GOOD EDITORIAL IN MAHARASHTRA TIMES
ढोबळ आणि ढिसाळ तपासाने देश अतिरेक्यांशी सामना करणार असेल तर या देशाला देवही वाचवू शकणार नाहीआपल्या देशात सर्वच सरकारी खात्यांचा कारभार 'चलता है' हे ब्रीदवाक्य डोळ्यापुढे ठेवून चालतो हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानला पाठविण्यात आलेल्या 'मोस्ट वाँटेड' यादीतला एक आरोपी पाकिस्तानात नसून भारतातच आहे याची गंधवार्ताही ही यादी पाठविणाऱ्यांना नसावी, हे 'चलता है' या सरकारी वृत्तीशी सुसंगतच म्हणावे लागेल. भारतात होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांचा तपास, त्यातील आरोपींचा माग कशाप्रकारे ठेवला जातो हेच यावरून दिसून येते.
भारताला अस्थिर करण्यासाठी, देश रसातळाला पोहोचवण्यासाठी पाकिस्तान भारतात दहशतवाद्यांना पाठवत असतो. खरे तर पाकला तसे करण्याचे काहीच कारण नाही.या देशातले सरकारी अधिकारी, मंत्री, बडे पोलिस अधिकारी यांचे वागणेच असे आहे की, एक दिवशी देश आपोआपच रसातळाला जाऊन अस्थिर होईल. 'मोस्ट वाँटेड' यादीतील वझहूल कमर खान हा ठाण्यात आपल्या कुटुंबासह गेली अनेक वर्षे राहतो. तो सध्या जामिनावर सुटला असून चरितार्थासाठी छोटा धंदा करतो, हे करीत असताना तो आपल्यावरील आरोपाच्या संदर्भात पोलिस ठाणे व कोर्टाच्या चकराही मारीत असतो. असे असताना तो पाकिस्तानात आहे आणि 'मोस्ट वाँटेड' आहे असा साक्षात्कार सरकारातील कोणत्या महाभागाला झाला हे कळत नाही. यामुळे भारत सरकार दहशतवाद्यांच्या ज्या याद्या पाठवीत आहे, त्यांच्या खरेपणाबद्दलच पाक सरकार शंका घेण्याची शक्यता आहे. या गफलतीच्या आधारे उद्या पाकने दाऊदही भारतातच आहे असा दावा केला तर आश्चर्य वाटू नये. नाही तरी दाऊदचा भाऊ आणि बहीण उघडपणे मुंबईत राहून दाऊदचे सर्व व्यवहार बिनधोकपणे पाहत असतात आणि मुंबई पोलिसातील एन्काऊंटर स्पेशॅलिस्ट शांतपणे हे सर्व बघत असतात. वझहूल खान याच्या व त्याच्या कुटुंबीयांच्या टीव्हीवरील मुलाखती पाहताना स्पष्टच जाणवत होते की, त्याला 'दहशतवादी' ठरविण्यात आणि त्याचे नाव पाकिस्तान सरकारपर्यंत पाठविण्यात नक्कीच काही तरी घोटाळा झाला आहे. भारतात झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यातील आरोपी शोधण्यात व घटनेच्या मुळाशी जाण्यात पोलिस फार कमी वेळा यशस्वी ठरले आहेत. स्फोटांच्या घटनेनंतर मीडिया व लोकांचा दबाव वाढला की काही लोकांना अटक केली जाते. एटीएसचे प्रमुख लगेच पत्रकारांना मुलाखती देऊन कटाचा कसा उलगडा केला वगैरे सांगत असतात. पण कोर्टात खटला उभा राहिला की, त्याला फाटे फुटतात आणि गोंधळ वाढत जातो
.मालेगाव स्फोटाबद्दल आधी काही मुसलमान युवकांना अटक करून आरोपी करण्यात आले. मग असा शोध लागला की, हा स्फोट हिंदू अतिरेक्यांनी केला आहे. मग हिंदू अतिरेक्यांना अटक केली जाते. यातले खरे काय आणि खोटे काय ते तथाकथित तपास करणारे एटीएसचे अधिकारीच जाणोत. अशा प्रकारच्या ढोबळ आणि ढिसाळ तपासाने देश अतिरेक्यांशी सामना करणार असेल तर या देशाला देवही वाचवू शकणार नाही. पुण्याच्या जर्मन बेकरी तपासाचेही असेच 'बारा' वाजले आहेत. आरोपींना पकडायचे, पण पुरावा गोळा करण्यासाठी कष्ट घ्यायचे नाहीत. सारा भर केवळ धाकदपटशाने कबुलीजबाब घेण्यावर ठेवला तर आरोपी कोर्टात आपला जबाब बदलणारच. आरोपीच्या कबुलीजबाबापेक्षाही त्याच्या घटनेतील सहभागाचा ठोस पुरावा मिळवणे आवश्यक असते. पण तो मिळविण्यासाठी सर्व 'स्वार्थ' सोडून कष्ट करावे लागतात, ते कोण करणार? खरे तर केंद्र सरकारने देशात घडणाऱ्या दहशतवादी घटनांतील आरोपींचा शोध घेऊन त्याविरुद्ध पुरावे गोळा करणारी एकच तपास यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे.देशविघातक कारवाया हा विषय राज्याच्या अखत्यारीतला की केंदाच्या अखत्यारीतला हा वाद निरर्थक आहे
.दहशतवादी, नक्षलवादी व माओवादी यांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी केंदीय पातळीवर एकच तपास यंत्रणा स्थापली जाणे आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालमधील माओवादी पुण्यात आश्रय घेत असतील तर ते महाराष्ट्र पोलिसांना कसे कळेल. किंवा आता पुण्यात जे बंगाली माओवादी पकडले गेले आहेत, ते माओवादीच कशावरून? पुणे पोलिसांनी ते कशावरून ठरविले असा प्रश्ान् विचारला गेला तर? सध्या होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया या आंतरराज्यीय स्वरूपाच्या आहेत. नक्षलवादी तर सहा, सात राज्यांत थैमान घालीत असतात. एका राज्याच्या ससेमिरा पाठीशी लागला की ते दुसऱ्या राज्यात आश्रय घेतात. मग दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांना त्यांच्याशी सामना करणे अवघड होते. त्यामुळे दहशतवादी कारवाया व त्यांतील आरोपींवरचे खटले एकाच केंदीय यंत्रणेमार्फत हाताळले गेले पाहिजेत. वझहूल हा महाराष्ट्र एटीएसऐवजी केंदीय तपास यंत्रणेच्या ताब्यात अथवा नजरेखाली राहिला असता तर आता जो घोटाळा झाला आहे तो झाला नसता. आता सरकारने त्याचे नाव पाकला पाठविलेल्या यादीतून मागे घेतले आहे, पण लाज जायची ती गेली आहे. भारतातील दहशतवाद हा इतक्या 'खेळकरपणे' हाताळण्याचा विषय नाही, तो एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक विषय आहे हे परराष्ट्र खाते, केंदीय आणि राज्याच्या गृहखात्याने कृपा करून लक्षात घ्यावे
ढोबळ आणि ढिसाळ तपासाने देश अतिरेक्यांशी सामना करणार असेल तर या देशाला देवही वाचवू शकणार नाहीआपल्या देशात सर्वच सरकारी खात्यांचा कारभार 'चलता है' हे ब्रीदवाक्य डोळ्यापुढे ठेवून चालतो हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानला पाठविण्यात आलेल्या 'मोस्ट वाँटेड' यादीतला एक आरोपी पाकिस्तानात नसून भारतातच आहे याची गंधवार्ताही ही यादी पाठविणाऱ्यांना नसावी, हे 'चलता है' या सरकारी वृत्तीशी सुसंगतच म्हणावे लागेल. भारतात होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांचा तपास, त्यातील आरोपींचा माग कशाप्रकारे ठेवला जातो हेच यावरून दिसून येते.
भारताला अस्थिर करण्यासाठी, देश रसातळाला पोहोचवण्यासाठी पाकिस्तान भारतात दहशतवाद्यांना पाठवत असतो. खरे तर पाकला तसे करण्याचे काहीच कारण नाही.या देशातले सरकारी अधिकारी, मंत्री, बडे पोलिस अधिकारी यांचे वागणेच असे आहे की, एक दिवशी देश आपोआपच रसातळाला जाऊन अस्थिर होईल. 'मोस्ट वाँटेड' यादीतील वझहूल कमर खान हा ठाण्यात आपल्या कुटुंबासह गेली अनेक वर्षे राहतो. तो सध्या जामिनावर सुटला असून चरितार्थासाठी छोटा धंदा करतो, हे करीत असताना तो आपल्यावरील आरोपाच्या संदर्भात पोलिस ठाणे व कोर्टाच्या चकराही मारीत असतो. असे असताना तो पाकिस्तानात आहे आणि 'मोस्ट वाँटेड' आहे असा साक्षात्कार सरकारातील कोणत्या महाभागाला झाला हे कळत नाही. यामुळे भारत सरकार दहशतवाद्यांच्या ज्या याद्या पाठवीत आहे, त्यांच्या खरेपणाबद्दलच पाक सरकार शंका घेण्याची शक्यता आहे. या गफलतीच्या आधारे उद्या पाकने दाऊदही भारतातच आहे असा दावा केला तर आश्चर्य वाटू नये. नाही तरी दाऊदचा भाऊ आणि बहीण उघडपणे मुंबईत राहून दाऊदचे सर्व व्यवहार बिनधोकपणे पाहत असतात आणि मुंबई पोलिसातील एन्काऊंटर स्पेशॅलिस्ट शांतपणे हे सर्व बघत असतात. वझहूल खान याच्या व त्याच्या कुटुंबीयांच्या टीव्हीवरील मुलाखती पाहताना स्पष्टच जाणवत होते की, त्याला 'दहशतवादी' ठरविण्यात आणि त्याचे नाव पाकिस्तान सरकारपर्यंत पाठविण्यात नक्कीच काही तरी घोटाळा झाला आहे. भारतात झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यातील आरोपी शोधण्यात व घटनेच्या मुळाशी जाण्यात पोलिस फार कमी वेळा यशस्वी ठरले आहेत. स्फोटांच्या घटनेनंतर मीडिया व लोकांचा दबाव वाढला की काही लोकांना अटक केली जाते. एटीएसचे प्रमुख लगेच पत्रकारांना मुलाखती देऊन कटाचा कसा उलगडा केला वगैरे सांगत असतात. पण कोर्टात खटला उभा राहिला की, त्याला फाटे फुटतात आणि गोंधळ वाढत जातो
.मालेगाव स्फोटाबद्दल आधी काही मुसलमान युवकांना अटक करून आरोपी करण्यात आले. मग असा शोध लागला की, हा स्फोट हिंदू अतिरेक्यांनी केला आहे. मग हिंदू अतिरेक्यांना अटक केली जाते. यातले खरे काय आणि खोटे काय ते तथाकथित तपास करणारे एटीएसचे अधिकारीच जाणोत. अशा प्रकारच्या ढोबळ आणि ढिसाळ तपासाने देश अतिरेक्यांशी सामना करणार असेल तर या देशाला देवही वाचवू शकणार नाही. पुण्याच्या जर्मन बेकरी तपासाचेही असेच 'बारा' वाजले आहेत. आरोपींना पकडायचे, पण पुरावा गोळा करण्यासाठी कष्ट घ्यायचे नाहीत. सारा भर केवळ धाकदपटशाने कबुलीजबाब घेण्यावर ठेवला तर आरोपी कोर्टात आपला जबाब बदलणारच. आरोपीच्या कबुलीजबाबापेक्षाही त्याच्या घटनेतील सहभागाचा ठोस पुरावा मिळवणे आवश्यक असते. पण तो मिळविण्यासाठी सर्व 'स्वार्थ' सोडून कष्ट करावे लागतात, ते कोण करणार? खरे तर केंद्र सरकारने देशात घडणाऱ्या दहशतवादी घटनांतील आरोपींचा शोध घेऊन त्याविरुद्ध पुरावे गोळा करणारी एकच तपास यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे.देशविघातक कारवाया हा विषय राज्याच्या अखत्यारीतला की केंदाच्या अखत्यारीतला हा वाद निरर्थक आहे
.दहशतवादी, नक्षलवादी व माओवादी यांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी केंदीय पातळीवर एकच तपास यंत्रणा स्थापली जाणे आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालमधील माओवादी पुण्यात आश्रय घेत असतील तर ते महाराष्ट्र पोलिसांना कसे कळेल. किंवा आता पुण्यात जे बंगाली माओवादी पकडले गेले आहेत, ते माओवादीच कशावरून? पुणे पोलिसांनी ते कशावरून ठरविले असा प्रश्ान् विचारला गेला तर? सध्या होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया या आंतरराज्यीय स्वरूपाच्या आहेत. नक्षलवादी तर सहा, सात राज्यांत थैमान घालीत असतात. एका राज्याच्या ससेमिरा पाठीशी लागला की ते दुसऱ्या राज्यात आश्रय घेतात. मग दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांना त्यांच्याशी सामना करणे अवघड होते. त्यामुळे दहशतवादी कारवाया व त्यांतील आरोपींवरचे खटले एकाच केंदीय यंत्रणेमार्फत हाताळले गेले पाहिजेत. वझहूल हा महाराष्ट्र एटीएसऐवजी केंदीय तपास यंत्रणेच्या ताब्यात अथवा नजरेखाली राहिला असता तर आता जो घोटाळा झाला आहे तो झाला नसता. आता सरकारने त्याचे नाव पाकला पाठविलेल्या यादीतून मागे घेतले आहे, पण लाज जायची ती गेली आहे. भारतातील दहशतवाद हा इतक्या 'खेळकरपणे' हाताळण्याचा विषय नाही, तो एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक विषय आहे हे परराष्ट्र खाते, केंदीय आणि राज्याच्या गृहखात्याने कृपा करून लक्षात घ्यावे
No comments:
Post a Comment