नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

November 17, 2016 अग्रलेख दक्षता सप्ताह नुकताच देशात पाळला गेला. प्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन देणे आणि भ्रष्टाचाराच्या या लढ्यात जनतेला सहभागी करणे, ही यंदाच्या दक्षता सप्ताहाची थीम होती. या सप्ताहात विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचार्‍यांना ‘मी भ्रष्टाचार करणार नाही,’ अशी शपथ देण्यात येते. चेन्नईतही असाच दक्षता सप्ताह पाळण्यात आला. एका कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी होते- दक्षता आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. विठ्‌ठल. त्यांनी आपल्या भाषणात भारतातील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप, त्यात सहभागी असेलेेले सत्ताधारी, नोकरशाही आणि त्याचे निर्मूलन होण्यासाठी जनता कशा पद्धतीने सहयोग देऊ शकते, यावर भाष्य केले. त्यांनी एक बाब प्रामुख्याने अधोरेखित करताना सांगितले की, प्रसिद्धिमाध्यमे भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी मोठी भूमिका बजावू शकतात. गत सरकारच्या काळात घोटाळ्यांमुळे त्यांची प्रतिमा खराब झाली. या मागील कारण म्हणजे, आपल्या स्वार्थासाठी अधिकारांचा दुरुपयोग. हा दुरुपयोग उजागर होण्यासाठी प्रसिद्धिमाध्यमे आणि जागरूक सामाजिक कार्यकर्ते यांची मोठी भूमिका होती. सोबतच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड करताना, केवळ टीआरपी वाढावा यासाठी सत्य तर दुर्लक्षित होत नाही ना, याकडेही लक्ष देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. नव्या मोदी सरकारबाबत आणि या सरकारच्या कार्यप्रणालीबाबतही एन. विठ्‌ठल यांनी भाष्य केले आहे. ते म्हणतात, आता आमच्याजवळ नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने प्रेरणादायी नेतृत्व आहे. मोदींनी कार्यभार हाती घेताच, पहिल्या दिवसापासून सुशासनावर भर दिला. यावरून त्यांचे व्यापक विचार देशाच्या सोनेरी भविष्याची आशा पल्लवित करणारे आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून आम्हाला जे चित्र दिसत आहे, त्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या या लढ्यात जनतेची भागीदारी मोठ्या प्रमाणात दिसून आली. मीडियाचीही भूमिका मोठी होती. अण्णा हजारे यांच्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या भ्रष्टाचार निर्मूलन आंदोलनाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. हे स्वातंत्र्यानंतरचे दुसरे मोठे आंदोलन होते. या आंदोलनात इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया या दोघांनीही महत्त्वाची भूमिका वठविली. एन. विठ्‌ठल यांचे हे विचार निश्‍चितपणे देशासाठी मार्गदर्शक आहेत. आपल्या भाषणात त्यांनी एकीकडे सरकारची जबाबदारी, कर्तव्ये यांची जाण करून दिली आहे, तर दुसरीकडे मतदारांच्या एक मतात किती ताकद असू शकते, हेही प्रामुख्याने अधोेरेखित केले. विठ्‌ठल म्हणतात त्याप्रमाणे हे खरेच आहे की, नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच, भ्रष्टाचाराच्या लढ्याचे रणशिंग फुंकले. त्यासाठी अतिशय उच्च पातळीवरील विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले. विदेशातून काळा पैसा आणण्यासाठी त्यांनी स्वीस आणि अन्य बँकांसोबत संपर्क साधला. देशाचा काळा पैसा विदेशात दडवून ठेवणार्‍यांचा तपास अजूनही सुरूच आहे. अगदी काही दिवसांपूर्वी स्वयंघोषित बेहिशेबी मालमत्ता जाहीर करण्याची योजना आखली. त्यानंतर आता एका झटक्यात हजार आणि पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद करून त्या जागी नव्या दोन हजार आणि पाचशेच्या नोटा चलनात आणल्या. परंतु, एवढ्या विशाल देशातील दोन लाखांवर एटीएम आणि बँकांना नव्या नोटा पुरविण्याची यंत्रणा बहुतांशी अपयशी ठरली, असेच म्हणावे लागेल. एका आठवड्यात सर्व काही सुरळीत होईल, असे वाटत होते. पण, ते शक्य झाले नाही. यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचारीच जबाबदार असल्याचे सर्वच बँक कर्मचारी संघटनांनी नमूद करून, रिझर्व्ह बँकेवर टीका केली आहे. अन्य बँकांचे लोक रात्रंदिवस काम करीत होते आणि रिझर्व्ह बँकेकडून रकमा येत नव्हत्या. काही बँकांना तर तुम्हीच रिझर्व्ह बँकेत येऊन नोटा घेऊन जा, इथपर्यंत उत्तरे मिळाली. देशभर नव्या नोटा वितरित करण्यासाठी देशांतर्गत विमान कंपन्यांशी संपर्क साधता आला असता. रेल्वेनेसुद्धा या नोटा नेता आल्या असत्या. पण, चार दिवस लोटल्यावर वायुसेनेची विमाने आणि खाजगी हेलिकॉप्टर्सचा वापर करून नोटा पोहोचविण्यात आल्या. या निर्णयातील सर्वात त्रासिक बाब अशी की, रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकांना नव्या नोटा न देण्याचा निर्णय. यामुळे ग्रामीण भागात एकच गहजब झाला. हे शंभर टक्के मान्य की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी बहुतेक बँकांनी भ्रष्टाचार आणि अनियमितता केली. बँकेचा पैसा शेअर मार्केटमध्ये टाकला. याचा नागपूर आणि उस्मानाबाद बँकेच्या बाबतीतील आपण अनुभव घेतलाच आहे. अनेक बँक संचालकांवर ४२० चे गुन्हे दाखल झाले. तरीसुद्धा या अटीतटीच्या काळात जिल्हा बँकांना वगळल्यामुळे शेतकर्‍यांचेच नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्या खरिपाची कापणी सुरू आहे आणि रबीची तयारी होत आहे. बाजारात आलेल्या धान्याला भाव मिळेनासा झाला आहे. भाजीपाल्याचे भाव गडगडले आहेत. सध्या खते, बियाणे घेण्यासाठी पैसे नाहीत. यावेळी खरिपाने साथ दिल्यामुळे चांगले उत्पन्न झाले. पण, भाव नसल्यामुळे शेतकरी चिंतित आहे. पतसंस्थांचेही तेच हाल आहेत. हातावर आणून पानावर खाणार्‍यांचे हाल होत आहेत. म्हणून सरकारने शेतकर्‍यांना व मजुरांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे. नोटबंदी हा अतिशय चांगला निर्णय असल्याची भावना देशभरात व्यक्त होत आहे, तर दुसरीकडे या निर्णयाला विरोधही होत आहे. बुधवारपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात नोटबंदीचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी उचलून धरला. ते अपेक्षितच होेते. सरकारने लग्न, दुर्धर आजार झालेले रुग्ण यांच्यासाठी ५० हजारांची सीमा वाढवून दिली. प्रत्यक्षात ही रक्कम देशाच्या एकाही नागरिकाला मिळालेली नाही. पेट्रोलपंप, इस्पितळे, औषधी दुकाने जुने नोट घेण्यास तयार नाही. असे का व्हावे? सरकारच्या आदेशाची अवहेलना का व्हावी? एकतर संबंधित मंत्रालयांनी तसे लेखी आदेश काढायला हवे होते. पण, एकाही मंत्रालयाने तसे आदेश काढले नाहीत. परिणामी, सरकारचा आदेश पाळला जात नाही. त्यात पोळला जात आहे तो नागरिक! दुसरी बाब म्हणजे, ग्राहकांना मिळणार्‍या दोन हजाराच्या नोटा. या नोटांनीही खूपच डोकेदुखी वाढविली आहे. कारण, दोनशे रुपयांची वस्तू जरी घेतली तरी कुणीही दुकानदार १८०० रुपये चिल्लर देण्यास तयार नाही. त्यामुळे पैसा असूनही काहीच कामाचा नाही, अशी स्थिती आहे. पंतप्रधानांनीच आता यात लक्ष घालून संबंधित मंत्र्यांचे कान टोचले पाहिजेत आणि लेखी आदेश काढण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत. सोबतच या घडीला ग्रामीण भागाला, शेतकर्‍यांना न्याय मिळेल, असा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे