चीन असेल अथवा सौदी अरेबियाच्या रुपाने सीपेकमधील नवा भागीदार, परकीय गुंतवणुकीच्या ओघात बलुचिस्तानसारख्या प्रांतात अस्वस्थता वाढत चालली असून त्याचा एकूणच पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्त्वावर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
१९०६ साली काही मुस्लीम नेत्यांनी एकत्र येऊन मुस्लीम लीगची स्थापना केली. पुढे १९४७ साली भारताच्या फाळणीचा आणि पाकिस्ताननामक वेगळ्या देशाच्या स्थापनेचा ही घटना प्रारंभबिंदू ठरली. परंतु, इस्लामच्या नावावर स्थापन झालेले हे राज्य जास्त दिवस सुव्यवस्थित चालू शकले नाही आणि पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर लगेचच बंगाली भाषेच्या मुद्द्यावरून वादाचे मोहोळ उठले. याच वादाचा उत्तरोत्तर भडका उडत गेला व हाच मुद्दा बंगाली राष्ट्रावादाचा प्रतीक झाला. अखेरीस १९७१ मध्ये बांगलादेशाच्या रुपात एका नव्या राष्ट्राची स्थापना झाली, ज्याने पाकिस्तानच्या संस्थापकांच्या द्विराष्ट्रवादी सिद्धांताच्या निरुपयोगितेवर शिक्कामोर्तब केले. अर्थात, बांगलादेशाची स्थापना या प्रक्रियेचा शेवट तर अजिबात नव्हता. कारण, पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी आपल्या चुकांकडे कानाडोळा करत पुन्हा जुन्याच मार्गावरून पावले उचलण्यास सुरुवात केली. आज पाकिस्तानच्या याच भेदभावपूर्ण धोरणांचा दुष्परिणाम दिसून येत असून, त्या देशाच्या सार्वभौमत्त्व आणि क्षेत्रीय अखंडतेवर धोक्याची वादळे घोंगावताना दिसतात.
२०१४ मध्ये नवाझ शरीफ यांच्या सरकारने पाकिस्तानचे भाग्य पालटणाऱ्या ‘सीपेक’ प्रकल्पाची समांरभपूर्वक पायाभरणी केली. पण, आता याच प्रकल्पाने पाकिस्तानच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पाकिस्तान आकंठ कर्जाच्या गाळात रुतला असून, जगभरातील कितीतरी देशांकडे, आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडे आर्थिक मदतीसाठी कटोरा घेऊन फिरत आहे. चीनचा इतिहास पाहिला असता, तो एका निर्दय सावकारासारखाच नेहमी वागत आला. चीनने कोणावरही दया-माया न दाखवता, ज्या कोणत्या देशाने कर्जाऊ पैसा घेतला, त्या देशांकडून तो रितसर वसूल करण्याचा तगादा लावला. जिबूती आणि श्रीलंकेच्या हंबनटोटा प्रकरणात चीनची ही सावकारी वागणूक ठळकपणे सर्वांसमोर आली. अशा स्थितीत चीन कधीही आपल्या डेबिटला इक्विटीमध्ये बदलण्यासाठी पुढे जाऊ शकतो. दुसरीकडे सीपेक प्रकल्पात १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करत सौदी अरेबियादेखील चीनप्रमाणेच पाकिस्तानच्या लुटीमध्ये नवा भागीदार म्हणून समोर आला आहे. परंतु, पाकिस्तानच्या या मूर्खतापूर्वक आखलेल्या धोरणांचा अंत इथेच होत नाही. बलुचिस्तानच्या सरकारने नुकतेच एक नवे जमीन भाडेपट्टा धोरण जाहीर केले असून, त्यात परकीय गुंतवणूकदारांना (वैयक्तिक वा संस्थात्मक) मालकी अधिकारांच्या बरोबरीने जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, बलुचिस्तानचे मुख्यमंत्री जहूर अहमद बुलेदी यांनी सांगितले की, “जमिनीवर केवळ पाकिस्तानी नागरिक आणि सक्षम अधिकार्‍यांचीच मालकी असेल. पण, आश्चर्यजनक तथ्य हे आहे की, या तत्त्वानुसार दिल्या जाणाऱ्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी किती असेल, याबाबत कुठलेही निश्चित धोरण नाही.”
जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या कार्यकाळात नवाब अकबर खान बुग्ती यांच्या नृशंस हत्येने बलुचिस्तानातील स्वातंत्र्यसंघर्षाला पुन्हा एकदा बळ प्रदान केले. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात बलुच क्रांतिकारी पाकिस्तानात आणि परदेशातही पाकिस्तानी अन्याय-अत्याचाराचा जोरकस विरोध करताना दिसतात. या सर्वांनीच स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी लढाईलाच सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांतच लंडनमध्ये बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करणाऱ्या संघटनांनी ‘वर्ल्ड सिंधी कौन्सिल’च्या बरोबरीने एका मोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले होते. ‘वर्ल्ड सिंधी कौन्सिल’ ही संघटना सिंध प्रांतातील पाकिस्तानच्या क्रूर धोरणांना विरोध करणारी संघटना असून सिंधच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रखरतेने आपली बाजू मांडते.
पाकिस्तान सरकार आपल्या या धोरणांद्वारे कदाचित आपले दोन्ही मनसुबे सिद्ध करू इच्छिते. एका बाजूला पाकिस्तानला असे वाटते की,परकीय गुंतवणूकदारांमुळे अर्थव्यवस्थेची बिकट स्थिती काही प्रमाणात कमी होईल आणि दुसऱ्या बाजूला बलुचिस्तानसारख्या अशांत आणि संघर्षरत क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीमुळे अनेक महत्त्वपूर्ण देशांना एक स्टेक होल्डरचे स्थान मिळवून देईल. परिणामी, या परदेशी गुंतवणूकदारांचे बलुचिस्तानमध्ये हितसंबंध गुंतल्याने त्याच्या आडून पाकिस्तान बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य चळवळीला निर्दयतेने चिरडून टाकू शकेल. जसे आपण पाहिले की, सीपेकच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तानी लष्कराने एक निराळी तुकडीच उभी केली आणि सुरक्षेच्या नावावर सीपेकच्या योग्य व शांततामय विरोधाला बळाचा वापर करून पायदळी तुडवले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पाकिस्तानी लष्कराची १२वी कोअर, जी पाकिस्तानच्या दक्षिणी मिलिटरी कमांडचा महत्त्वाचा भाग आहे, बलुचिस्तानातच तैनात आहे. या कोअरचे मुख्यालय क्वेट्टा शहरात असून बलुचिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हत्या आणि अपहरणासारख्या घटनांमध्ये ही कोअर प्रत्यक्षरुपाने गुंतलेली आहे.याचबरोबर पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या फ्रंटियर कॉर्प्सचीदेखील बलुचिस्तानमध्ये उपस्थिती आहेच.
पाकिस्तानच्या क्षेत्रफळापैकी जवळपास ४५ टक्के भाग बलुचिस्तानने व्यापला आहे. पाकिस्तानमधील एकूण नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांपैकी सर्वाधिक साठे याच प्रदेशात आहेत. (सुई नैसर्गिक वायू क्षेत्राचा जगातील मोठ्या वायू उत्सर्जन क्षेत्रात समावेश होतो.) याचबरोबर इथे मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाचेदेखील साठे आहे. परंतु, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची प्रचुरता असूनही बलुचिस्तान दारिद्य्रात खितपत पडलेला आहे. ऊर्जेच्या कमतरतेमुळे गांजलेल्या पाकिस्तानच्या दृष्टीने बलुचिस्तान जीवनरेखेसारखा आहे, ज्यामुळे पाकिस्तान बलुचिस्तानला कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याच नियंत्रणाखाली ठेऊ इच्छितो. सध्याच्या विषम परिस्थितीतील पाकिस्तानी सरकारच्या अपरिपक्व धोरणांचा दुष्प्रभाव दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागला आहे. ६० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक खर्चाच्या एका योजनेवर जीडीपीच्या एक चतुर्थांश भाग(पाकिस्तानचा जीडीपी २८० अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे.) पणाला लावणे, हे पोक्तपणाचे निदर्शक नक्कीच नाही. सीपेकमुळे पाकिस्तानने केवळ ग्वादार बंदरच नव्हे, तर ग्वादारपासून खुन्जरेबच्या दऱ्याखोर्‍यांपर्यंतच्या (यात भारताचे अविभाज्य अंग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरातील क्षेत्राचादेखील समावेश आहे.) क्षेत्राचे सार्वभौमत्त्व आणि क्षेत्रीय अखंडता पणाला लावली आहे. पाकिस्तानच्या जवळपास एक हजार किलोमीटरपर्यंत असलेली लांब सागरी किनारपट्टीपैकी तीन चतुर्थांश भाग बलुचिस्तान आणि एक चतुर्थांश भाग सिंधअंतर्गत येतो.चीन आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांचे हित ग्वादारसहित पाकिस्तानच्या किनारी भागातच गुंतलेले आहेत.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आणीबाणीच्या परिस्थितीत इराणच्या आखातातून स्वतःची तेलाची गरज भागवण्यासाठी हिंद महासागरातील सागरी मार्गापेक्षा चीनचा सीपेकच्या प्रयोगावर अधिक विश्वास आहे. कारण, हिंदी महासागरातून चीन तेलाची आयात करत असला तरी, हा मार्ग उत्तरोत्तर दुर्गम होऊ शकतो, याची जाणीव चीनला आहे. यातून तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने हिंदी महासागरातील मार्गाला पर्याय म्हणून चीनला सीपेक प्रकल्पाचा उपयोग करून घेणे कधीही अधिक सोयीस्कर ठरू शकते. दुसऱ्या बाजूला सीपेकमधील नवा भागीदार आहे, तो सौदी अरेबिया. सौदी आपला कट्टर शत्रू असलेल्या इराणचे महत्त्व कमी करण्याच्या मागे लागला आहे. जागतिक राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थानावर कब्जा करायचा आणि सामरिकदृष्ट्या आघाडीचे स्थान प्राप्त करायचे, ही सौदीची महत्त्वाकांक्षा. अशा एकूणच सर्वांचा डोळा असलेल्या स्थितीत बलुचिस्तानची जमीन परकीयांना गुंतवणुकीच्या रुपाने आंदण दिली जात असल्यामुळे केवळ पाकिस्तानच नव्हे, तर संपूर्ण क्षेत्राच्या भू-राजकीय आणि सामरिक स्थितीत परिवर्तनाची शक्यता निर्माण होते. पाकिस्तानची आताची दुबळी स्थिती पाहता, या सगळ्याच करामतींची किंमत पाकिस्तानला कधी तरी चुकवावी लागेल, हे नक्की.
-
https://www.youtube.com/watch?v=2fotBzPZ7Wk&t=99s
(
No comments:
Post a Comment