कशाला हव्यात नोटा? योगेश मेहेंदळे-कॅशलेस इकॉनॉमीचे फायदे बरेच आहेत-पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल साक्षरता या दोन गोष्टींवर भर दिला तर भारत कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करेल यात शंका नाही.

First Published :19-November-2016 : 15:29:40 - सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या चलनातल्या जुन्या नोटा एका झटक्यात हद्दपार केल्या अन् नागरिकांना अगदी किरकोळ रकमांसाठीही बॅँकेसमोर आणि एटीएम केंद्रांसमोर मोठमोठ्या रांगा लावाव्या लागल्या. अनेक जणांना तर पैशाअभावी आता रोजचे व्यवहार कसे करायचे आणि जगायचे कसे याचीच चिंता पडली. कारण आपल्याकडे मुख्यत: रोखीतच होणारे सारे व्यवहार. सर्वसामान्य माणसे हेच व्यवहार जर कॅशलेस इकॉनॉमीने करीत असते तर एवढी अडचण आली नसती आणि बॅँकांसमोर एवढ्या मोठ्या रांगा लागून शारीरिक आणि मानसिक त्रासही भोगावा लागला नसता. यानिमित्ताने कॅशलेस इकॉनॉमीचे महत्त्व मात्र अधोरेखित झाले. कॅशलेस इकॉनॉमीचे फायदे बरेच आहेत, पण दैनंदिन सारे व्यवहार जवळपास रोखीने होत असताना एकदम कॅशलेस इकॉनॉमीकडे जाणेही तसे सोपे नाही. आपल्याकडे अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणात रोखीनेच व्यवहार होतात. मात्र सरकारने ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बंद केल्यानंतर ज्या गतीने आणि ज्या पटीत कॅशलेस व्यवहार झाले, ते पाहता कॅशलेस इकॉनॉमीकडे वळण्यास फार वेळ लागू नये. किंबहुना रोखीचे व्यवहार करण्यापेक्षा कॅशलेस इकॉनॉमी हा उत्तम आणि अतिशय सोयीस्कर असा पर्याय आहे हे एका झटक्यात नागरिकांच्याही लक्षात आले आहे. त्यामुळे कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने आता वाटचाल होऊ शकेल. अर्थात तत्पूर्वी वस्तुस्थितीही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. रोख पैशांचे व्यवहार भारतीय नागरिकांच्या अंगवळणी पडलेले आहेत. आॅनलाइन पेमेंट, डिजिटल वॉलेट, ई-कॉमर्स, मोबाइल पेमेंट आदि बडे बडे शब्द आपण वापरले तरी, भारतामध्ये होणाऱ्या रिटेल किंवा किरकोळ खरेदी-विक्रीच्या एकूण आर्थिक व्यवहारांपैकी तब्बल ९७ टक्के व्यवहार हे रोखीत होतात. याचं कारण अत्यंत साधं आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अजूनही जास्त करून ग्रामीण भागात केंद्रित आहे आणि तिथे रोखीचेच राज्य चालते. त्याचप्रमाणे भारताच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ९२ टक्के हे असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. देशातले अवघे सहा टक्के किरकोळ विक्री करणारे व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारतात. त्यातही विशेष म्हणजे, आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलेल्या साध्या एटीएमचा विचार केला तर भारतात दर एक लाख लोकसंख्येमागे २०० एटीएम मशीन्स आहेत. विकसित देशांमध्ये हेच प्रमाण सुमारे २००० इतके आहे. याचा अर्थ पायाभूत सुविधांचा आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव हे भारतासाठी कॅशलेस इकॉनॉमी बनण्याच्या दृष्टीने मुख्य अडसर आहेत. अर्थात, भारत यावर मात करणार नाही असे नाही. त्यासाठी आपल्याला फार मोठा पल्ला गाठायचाय हे मात्र निश्चित. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार भारतामध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या ३३ कोटी आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये मोबाइल फोनची संख्या २३ कोटींवरून ९७ कोटी झाली आहे. स्मार्टफोन्सचा वापरही झपाट्याने वाढत असून, सध्या सुमारे ४५ ते ५० टक्के लोकांकडे स्मार्टफोन असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे एम-कॉमर्सची गती येत्या काळामध्ये वेगाने वाढेल यात काही शंका नाही. गेल्याच आठवड्याचे उदाहरण बघितले तरी या संदर्भात दिलासा मिळेल असे आकडेवारी सांगते. नोटाबंदीमुळे झालेल्या चलनलकव्यामध्ये एम-कॉमर्सची वाढ तुफान झाली आहे. मोबाइल वॉलेटची सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवहारामध्ये ७०० टक्के, तर प्रत्यक्ष उलाढालीमध्ये १००० टक्के इतकी वाढ गेल्या आठवड्यात झाली. पेटीएम या आघाडीच्या कंपनीची एका आठवड्यातली उलाढाल २४ हजार कोटी रुपयांची झाली असून, व्यवहारांची संख्या ५० लाख इतकी आहे. याच कालावधीत मोबाइल वॉलेट अ‍ॅप डाउनलोड्सची संख्या ३०० टक्क्यांनी वाढली आहे. असोचेमच्या एका निष्कर्षानुसार मोबाइल पेमेंट प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सध्या वर्षाला तीन अब्ज व्यवहार होतात. ही संख्या येत्या सहा वर्षांमध्ये ९० टक्क्यांच्या चक्रवाढ गतीने वाढून १५३ अब्ज होईल असा असोचेमचा अंदाज सांगतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल साक्षरता या दोन गोष्टींवर भर दिला तर भारत कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करेल यात शंका नाही. कॅशलेस व्यवहार म्हणजे काय? जे व्यवहार करताना कुठल्याही स्वरूपात रोख रकमेची देवाणघेवाण होत नाही त्या व्यवहारांना कॅशलेस व्यवहार म्हणतात. समजा तुम्हाला १५ हजार रुपये महिन्याचे घरभाडे मालकाला द्यायचे आहे. जर तुम्ही त्याला चेक दिलात किंवा पैसे आॅनलाइन ट्रान्सफर केलेत तर हा व्यवहार कॅशलेस असेल. बाजारात भाजी घेणे, रस्त्यावरच्या गाड्यांवर खाण्याचे पदार्थ घेणे किंवा फेरीवाल्यांकडून खरेदी करणे असे अपवाद वगळले तर किमान शहरी व निमशहरी भागांमध्ये बाकी सगळी खरेदी कॅशलेस होऊ शकते. सगळ्या प्रकारची बिले, कर, विद्यार्थ्यांची फी, सिनेमाची तिकिटे, मॉल्समधली किंवा दुकानांमधली खरेदी, हॉटेलांमधली बिले अशा तऱ्हेतऱ्हेच्या व्यवहारांसाठी एकतर चेक हे माध्यम आहे किंवा आॅनलाइन वा मोबाइल पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे चेकच्या माध्यमातून, बँकेच्या वेबसाइटवरून आॅनलाइन ट्रान्सफरच्या माध्यमातून अथवा मोबाइलवरील अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून घेतलेल्या वस्तू वा सेवांचा परतावा केला तर त्या सगळ्याला कॅशलेस व्यवहार म्हणतात. याचा सगळ्यात मोठा फायदा असा आहे, की प्रत्येक व्यवहाराची फूटप्रिंट किंवा पाऊलखुणा राहत असल्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती होत नाही, काळा पैसा खपवता येत नाही तसेच बनावट नोटा चलनात येण्याला संधीच मिळत नाही. त्याखेरीज रोख रकमेच्या हस्तांतरणासाठी विविध टप्प्यांवर लागणारे प्रचंड मनुष्यबळही वाचते. कॅशलेस इकॉनॉमी असलेले जगातले देश कोणते? सध्यातरी जगातला एकही देश कॅशलेस नाहीये. परंतु, त्या दिशेने भरपूर वाटचाल केलेले देश मात्र आहेत. यामध्ये मुख्यत: स्कँडिनेव्हियन देशांचा म्हणजे डेन्मार्क, नॉर्वे आणि स्वीडनचा समावेश होतो. त्यातही डेन्मार्क ही जगातली पहिली कॅशलेस इकॉनॉमी होईल असा अंदाज आहे. डेन्मार्कमधले ४० टक्के लोक मोबाईलपे या प्लॅटफॉर्मचा वापर दुसऱ्यांना पैसे देण्यासाठी, दुकानामधून अथवा आॅनलाइन खरेदीसाठी करतात. थोड्याफार फरकाने नॉर्वे व स्वीडनमध्येही अशीच स्थिती आहे. या तीनही देशांमध्ये रोखीतील उलाढालीचे प्रमाण एकूण उलाढालीमध्ये अवघे सहा टक्के आहे. अगदी अमेरिकेमध्येदेखील रोखीतल्या व्यवहारांचे प्रमाण ४७ टक्के इतके मोठे आहे. त्यामुळे स्वीडन, नॉर्वे व डेन्मार्क यांनी कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने मोठी मजल मारली आहे असे म्हणता येईल. यातला गमतीचा भाग म्हणजे १६६१ मध्ये बँक नोट चलनात आणणारा स्वीडन हा पहिला देश होता आणि आज ३५० वर्षांनंतर स्वीडनमधल्या बहुतेक शहरांमध्ये नोटा स्वीकारण्यास काचकूच केली जाते आणि डिजिटल पेमेंटचा आग्रह धरला जातो. या देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, लहानमोठे उद्योगधंदे, म्युझियम्स, इतकेच काय चर्चदेखील डिजिटल पेमेंट स्वीकारतात. कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दृष्टीने कॅश म्हणजे चलनात असलेल्या नोटांचे जीडीपीशी प्रमाण हा एक मुख्य घटक मानला जातो. स्कँडिनेव्हियन देशांमध्ये जीडीपीच्या तुलनेत चलनात असलेल्या नोटांचे प्रमाण तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे, अमेरिकेत सात टक्के आहे, युरोझोनमध्ये नऊ टक्के आहे, तर हेच प्रमाण भारतात १२ टक्के आहे. मोबाइल वॉलेट म्हणजे काय? टॉप पाच मोबाइल वॉलेट आपल्या खिशात पाकीट असते आणि त्यात पैसे असतात जे आपण खरेदीसाठी वापरतो. त्याचप्रमाणे, मोबाइल वॉलेट हे आभासी पाकीट असते ज्यामध्ये ही सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीने दिलेल्या ई-खात्यात आपण ठरावीक पैसे जमा करतो. आॅनलाइन खरेदी करताना, मॉलमध्ये, सिनेमा हॉलमध्ये खरेदी करण्यासाठी किंवा विविध बिले भरण्यासाठी या खात्यातून मोबाइलच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करता येतात. १. पेटीएम- सगळ्यात जास्त लोकप्रिय असलेले मोबाइल वॉलेट म्हणजे पेटीएम. सुरुवातीला मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच आदिंची बिले भरण्यासाठी सुरू झालेली ही सेवा आता खूप विस्तारली आहे. विविध बिलांबरोबरच आॅनलाइन खरेदीसाठी पेटीएमचा प्लॅटफॉर्म वापरता येणार आहे. पेटीएम विविध आॅफर्स तसेच कूपन्स देते, ज्यामुळे वाचणारे पैसे ग्राहकांना आकर्षित करतात. पेटीएमची ग्राहकसंख्या १२ कोटींपेक्षा जास्त आहे, यावरून याची लोकप्रियता लक्षात येईल. २. मोबिक्विक- अडीच कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकसंख्या असलेले मोबिक्विक हे मोबाइल वॉलेटही लोकप्रिय आहे. जवळपास ५० हजार रिटेलर्सशी असलेले टायअप हे या वॉलेटचे वैशिष्ट्य आहे. नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डमधून मोबिक्विकच्या खात्यात पैसे जमा करता येतात. शिवाय ग्राहकाला भेटून पैसे गोळा करण्याची सुविधाही यात आहे. मोबाइल बिलांपासून विजेची बिलं भरण्यापर्यंत विविध सुविधा मोबिक्विक देते. ३. फ्रीचार्ज- दोन कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक असलेल्या फ्रीचार्जच्या माध्यमातून विविध बिले भरण्यासोबत मेट्रो स्मार्ट कार्ड पेमेंट भरता येते. ही सेवा डीटीएच आणि मोबाईल रिचार्जसाठी डिस्काउंट देण्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. ४. आॅक्सिजन वॉलेट- १२ वर्षांपूर्वी सुरू झालेले आॅक्सिजन वॉलेट हा एक जुना प्लॅटफॉर्म असून, दर महिन्याला या वॉलेटच्या माध्यमातून साडेतीन कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार होतात. कुठूनही कुणालाही लगेच पैसे हस्तांतरित करण्याची सुविधा हे वॉलेट देते. बँक खात्यातून वॉलेटमध्ये आॅनलाइन मनी ट्रान्सफर करता येतात. ५. सायट्रस पे- सायट्रसचे वूहू या लोकप्रिय शॉपिंग व गिफ्टिंग पोर्टलशी टायअप आहे. त्यामुळे पाच हजार आॅफलाइन स्टोअर्समधून ग्राहकांना खरेदी करता येते. बिले भरता येणे, पैसे ट्रान्सफर करता येणे ही फीचर्स अन्य वॉलेटबरोबरच सायट्रसमध्येही आहेत. भीती सायबर क्राइमची? समाजाची समज किती आहे यावर चोरांचा उत्कर्ष अवलंबून असतो. सध्या सायबरविश्वामध्ये सर्वसामान्यांची समज मर्यादित असल्यामुळे इंटरनेटच्या वापरात तज्ज्ञ असलेल्या चोरांचे फावते. त्यामुळे अगदी केंद्र सरकारच्या वेबसाइट हॅक करण्यासारखे प्रकारही घडतात. कुणीतरी मेल करतो आणि तुम्हाला लॉटरी लागली असल्याचे सांगून अमुक खात्यात अमुक पैसे भरा तर लॉटरीचे पैसे मिळतील असे सांगितले जाते. पैशाची हाव सुटलेले लोक चक्क पैसे भरतात आणि फसतात. त्याचप्रमाणे आम्ही बँकेतून बोलत आहोत, तुमच्या कार्डाचा पिन नंबर कन्फर्म करा असे सांगितले जाते. लोकंही भाबडेपणाने पिन नंबर सांगतात आणि फसतात. इंटरनेटचा वापर वाढत आहे आणि लोकही डिजिटल माध्यमांकडे वळत आहेत, त्याच प्रमाणात गुन्हेगारही फोफावत आहेत. २०११ ते २०१५ या कालावधीत ३२ हजार सायबर क्राइमची नोंद झाली. यामध्ये ५,९०० गुन्ह्यांच्या नोंदीसह महाराष्ट्र अग्रभागी आहे. कम्प्युटर हॅक करणे, डेटा हॅक करणे यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. जर, सुरक्षित कम्प्युटरवरून व्यवहार करणे, पिन नंबर कुणालाही न देणे, पासवर्ड तीन ते चार महिन्यांमध्ये बदलणे इत्यादि काळजी घेतली तर सर्वसामान्यांना सायबर क्राइमची भीती बाळगण्याचे फारसे कारण उरत नाही. कॅशलेस व्यवस्थेचे पाच फायदे १. बनावट नोटांच्या त्रासापासून मुक्तता. २. काळ्या पैशाच्या निर्मितीला अटकाव. बँकांच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहारांमध्ये काळा पैसा निर्माण होत नाही असे नाही, परंतु तो कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यावर पकडला जाण्याची शक्यता असते. त्या तुलनेत रोख व्यवहारांमध्ये अशी भीती नसते. परिणामी जितके व्यवहार डिजिटल होतील, तितकी काळ्या पैशाची निर्मिती कमी होईल असा तर्क आहे. ३. नोटा छापणे, त्यांचे वाटप करणे, त्यांच्या वितरणासाठी मनुष्यबळ वापरणे असे अनेक खर्च नोटांच्या अस्तित्वाबरोबरच निर्माण होतात. डिजिटल पैशामध्ये यातले बरेच खर्च निघून जातात आणि यंत्रणेसाठी लागणारा पैसा तुलनेने नगण्य असतो. ४. चोरी, लूटमार, हरवणे, पाण्यात भिजणे असे अनेक धोके रोख पैशांच्या बाबतीत असतात. डिजिटल पैशांच्या बाबतीत सायबर फ्रॉड हा एकच धोका असतो. परंतु, जगभरामध्ये सायबर फ्रॉड टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत आणि एकूण फायद्याच्या तुलनेत होणारे नुकसान अगदीच कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ५. सगळे व्यवहार नोंदले जातात आणि ते कधीही बघण्यासाठी संबंधित प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतात. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने डिजिटल पेमेंट सहाय्यकारक ठरते. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी सरकारचा पाच कलमी अजेंडा १. गावागावांमधले डिजिटल नेटवर्क ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून निर्माण करणे. पोस्ट आॅफिसेस, बिझिनेस कॉरस्पॉडंट्सचे जाळे वाढवणे. बँकांचे जाळे वाढवणे. २. जनधन योजनेच्या माध्यमातून सुमारे २२ कोटी बँक खाती उघडली गेली. सुमारे १९ कोटी खातेधारकांना रुपे डेबिट कार्ड देण्यात आले. सबसिडीचे पैसे थेट खात्यात जमा करण्यासारख्या उपायांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार कमी करत अनुदान पोचवणे तसेच लोकांना डिजिटली प्रशिक्षित करण्याचा प्रयत्न करणे हा प्रयत्न होत आहे. ३. सगळ्या एटीएम्सची सांगड आधार कार्डशी घालण्याचा संकल्प झाला आहे. तसेच मायक्रो एटीएम्सना चालना देण्यात येत आहे. आधार प्रमाणीकरणामुळे कार्डलेस डिजिटल पेमेंट दुकानांमध्ये करता येईल असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. यामुळे विविध दुकानांमध्ये खरेदी करायची आणि तिथल्या बायोमेट्रिक मशीनवर बोट ठेवून पैसे हस्तांतरित करण्याला मंजुरी द्यायची इतके ते सोपे होऊ शकते. यामुळे अफरातफरीचे प्रमाणही नगण्य होण्याचा अंदाज आहे. ४. चलनात असलेल्या मोठ्या नोटा रद्द करणे. भारताच्या चलनात असलेल्या सुमारे १७ लाख कोटी रुपयांच्या चलनात ८६ टक्के वाटा पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांचा होता. जुन्या नोट्या बंद केल्याने काळा पैसा चलनात बाळगलेल्यांना मोठाच धक्का आहे. यापुढे रोखीत पैसे न ठेवता बँकांमध्ये पैसे ठेवण्याकडे आणि रोखीच्या व्यवहारांपेक्षा डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्याची मानसिकता तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ५. पालिका स्तरापासून ते केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या करांपर्यंत सगळे कर किंवा विविधे आॅनलाइन भरता यावेत या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आले आहेत. काही महापालिकांनी मालमत्ता कर आॅनलाइन भरण्याची सुविधा दिली आहे. इन्कम टॅक्ससाठी ई-फायलिंगची अत्यंत सोपी सुटसुटीत सुविधा देण्यात आली आहे