भ्रष्टाचारातही अग्रेसर
२००० ते २००९ या काळामध्ये महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या ४,५६६ प्रकरणांची नोंद अन्य राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा सर्वात जास्त लोकप्रतिनिधींकडून
महाराष्ट्रात ६३.४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करून ओरिसाने आघाडी मिळवली तर महाराष्ट्र सर्वात मागे आहे वर्षांकाठी भ्रष्टाचाराची सरासरी ४५० प्रकरणे नोंदविली जातातआर्थिक प्रगतीचा आणि विकासाचा भ्रष्टाचाराशी जवळचा संबंध असतो. जेथे पैसे अधिक प्रमाणात निर्माण होतात, तेथे त्या पैशांचा मोहही अधिक प्रमाणात असणे स्वाभाविक असते. पण जिथे पैसा कमी तिथे असलेल्या अल्प निधीतून जास्तीत जास्त ओरपण्याचा उद्योगही अधिक होत असतो असा भारतीय अनुभव आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभागाने (नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्यूरो) सुमारे १० वर्षांची जी आकडेवारी सादर केली आहे, त्यावरून तर हे अगदी स्पष्ट होते, की देशातील भ्रष्टाचाराची सर्वात अधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमध्ये नसून ती महाराष्ट्रात आहेत. २००० ते २००९ या काळामध्ये महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या ४,५६६ प्रकरणांची नोंद झाली आहे
. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा सर्वात जास्त आहे. राजस्थानचा क्रमांक दुसरा लागतो आणि तेथे याच काळात ३,७७० प्रकरणांची नोंद झाली. ओरिसामध्ये हेच प्रमाण २,९५७ एवढे आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची सर्वात जास्त नोंद जशी महाराष्ट्रात आहे, तशीच या प्रकरणांमध्ये सर्वात कमी प्रमाणात दोषसिद्धी याच राज्यात आहे. केवळ २७ टक्के प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली आहे. (त्यातही केवळ २००९ मध्ये ४७३ प्रकरणांची सुनावणी होऊन त्यात ६४७ व्यक्तींविरुद्ध तपासणी करण्यात आली आणि १३७ जण दोषी असल्याचे सिद्ध झाले.) अन्य राज्यांत हे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. बिहारमध्ये ७८ टक्के तर केरळमध्ये ६५ टक्के प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून ६३.४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करून ओरिसाने आघाडी मिळवली आहे, तर महाराष्ट्र याहीबाबतीत सर्वात मागे आहे. येथे फक्त ९.१ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. स्वीस बँकेत सर्वाधिक पैसे भारतीयांचे (१,४५६ अब्ज डॉलर्स) असले तरी त्यात मोठा वाटा महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचा असेल, अशी अटकळ बांधणाऱ्यांना ही आकडेवारी बरेच काही शिकवून जाणारी आहे. भ्रष्टाचाराचा सत्तेशी जवळचा संबंध असतो. ‘पॉवर करप्टस् अ‍ॅब्स्युल्युटली’ हे विधान जगातल्या सगळ्याच देशांना आणि तेथील राजकारण्यांना लागू होते. सत्तेतून मिळणारा लाभ विनासायास असतो. केवळ निर्णय घेण्याची क्षमता आहे, म्हणून भ्रष्टाचाराला थारा मिळतो आणि त्यातून भ्रष्ट लोकांची एक साखळी तयार होते. टूजी स्पेक्ट्रम असो की राष्ट्रकुल स्पर्धा असो, ‘आदर्श’ प्रकरण असो की जमीन हडपल्याची प्रकरणे असोत, या प्रत्येक ठिकाणी निर्णय घेणाऱ्यानेच भ्रष्टाचार केल्याचे उघड होते आहे. स्वत: भ्रष्टाचारात सामील होणे आणि सामील न होता, तो करणाऱ्यास अभय देणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये सत्ता हेच प्रमुख कारण असते. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर तिरुवअनंतपूरम येथील प्रा. के.जे. जोसेफ यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, या निकालांचा त्या त्या राज्यातील भ्रष्टाचाराशी आणि तेथील अर्थकारणातील बदलांशी जवळचा संबंध आहे. जो बदल घडला, त्यामागे त्या त्या राज्यातील अर्थकारणात मुरलेला भ्रष्टाचार कारणीभूत होता, असे जोसेफ यांचे म्हणणे आहे.महाराष्ट्रात वर्षांकाठी भ्रष्टाचाराची सरासरी ४५० प्रकरणे नोंदविली जातात. राज्याची आर्थिक उलाढाल पाहता हा आकडा फारसा मोठा नाही. याचा अर्थ असाही होतो, की बरेचसे गुन्हे नोंदविण्याबाबतही टाळाटाळ होत असली पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणांबाबत राज्य शासनाची असलेली उदासीनता आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची क्षमताही नाही आणि इच्छाशक्तीही नाही, अशी आज या राज्याची स्थिती आहे. अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत जाऊन केलेल्या आंदोलनाने सामान्यांच्या मनातील चिडीला वाट मिळाली एवढेच. प्रश्न आहे तो त्याबाबत तातडीने पावले उचलण्याचा
२००० ते २००९ या काळामध्ये महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या ४,५६६ प्रकरणांची नोंद अन्य राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा सर्वात जास्त लोकप्रतिनिधींकडून
महाराष्ट्रात ६३.४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करून ओरिसाने आघाडी मिळवली तर महाराष्ट्र सर्वात मागे आहे वर्षांकाठी भ्रष्टाचाराची सरासरी ४५० प्रकरणे नोंदविली जातातआर्थिक प्रगतीचा आणि विकासाचा भ्रष्टाचाराशी जवळचा संबंध असतो. जेथे पैसे अधिक प्रमाणात निर्माण होतात, तेथे त्या पैशांचा मोहही अधिक प्रमाणात असणे स्वाभाविक असते. पण जिथे पैसा कमी तिथे असलेल्या अल्प निधीतून जास्तीत जास्त ओरपण्याचा उद्योगही अधिक होत असतो असा भारतीय अनुभव आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभागाने (नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्यूरो) सुमारे १० वर्षांची जी आकडेवारी सादर केली आहे, त्यावरून तर हे अगदी स्पष्ट होते, की देशातील भ्रष्टाचाराची सर्वात अधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमध्ये नसून ती महाराष्ट्रात आहेत. २००० ते २००९ या काळामध्ये महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या ४,५६६ प्रकरणांची नोंद झाली आहे
. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत हा आकडा सर्वात जास्त आहे. राजस्थानचा क्रमांक दुसरा लागतो आणि तेथे याच काळात ३,७७० प्रकरणांची नोंद झाली. ओरिसामध्ये हेच प्रमाण २,९५७ एवढे आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची सर्वात जास्त नोंद जशी महाराष्ट्रात आहे, तशीच या प्रकरणांमध्ये सर्वात कमी प्रमाणात दोषसिद्धी याच राज्यात आहे. केवळ २७ टक्के प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली आहे. (त्यातही केवळ २००९ मध्ये ४७३ प्रकरणांची सुनावणी होऊन त्यात ६४७ व्यक्तींविरुद्ध तपासणी करण्यात आली आणि १३७ जण दोषी असल्याचे सिद्ध झाले.) अन्य राज्यांत हे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. बिहारमध्ये ७८ टक्के तर केरळमध्ये ६५ टक्के प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून ६३.४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करून ओरिसाने आघाडी मिळवली आहे, तर महाराष्ट्र याहीबाबतीत सर्वात मागे आहे. येथे फक्त ९.१ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. स्वीस बँकेत सर्वाधिक पैसे भारतीयांचे (१,४५६ अब्ज डॉलर्स) असले तरी त्यात मोठा वाटा महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचा असेल, अशी अटकळ बांधणाऱ्यांना ही आकडेवारी बरेच काही शिकवून जाणारी आहे. भ्रष्टाचाराचा सत्तेशी जवळचा संबंध असतो. ‘पॉवर करप्टस् अ‍ॅब्स्युल्युटली’ हे विधान जगातल्या सगळ्याच देशांना आणि तेथील राजकारण्यांना लागू होते. सत्तेतून मिळणारा लाभ विनासायास असतो. केवळ निर्णय घेण्याची क्षमता आहे, म्हणून भ्रष्टाचाराला थारा मिळतो आणि त्यातून भ्रष्ट लोकांची एक साखळी तयार होते. टूजी स्पेक्ट्रम असो की राष्ट्रकुल स्पर्धा असो, ‘आदर्श’ प्रकरण असो की जमीन हडपल्याची प्रकरणे असोत, या प्रत्येक ठिकाणी निर्णय घेणाऱ्यानेच भ्रष्टाचार केल्याचे उघड होते आहे. स्वत: भ्रष्टाचारात सामील होणे आणि सामील न होता, तो करणाऱ्यास अभय देणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये सत्ता हेच प्रमुख कारण असते. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर तिरुवअनंतपूरम येथील प्रा. के.जे. जोसेफ यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, या निकालांचा त्या त्या राज्यातील भ्रष्टाचाराशी आणि तेथील अर्थकारणातील बदलांशी जवळचा संबंध आहे. जो बदल घडला, त्यामागे त्या त्या राज्यातील अर्थकारणात मुरलेला भ्रष्टाचार कारणीभूत होता, असे जोसेफ यांचे म्हणणे आहे.महाराष्ट्रात वर्षांकाठी भ्रष्टाचाराची सरासरी ४५० प्रकरणे नोंदविली जातात. राज्याची आर्थिक उलाढाल पाहता हा आकडा फारसा मोठा नाही. याचा अर्थ असाही होतो, की बरेचसे गुन्हे नोंदविण्याबाबतही टाळाटाळ होत असली पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे या प्रकरणांबाबत राज्य शासनाची असलेली उदासीनता आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची क्षमताही नाही आणि इच्छाशक्तीही नाही, अशी आज या राज्याची स्थिती आहे. अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत जाऊन केलेल्या आंदोलनाने सामान्यांच्या मनातील चिडीला वाट मिळाली एवढेच. प्रश्न आहे तो त्याबाबत तातडीने पावले उचलण्याचा
No comments:
Post a Comment