2016063
Share on Facebook Tweet on Twitter
पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय ही केवळ झलक आहे का? यानंतर मोदी सरकार काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी कोणता उपक्रम राबविणार आहे, असे अंदाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गोव्यातील भाषणावरून निर्माण झाले आहेत. पणजीतील ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे लोकार्पण करताना मोदींनी जे भाषण केले, त्यातील प्रमुख रोख हा काळा पैसा साठवून ठेवणार्‍यांना अनेक इशारे देणाराच होता- काही लोक काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना विरोध करीत आहेत. पण, अशा सर्व लोकांनी लक्षात ठेवावे, माझ्या डोक्यात अजूनही काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पुष्कळ प्रोजेक्ट घोळत आहेत, असे मोदी बोलून गेले. आता पुढे काय वाढून ठेवले आहे, या प्रश्‍नाने काळा पैसा साठविणार्‍यांच्या मनात धडकी भरली असावी. कॉंग्रेसवर वार करताना, ज्या लोकांनी टु-जी आणि कोळसा घोटाळा केला, तेच लोक आता माझ्यावर टीका करीत आहेत. आज ते लोक चार हजार रुपयांसाठी रांगेत उभे राहत आहेत, अशा शब्दांत समाचार घेतला. मोदींनी हेही सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत सव्वा लाख कोटी रकमेचा बेहिशेबी पैसा सरकारच्या गंगाजळीत आला आहे. हा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठीच वापरला जाणार आहे. तेव्हा प्रामाणिक लोकांनी काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही. काही दिवस त्रास होईल, पण देशासाठी हे आवश्यक आहे. मोदींनी जनतेला थेट आवाहन करताना सांगितले की, हा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी मला फक्त ५० दिवस द्या, त्यानंतर जर त्रास झाला तर तुम्ही मला जी शिक्षा द्याल, ती भोगायला मी तयार आहे. मोदी फारच भावुक झालेले दिसले. मी देशासाठी घरदार सोडले, माझा जन्म खुर्चीसाठी झालेला नाही. मोदींना जिवंत जाळले तरी मोदी भिणार नाही. आम्ही सर्व काम प्रामाणिकपणे केले आहे. सूत्रे हाती घेताच काळ्या पैशाविरुद्ध मोहीम उघडण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. ही मोहीम म्हणजे अहंकार नाही, तर देशाच्या कल्याणासाठी, स्वच्छ आर्थिक कारभारासाठी ती राबविली जात आहे, असे मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले. प्रामाणिक लोक मला साथ देत आहेत. असे सांगून मोदींनी देशवासीयांना प्रणामही केला. मूळ प्रश्‍न असा की, देशात दडवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढावा की नाही? वाचकांना स्मरत असेल, अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात घुसखोरी करणारे अरविंद केजरीवाल यांनी त्या वेळी काळ्या पैशाविरुद्ध जोरजोरात भाषणे ठोकली होती. मग आता ते काळ्या पैशाच्या मोहिमेला विरोध का करीत आहेत? त्याचे कारण स्पष्ट आहे. केजरीवाल हे धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. ज्या केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी ‘कबीर’ नावाची वेबसाईट सुरू करून विदेशातून काही कोटी रुपयांच्या विदेशी देणग्या घेतल्या होत्या, त्याचा हिशेब देताना चिल्लर कारणे बॅलन्स शीटमध्ये नमूद केली होती. त्यात सिसोदिया यांच्या कारच्या सर्व्हिसिंगसाठी लागणार्‍या खर्चाचाही समावेश होता. ज्यांच्या राजकारणाचा प्रारंभच अशा भ्रष्ट पद्धतीने झाला, तेच आज जनतेला शिकवायला निघाले आहेत! त्यांच्या वीसपेक्षा अधिक आमदारांवर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. कॉंग्रेसबद्दल तर बोलायलाच नको! जी कॉंग्रेस गेल्या दहा वर्षांत भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे आणि ज्या साठी सोनिया गांधी यांना सत्ता गमवावी लागली, ते आज मोदींवर टीका करीत सुटले आहेत. राहुल गांधी यांच्याबद्दल न बोललेलेच बरे! ही गोष्ट खरी आहे की, अचानकपणे घेतलेल्या या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला त्रास होत आहे. वेळेवर रकम न मिळू शकल्याने काही लोकांत नाराजीही आहे. हे रिझर्व्ह बँकेचे अपयशच म्हणावे लागेल. एकीकडे म्हणायचे की, देशात भरपूर प्रमाणात नव्या नोटा आहेत आणि त्याचे वाटप मात्र संथगतीने करायचे, हे मुळीच समर्थनीय नाही. देशाचे मोठे अर्थकारण ज्या जिल्हा आणि सहकारी बँकांवर निर्भर आहे, त्यांना तर दोन दिवसपर्यंत नोटाच पुरविल्या गेल्या नाहीत. हा रिझर्व्ह बँकेचा दुजाभाव संताप आणणाराच आहे. देशात हजारो बँका आणि दोन लाखांवर एटीएम आहेत. हे मान्य की, एटीएममधील दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ लागेल. पण, बँकांमध्ये तर नोटा पाठविता आल्या असत्या. त्या प्रक्रियेत रिझर्व्ह बँक पूर्णपणे अपयशी ठरली, हे स्पष्टच दिसत आहे. आज पाच दिवस झालेत, पण बँकांसमोर अजूनही लांबच लांब रांगा कायम आहेतच. अनेक ठिकाणी लुटालूट, मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने हे विसरू नये की, रांगेत लागलेले लोक हे प्रामाणिक आहेत, सामान्य नागरिक आहेत. आतातरी ही समस्या गांभीर्याने हाताळून जनतेला बँकेने दिलासा दिला पाहिजे. सरकार हे सर्वसंमतीने आणि जनतेच्या भावनांचा आदर करून धोरणे ठरवीत असते. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नोकरशाहीची असते. पण, ही जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडण्यात रिझर्व्ह बँक अपयशी ठरली. सर्वाधिक पगार घेणार्‍या या बँकेची हीच का कार्यक्षमता? असा प्रश्‍न निर्माण झालाच आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना, जनतेला होणार्‍या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतानाच, सर्वकाही सुरळीत होण्यास आणखी दोन-तीन आठवडे लागतील, असे सांगावे लागले. ही बाब रिझर्व्ह बँकेसाठी अशोभनीय आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देशात एक चैतन्याची लाट जाणवत आहे. अनेक मंत्रालयांचा कामाचा झपाटा वाढला आहे. जुन्या धोरणांत बदल करून आणखी परिणामकारक धोरणांचा अंगीकार सरकार करीत आहे. त्यातीलच एक मोठा निर्णय म्हणजे काळा पैसा बाहेर काढण्याचा आहे. पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीपूर्वी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले होते की, काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आमचे सरकार तातडीने पावले उचलील. त्यानुसार स्वीस बँक आणि अन्य विदेशी बँकासोबत बोलणी करून विदेशातील काळा पैसा देशात आणण्याचा मोदी सरकार प्रयत्न करीत आहे. नुकतीच करमाफी योजना राबविण्यात आली. त्यात ६५ हजार कोटी रुपये बेहिशेबी असल्याचे उघड झाले. ३० कोटी कररूपाने तिजोरीत आले. आता पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बंद करून त्या जागी नव्या नोटा आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचा परिणाम असा झाला की, भारतात बनावट चलन येण्याचा मार्ग बंद झाला. काश्मिरातील फुटीरवाद्यांना मिळणारी रसद बंद झाली. गेल्या काही वर्षांत देशात कोट्यवधी रुपयांच्या बनावट नोटा पकडण्यात आल्या. यात काही नागरिक हे बांगलादेशी आहेत आणि नंतरचे बहुतेक आरोपी हे पश्‍चिम बंगालमधील आहेत. या काळ्या नोटांसोबतच मादक द्रव्यांचा व्यापारही हे लोक करीत असल्याचे निष्पन्न झाले. मोदींनी भाषणात म्हटल्यानुसार, येत्या काळात मोदी सरकार आणखी कोणते निर्णय घेणार, याकडे निश्‍चितपणे जनतेचे लक्ष राहील. पण, असे निर्णय सामान्य जनतेला त्रासदायक ठरू नयेत
No comments:
Post a Comment