बांगलादेशात ३० वर्षांनंतर एकही हिंदू नागरिक उरणार नाही वृत्तसंस्थाNov 23, 2016बांगलादेशमधून सध्या दररोज सरासरी ६३२ हिंदू नागरिक स्थलांतर करत आहेत. ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर देशात ३० वर्षांनंतर एकही हिंदू शिल्लक राहणार नाही, असे मत प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि ढाका विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. अबुल बरकत यांनी व्यक्त केले आहे.-

बांगलादेशात ३० वर्षांनंतर एकही हिंदू नागरिक उरणार नाही ढाका - बांगलादेशमधून सध्या दररोज सरासरी ६३२ हिंदू नागरिक स्थलांतर करत आहेत. ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर देशात ३० वर्षांनंतर एकही हिंदू शिल्लक राहणार नाही, असे मत प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि ढाका विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. अबुल बरकत यांनी व्यक्त केले आहे. प्रा. बरकत यांच्या १९ नोव्हेंबरला प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात हा उल्लेख केल्याचे वृत्त ‘ढाका ट्रिब्युन’ने दिले आहे. गेल्या ४९ वर्षांपासून हिंदू नागरिक स्थलांतर करत आहेत. हीच प्रक्रिया कायम राहिली तर ३० वर्षांनी देशात एकही हिंदू नागरिक उरणार नाही, असे पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. ढाका विद्यापीठात पुस्तक प्रकाशन समारंभात प्रा. बरकत म्हणाले की, धार्मिक छळ आणि भेदभाव यामुळे १९६४ ते २०१३ या काळात सुमारे १ कोटी १३ लाख हिंदूंनी बांगलादेश सोडला. म्हणजे दररोज सरासरी ६३२, तर वर्षाला २ लाख ३० हजार ६१२ हिंदू देश सोडून जात आहेत. देशाला १९७१ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेव्हा लष्करी राजवट होती त्या काळात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले, असे आपल्या ३० वर्षांच्या संशोधनात आढळले आहे. स्वातंत्र्ययुद्धाआधी दररोज ७०५ नागरिक स्थलांतर करत होते. १९७१-१९८१ या काळात हा दर ५१२, तर १९८१-१९९१ या काळात ४३८ होता. १९९१-२००१ या काळात त्यात वाढ होऊन तो ७६७ वर पोहोचला, तर २००१-२०१२ या काळात दररोज सरासरी ७३४ लोकांनी देश सोडला, असे पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. बांगलादेशात अलीकडेच हल्ले वाढल्यानेही हिंदू स्थलांतर करत आहेत. हिंदूंच्या मालमत्ता लाटल्या ढाका विद्यापीठाचे प्रा. अजय दास म्हणाले की, पाकिस्तानची राजवट असताना देशातील हिंदूंच्या मालमत्तांना शत्रू संपत्ती संबोधून त्या लाटण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर त्याच मालमत्ता सरकारने ताब्यात घेतल्या. या दोन कारणांमुळेच ६० टक्के हिंदू भूमिहीन झाले, असा उल्लेख पुस्तकात आहे. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती काझी इबादुल हक म्हणाले की, अल्पसंख्य आणि गरिबांना त्यांच्या जमिनीच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. लोकांचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत आणि त्यांना दुखापत होऊ नये हे पाहणे सरकारची जबाबदारी आहे, असे मत प्रा. अहमद यांनी व्यक्त केले.