ब्रेन ड्रेन’सोबत वेल्थ ड्रेनही-मकरंद देशपांडे

on: November 27, 2016In: रूपगंधNo Comments जागतिकीकरणानंतरच्या काळात भारतात समृद्धीचे वारे वाहू लागले. मात्र या आर्थिक सुबत्तेमुळे भारतातून परदेशांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. ओपन डोअर संस्थेने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार 2015-16 मध्ये अमेरिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये 25 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे पाच अब्ज रुपयांचे योगदान दिल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आता ब्रेन ड्रेनसोबत वेल्थ ड्रेनचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. भारतातील उच्चशिक्षणाच्या संदर्भात अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. देशातील अनेक विद्यार्थी मोठ्या संख्येने परदेशात जात आहेत. त्यामुळे भारतातून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर मिळाले आहेत. अशा वेळी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देशातच काही आकर्षक पर्याय देता येईल का, याबाबत विचारमंथन सुरू आहे. आज आंतरराष्ट्रीय मानांकनामध्ये पहिल्या 100 संस्थांच्या यादीत भारतीय विद्यापीठांना स्थान मिळवता आलेले नाही. भारतीय शैक्षणिक संस्थांमधून मूलभूत संशोधनाला चालना दिली जात नसल्याची टीका सातत्याने होत आहे. त्याचबरोबर प्रवेशासाठी आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित केला जातो. चांगले गुण मिळूनदेखील प्रवेश न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची बिघडत चाललेली स्वयंशिस्त, प्राध्यापक आणि कुलपतींची राजकीय नियुक्‍ती, उच्च शिक्षण संस्थांमधील भ्रष्टाचार यांमुळे या शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये सुमार दर्जाचे पदवीधर निर्माण करण्याचे कारखाने बनत चालले असल्याची टीका होत आहे. या प्रश्‍नांसोबतच आता इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी परदेशी शिक्षणाकडे का वळत आहेत, हाही प्रश्‍न गंभीर रूपाने पुढे आला आहे. इतकेच नव्हे तर या विद्यार्थ्यांसोबत फी आणि शिक्षणावर खर्च होणारा पैसादेखील परदेशांना मिळत आहे. ओपन डोअर संस्थेने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार 2015-16 मध्ये अमेरिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये 25 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे पाच अब्ज रुपयांचे योगदान दिल्याचा अंदाज आहे. फक्‍त अमेरिकाच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांत युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील वाढली आहे. 2030 पर्यंत भारतात महाविद्यालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 14 कोटी इतकी असेल. हा देश जागातील सर्वांत तरुण देश मानला जाईल. मात्र या संभाव्य विद्यार्थ्यांना देशातच थांबवता येईल का, त्यांच्या प्रतिभेचा आणि पात्रतेचा पुरेपूर वापर करुन घेता येईल का हा मोठा प्रश्‍न आहे. परदेशी पदवी विशेषतः अमेरिकी पदवी असल्यास नोकरी मिळणे सोपे जाते ही बाब आपल्याकडच्या विद्यार्थ्यांमध्ये रुजलेली आहे. त्यामुळेच अलीकडील काळात परदेशाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर मध्यमवर्गीयांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. त्यांच्या मते भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्थेत फारशा संधी नाहीत. भारतातील ठराविकच विद्यापीठांतील शिक्षणाचा दर्जा चांगला आहे; पण मर्यादित संख्येमुळे तिथे प्रवेश मिळणे अशक्‍य होते. विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थाप आणि गणित या विषयांच्या अभ्यासाठीच विद्यार्थी परदेशात जातात. भरपूर प्रमाणात मिळणारी सरकारी स्कॉलरशिप आणि अनुदान यामुळे विद्यार्थ्यांना बाहेर जाऊन शिकणे सोपे वाटते. परदेशात जाऊन शिकणे ही सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी बराच खर्च येतो आणि भारतातल्या पालकांची तेवढी ऐपत आता निर्माण झाली आहे असे दिसते. एक प्रकारे मुक्त अर्थव्यवस्थेने निर्माण झालेल्या समृद्धीवर या विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येने नक्‍कीच प्रकाश पडला आहे. सध्या अमेरिकेत 1 लाख 2 हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यात गतवर्षी 30 हजार विद्यार्थ्यांची भर पडली. 1954-55 पासून एकाच वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा हा विक्रम मानला जात आहे. साधारण एवढीच वाढ 2001 मध्ये झाली होती. अन्य वर्षांमध्ये ती कधी 5 टक्‍के तर कधी 10 टक्‍के अशी झाली. आता मात्र हा आकडा 25 टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे. भारतातून तिकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडीचा अंदाज घेतला असता असे लक्षात आले आहे की त्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेण्यासाठी जात आहेत. म्हणजेच त्यांच्या परदेशी जाऊन शिकण्याच्या वृत्तीचा भारताला फायदाच होणार आहे, असेही म्हणता येऊ शकते. मात्र तरीही मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला हा प्रवाह कसा रोखता येईल याची चिंता लागली आहे. कारण त्यामुळे देशाचे खूप मोठे नुकसान होत आहे. “असोचेम’च्या मते, प्रतिभा पलायन रोखण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या अनेक संस्थांची स्थापना करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर परदेशी विद्यापीठांना भारतातच त्यांची महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली गेली पाहिजे किंवा त्यांच्या सहयोगाने महाविद्यालये स्थापन केली गेली पाहिजेत. या विद्यापीठांना करांमध्ये सवलती आणि प्रोत्साहन देण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला खासगीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, शिक्षणासाठी फक्‍त सरकारवर अवलंबून राहणे चांगले नाही. उद्योगांनी अकादामींच्या सहयोगाने नव्या संस्था स्थापन केल्या पाहिजेत. जे विद्यार्थी परदेशात जाऊन भरमसाठ पैसा खर्च करण्यास तयार असतात तोच पैसा ते स्वदेशात चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळू लागले तर निश्‍चितच खर्च करतील. यामध्ये दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो; परंतु त्यांच्यासाठी अमेरिकेप्रमाणे हमी प्रणाली स्थापन करता येईल. त्यानुसार या विद्यार्थ्यांना तारणाशिवाय स्वस्त कर्ज मिळू शकेल. परदेशात जाण्यासाठी सरकारकडून मिळणारी स्कॉलरशिप आणि अनुदान कमी करण्याचाही एक पर्याय सुचवला जातो. ब्राझीलमध्ये हेच पाऊल उचलण्यात आले होते. त्यानंतर त्या देशातून बाहेरच्या देशांमध्ये शिक्षणासाठी जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण कमी झाले. काहींच्या मते, उच्च शिक्षणाचे सरसकट खासगीकरण झाले पाहिजे. मात्र सर्वांना शिक्षण सर्वांना काम या मूलभूत अधिकाराच्या संविधानिक परिप्रेक्ष्यातून पाहिले तर उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र पूर्णतः खासगी क्षेत्राच्या हवाली करणे हा पर्याय असू शकत नाही. यातून पैशाचा गैरव्यवहारही चालू शकतो. त्याऐवजी आज क्रीडाकौशल्यांचा विकास करण्याच्या हेतूने ज्याप्रमाणे विविध लीग उभारण्यात आल्या आहेत, तशाच लीग शिक्षण क्षेत्रातही उभ्या राहिल्या पाहिजेत. उद्योग घराण्यांनी अशा संस्था उभ्या करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्याचबरोबर सरकारी संस्थेतील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. –