काळ्यापैशाची शिकार-पंधरा-वीस वा तीस टक्के कमिशनच्या बदल्यात ज्या लाखो गरीबांना नोटा बदलायला वापरले जाऊ शकते, त्यांच्यासाठी मोदी सरकारने आधीच झीरो बॅलन्स खाती उघडून दिलेली आहेत. अनेक काळापैसावाले ती मस्तपैकी वापरू शकतात. मात्र जो कोणी अशा खात्यात अकस्मात मोठी रक्कम, म्हणजे जुन्या बाद नोटा आणून भरणा करील, त्याच्याकडे इतकी मोठी रक्कम वा नोटा कुठून आल्या, त्याचा खुलासा त्याला करावा लागेल.

By pudhari | Publish Date: Nov 11 2016 7:12PM | Updated Date: Nov 11 2016 7:12PM मंगळवारी अमेरिकेत मतदान चालू असताना इथे भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या किमतीच्या दोन चलनी नोटा रद्द केल्याची घोषणा केली. आता दोन-तीन दिवस उलटल्यावर त्याचे परिणाम दिसत आहेत आणि उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. तसा हा विषय दीर्घकाळ भारत सरकारला अनेकांनी सुचवला होता; पण सहसा कुठल्याही पंतप्रधानाला इतका धाडसी निर्णय घेऊन काळ्यापैशाच्या विरोधात ठाम पाऊल उचलण्याची हिंमत झाली नव्हती. मोदींनी ते करून दाखवले आहे; पण ज्यांचे हातपाय, शेपट्या त्यात अडकलेल्या असतील, त्यांनी थोडा आक्रोश तर केलाच पाहिजे ना? मात्र या घोषणेचे सार्वजनिक लाभ नाकारणे कोणाला शक्य नाही. म्हणूनच मग योजनेच्या अंमलबजावणीतल्या त्रुटी व अडचणी सांगण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. सामान्य माणसाला चलनाअभावी किती कष्ट पडत आहेत, त्याच्या कहाण्या ठराविक पक्ष व त्यांचे नेते वर्णन करून सांगत आहेत; पण बँकांच्या दारात रांगा लावून ताटकळत बसलेले सामान्य नागरिक मात्र त्रास होत असूनही, मोठ्या संख्येने निर्णयाचे स्वागत करताना दिसत आहेत. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. कारण ही सामान्य जनभावना असते, त्याचा मागमूस आजच्या काचघरात राहणार्‍यांना लागलेला नसतो. म्हणून त्यांना ट्रम्प कशामुळे निवडून येईल, ते मतचाचणी घेऊनही ताडता आले नाही. तर भारतातल्या नोटा रद्द होण्याबद्दल सामान्य माणसाची भावना कशी उमजावी? आताही परिणाम वा अडचणींची चर्चा चालली आहे आणि यातून काळा पैसा संपणार नाही, याची ग्वाही देण्यात धन्यता मानली जात आहे; पण तितके धाडसी पाऊल उचलणारा पंतप्रधान किती धूर्तपणे पावले टाकतो, त्याचा विचारही अशा भाष्यकारांच्या मनाला शिवलेला नाही. त्यावर पहिली प्रतिकिया देतानाच आम्ही त्यातील गोपनीयतेची पाठ थोपटली होती. अगदी पंतप्रधानांचे भाषण संपेपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांनाही बैठकीच्या स्थानी बंदिस्त केल्याचे आता म्हटले जात आहे. मात्र इतकी काळजी घेणारा नेता किती योजनाबद्धरितीने आखणी करीत असेल, त्याकडे कोणाचे लक्ष गेलेले दिसत नाही. अशा नोटा रद्द होण्याने काळा पैसा पुन्हा कसा सफेद केला जाईल, त्याचेही मनोरंजक किस्से कथन केले जात आहेत. अर्थात, तसे प्रयत्नही छुप्या कॅमेर्‍याने समोर आणले गेले आहेत; पण अशा पळवाटा जाणीवपूर्वक निर्माण केल्याचे कोणाच्याच लक्षात कशाला आलेले नाही? कायदेशीर मार्गानेही या लपवून ठेवलेल्या मोठ्या नोटा बदलून घेण्याची संधी अजून उपलब्ध आहे आणि तो वापरला जाणार हेही उघड आहे; पण तो मार्गच मुळात मोदी सरकारने तयार करून ठेवलेला नाही काय? दीड वर्षापूर्वीच सुरू केलेली ‘जन धन योजना’ काय आहे? स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे होत आली आणि अजून कोट्यवधी जनतेला बँकांची दारे बंद राहिली आहेत, असा दावा करून मोदींनी दीड वर्षापूर्वी झीरो बॅलन्स खाती उघडावी, असे आवाहन सामान्य माणसाला केलेले होते. ज्याच्यापाशी खात्यात जमा करायला पैसे नाहीत, त्यांनाही खाती काढायला सांगितली होती. तशी खाती उघडायला बँकांना भाग पाडण्यात आलेले होते. अशी कोटीच्या आसपास नवी रिकामी खाती आधीच काळ्या पैशासाठी सज्ज ठेवलेली आहेत. उद्या अकस्मात जाऊन कोणीही बँकेत पाचसात लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा भरू शकणार नाही वा बदलून मागू शकणार नाही. तितक्या नोटा आता उपलब्ध नाहीत. म्हणून अधिकच्या नोटा खात्यात जमा करण्याची मुभा आहे. कोणीही कोट्यवधी रुपये दडपून बसलेला काळा पैसा बाळगणारा, अशी रक्कम आपल्या साथीदार व परिचितांच्या माध्यमातून लहान रकमेत अनेक खात्यात भरणा करू शकतो; पण त्यासाठी खाते असायला हवे. जन धन योजनेने ते खाते आधीच सज्ज ठेवलेले आहे ना? म्हणजेच पंधरा-वीस वा तीस टक्के कमिशनच्या बदल्यात ज्या लाखो गरीबांना नोटा बदलायला वापरले जाऊ शकते, त्यांच्यासाठी मोदी सरकारने आधीच झीरो बॅलन्स खाती उघडून दिलेली आहेत. अनेक काळापैसावाले ती मस्तपैकी वापरू शकतात. मात्र जो कोणी अशा खात्यात अकस्मात मोठी रक्कम, म्हणजे जुन्या बाद नोटा आणून भरणा करील, त्याच्याकडे इतकी मोठी रक्कम वा नोटा कुठून आल्या, त्याचा खुलासा त्याला करावा लागेल. ज्याच्यापाशी खाते उघडायला पाचशे रुपये नाहीत, त्याच्यापाशी दोन-चार लाखांच्या नोटा कुठून आल्या, हे सांगावेच लागेल ना? थोडक्यात, अशा रितीने बाद नोटा जमा करण्याची सुविधा मोदी सरकारनेच करून ठेवली आहे. अशाच रितीने जनावराची शिकार होत असते ना? रान उठवण्यापूर्वीच त्या जनावराने कुठल्या दिशेने व मार्गाने पळावे आणि बंदुकीच्या टप्प्यात यावे, ही आखणी आधीच केलेली नसते का? तशीच ‘जन धन योजना’ ही गरीबांच्या माध्यमातून काळा पैसा सफेद करणार्‍यांना सापळ्यात ओढण्याचीच योजना ठरू शकणार आहे. एक कोटी रुपये अशा नोटा रितीने बदलून घेण्यासाठी किमान 20-30 सामान्य माणसांचा वापर करावा लागेल. त्यांना अशारितीने वापरणारे अलगद सापळ्यात येऊ शकतील ना? मोठ्या रकमेचा भरणा सोपा असतो, पण ती रक्कम खात्यातून काढताना कटकटी असतात. याचा अर्थच असा, की दीडदोन वर्षे आधीपासून नोटा रद्द करणे व त्यांना सफेद करून घेण्याच्या पळवाटाही तयार करून ठेवणे आखलेले असणार. काळा पैसा खणून काढण्याची मोठी व्यापक योजना पूर्ण झाल्यावरच अकस्मात मंगळवारी त्याची पंतप्रधानांनी घोषणा केली. शिकारीची सज्जता झाल्यावर रान उठवावे, तशी ती घोषणा होती