why RBI is issuing ₹2000 Rupees Notes *Just a beginning of the end of black money in India*UNPRECEDENTED GAME CHANGER WAR ON CORRUPTION & TERRORISM

*why RBI is issuing ₹2000 Rupees Notes * The Rs 2000 currency is designed keeping in mind to eradicate the black money issues using state of the art indigenous nano technology, every Rs. 2000 currency note is embedded with a *NGC (Nano GPS Chip)* *How the embeded NGC Technology Works?* The unique feature of the NGC is it dosent need any power source. It only acts as a signal reflector. When a Satellite sends a signal requesting location the NGC reflects back the signal from the location, giving precise location coordinates, and the serial number of the currency back to the satellite, this way every NGC embedded currency can be easily tracked & located even if it is kept 120 meters below ground level. The NGC cant be tampered with or removed without damaging the currency note *How will this help eradicate black money menace?* Since every NGC embeded currency can be tracked. The satellite can identify the exact amount of money stored at a certain location. If a relatively high concentration of currency is found a certain location for a longer period of time at suspicious locations other than banks & other financial institutions. The information will be passed on to the Income Tax Department for further investigation *Just a beginning of the end of black money in India* Indeed a Great Step, Kudos to the Modi Govt..http://www.firstpost.com/business/blow-to-black-money-pm-modi-kills-rs-500-rs-1000-from-midnight-tonight-3095368.html आता सॅटेलाईटच्या माध्यमातून शोधता येणार तुमची नोट दोन हजार रुपयाच्या नोटेमध्ये नॅनो जीपीएस चीप असणारपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांशी संवाद साधत पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या असल्या तरी लवकरच २ हजार रुपयांच्या नोटा आणल्या जाणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडून दोन हजार रुपयांच्या नोटांची छपाईदेखील पूर्ण झाली आहे. मात्र या नोटा फक्त कागदाच्या नोटा असणार नाहीत. या नोटांची रचना अतिशय आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे बोगस नोटांच्या निर्मितीला आणि काळ्या पैशाला आळा बसणार आहे. काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी २ हजार रुपयांच्या नोटांची रचना अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने करण्यात आली आहे. या नोटांची निर्मिती करण्यासाठी नॅनो तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. लवकरच व्यवहारात येणाऱ्या २ हजार रुपयांच्या नोटांमध्ये एनजीसी (नॅनो जीपीएस चीप) असेल. एनजीसी तंत्रज्ञान कसे काम करणार ? या नव्या तंत्रज्ञानाला काम करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या उर्जेची आवश्यकता असणार नाही. एनजीसी फक्त सिग्नल परावर्तनाचे काम करेल. जेव्हा उपग्रहाकडून एनजीसीकडे त्याचे स्थान जाणून घेण्यासाठी संदेश पाठवला जाईल, तेव्हा दोन हजाराच्या नोटमध्ये असणारी एनजीसी उपग्रहाला सिग्नल पाठवेल. यामुळे नोट नेमकी कुठे आहे, तिचा सिरीअल नंबर नेमका काय आहे, याची माहिती मिळू शकेल. विशेष म्हणजे ही नोट जमिनीखाली १२० मीटर असेल तरी ती शोधून काढता येणे शक्य असेल. एनजीसी यंत्रणा नोटमधून काढता येणार नाही. यामुळे काळा पैसा कसा रोखला जाणार ? दोन हजार रुपयांच्या नोटांमध्ये एनजीसी असेल. त्यामुळे प्रत्येक नोट नेमकी कुठे आहे, हे शोधता येईल. शिवाय या नोटेच्या आजूबाजूला नेमकी किती रक्कम साठवून ठेवण्यात आली आहे, याची माहितीदेखील मिळू शकणार आहे. एखाद्या दोन हजार रुपयाच्या नोटेच्या जवळ जर मोठी रक्कम बऱ्याच कालावधीपासून असल्याचे आढळून आले, तर त्याची माहिती आयकर विभागाला दिली जाईल आणि याचा तपास सुरू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून पूर्णपणे बाद करण्याचा धाडसी निर्णय मंगळवारी संध्याकाळी जाहीर केला. हातात असलेल्या आणि कुठंकुठं लपवून ठेवलेल्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी दहा नोव्हेंबर ते तीस डिसेंबरअखेरची मुदत मोदींनी दिली. काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि बनावट चलन या तीन दीर्घकालीन आजारांवर हा उपचार जालीम ठरेल, अशी प्रथमदर्शनी अपेक्षा आहे. भारत कदाचित त्यातून पेपरलेस करन्सीकडं जलद गतीनं प्रवास करेल, अशीही शक्यता निर्माण झाली आहे. पेपरलेस करन्सी म्हणजे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा अन्य स्वरूपाच्या कार्डचा प्रत्यक्ष नोटांएेवजी वापर. आजघडीला स्वीडन हा एकमेव देश या दिशेनं गेला आहे. त्या देशामध्ये रोखीत केवळ तीन टक्के व्यवहार होत आहेत. अन्य 97 टक्के व्यवहार हे पेपरलेस करन्सीमध्ये आहेत. स्वीडन हा युरोपातील पहिला देश ज्यानं 1661 मध्येच नोटांचा पर्याय स्विकारला आणि एकविसाव्या शतकामध्ये हाच पहिला देश ठरलाय, ज्यानं पेपरलेस करन्सीचा मोकळेपणाने स्विकार केला. डेन्मार्क आणि नॉर्वेनेही स्वीडनच्याच पावलावर पाऊल टाकलं आणि पेपरलेस करन्सीकडे वाटचाल सुरू केली. डेन्मार्क सरकारनं तर जानेवारी 2016 पासून दुकानदारांना कॅश रजिस्टर ठेवायला मनाई केली. मनाई अशासाठी की कुणी रोकड व्यवहार करूच नयेत. रुग्णालये, औषधालये आणि पोस्ट कार्यालये वगळता इतरांना पेपरलेस करन्सी बंधनकारक केली. ‘सीएनएन मनी‘मध्ये 2015 च्या सुमारास प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, पेपरलेस करन्सीचा सर्वाधिक फायदा उद्योगांना झाला. त्यांना हाताळणी आणि दळणवळणासाठी रोखीत जोखमीनं व्यवहार करणं थांबवता आले. शिवाय, रोकड व्यवहारातील सुरक्षिततेसाठी करावा लागणारा खर्च बंद झाला. स्वीडनमध्ये 2008 मध्ये बँक दरोड्याच्या 110 घटना घडल्या होत्या. 2011 मध्ये ते प्रमाण फक्त सोळावर आलं. याचं प्रमुख कारण, बँकांमधील पेपरलेस करन्सीचे व्यवहार वाढले. डेन्मार्कमधील बँकर्सचही पेपरलेस करन्सीला सातत्यानं अनुकूल राहिले आहेत. प्लॅस्टिक कार्डला पैसा मानणे म्हणजे स्वप्नरंजन आहे, असा काही दशकांपूर्वी म्हटलं जात होतं. ते स्वप्नरंजन नसून वास्तव ठरतं आहे, असे डॅनिश बँकर्सना वाटते. डेन्मार्कमध्ये तब्बल 40 टक्के लोकसंख्या मोबाईलद्वारे पैशाची देवाण-घेवाण करते. स्वीडनमध्ये रस्त्यावर वृत्तपत्र विकत घेण्यासाठीही कार्ड वापरता येतं आणि त्याचवेळी अमेरिकेसारख्या सर्वाधिक विकसित देशात तब्बल 47 टक्के व्यवहार रोखीनं होतात. स्वीडन आणि नॉर्वेत मिळून सरासरी फक्त 6 टक्के व्यवहार रोखीत होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची अवस्था तपासता येते. संयुक्त राष्ट्रसंघानं सातत्यानं पेपरलेस करन्सीचा पुरस्कार केला आहे. प्रत्यक्ष देवघेवीपेक्षा कार्डद्वारे पैशाची देवघेव झाली, तर अधिक पारदर्शकता येईल, असं संयुक्त राष्ट्रसंघाला वाटते. पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय ही भारतानंही पेपरलेस करन्सीकडे वाटचाल सुरू करण्याचे पहिलं पाऊल ठरू शकते. भारतासारख्या विशाल देशात हा बदल दीर्घकालीन असू शकतो. सर्वात मोठ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) 69 टक्के दैनंदिन व्यवहार पेपरलेस आहेत. इंटरनेट, एटीएम आणि मोबाईल बँकिंगद्वारे ग्राहक देवघेव करीत आहेत. येत्या दहा वर्षांत एसबीआयचे 100 टक्के व्यवहार पेपरलेस होऊ शकतात, असे वरीष्ठ अधिकाऱयांचे मत आहे. एसबीआयप्रमाणेच इतर बँकांचे जास्तीत जास्त व्यवहार पेपरलेस होणं आणि शेवटच्या माणसापर्यंत कार्ड करन्सी पोहोचणं हे जिकीरीचं काम आहे. त्या दिशेने केंद्र सरकारचे प्रयत्नही सुरू आहेत. सर्व अडीच लाख खेडी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कनं जोडण्याचं किचकट काम शक्य तेवढ्या लवकर पूर्ण होणं, हे पेपरलेस करन्सीच्या दृष्टीनं सर्वात महत्वाचं ठरणार आहे आणि पाचशे, हजारच्या नोटा बाद करणं म्हणजे त्या भविष्याची सुरूवात असू शकते...