वाघोबा आणि वाघ्या!- ‘प्रथम वापर नाही’ हे धोरण निष्ठेने राबविले, तरीही पाकिस्तान चूप बसला का? त्याने आपली मारक आणि प्रतिकारक्षमता सातत्याने वाढवली आहे. उलट, आता तर तो देश अधिक धोकादायक झाला आहे. त्यांचे नेते तर उघड उघड अणुबॉम्बची धमकी देत आहेत. हा जर इतिहास आहे, तर मग भारताने पाकिस्तानला काय वाटेल, याचा बाऊ करण्याचे कारण काय? वाघाला वाघोबा म्हटले तरी तो खातो आणि वाघ्या म्हटले तरी खातो

November 19, 2016 संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात भारताच्या ‘प्रथम वापर नाही’ या अण्वस्त्र वापर धोरणाचा पुनर्विचार करण्याबाबत काही विचार मांडले. नेहमीप्रमाणे त्यांच्यावर भारतातील धोरण-निर्धारक तुटून पडलेत. आम्हा भारतीयांना नेहमीच, ‘आहे त्या स्थितीत’ राहण्याची आणि स्थितिबदलाला विरोध करण्याची सवय आहे. या मानसिकतेमुळे आळस आणि बेपर्वा वृत्ती अंगात भिनते. अशा या गुळमुळीत, आळसावलेल्या मानसिकतेला कुणी धक्का देण्याचे काम केले की, स्वाभाविकच तात्त्विक मुलामा असलेला वैचारिक विरोध सुरू होतो. पर्रीकरांबाबतही हेच सुरू आहे. स्वत:ला तज्ज्ञ म्हणवून घेणारे, लेखच्या लेख लिहून पर्रीकरांना अविचारी ठरवीत आहेत. अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही, हे बंधन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी स्वत:हून घालून घेतले होते. तेव्हापासून भारताने जगाला वेळोवेळी याची ग्वाहीही दिली आहे. पर्रीकरच काय, सध्याचे केंद्र सरकार, प्रत्येक प्रश्नातकडे वेगळ्या आयामातून बघण्याचा प्रयत्न करणारे आहे. त्यामुळे साहजिकच, पर्रीकरांनी या बंधनाबाबत आपले वैयक्तिक मत जाहीर केले. अण्वस्त्र वापराबाबतचे भारताचे जे धोरण आहे ते ‘प्रथम वापर नाही’ या तत्त्वाने बांधले राहावे का, असा प्रश्नि उपस्थित करून पर्रीकर म्हणाले की, व्यूहरचनेचे भाकीत करता न येणे, याची एक ताकद असते. जर व्यूहरचना लिखित असेल, तर आम्ही आमची ही ताकद गमवीत असतो. प्रथम वापर करणार नाही, असे ठरवून भारत स्वत:ला बंधनात का ठेवत आहे? भारत एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी शक्तिसंपन्न देश आहे. त्यामुळे आम्ही अण्वस्त्रांचा बेजबाबदारपणे वापर करणार नाही, हे वेगळे सांगायला नको, असे ते म्हणाले. रणनीतीचा विचार केला, तर पर्रीकरांचे हे चिंतन चूक आहे असे कुणी म्हणणार नाही. परंतु, भारतात त्यांना अविचारी ठरविण्यात येत आहे. संरक्षणमंत्र्यांच्या चिंतनाचे सार हे आहे की, आम्ही काय करणार याबाबतची संदिग्धता असणे, आमची प्रतिरोधक शक्ती वाढविते. हा विचार अनेक संरक्षणतज्ज्ञांनी वेळोवेळी व्यक्त केला आहे. असे असले, तरी पर्रीकरांनी यावेळी स्पष्ट केले की, भारताच्या अण्वस्त्रवापराच्या धोरणात काहीही बदल नाही आणि हे चिंतन माझे वैयक्तिक आहे, तरीही त्यांच्यावर टीका होत आहे. विरोधी पक्ष तर मंदबुद्धीसारखी टीका करीत आहेत. अण्वस्त्रधोरणाची चर्चा केवळ सरकारी वर्तुळातच झाली पाहिजे, सार्वजनिक नाही, अशी काहींची समजूत आहे. परंतु, या तर्काचे काही समर्थन होऊ शकत नाही. गांधींच्या अहिंसेने भिजलेली शांततावादी व्यूहरचनात्मक संस्कृती असलेला, भारत हा नाखूष अण्वस्त्र-शक्तिशाली आहे. भारताची अशी समजूत आहे की, अण्वस्त्र हे राजकीय अस्त्र आहेत, युद्ध करण्याचे नाहीत. अण्वस्त्रांचा खरा उपयोग, दुसर्याशने अण्वस्त्रांचा वापर करू नये किंवा तशी धमकी देऊ नये, यासाठी आहे. ‘विश्वायसार्ह लघुतम प्रतिकार’ या तत्त्वावर भारताचे अण्वस्त्र वापराचे धोरण आधारले आहे आणि ‘प्रथम वापर नाही’ हे त्याचे फळ आहे. उपप्रमेयानुसार असे म्हणता येईल की, अण्वस्त्राच्या पहिल्या हल्ल्याने होणारे नुकसान सहन करण्यास भारत तयार आहे आणि नंतर जबरदस्त प्रतिहल्ला करून समोरच्याचे नुकसान करण्याचा त्याचा जाहीर उद्देश आहे. थोडक्यात, समोरच्याला शिक्षा करणे, हे आमच्या प्रतिकाराचे धोरण आहे. १९व्या शतकातील प्रशियाचा सेनापती आणि वास्तववादी रणतत्त्वज्ञ व्हॅन क्लाऊझेविट्‌स, आपल्या ‘ऑन वॉर’ या ग्रंथात लिहितो- पुस्तकातून ज्यांना युद्ध शिकायचे आहे अशा कुणालाही मार्गदर्शन करण्यासाठी धोरण (डॉक्ट्रिन) असते. त्याने त्यांचे मार्ग प्रकाशमान होतात, त्यांची प्रगती सुलभ होते, निर्णय घेणे सोपे जाते आणि सापळा चुकविण्यास मदत होते. भावी सेनापतींची बुद्धी प्रशिक्षित करण्यासाठी ही धोरणे असतात… युद्धभूमीत सोबत वागविण्यासाठी नाही. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी किंवा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काही धोरणे आखलीत, म्हणजे ती दगडावरची रेघ नाही, असूही नये. शब्द आणि भावनेने स्वीकारावे, असे ते काही आंतरराष्ट्रीय समझोत्यानुसार बंधनकारक वगैरे नाही. अण्वस्त्राबाबतचे हे धोरण स्वीकारून आता १४ वर्षे झाली आहेत. त्या वेळी जी परिस्थिती होती, त्यानुसार अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हे धोरण तयार केले. त्यानंतर परिस्थिती कितीतरी बदलली आहे. क्षणोक्षणी बदलत आहे. पाकिस्तानचा धोका अनेक कोनांनी तसेच अनेक पटींनी वाढला आहे. खरे तर अण्वस्त्रधोरणाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घ्यायला हवा. दुसरे म्हणजे, २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाच्या जाहीरनाम्यात अशा आढाव्याचे आश्वाषसन देण्यात आले होते. परंतु, त्या दिशेने काही हालचाल झालेली दिसून येत नाही. विरोध करणार्याा बहुतेकांनी पर्रीकरांच्या या चिंतनाला अविचारी म्हटले आहे. तसे त्यांचेही चूक नाही. सतत बोटचेप्या धोरणाची सवय झाल्यामुळे, असले काही मनात आणायचे म्हटले, तरी त्यांच्या उरात धडकी भरते. त्यामुळे पूर्वसुरींनी आखून दिलेल्या चौकटीतच राहून सुखासीन भविष्य आखण्याची सवय या लोकांना असते. या तज्ज्ञांच्या मते, पर्रीकरांच्या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानला, जागतिक नेत्यांकडे स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी अधिकची मदत मागायला, आयते कारण मिळाले आहे. त्यामुळे दक्षिण आशिया उपखंडात शस्त्रस्पर्धा वाढीस लागेल, जे कुणाच्याच हितात नाही. तिकडे चीन पाकिस्तानला मदत करण्यास बसला आहे. परंतु, गेली १४ वर्षे भारताने ‘प्रथम वापर नाही’ हे धोरण निष्ठेने राबविले, तरीही पाकिस्तान चूप बसला का? त्याने आपली मारक आणि प्रतिकारक्षमता सातत्याने वाढवली आहे. उलट, आता तर तो देश अधिक धोकादायक झाला आहे. त्यांचे नेते तर उघड उघड अणुबॉम्बची धमकी देत आहेत. हा जर इतिहास आहे, तर मग भारताने पाकिस्तानला काय वाटेल, याचा बाऊ करण्याचे कारण काय? वाघाला वाघोबा म्हटले तरी तो खातो आणि वाघ्या म्हटले तरी खातो! पर्रीकरांनी वाघ्या म्हटले, एवढेच…!