दगडफेक करणार्यांना पकडा
प्रत्येक दहशतवादविरोधी कारवाईत
स्थानिकांकडून होणाऱ्या दगडफेकीचा अडथळा सहन करावा लागत असल्याने शनिवारी
लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी याची तुलना दहशतवादाशीच केली. 'दगडफेकीत एका जवानाचा मृत्यू ओढवला. तरीही काही जण म्हणतात, दगडफेक करणाऱ्यांना दहशतवाद्यांसारखी वागणूक
देऊ नका. दगड भिरकवणारे हे दहशतवादीच आहेत', असे लष्करप्रमुख
रावत म्हणाले.काश्मिरी जनतेसाठी रस्ता, पूल बनवण्याचे काम
करणाऱ्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या ताफ्यावर झालेल्या दगडफेकीत गुरुवारी
राजेंद्र सिंह या जवानाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेवर लष्करप्रमुखांनी तीव्र
संताप व्यक्त केला. 'दगडफेकीत जवानाचा मृत्यू झाल्याने आता
दगडफेक करणाऱ्यांना दहशतवाद्यांचे पाठिराखे का समजू नये? त्यांना
दहशतवाद्यांसारखीच वागणूक का देऊ नये?
पाकिस्तानच्या
चिथावणीवरून काश्मिर खोर्यातील काही माथेफिरू तरुण, भारतीय जवानांवर दगड फेकतात, त्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत. सुरक्षा दलाच्या
वाहनांना घेरून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करतात. असे
असतानाही मानवाधिकाराच्या नावाखाली आमच्या सैनिकांचे हात बांधून ठेवण्यात
आले आहेत.आज पाकिस्तानातून येणाऱ्या दहशतवाद्यांची संख्या
घटली आहे. तिकडून येणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचे प्रमाणही
कमी झाले आहे. मात्र काही स्थानिक तरुण
दहशतवादी होत आहेत. दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या सैन्याला अडविण्यासाठी
काही नागरिक एकत्र येऊन ढाल बनत आहेत. अनेक ठिकाणी तर महिलांना पुढे केले
जाते. माथेफिरू तरुणांनी आमच्या सैनिकांवर दगड फेकायचे, जवानांना घेरून त्यांना मारहाण करायची अन् तरीही सैनिकांनी
जवळ असलेले शस्त्र बाहेर न काढता चुपचाप मार सहन करायचा, हे योग्य
नाही.
पाकिस्तानशी निष्ठा
बाळगणार्यांच्या मुसक्या बांधा
काश्मिरातील
जनतेला पैसा पाठवा, त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सोयी-सुविधा पुरवा अन्
बदल्यात त्यांचे प्रेम मिळवा,’ हे आधीच्या सरकारांनी चालविलेले धोरण आता
थांबविणे गरजेचे आहे. ‘चुलीत गेला मानवाधिकार’ असे म्हणत जगाला हे दाखवून देण्याची गरज आहे की, आमच्या
सैनिकांवर जे दगड फेकतील,देशाच्या सार्वभौमत्वावर
घाला घालण्याचा जे प्रयत्न करतील, त्यांना आम्ही
नेस्तनाबूत केल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्या सैनिकांच्या
मानवाधिकाराचे पत्थरबाजांच्या माध्यमातून पाकिस्तानकडून जेव्हा उल्लंघन केले जाते, तेव्हा कुठे गेलेले असतात हे मानवाधिकारवाले?
काश्मिरातील जे फुटीरवादी
नेते भारत सरकारच्या सवलतींचा वापर करूनही पाकिस्तानशी निष्ठा बाळगतात, अशा
नेत्यांच्या मुसक्या आवळून त्यांना काळकोठड्यांमध्ये नेऊन डांबले पाहिजे. काश्मिरातील फुटीरवादी अन् देशद्रोही नेत्यांना काळकोठडीत डांबण्याची हीच
योग्य वेळ आहे.अब्दुल्ला
असोत वा मग मुफ्ती मोहम्मद सईद वा त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती, या
सगळ्यांनी भारत सरकारला वेळोवेळी ब्लॅकमेल केले आहे. हे थांबवले पाहिजे.
जिहादींना संकटातून सोडवून
आणण्यासाठी दगडफेके व ‘हुर्रियत’ करते. हुर्रियत कुठलेही शस्त्र हाती घेत
नाहीत, तर युवकांची व लोकांची माथी भडकावण्याचे काम
करतात. त्यातून जो प्रक्षोभ माजवला जातो, त्याच्या परिणामी चकमकीत गुंतलेल्या भारतीय सैनिकांवर दगडफेकीच्या रूपाने
होत असतो. अशा युवकांना प्रवृत्त करण्यापासून आवश्यक ते
पैसे वा साहित्य पुरवण्याचेही काम ‘हुर्रियत’सारख्या संघटना पार पाडत असतात. साहजिकच अशा
कुठल्याही पांढरपेशा हुर्रियतवाल्याचा थेट हिंसाचारात सहभाग आहे, असे पुराव्यानिशी सिद्ध करणे कायदा प्रशासनाला शक्य होत नाही. वरकरणी ही माणसे सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षितच असतात. पण, त्यांच्या कामांमधून
हिंसाचाराला चालना मिळत असते. त्याला
युद्धशास्त्रामध्ये ‘रसद पुरवणारी यंत्रणा’ म्हटले जाते. शत्रूच्या सैन्याला हैराण करून सोडले, मग त्याला लढणे अशक्य होऊन जाते.त्यांच्या
आता मुसक्या बांधा.
व्हॉटस अॅप ग्रुपच्या
तरुणांना पकडा
आमच्या सैनिकांना
मानवाधिकार नाही का?
आमच्या सैनिकांना आत्मसन्मान नाही का? आमचे
सैनिक माथेफिरूंचा मुकाबला करू शकत नाहीत का? आमचे सैनिक आमची शान नाहीत का? आमच्या सैनिकांच्या जीवाची काहीच किंमत नाही
का? या प्रश्नांची उत्तरं मानवाधिकाराच्या नावानं बेंबीच्या देठापासून
बोंबलणाऱ्यांनी दिली पाहिजेत. सैनिकांनी कुणावरही उगाचच हात उगारू नये, गोळी झाडू नये. पण,
जवळ शस्त्रास्त्रे आहेत आणि जीवाला धोकाही आहे, अशा स्थितीतही सैनिकांनी गप्प बसावे, हा
कसला आला मानवाधिकार? आमचा हिंसाचारावर विश्वास नसला, तरी गोळीचे
उत्तर गोळीनेच दिले पाहिजे, जशास तसे तरी वागले पाहिजे.
आज काश्मीर खोऱ्यात
तीनशेपेक्षा जास्त व्हॉटस अॅप
ग्रुप असे आहेत की, ज्यावरून काश्मिरी तरुणांची माथी भडकवली
जातात. भारत सरकारविरुद्ध तरुणांना चिथावणी देण्याचे
पाप पाकिस्तानकडून केले जात आहे. यामुळे, काश्मिरातील इंटरनेट सेवा काही काळासाठी खंडित ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा
लागतो.अश्या व्हॉटस अॅप ग्रुपच्या तरुणांना पण पकडा. मध्यंतरी सैन्याने एक शक्कल लढवली. साध्या वेशातील
जवान आधीच दगडफेक्यांमध्ये सामील व्हायचे. सगळे दगडफेके एकत्र आले की त्यांना आदेश
कोण देतो, हे हेरायचे आणि नंतर त्यांना अलगद पकडून आणायचे,
अशी पद्धत अवलंबण्यात आल्याने आता दगडफेक्यांचेही धाबे दणाणले आहे.
काश्मीरमध्ये भारतीय
सेनेच्या जवानांना चकमकीच्या काळात मागून धोंडे मारणारे दगडफेके आणि इथे शहरी
भागातल्या नक्षली व जिहादी विरोधातल्या कायदेशीर कारवाईत अडथळे उभे करणाऱ्यात
नेमका काय फरक आहे?
कोणी त्या अटकेतील संशयितांना गोळ्या झाडत नव्हता की कोठडीत बंद
करून चाबकाचे फटकारे मारत नव्हता. निदान कोर्टात हजर करण्यापर्यंत तरी संयम नको
काय? पण आधीच एक फळी कोर्टात पोहोचली आणि दुसरी माध्यमांच्या
कॅमेरात घुसून थेट पोलीस व शासनालाच गुन्हेगार ठरवू लागली.
अमरनाथ यात्रा
शांततेत पार
काश्मीर
खोर्यामधला हिंसाचार कायम वृत्तपत्रांच्या मथळ्यात असतो. परंतु याच काश्मीरमध्ये
दोन महिन्यांपूर्वी संपलेली अमरनाथ यात्रा संपूर्ण शांततेत पार पडली,यावर
प्रसार माध्यमांतून चकार शब्द आढळला नाही! एकाही टीव्ही चॅनेलवर सुरक्षा दलाच्या
या मोठय़ा यशाबद्दल कोणी बोलले नाही. अमरनाथ यात्रा संपूर्ण शांततेत पार पडली आणि
काही लाख भाविक सुखरूपपणे त्यात सामील झाले, ही म्हणूनच ‘बातमी’ बनली नाही. काश्मीरखोर्याचे ९९ टक्के
बातमीदार हे स्थानिक आहेत. त्यांना कायम अतिरेक्यांच्या दबावाखालीच काम करावे
लागते. त्यामुळे काश्मीरमधून येणाऱ्या बातम्या या एकांगी असतात, त्यांना नेहमीच अतिरेक्यांच्या ‘अजेंडा’चा रंग दिला जातो.
काश्मीर
खोऱ्याच्या केवळ चार जिल्ह्यांत संघर्ष
आज काश्मीरच्या
अंतर्भागात सैन्य,
राष्ट्रीय रायफल्स व केंद्रीय पोलीस दलाच्या ठाण्यांचे जाळे
अस्तित्वात आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानची पाठराखण सोडली आहे. तसेच आपल्या
सैन्याकडेही आता अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत. जागतिक स्तरावर काही मुस्लीम देश सोडले
तर इतर कोणीही देश काश्मीर फुटीरतावाद्यांच्या समर्थनात आज उभा नाही.फुटीरतावादी
आणि त्यांचे समर्थक कितीही वल्गना करीत असले तरी हे विदारक सत्य आहे, की आज काश्मीर खोऱ्याच्या केवळ चार जिल्ह्यांत हा संघर्ष सुरू आहे.
नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा
जम्मू, कारगिल आणि लडाख भागात शांततापूर्ण व यशस्वीपणे निवडणुका पार पडल्या.
काश्मिरी फुटीरतावादी हे केवळ श्रीनगर खोऱ्यापुरतेच मर्यादित आहेत. त्यामुळे
त्यांना संपूर्ण जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलण्याचा काय हक्क आहे?
एका चकमकीत मनान
वाणी हा अलिगढ मुस्लीम विश्वविद्यालयात पीएच. डी. करणारा दहशतवादी मारला गेला.
मनान वाणीच्या मृत्यूनंतर काही तुरळक घटना वगळता सर्वत्र शांतता होती. आजची
परिस्थिती आहे,
की आज कोणाही काश्मिरीला ‘आझादी’ किंवा पाकिस्तानात विलीनीकरण नजीकच्या काळात होईल असे वाटत नाही.
तिथेसुद्धा जनतेच्या हे लक्षात आले, की ‘स्वातंत्र्य’ हे दिवास्वप्न आहे.
काही काळाने
पाकिस्तान आणि भारताच्या सामर्थ्यांमधील दरी वाढतच जाणार आहे. जागतिक स्तरावरसुद्धा
काश्मिरी जनतेला समर्थन मिळेनासे झाले आहे. काही दशकांनंतर हे वास्तव जास्त जास्त
दृढ होत जाईल आणि काश्मीरची नवी पिढी या वास्तवाला सामोरे जायला तयार होईल. पण हे
होईपर्यंत काश्मीरमध्ये कमीत कमी बलप्रयोग करून शांतता ठेवणे आणि काश्मीरच्या
आर्थिक विकासाला चालना देणे हा एक मार्ग आहे.भारतालाही आपली सामरिक, आर्थिक,
राजकीय ताकद वाढवून पाकिस्तानला आपल्या दबावाखाली आणावे लागेल. मग
काश्मीरचा प्रश्न सोडवणे शक्य होईल.
No comments:
Post a Comment