रारंभ वाराणसीपासून झाला. ही सुविधा अनेक फायदे देणारी असून, अर्थव्यवस्थेला नवी उंची देऊ शकते. देशभरात अनेक नद्या
असून, जलमार्गांचा विस्तार करण्याची
मोठी संधी भारताला आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्चातही कपात होणार आहे.
या योजनेच्या पहिल्या
टप्प्याचा प्रारंभ केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाराणसीच्या
अधेरेश्‍वर रामघाटावर एकाच वेळी दोन जहाजांना हिरवा कंदील दाखवून केला होता. व्ही.
व्ही. गिरी आणि वसुदेव अशी या जहाजांची नावे आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने
भविष्यात 111 किलोमीटर जलमार्ग देशभरात विकसित
करण्याची योजना आखली आहे. ही योजना तडीस गेल्यास एकाच वेळी अनेक फायदे आपल्याला
मिळणार आहेत. पहिला सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे नद्यांच्या अविरत प्रवाहासाठी या
योजनेचा उपयोग होईल. त्याचप्रमाणे नद्या प्रदूषणमुक्‍त राहतील. अपघातांची संख्या
कमी होईल. तसेच रस्ता रुंदीकरणासाठी जी हजारो झाडांची कत्तल करावी लागते, तीही टळेल. या योजनेमुळे वाहतुकीच्या खर्चात कपात होऊन
अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. भारतीय आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरणाची स्थापना 32 वर्षांपूर्वीच करण्यात आली होती. मात्र, या दिशेने उल्लेखनीय काम मात्र झालेच नाही.
या जहाज उद्योगाला आणि लुप्त होत चाललेल्या जलमार्गांना पुन्हा एकदा उजाळा मिळत
आहे, ही आनंदाची गोष्ट होय. सध्या
देशातील एकंदर वाहतुकीतील जलवाहतुकीचा हिस्सा अवघा 3.6 टक्के एवढाच आहे. 2018 च्या
अखेरपर्यंत हा हिस्सा 7 टक्के
करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. चीनमध्ये जलवाहतुकीची एकंदर वाहतुकीशी असलेली
टक्केवारी 47
इतकी आहे. अमेरिकेत 21 टक्के, तर
कोरिया आणि जपानमध्ये 40 टक्क्यांहून
अधिक वाहतूक जलमार्गांनी होते. आता भारतातील 111 नद्यांमधील मार्ग खुले करण्याची योजना सफल झाल्यास भारताच्या
वाहतूक क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडून येईल, यात शंकाच नाही.
वाराणसी ते हल्दिया
जलमार्ग आता खुला झाला आहे. हा मार्ग लवकरच अलाहाबाद आणि नंतर कानपूरपर्यंत विकसित
केला जाईल. हा देशातील सर्वात जास्त लांबीचा जलमार्ग असेल. अलाहाबादपासून
हल्दियापर्यंतचे अंतर 1620
किलोमीटर एवढे आहे. हा मार्ग गंगा, भागीरथी
आणि हुगळी नद्यांच्या पात्रातून जाईल. सध्या हल्दिया, फराक्‍का आणि पाटणा येथे कायमस्वरूपी टर्मिनल आहेत.
कोलकाता, भागलपूर आणि अलाहाबाद येथे
फ्लोटिंग टर्मिनल आहेत. दुसरा मोठा जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदीतून सादिया येथून
आसाममधील ध्रुवीपर्यंत सुरू होणार आहे. 891
किलोमीटरचा हा जलमार्ग असून, तो
ईशान्येकडील राज्यांमधील सर्वात मोठा जलमार्ग आहे. तिसरा मोठा जलमार्ग केरळमधील
कोल्लमपासून कोट्टापुरमपर्यंत पसरलेला आहे. त्याची लांबी 205 किलोमीटर आहे. चौथा मोठा जलमार्ग काकीनाडा ते
पुड्डुचेरी हा असून, हा
मार्ग कृष्णा आणि गोदावरी नदीपात्रांमधून जातो. हा जलमार्ग तामिळनाडू आणि आंध्र
प्रदेश राज्यांमधून जातो. पाचवा मोठा जलमार्ग ओडिशा आणि पश्‍चिम बंगाल या
राज्यांना जोडतो. हा मार्ग ब्राह्मणी नदीच्या पूर्व किनारा, मताई नदी आणि महानदी डेल्टा या क्षेत्रातून जातो. या
मार्गावरून कोळसा,
खते आणि लोखंडाची
वाहतूक होणार आहे.
सहावा जलमार्ग
आसाममध्ये प्रस्तावित आहे. लाखीपुरा ते भंगा दरम्यानचा हा मार्ग बाराक नदीतून
जातो. या मार्गाच्या साह्याने सिलचरपासून मिझोरामपर्यंत व्यापारवृद्धी करण्यात यश
मिळू शकते. राज्यांमध्ये आंतरदेशीय जलमार्ग विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारांनी
केंद्र सरकारशी समन्वय साधावा, असे
आवाहन नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
नद्यांमध्ये कचरा, प्रदूषके आणि सांडपाणी सोडण्याची प्रवृत्ती कमी होईल.
जहाजांमधून मालवाहतुकीचा विस्तार झाल्यानंतर शहरांमधील व्यवसाय वाढतीलच; परंतु त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवसंजीवनी
मिळेल आणि त्याद्वारे आपल्याला सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग गवसेल.
एकंदर अर्थव्यवस्थेलाच
पोषण देणारा हा प्रकल्प असून, राज्य
सरकारांनी पुढाकार घेऊन केंद्राला सहकार्य केल्यास आपले प्राचीन जलमार्ग पुन्हा
एकदा कार्यरत होतील आणि रस्ते तसेच रेल्वेमार्गावरील अतिरिक्‍त ताण कमी होऊन
पर्यावरणाचे नुकसानही टळेल.
No comments:
Post a Comment