लेफ्ट. जन. एस के सिन्हा-सैन्यदलात प्रशंसनीय सेवा बजावलेला एक योद्धा देशाने गमावला

लेफ्टनंट जनरल श्रीनिवास कुमार उर्फ एस. के. सिन्हा यांच्या निधनाने भारतीय लष्करातल्या प्रदीर्घ सेवेत पराक्रम गाजवणारा लढाऊ योद्धा आणि कठोर प्रशासक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. 1943 ते 1983 या 40 वर्षाच्या कारकिर्दीत सिन्हा यांनी स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तान आणि चीनशी झालेल्या युद्धात प्रशंसनीय कामगिरी बजावली होती. 1971 च्या बांगलादेशच्या मुक्ती युद्धातही यशस्वी व्यूहरचना करण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान होते. काश्मीर, आसाम, मणिपूर या भागातील फुटीरतावादी दहशतवाद्यांच्या कारवाया खंबीरपणे मोडून काढतानाच, वाट चुकलेल्या तरुण दहशतवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणायसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरले होते. ईशान्यपूर्व भागातील अशांतता संपवून त्या भागात शांतता प्रस्थापित करायसाठी त्यांनी केलेली उपाययोजना यशस्वी ठरली होती. ईशान्य पूर्व भागातल्या राज्यातल्या फुटीरतावादी दहशतवाद्यांना चीनकडून मिळणार्याक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा बंद करायची उपाययोजना अंमलात आणतानाच, दहशतवाद्यांचे तळ आणि प्रशिक्षण केंद्रेही त्यांनी मोडून काढली होती. 1984 मध्ये खलिस्तानवादी चळवळीचा पंजाबात जोर असताना, जर्नेलसिंग भिंद्रानवाले या फुटीरतावादी नेत्याने अमृतसरच्या पवित्र सुवर्ण मंदिरात शस्त्रास्त्रांचा साठा केला होता. संपूर्ण पंजाब राज्यही हिंसाचाराच्या वणव्यात होरपळत होते. तेव्हा सुवर्णमंदिर दहशतवाद्यांच्या तावडीतून मुक्त करायसाठी लष्करी कारवाई करताना काळजी घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना केली होती. ही कारवाई झटपट आपल्या नेतृत्वाखाली व्हावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण, सरकारने त्यांची योजना स्वीकारली नाही आणि पुढे वर्षभरातच सुवर्णमंदिरातला दहशतवाद्यांचा अड्डा नष्ट करायसाठी सरकारने ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ द्वारे लष्करी कारवाई केली होती. पुढे लष्करप्रमुख पदासाठी तेच वरिष्ठ असतानाही ते पद त्यांना नाकारले गेल्याने त्यांनी लष्करी नोकरीचा राजीनामा दिला. आपली योजना स्वीकारली असती, तर पंजाबात आणि देशातही रक्तपात झाला नसता, असे त्यांचे म्हणणे होते. 1997 मध्ये ते आसामचे राज्यपाल झाल्यावर, या राज्यासह सीमावर्ती राज्यात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी विविध योजना अंमलात आणल्या. आसाममध्ये खुल्या वातावरणात आणि शांततेने विधानसभा-लोकसभेच्या निवडणुकाही झाल्या. आसामातली दहशतवाद्यांची बंडखोरी त्यांच्याच उपाययोजनेमुळे पूर्णपणे संपली. आसामसह ईशान्य पूर्व राज्यातल्या बांगलादेशी घुसखोरांची त्यांच्या मायदेशी पाठवणी व्हावी, असा त्यांचा आग्रह होता. या घुसखोरांच्यामुळे आसामातल्या बांगला देशाच्या हद्दीशी लागून असलेल्या राज्यात, आसामी लोक अल्पसंख्याक होत असल्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या परिस्थितीकडेही त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले होते. 2003 ते 2007 अखेर ते जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल होते. या काळात काश्मीरमधल्या युवकातला असंतोष दूर करून, बेरोजगारीवर मात करायसाठी विविध योजनाही त्यांनी अंमलात आणल्या होत्या. काश्मीर खोर्याातल्या फुटीरतावाद्यांची कटकारस्थाने त्यांनी कणखरपणे मोडून काढतानाच, सर्वसामान्य जनतेचीही मने जिंकल्यानेच, या राज्यातल्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकाही निर्भय वातावरणात झाल्या होत्या. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले आणि राष्ट्रीय विचारांना, देशाच्या अखंडतेला अग्रक्रम देणारा कठोर प्रशासक हरपला आहे. ऑपरेशन ब्लू स्टार’च्या वर्षभर आधी, १९८३ मध्येच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हरमिंदर साहिबवर (सुवर्ण मंदिर) हल्ला करून दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी योजना तयार करण्याची सूचना त्यांना केली होती. सुवर्ण मंदिरात धडक कारवाई केल्यास शीख समाजात असंतोष उफाळेलच, पण लष्करातील ऐक्यही धोक्यात येईल. म्हणून ही कारवाई वेगळ्या पद्धतीने करावी असे त्या लष्करी अधिकाऱ्याचे मत होते. सुवर्ण मंदिरातील कारवाई आपल्याच नेतृत्वाखाली व्हावी, ही त्यांची इच्छा होती. पण त्यांची योजना इंदिराजींपर्यंत पोहोचलीच नाही. लेफ्टनंट जनरल श्रीनिवास कुमार अर्थात एस के सिन्हा हे त्या अधिकाऱ्याचे नाव. मग १९८३ मध्ये अरुणकुमार वैद्य यांच्यावर सैन्यदलाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली; तेव्हा लष्करप्रमुखपदासाठी पात्र असतानाही डावलल्याच्या भावनेने दुखावलेल्या सिन्हा यांनी लष्करी सेवेला रामराम केला. पुढे १९८४ मध्ये सुवर्ण मंदिरात सैन्याने धडक कारवाई करून भिंद्रनवाले नावाच्या भस्मासुराचा अंत केला तरी त्यानंतर इंदिराजी आणि जनरल वैद्य यांनाही अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात प्राण गमवावे लागले, तेव्हा सिन्हा यांची भूमिका किती योग्य होती याची प्रचीती आली. सैन्यात १९४३ ते १९८३ अशी तब्बल चाळीस वर्षे त्यांनी विविध पदे भूषविली. या काळात काश्मीर, आसाम, मणिपूर या संवेदनशील भागांत त्यांच्या सेवेतील मोठा कालखंड गेल्याने १९९७ मध्ये सिन्हा यांची आसामच्या राज्यपालपदी नेमणूक करण्यात आली. लष्करातील ऐक्याची भावना वृद्धिंगत करणे, आर्थिक विकास आणि राज्यातील भरकटत जाणाऱ्या तरुणाईला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या समुपदेशनावर त्यांनी भर दिला. लष्करातील जवान आणि अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक हत्यारे देऊन फुटीरवाद्यांचा कणा मोडण्याचे काम त्यांच्या काळात झाले. नंतर २००३ मध्ये ते जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल बनले. मात्र आसामप्रमाणे त्यांना येथे यश मिळू शकले नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती महमद सईद यांच्याशी त्यांचे संबंध कायमच तणावाचे राहिले. पुढे गुलाम नबी आझाद राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी सिन्हा यांना पुन्हा मुक्तहस्ते त्यांच्या योजना राबवण्याची मुभा दिली. १९४७ मध्ये लष्करातील अधिकारी ते २००७ मध्ये राज्यपाल अशी ५० वर्षे त्यांचा काश्मीरशी संबंध आला. काश्मीरसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी विविध वृत्तपत्रांत अनेक वर्षे स्तंभलेखन केले. काश्मीर आणि आसाम प्रश्नावर मूलगामी विचार मांडणारी दोन व अन्य विषयांवरील सात पुस्तके त्यांच्या नावावर आहेत. ९२ वर्षांचे प्रदीर्घ आयुष्य जगल्यानंतर गुरुवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला तेव्हा सैन्यदलात प्रशंसनीय सेवा बजावलेला एक योद्धा देशाने गमावला अशीच भावना अनेकांनी व्यक्त केली.