Total Pageviews

Thursday 17 November 2016

काळ्या पैशाला फुटले पाय.... - संतोष धायबर

बुधवार, 16 नोव्हेंबर 2016 - 03:00 AM IST पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली अन् देशभरातील (श्रीमंताच्या एसीबंद खोलीत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या) काळ्या पैशाला एका रात्रीत पाय फुटले की काय, जणू असेच वाटू लागले आहे. पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातल्यामुळे आठवड्यापासून अनेकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत असले तरी मोदींनी घेतलेल्या निर्णयावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया नोंदविल्या जात आहेत. परंतु, निर्णयाचे स्वागत करणाऱया प्रतिक्रियांचे प्रमाण हे कितीतरी पटीने जास्त आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची गरज नक्कीच नाही. देशात कोणी नदीत तर कोणी कचरापेटीत पैसे फेकत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. नोटांवरील बंदीनंतर पुण्यात कचऱयाच्या पेटीत 52 हजार रुपयांच्या नोटा सापडल्या. तुळजापूरमध्ये सहा कोटी रुपये जप्त केले. जालन्यात 21 लाखांची रक्कम पकडली तर सांगलीत 23 लाख ताब्यात घेण्यात आले. नोटा स्वीकारण्याची मुदत जशी कमी होत जाईल तशा गंमती-जमती पुढे येण्यास खऱया अर्थाने सुरवात होईल. झोप कोणाची उडाली... मोदींच्या निर्णयानंतर काळा पैसा असणाऱयांची झोप उडाली. एका बाजूला झोपेची गोळी घेऊनही झोप लागत नाही तर दसऱया बाजूला कडाक्याच्या थंडीमध्ये अनेकजण फुटपाथवर निश्चिंतपणे झोपलेले दिसतात. यात सुखी कोण, या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यासमोरच आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी काबाडकष्ट करणारे आणि डोक्यावर आयुष्यभर कर्जाचा डोंगर असलेल्यांना मोदींच्या निर्णयाचा बसून बसून काय फटका बसणार? परंतु, काळ्या पैशाच्या जीवावर जगणाऱयांची झोप मात्र नक्कीच उडाली आहे. ‘पाचशे आणि हजारच्या नोटा बंद केल्याने आज गरीब नागरिक आरामात झोपत आहे. तर, श्रीमंतांना झोपेसाठी गोळ्या घ्याव्या लागत आहेत. गरिब आणि श्रीमंत समान पातळीवर आले आहेत,‘ असे वक्तव्य खुद्द मोदींनीच एका कार्यक्रमादरम्यान केले आहे. कोणाला त्रास... सर्वसामान्य नोकरदार वर्ग इमानइतबारे आपल्या वेतानातून कर सरकारकडे जमा करतो. दुसरीकडे काळ्या पैशातून ऐशोरामात जगणारे सरकारी कर बुडवून सरकारच्याच योजनांचा फायदा लुटत आहेत. नियमीत कर भरणाऱयाची चुकी की न भरणाऱयांची, असा प्रश्न विचारून अनेकजण सोशलमिडियाच्या माध्ममातून गेली काही वर्षे सातत्याने राग व्यक्त करत होते. पर्याय पुढे येत नव्हता. मोदींमुळे नियमितपणे कर भरणाऱयांना आपल्या कररूपी पैशाचा उपयोग होत असल्याचे पाहून समाधान तरी लाभेल. पैसा आला बाहेर... मोदींच्या निर्णयानंतर मोठ्या प्रमाणात पैसा बाहेर निघाला आहे. सर्वसामान्य कुटुंबातील महिलांनी गुपचूप बचत करून ठेवलेला पैसा जसा हळूच बाहेर येत आहे, तसाच कोट्यावधी रुपयांच्या रोकडीचे गठ्ठेच्या गठ्ठेही बाहेर येऊ लागलेत. काळा पैसा साठवणाऱयांनी नोकरांचे पगार एकदम वाढून त्यांच्या खात्यावर पैसा जमा केल्याच्या घटनाही एेकविता आहेत. बॅंकेच्या पासबुकवर पाच अकडे न दिसणाऱयांच्या खात्यावर लाखांचा अकडा खेळू लागला आहे. या आकड्याचे पुढे काहीही होओ. परंतु, आजतरी या पैशांचे मालक नक्कीच ते आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा बाहेर आला असून तो अनेकांच्या खात्यावर खेळू लागला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. जेवढे कायदे कडक तेवढ्या पळवाटा असे म्हटले जाते. काळा पैसा जमवणारे पळवाटा नक्कीच शोधत असणार, परंतु, एखाद्या पळवाटेमार्गे पळून जाणारा धनाढ्य सरकारी यंत्रणेच्या हाती सापडल्यास इतरांना धडकी बसेल अन् पुढे काळा पैसा रोखण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. महानगरपालिकांमध्येही करांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा होऊ लागली आहे, हे यश सरकारचे नव्हे का? नागरिकांना काय फायदा? पाचशे व हजारच्या नोटा बंद झाल्यामुळे आपल्याला काय फायदा? असा प्रश्न सर्व सामान्य नागरिकांच्या चर्चेतून पुढे येताना दिसतो. मोठ्या प्रमाणात पैसा बाजारात आल्यामुळे महागाई कमी होईल का? व्याजदर कमी होऊन घरे घेणे शक्य होतील का? असेही प्रश्न येत आहेत. सामान्यांची स्वप्ने फार मोठी नाहीत. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे पुढे सुटल्यास मोदी सरकारला पुढील लोकसभा निवडणूक जिंकणे सहजशक्य होईल. काळा पैसा काही प्रमाणात जरी कमी केला तरी त्याचा उपयोग सर्वसामान्य नागरिकांना होणे गरजेचे आहे. शिवाय, गरीब-श्रीमंतांमधील आर्थिक दरी काही प्रमाणात कमी झाली तरी मोदी सरकारचे मोठे यश समजले जाईल. आज रोजी जगभरातून मोदींवर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना दिसतो. हा वर्षाव उद्याही टिकला तरच हे खरे यश असणार आहे. चोरीचे प्रमाण कमी गेल्या काही दिवसांपासून चोरीचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे एका पोलिस अधिकाऱयाने सांगितले. दुसरीकडे एका पोलिसाने लाच म्हणून शंभरच्या नोटा मागितल्या. यामधून लाच व चोरीचे प्रमाण सध्यातरी कमी होत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. लाच, चोरी, कर व बॅंकामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमा होत असलेल्या रक्कमांमुळे पांढरा पैसा चलनात आला आहे, हे महत्त्वाचे. सर्वसामान्य नागरिक निवडणूका जिंकू शकतील का? कोणतीही निवडणूक म्हटली की पैशाभोवती केंद्रीत धरली जाते. गावातील सरपंच, सदस्याची निवडणूक असो की अन्य कोणती. कोणत्याही निवडणूकीसाठी कोट्यावधी रुपयांची उधळण केली जाते अथवा पैसा पाहूनच उमेदवारी दिली जाते, हे सर्वत्र बोलले जाते. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक ठिकाणी निवडणूका जाहिर झाल्या आहेत. काळा पैसा जवळ नसल्यामुळे मतदारांना पैसा वाटू न शकणारे गर्भश्रीमंत राजकीय नेते निवडणूक जिंकणार की वर्षानुवर्षे समाजसेवा करणारे परंतु खिषात पैसा नसणारे उमेदवार निवडणूक जिंकणार? या प्रश्नाचे उत्तर जेव्हा सुटेल तेव्हा मोदींचे ‘सर्जिकल स्ट्राईक‘ राजकीय क्षेत्रात यशस्वी झाले, असे समजता येईल. सोशल नेटवर्किंगवर हास्यकल्लोळ याच विषयावर सोशल नेटवर्किंगवरून सध्या मोठ्या प्रमाणात हास्यविनोद फिरू लागले आहेत. देशातील नेटिझन्सची कल्पनाशक्ती केवढी अफाट आहे, हे दिसून येते. दोन्ही बाजूंचे हास्यविनोद व्हॉट्सऍपवर येऊन धडकतात अन् पुढे जातात देखील. देशात सध्यातरी सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे नोटा. ससा-कासव शर्यत ससा-कासवाची शर्यत ही गोष्ट आपण सर्वांनीच लहानपणी ऐकली आहे. एखादा गरीब कासवाच्या गतीने (आयुष्याच्या शर्यतीच्या रिंगणात) निघाला होता तर श्रीमंत व्यक्ती सशाच्या वेगाने काळा पैसा गोळा करून अधिकाधिक श्रीमंत होण्याकडे निघाला आहे. गरीब-श्रीमंतांच्या शर्यतीत फार मोठे अंतर पडत चालले आहे. आता ही लढाई खरंच कोण जिंकणार? हे भविष्यकाळच सांगू शकेल. काळ्या पैशावरील सर्जिकल स्ट्राईकचे फायदे - सरकारी यंत्रणांच्या कामाला वेग. - मोठ्या प्रमाणात पैसा चलनात. - महापालिकांकडे मोठ्या प्रमाणात कर जमा. - काळ्या पैशांना आळा बसणार. - कॅशलेसकडे नागरिक वळणार. तोटे- - छोट्या व्यावसायिकांच्या धंद्यांवर परिणाम - खिशात पैसे नसल्याने व ऑनलाइनची माहिती नसल्याने त्रास. - काळ्या पैशावरील सर्जिकल स्ट्राईकचे काही प्रमाणात फायदे-तोटे आहेतच. भविष्यात याचे पडसाद नक्कीच उमटतील. राजकारण्यांचं जाऊ द्या; तुम्ही बोला! ‘ब्लॅक मनी‘ला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. या निर्णयानंतर अपेक्षेप्रमाणे बऱ्या-वाईट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सगळ्यांत जास्त आवाज आहे तो प्रसिद्धीमाध्यमांचा! ‘एखादी गोष्ट जितकी नकारात्मक, तितकं त्याचं महत्त्व जास्त‘ हा मीडियातला अलिखित नियम! त्यानुसार देशभरातील वृत्तवाहिन्यांवर आणि वृत्तपत्रांमध्ये ‘जनता कशी हैराण झाली‘ याचे चित्र रंगवायला सुरवात केली. दुसरीकडे, सोशल मीडियामधून भाजपसमर्थकांनी ‘हा निर्णय कसा ऐतिहासिक आणि देशातील काळ्या पैशावर मुळापासून घाव घालणारा आहे‘ याच्या गोष्टी पसरवायला सुरवात केली. सत्य या दोन्ही बाजूंच्या मध्ये कुठेतरी आहे. सर्वसामान्यांचा कैवार घेऊन धावणारी प्रसिद्धीमाध्यमे, या परिस्थितीचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी दणादण भूमिका बदलणारे नेते आणि आपल्या पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी ‘कन्टेंट तयार‘ करणारे सोशल मीडियावरचे कार्यकर्ते या सर्वांची मतं काहीवेळ बाजूला ठेवू. आता तुम्हीच सांगा 500-1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे फायदे आणि तोटे!

No comments:

Post a Comment