चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या राज्यात सीबीआयला कार्य करण्यास प्रतिबंध करण्याची घोषणा केली. चंद्राबाबू नायडू यांनी ही घोषणा करताच त्यापाठोपाठ भाजपशी सवतासुभा मांडलेल्या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नायडू यांची ‘री’ ओढली आणि आपले राज्यही सीबीआयला मुक्तद्वार देणार नसल्याची घोषणा केली.
भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील सरकार मनमानी कारभार करीत असल्याचे आणि त्या सरकारने लोकशाही आणि लोकशाहीतील महत्त्वाच्या संस्थांचे खच्चीकरण चालविले असल्याचे खोटेनाटे आरोप काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून केले जात आहेत. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आपल्याला हवे तसे वागत नसल्याने खोटेनाटे आरोप करण्याचा विरोधकांचा हा सिलसिला चालू आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील महत्त्वाचा विभाग. आतापर्यंतच्या काँग्रेस राजवटींनी आपल्या विरोधकांना मुठीत ठेवण्यासाठी या विभागाचा वापर केला आणि त्या विभागाची प्रतिष्ठा घालविली. आतापर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसमवेत राहिलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनाही सीबीआयचा वापर आपल्याविरुद्ध केला जाईल, अशी भीती वाटू लागली असल्याने त्यांनी देशाच्या संघराज्यीय चौकटीशी विसंगत भूमिका घेतली आणि आपल्या राज्यात सीबीआयला कार्य करण्यास प्रतिबंध करण्याची घोषणा केली. चंद्राबाबू नायडू यांनी ही घोषणा करताच त्यापाठोपाठ भाजपशी सवतासुभा मांडलेल्या प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नायडू यांची ‘री’ ओढली आणि आपले राज्यही सीबीआयला मुक्तद्वार देणार नसल्याची घोषणा केली.
सीबीआय ही चौकशी यंत्रणा केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार कार्य करते आणि या यंत्रणेला देशाच्या कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. पण, अशी चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित राज्य सरकारांची परवानगी सीबीआयने घेणे आवश्यक असते. आता चंद्राबाबू नायडू यांनी, आपले राज्य सरकार अशी परवानगी देणार नसल्याचे घोषित करून त्या यंत्रणेवर निर्बंध आणण्याचा उपद्व्याप केला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी केवळ सीबीआयपुरतीच ही बंदी घोषणा केलेली नाही, तर केंद्र सरकारचे काही कायदे आणि भारतीय दंड संहितेची विविध कलमे राज्यात राबविण्यास मनाई केली आहे. एकप्रकारे तस्करी, आर्थिक गैरव्यवहार, शस्त्रास्त्र खरेदी, अपहरण अशांसारखे गुन्हे राज्यात घडले तर केंद्राला म्हणजेच सीबीआयला त्यांची चौकशी करता येणार नाही. अशी कृती करून आपण केंद्र सरकारला कोंडीत पकडल्याची चंद्राबाबू नायडू यांची भावना झाली असून केंद्रावर कुरघोडी केली, असे त्यांना वाटत असावे. ममता बॅनर्जी याही त्यांना यामध्ये साथ देत आहेत!
देशात कायदा-सुव्यवस्था सुस्थितीत राहावी, गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांना पायबंद बसावा, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष चौकशी व्हावी, या हेतूने ज्या यंत्रणेची उभारणी करण्यात आली, त्या यंत्रणेलाच आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी राजकारणात ओढण्याचे पाप चंद्राबाबू नायडू करीत आहेत. आपली पापकर्मे बाहेर येऊ नयेत म्हणून अशी चौकशी ज्या संस्थेकडून होण्याची शक्यता आहे, त्यावरच प्रतिबंध घालण्याचा चंद्राबाबू यांचा निर्णय देशाच्या संघराज्यीय चौकटीस बाधा आणणारा आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या या निर्णयामुळे काही घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्दे उपस्थित होणार आहेत. पण त्याचा विचार चंद्राबाबू कशाला करतील? सीबीआयला दिलेली ‘सर्वसाधारण सहमती’ नायडू सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, या आधी ज्या गैरव्यवहारांची चौकशी त्या राज्यात सीबीआयकडून चालू आहे ती मात्र या निर्णयामुळे थांबेल असे नाही.
आपल्या विरोधकांविरुद्ध सीबीआयचा वापर केला जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारविरुद्ध करणार्‍या चंद्राबाबू नायडू यांनी आता हे पाऊल उचलून केंद्र सरकारला एकप्रकारे आव्हान दिले आहे. सीबीआयची विश्वासार्हता लयाला गेली असल्याने आणि त्या यंत्रणेत अंतर्गत वाद असल्याने आंध्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात असले तरी तेलुगू देसम पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध सीबीआय चौकशीची जी प्रकरणे पडून आहेत, त्यांच्याशी या बंदीचा संबंध असल्याचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांचे पुत्र एन. लोकेश यांनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका या वर्षी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्या याचिकेत चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांच्या मुलाने २१ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. न्यायालयास या प्रकरणाचा अधिक तपशील हवा होता. त्यामुळे सदर याचिका मागे घेण्यात आली. २०१३ मध्ये, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर संपत्ती जमा केल्याच्या आरोपावरून चंद्राबाबू नायडू यांची प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश दिला होता. चंद्राबाबू नायडू, त्यांची पत्नी भुवनेश्वरीदेवी आणि पुत्र एन. लोकेश यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याचा आदेशही त्यावेळी न्यायालयाने दिला होता. वायएसआर काँग्रेस पक्षानेही गेल्या वर्षी चंद्राबाबू नायडू यांच्या एन. लोकेश या मुलाने ८० एकर सरकारी जमीन हडप केल्याचा आरोप केला होता. सीबीआयने ती तक्रार स्वीकारली होती.
अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे, सीबीआयमधील अलीकडील वादात हैदराबादमधील उद्योजक सतीश साना यांचे नाव आले होते. साना यांनी सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप आहे. हे सतीश साना चंद्राबाबू नायडू यांचे मित्र आहेत. चंद्राबाबू नायडू हे विविध प्रकरणात कसे गुंतले आहेत, त्याची कल्पना वरील उदाहरणांवरून आली असेल. चंद्राबाबू नायडू यांनी अलीकडेच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीनंतर आठवड्याभराने आंध्र सरकारचा हा आदेश निघाला. ‘सर्वसाधारण सहमती’ मागे घेतल्याने सीबीआयला चौकशीसाठी छापे टाकायचे झाल्यास ते काम सीबीआयला करता येणार नाही. ते काम राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे करून घ्यावे लागणार आहे. चंद्राबाबू यांच्यापाठोपाठ प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारनेही सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण सहमती मागे घेतली आहे. पण, चंद्राबाबू नायडू आणि ममता बॅनर्जी यांनी जो निर्णय घेतला आहे, त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जोरदार टीका केली आहे. ज्यांच्याकडे लपविण्यासारखे खूप काही आहे, ते सीबीआयला आपल्या राज्यांमध्ये येऊ देत नाहीत, असा टोला जेटली यांनी लगावला आहे. तसेच भ्रष्टाचाराबाबत कोणत्याही राज्यास सार्वभौमत्व नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे चीट फंड घोटाळा यासह ज्या अन्य प्रकरणांची चौकशी चालू आहे, त्यापासून ममता सरकारला दिलासा मिळणार नाही, हेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. ‘सीबीआयला प्रवेशबंदी’ असे म्हणून ही सर्व प्रकरणे निकालात काढता येणार नाहीत, असेही जेटली यांनी म्हटले आहे. आंध्र प्रदेशनेही हे जे पाऊल टाकले आहे ते, पुढे काय होईल या भीतीपोटी टाकल्याचे वाटत असल्याचे जेटली यांनी म्हटले आहे.
चंद्राबाबू नायडू आणि ममता बॅनर्जी यांनी जी कृती केली आहे, त्यामागे राजकारणाव्यतिरिक्त काही नाही. केंद्राच्या एका बलाढ्य यंत्रणेला कसे कोंडीत पकडले, असे त्यांना त्याद्वारे दाखवून द्यायचे असावे. या आधी ‘सर्वसाधारण सहमती’ नाकारण्याचा प्रकार अगदी क्वचितच घडला होता. मोदी सरकारविरुद्धची एक खेळी म्हणून त्या दोघांनी ही कृती केली असली तरी त्यामुळे किती चुकीचे संकेत जाऊ शकतात,असा साधा विचार या ‘चाणाक्ष’ मंडळींनी केलेला दिसत नाही!
No comments:
Post a Comment