भ्रष्टाचार, काळा पैसा, दहशतवाद आणि बनावट चलनाविरुद्ध लढण्यासाठी ५०० आणि १००० रुपयांच्या सर्व नोटा अवैध ठरविण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदींनी उचलले आणि देशातील तसेच भारताबाहेरून व्यवहार करणार्‍या काळा पैसेधारकांची धाबी दणाणली.थोडी श्रद्धा आणि सबुरी दाखविली, तर देशवासीयांचाच फायदा आहे.

> सबुरीचा सल्ला- T BHARAT काळा पैसेवाले सरकारच्या निर्णयाने हादरणार, हे अपेक्षितच होते. त्यांच्यासोबतच सामान्य लोकांपुढे अडचणी येणार, हेदेखील सरकारने ताडले होते. विरोधकही टीका करतील, हे तर अपेक्षितच होते. ज्या प्रकारे सध्या कॉंग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेस, डावे, जनता दल आणि संयुक्त जनता दलाचे नेते आदळआपट करीत आहेत, त्यावरून त्यांचे मतकारण धोक्यात आले आहे. त्यामुळेच ते आता गरीब, सामान्य जनतेत संशय, संभ्रम पसरवीत आहेत. कुणी म्हणतेय्, शेतकर्‍यांनी पैसा जमा करताच त्यावर कर लावला जाईल, कुणी न्यायालयात धाव घेऊन सरकारच्या निर्णयावर रोक लावण्याची तयारी चालवलीय्, कुणाला सामान्य लोकांना होणारा त्रास असह्य होऊन त्यांच्या दुःखात सहभागी होण्यासाठी स्वतःही रांग लावाविशी वाटतेय्, कुणाला, ५००, हजारच्या नोटा बंद केल्या, मग नव्याने दोन हजारची नोट काढण्याचे प्रयोजन कळेनासे झालेय्, कुणाला हा निर्णय रानटी वाटतोय्, तर कुणाला ही मोदी सरकारने केलेली आर्थिक नाकेबंदी असल्याचा भास होतोय्… मोदींचा घोडा चौखुर उधळला असून, आता त्याला लगाम घालणे पक्षातील लोकांनाही अशक्य झालेय्, असा निष्कर्ष काढूनही काही लोक मोकळे झालेत. भाजपाचा मित्रपक्ष असलेली शिवसेनादेखील सरकारवर टीका करण्यात मागे नाही. मोदी यांच्या साफसफाई मोहिमेचे आम्ही स्वागत करतो, पण त्यांनी जो मार्ग त्यासाठी स्वीकारला आहे तो भयंकर अनागोंदीचा आहे. त्यांच्या निर्णयानंतर देशात आर्थिक अराजकाचा स्फोट झाला आहे, आर्थिक यादवी आली आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे. विरोधकांच्या टीकेला सामान्य जनतेने झिडकारले हेही वास्तव आहे. गरीब, नवमध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्गीयांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होईल, असे मानणार्‍या लोकांची संख्या नाराज लोकांपेक्षा बरीच मोठी आहे. सर्व घडामोडींचा विचार करून मोदींनी अतिशय भावनावश होऊन, या देशातील आम आदमीला, फक्त ५० दिवस सबुरीने घ्या, नंतर तुम्हाला त्रास होईल असे निर्णय घेणार नाही, अशी दिलेली ग्वाही, खरोखरीच या नेत्यामधील ममत्व दर्शविणारी, लोकांबद्दल कळवळा जाणवून देणारी आहे. जनसामान्यांना थोडा त्रास तर सहन करावाच लागणार आहे. शरीराचा एखादा भाग सडला, तर तो शस्त्रक्रियेद्वारे कापून काढावाच लागतो. अगदी त्याच धर्तीवर अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड दूर करायची म्हटली, तर एखादा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आवश्यकच होता. आता हळूहळू मोदींच्या निर्णयामागचे परिणाम दिसू लागले आहेत. गंगेत फाटलेल्या नोटा आढळल्याच्या बातमीने तर अर्थव्यवहार करणारेदेखील हबकले. कुणी नालीत फाटलेल्या नोटा टाकल्या, कुणी मंदिर-मशिदीत, तर कुणी काळा पैसा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पाडला. काही लोकांना मुद्देमालासह अटक झाली, तर काहींच्या घरातील घबाडं बाहेर आली. विशिष्ट रकमेपर्यंत लोकांच्या पैशांवर आयकर विभागाची करडी नजर राहणार नसली, तरी अडीच लाखांपेक्षा जास्त पैसे बँकेत भरणार्‍या व्यक्ती नजरेत येणार आहेत. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे अचल संपत्तीचे दर, उच्च शिक्षण आणि आरोग्यसेवा लोकांना सहजपणे उपलब्ध होणार आहेत. शस्त्रास्त्रांची तस्करी, हेरगिरी आणि दहशतवाद्यांना मिळणार्‍या निधीला आळा बसणार आहे, त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणातील बनावट चलन समाप्त होणार आहे. अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणार्‍या याच बाबींची नोंद जनता जनार्दनाला घ्यावी लागणार आहे. काळ्या पैशांवर विजय मिळविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, सर्वप्रथम जर कुणाला धक्का बसला असेल, तर तो हवाला व्यवहारांना! या व्यवसायाची कंबरच मोडली आहे. गुप्तचर संस्थांच्या अनुमानानुसार, हवाला व्यवहारात तब्बल ८० टक्के घट झाली असून, अरब देश आणि काश्मीर खोर्‍याच्या दरम्यान होणारे व्यवहार ठप्प पडलेले आहेत. हवाला व्यावसायिक बाजारात दडी मारून बसले असून, वातावरण निवळल्याशिवाय दिल्ली, जयपूर, अहमदाबाद आदी ठिकाणचे हवाला व्यावसायिक बाजारात पाऊल ठेवण्याची शक्यता नाही. खरे तर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चेकद्वारे, क्रेडिट कार्डद्वारे, ई-पेमेंटद्वारे, मनी ट्रान्सफरद्वारे होऊ शकतात. पण, ज्या मंडळींच्या हाती प्रत्यक्षातच कमी पैसा आहे, ती नव्हे, तर धनाढ्य मंडळींचीच ओरड सुरू आहे. मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे भारताच्या अर्थव्यस्थेला स्वातंत्र्यापासून लागलेली ही कीड एका निर्णयाने नाहीशी होणारी नाही. ७० वर्षांची ही कीड नष्ट होण्यासाठी आणखी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’मुळे आधीच पाकिस्तान सरकार आणि फौजांची दाणादाण उडाली आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा यासाठी या देशातील लष्कराचे प्रमुख, आयएसआयचे प्रमुख, सरकारचे प्रतिनिधी यांच्या वारंवार बैठका होत आहेत. मोदींनी सत्तेत आल्यापासूनच लोकहिताच्या निर्णयाचा सपाटा लावला आहे. जनधन योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी पाच कोटी नवी खाती निर्माण केली आणि लहानातल्या लहान व्यक्तीला बँकेच्या दारापाशी पोहोचविले. काळे धन जाहीर करण्याची त्यांची योजना देशाच्या फायद्याचीच होती. पण, वारंवार विनंती करूनही बरीच माणसं पुढे आलीच नाहीत. परिणामी त्यांना नोटा बंदीसारख्या कठोर निर्णयाला सामोरे जावे लागले. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून देशाची उत्पादनक्षमता वाढविणे आणि त्यातून निर्यातवाढीचा त्यांचा निर्णय होता. त्या निर्णयाची फळे हळूहळू मिळू लागली आहेत. संबंध दृढ करण्यासाठी आणि मैत्रीची परंपरा जोपासण्यासाठी मोदींनी शेजारी देशांचेच नव्हे, तर विदेशातील महाशक्तींचे आणि छोट्या-मोठ्या राष्ट्रांचेही दौरे केले. त्यांच्याशी गुन्हेगार-प्रत्यार्पण कायदे केले. या कायद्यांमुळे आपल्या देशातून गुन्हे करून पळून गेलेल्या व्यक्तीला त्या त्या देशातून चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जाऊ शकेल. त्याचप्रमाणे आपण करार केलेल्या देशातून काळा पैसा आणणारे किंवा गुन्हेगारी करून परत आलेल्यांच्याही मुसक्या बांधता येणार आहेत. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांना खुर्चीचा मोह नाही. जन्मभर ब्रह्मचारी राहिलेली ही व्यक्ती दिवस-रात्र कामात मग्न दिसते. दिवसातून फक्त चार ते पाच तास झोप, ही कुणा योगी पुरुषालाच संभव आहे. आता त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील देशाच्या तिजोरीतून केवळ एक रुपया पगार घेण्याचे आणि जास्तीत जास्त तास काम करण्याचे अभिवचन अमेरिकी नागरिकांना दिले आहे. कामांची यादी बरीच मोठी आहे. पण, कुठल्याही राजकारणात न पडता, गटबाजी न करता मोदी त्यांच्यापुढील आव्हाने कशी दूर सारतात, हे बघावे लागणार आहे. थोडी श्रद्धा आणि सबुरी दाखविली, तर देशवासीयांचाच फायदा आहे.