शेतकरी राजा शहाणा कधी होणार? EDITORIAL DESHDOOT
उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी हे काही दशकांपूर्वी लागू असलेले सूत्र बदलून शेतीची जागा आता नोकरीने घेतली आहे. शासनाचे धोरण, मजुरांची टंचाई या बरोबरच शेतकर्‍याचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलल्यामुळेच ही स्थिती उद्भवली आहे. काही वर्षांपूर्वी सॅम्पल सर्व्हे ऑफ इंडिया या संस्थेने देशपातळीवर शेतकर्‍यांचे सर्व्हेक्षण केले होते. त्यात सुमारे साठ टक्के शेतकर्‍यांनी उदरनिर्वाहाचा सक्षम पर्याय मिळाल्यास शेतीकडे पाठ फिरविण्याची मानसिकता बोलून दाखविली. शेतीला मातेसमान मानणार्‍या शेतकर्‍याची मानसिकता कशी बदलली, याचाही सखोल अभ्यास करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. शेतकर्‍याला शेती नकोशी का वाटू लागली, याच्या मुळाशी गेले पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हता. अन्नधान्याची आयात करावी लागत होती. पण शेतकर्‍याने शेतीत राबून हरितक्रांती घडवून आणली. कुठलाही ओव्हर टाईम न घेता शेतकर्‍याने देशाला अन्नधान्यात केवळ स्वयंपूर्णच बनवले नाहीतर आज आपण अन्नधान्याची निर्यातदेखील करू शकतो आहोत.
नोकरदारांना वेतन आयोगामागून आयोग मिळत गेले. त्यांचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढले मात्र देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍याची आर्थिक स्थिती पाहिजे तशी सुधारली नाही. चुकीची धोरणं, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे उत्पन्नात चढ- उतार येत राहिले. जास्त उत्पन्न झाले तर भाव कोसळतात, कमी उत्पन्न आले तर सरकार रास्त भाव ठरवून देते, शेवटी नुकसान शेतकर्‍याच्याच माथी येते. शेतात राब राब राबून शेतकरी मातीतून सोनं उगवतो; पण त्याचा भाव ठरविण्याचे अधिकारही त्याला नाहीत. प्रत्येक क्षेत्रात भाव ठरविताना उत्पादनखर्च व नफा विचारात घेतला जातो. शेतकर्‍याचं मात्र मोठं विचित्र आहे. शेतकर्‍याला शेतीसाठी किती खर्च आला आहे? त्याने बियाणे किती रुपयांचे टाकले? खतांसाठी किती खर्च केला? पाणी किती रुपयांचे दिले? मजुरीसाठी काय खस्ता खाल्ल्या? हे सर्व करून त्याला किती नफा मिळाला पाहिजे, याचा विचारच होत नाही.
बंद काचेच्या वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून किमती ठरविणारी यंत्रणा, भाव पाडणारे दलाल यामुळे शेतकर्‍याला दोन पैसे बाजूला ठेवणे तर सोडाच पण रोजच्या खर्चाची तोंडमिळवणी करणेही मुश्कील होते. शेतकर्‍याच्या सामाजिक स्थानालाही धक्का पोहोचला आहे. गावात शेतकर्‍याचा असलेला रुबाब लोप पावत चाललेला दिसून येतो.
अर्थात याला सर्वाधिक जबाबदार शेतकरीच आहे. शेतकर्‍याच्या पोराला नांगर हाती घ्यायला, बारे धरायला कमीपणा वाटतो, जनावरांचे शेणमूत काढायला लाज वाटते. चार बुकं शिकून धड तो शिक्षणातही पुढे जात नाही आणि शेतीतही त्याला रस उरत नाही. शेतकरीही मुलीला शेतकर्‍याच्या घरी देत नाही. त्यापेक्षा खर्डेघाशी करणार्‍या कारकुनाला किंवा शिपायाला पोरगी देणे तो पसंत करतो. शेतकर्‍यालाच शेतकर्‍याबद्दल आस्था, आपुलकी राहिलेली नाही.शेती हा भरवशाचा धंदा राहिला नाही यावर बहुतेक कास्तकारांचे एकमत झाले आहे. शेतमजूर ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकरी-शेतमजुरांमधील आपुलकीचं नातं संपलं आहे. सरकारने दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांसाठी विविध कल्याणकारी योजना आणल्या. मोफत धान्य घरात येऊ लागलं. त्यामुळे बर्‍याचशा मजुरांच्या अंगातील काम संपलं. पोटापुरतं मिळतं मग कशाला मातीत राबायचं अशी मनोवृत्ती निर्माण झाली. पण याचा विपरीत परिणाम शेतीवर झाला. शेतीकामासाठी मजुरांची वानवा भासू लागली. मजुरीचा खर्चही भरमसाठ वाढला. केवळ मजूर मिळत नाहीत म्हणून शेती सोडणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. प्रत्येक हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. सध्या खरिपाची तयारी जोरात सुरु आहे. बियाण्यांचा काळाबाजार, खतांसाठी मुस्कटदाबी असे प्रकार याही वर्षी नित्यनेमाप्रमाणे सुरू झाले आहेत. खान्देशात कपाशी हे प्रमुख नगदी पीक आहे. अनेक शेतकरी कपाशीचेच पीक घेतात. सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढलेला धोका लक्षात घेता विषम हमावानातही तग धरू शकणारे पीक म्हणून कापसाकडे पाहिले जाते. खान्देशचे हवामान या पिकाला सूट होते. कोरडवाहूतही चांगले उत्पन्न येत असल्याने छोटे मोठे सर्वच शेतकरी कापसाकडे वळले आहेत. या वर्षीही कापसाचा पेरा वाढणार आहे. गेल्या हंगामात कापसाला रेकॉर्डब्रेक भाव मिळाला, पण शेवटी भाव गडगडले. पार २५०० ते ३००० हजारापर्यंत भाव खाली आले. त्यामुळे यंदा कापूस लावावा की नाही या विवंचनेत बरेचसे शेतकरी आहेत. पण तज्ज्ञांनीही तसा धोका नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. भारत हा जगात प्रमुख कापूस उत्पादकांपैकी आहे. अमेरिकासारख्या देशाने गरजेपुरताच कापूस पेरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत अतिरिक्त कापसाचे उत्पादन होणार नाही. चीनमध्येही अशीच स्थिती आहे. पाकिस्तानात यंदाच कापसाचा तुटवडा आहे. भारतातून पाकिस्तानात कापूस निर्यात केला गेला. म्हणजेच देशात सध्या तयार होतो त्यापेक्षा सव्वा ते दीडपट कापूस पिकला तरी बाजारपेठेची भीती नाही, पर्यायाने भावाचीही चिंता असणार नाही. त्यामुळे यंदा तरी कापसाकडे वळण्याबाबत शेतकर्‍यांनी द्विधा मन:स्थिती ठेवण्याचे कारण नाही. सध्या बियाण्यांसाठी शेतकर्‍यांच्या रांगा दिसू लागल्या आहेत. धुळ्यात तर शेतकर्‍यांना आंदोलनही करावे लागले. प्रत्येक वर्षी असे प्रकार घडू लागले आहेत. त्यामुळे असे प्रकार घडतात की घडवून आणले जातात की घडवून आणण्याची परिस्थिती मुद्दाम निर्माण केली जाते अशी शंका येते. बियाणे कंपन्या दिवाळीतच बियाण्यांचे बुकिंग करतात. म्हणजेच किती माल पुरवायचा आहे याचा अंदाज त्यांना पूर्वीच आलेला असतो. असे असतांना पुरेशा मालाचा पुरवठा न करणे, वेळेत माल उपलब्ध न करणे अशा गोष्टी बियाणे कंपन्यांकडून केल्या जातात. शेतकर्‍याला वेळेत बियाणे मिळाले नाही की तो भांबावून जातो व मिळेल त्या भावाने बियाणे खरेदी करतो. शेतकर्‍याच्या मानसिकतेचा बियाणे कंपन्या आणि विक्रेत्यांनीही चांगलाच अभ्यास केला आहे. म्हणूनच अशी स्थिती निर्माण केली जाते. बियाण्यांसाठी पार गोळीबार झाल्याचे प्रकार खान्देशात घडले आहेत.बियाणे आले की पहिल्याच दिवशी ते आपल्याला मिळावे अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात ते शक्य होत नाही. म्हणून गर्दी वाढते व लगेच भावही चढतात. असेच प्रकार खतांच्याही बाबत होतात. शेतकर्‍याची मानसिकता मेंढरासारखी झाली आहे. एका वर्षी एक वाणाला इतकी मागणी येते की त्यात काळाबाजार होणे केवळ अपरिहार्य असते. शेजारच्या शेतकर्‍याने अमूक वाण पेरले म्हणजे मलाही तेच वाण पाहिजे असा आग्रह धरणे कितपत योग्य आहे? आपल्या शेतीचा पोत कसा आहे हे पाहूनच बियाणे कोणते वापरावे याचा निर्णय घेतला पाहिजे. पण तसे होत नाही. खान्देशात यंदा मुबलक बियाण्याची उपलब्धता असणार आहे. मागणीएवढे बियाणे मिळणार आहे, फरक फक्त एवढाच की ती टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहेत. निसर्ग महिनाभर पुढे सरकला आहे. दिवाळीत कधीच थंडी पडत नाही, त्यासाठी डिसेंबर उजाडावा लागतो. होळीनंतर उन तापत नाही त्यासाठी गुढीपाडव्याची वाट पाहावी लागते. त्याचप्रमाणे जूनमध्ये समाधानकारक पाऊस होत नाही त्यासाठी जुलै यावा लागतो. निसर्गाचे बदललेले चक्र लक्षात घेता शेतकर्‍यानेही शहाणे झाले पाहिजे. सरकारी यंत्रणेनेही शेतकर्‍याची फसवणूक होणार नाही अशी केवळ पेपरबाजी करून उपयोग नाही तर प्रत्येक शेतकर्‍याला हवे तेवढे बियाणे रास्त दरात मिळेल असा विश्‍वास निर्माण केला पाहिजे. तेव्हाच चढ्या भावाचे हे भूत गाडता येईल. शेजारच्या गुजरातमध्ये कापसाचे एकरी उत्पादन आपल्यापेक्षा दुपटीने आहे. वास्तविक जमिनीचा पोत आपला चांगला असूनही ही तफावत आहे. याला कारण नियोजन हेच आहे. आपला शेतकरी समस्या उद्भवल्यावर उपाययोजना शोधतो तर गुजरातमधील शेतकरी समस्याच येणार नाही यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना करतो. आपला शेतकरी बांधावर खूप हुशारी दाखवतो तीच हुशारी त्याला बाजारपेठेतही दाखवता आली तरच त्याचा निभाव लागणार आहे, त्यासाठी त्याने शहाणे होणे ही काळाची गरज आहे
उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी हे काही दशकांपूर्वी लागू असलेले सूत्र बदलून शेतीची जागा आता नोकरीने घेतली आहे. शासनाचे धोरण, मजुरांची टंचाई या बरोबरच शेतकर्‍याचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलल्यामुळेच ही स्थिती उद्भवली आहे. काही वर्षांपूर्वी सॅम्पल सर्व्हे ऑफ इंडिया या संस्थेने देशपातळीवर शेतकर्‍यांचे सर्व्हेक्षण केले होते. त्यात सुमारे साठ टक्के शेतकर्‍यांनी उदरनिर्वाहाचा सक्षम पर्याय मिळाल्यास शेतीकडे पाठ फिरविण्याची मानसिकता बोलून दाखविली. शेतीला मातेसमान मानणार्‍या शेतकर्‍याची मानसिकता कशी बदलली, याचाही सखोल अभ्यास करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. शेतकर्‍याला शेती नकोशी का वाटू लागली, याच्या मुळाशी गेले पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हता. अन्नधान्याची आयात करावी लागत होती. पण शेतकर्‍याने शेतीत राबून हरितक्रांती घडवून आणली. कुठलाही ओव्हर टाईम न घेता शेतकर्‍याने देशाला अन्नधान्यात केवळ स्वयंपूर्णच बनवले नाहीतर आज आपण अन्नधान्याची निर्यातदेखील करू शकतो आहोत.
नोकरदारांना वेतन आयोगामागून आयोग मिळत गेले. त्यांचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढले मात्र देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍याची आर्थिक स्थिती पाहिजे तशी सुधारली नाही. चुकीची धोरणं, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे उत्पन्नात चढ- उतार येत राहिले. जास्त उत्पन्न झाले तर भाव कोसळतात, कमी उत्पन्न आले तर सरकार रास्त भाव ठरवून देते, शेवटी नुकसान शेतकर्‍याच्याच माथी येते. शेतात राब राब राबून शेतकरी मातीतून सोनं उगवतो; पण त्याचा भाव ठरविण्याचे अधिकारही त्याला नाहीत. प्रत्येक क्षेत्रात भाव ठरविताना उत्पादनखर्च व नफा विचारात घेतला जातो. शेतकर्‍याचं मात्र मोठं विचित्र आहे. शेतकर्‍याला शेतीसाठी किती खर्च आला आहे? त्याने बियाणे किती रुपयांचे टाकले? खतांसाठी किती खर्च केला? पाणी किती रुपयांचे दिले? मजुरीसाठी काय खस्ता खाल्ल्या? हे सर्व करून त्याला किती नफा मिळाला पाहिजे, याचा विचारच होत नाही.
बंद काचेच्या वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून किमती ठरविणारी यंत्रणा, भाव पाडणारे दलाल यामुळे शेतकर्‍याला दोन पैसे बाजूला ठेवणे तर सोडाच पण रोजच्या खर्चाची तोंडमिळवणी करणेही मुश्कील होते. शेतकर्‍याच्या सामाजिक स्थानालाही धक्का पोहोचला आहे. गावात शेतकर्‍याचा असलेला रुबाब लोप पावत चाललेला दिसून येतो.
अर्थात याला सर्वाधिक जबाबदार शेतकरीच आहे. शेतकर्‍याच्या पोराला नांगर हाती घ्यायला, बारे धरायला कमीपणा वाटतो, जनावरांचे शेणमूत काढायला लाज वाटते. चार बुकं शिकून धड तो शिक्षणातही पुढे जात नाही आणि शेतीतही त्याला रस उरत नाही. शेतकरीही मुलीला शेतकर्‍याच्या घरी देत नाही. त्यापेक्षा खर्डेघाशी करणार्‍या कारकुनाला किंवा शिपायाला पोरगी देणे तो पसंत करतो. शेतकर्‍यालाच शेतकर्‍याबद्दल आस्था, आपुलकी राहिलेली नाही.शेती हा भरवशाचा धंदा राहिला नाही यावर बहुतेक कास्तकारांचे एकमत झाले आहे. शेतमजूर ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकरी-शेतमजुरांमधील आपुलकीचं नातं संपलं आहे. सरकारने दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांसाठी विविध कल्याणकारी योजना आणल्या. मोफत धान्य घरात येऊ लागलं. त्यामुळे बर्‍याचशा मजुरांच्या अंगातील काम संपलं. पोटापुरतं मिळतं मग कशाला मातीत राबायचं अशी मनोवृत्ती निर्माण झाली. पण याचा विपरीत परिणाम शेतीवर झाला. शेतीकामासाठी मजुरांची वानवा भासू लागली. मजुरीचा खर्चही भरमसाठ वाढला. केवळ मजूर मिळत नाहीत म्हणून शेती सोडणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. प्रत्येक हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. सध्या खरिपाची तयारी जोरात सुरु आहे. बियाण्यांचा काळाबाजार, खतांसाठी मुस्कटदाबी असे प्रकार याही वर्षी नित्यनेमाप्रमाणे सुरू झाले आहेत. खान्देशात कपाशी हे प्रमुख नगदी पीक आहे. अनेक शेतकरी कपाशीचेच पीक घेतात. सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढलेला धोका लक्षात घेता विषम हमावानातही तग धरू शकणारे पीक म्हणून कापसाकडे पाहिले जाते. खान्देशचे हवामान या पिकाला सूट होते. कोरडवाहूतही चांगले उत्पन्न येत असल्याने छोटे मोठे सर्वच शेतकरी कापसाकडे वळले आहेत. या वर्षीही कापसाचा पेरा वाढणार आहे. गेल्या हंगामात कापसाला रेकॉर्डब्रेक भाव मिळाला, पण शेवटी भाव गडगडले. पार २५०० ते ३००० हजारापर्यंत भाव खाली आले. त्यामुळे यंदा कापूस लावावा की नाही या विवंचनेत बरेचसे शेतकरी आहेत. पण तज्ज्ञांनीही तसा धोका नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. भारत हा जगात प्रमुख कापूस उत्पादकांपैकी आहे. अमेरिकासारख्या देशाने गरजेपुरताच कापूस पेरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत अतिरिक्त कापसाचे उत्पादन होणार नाही. चीनमध्येही अशीच स्थिती आहे. पाकिस्तानात यंदाच कापसाचा तुटवडा आहे. भारतातून पाकिस्तानात कापूस निर्यात केला गेला. म्हणजेच देशात सध्या तयार होतो त्यापेक्षा सव्वा ते दीडपट कापूस पिकला तरी बाजारपेठेची भीती नाही, पर्यायाने भावाचीही चिंता असणार नाही. त्यामुळे यंदा तरी कापसाकडे वळण्याबाबत शेतकर्‍यांनी द्विधा मन:स्थिती ठेवण्याचे कारण नाही. सध्या बियाण्यांसाठी शेतकर्‍यांच्या रांगा दिसू लागल्या आहेत. धुळ्यात तर शेतकर्‍यांना आंदोलनही करावे लागले. प्रत्येक वर्षी असे प्रकार घडू लागले आहेत. त्यामुळे असे प्रकार घडतात की घडवून आणले जातात की घडवून आणण्याची परिस्थिती मुद्दाम निर्माण केली जाते अशी शंका येते. बियाणे कंपन्या दिवाळीतच बियाण्यांचे बुकिंग करतात. म्हणजेच किती माल पुरवायचा आहे याचा अंदाज त्यांना पूर्वीच आलेला असतो. असे असतांना पुरेशा मालाचा पुरवठा न करणे, वेळेत माल उपलब्ध न करणे अशा गोष्टी बियाणे कंपन्यांकडून केल्या जातात. शेतकर्‍याला वेळेत बियाणे मिळाले नाही की तो भांबावून जातो व मिळेल त्या भावाने बियाणे खरेदी करतो. शेतकर्‍याच्या मानसिकतेचा बियाणे कंपन्या आणि विक्रेत्यांनीही चांगलाच अभ्यास केला आहे. म्हणूनच अशी स्थिती निर्माण केली जाते. बियाण्यांसाठी पार गोळीबार झाल्याचे प्रकार खान्देशात घडले आहेत.बियाणे आले की पहिल्याच दिवशी ते आपल्याला मिळावे अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात ते शक्य होत नाही. म्हणून गर्दी वाढते व लगेच भावही चढतात. असेच प्रकार खतांच्याही बाबत होतात. शेतकर्‍याची मानसिकता मेंढरासारखी झाली आहे. एका वर्षी एक वाणाला इतकी मागणी येते की त्यात काळाबाजार होणे केवळ अपरिहार्य असते. शेजारच्या शेतकर्‍याने अमूक वाण पेरले म्हणजे मलाही तेच वाण पाहिजे असा आग्रह धरणे कितपत योग्य आहे? आपल्या शेतीचा पोत कसा आहे हे पाहूनच बियाणे कोणते वापरावे याचा निर्णय घेतला पाहिजे. पण तसे होत नाही. खान्देशात यंदा मुबलक बियाण्याची उपलब्धता असणार आहे. मागणीएवढे बियाणे मिळणार आहे, फरक फक्त एवढाच की ती टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहेत. निसर्ग महिनाभर पुढे सरकला आहे. दिवाळीत कधीच थंडी पडत नाही, त्यासाठी डिसेंबर उजाडावा लागतो. होळीनंतर उन तापत नाही त्यासाठी गुढीपाडव्याची वाट पाहावी लागते. त्याचप्रमाणे जूनमध्ये समाधानकारक पाऊस होत नाही त्यासाठी जुलै यावा लागतो. निसर्गाचे बदललेले चक्र लक्षात घेता शेतकर्‍यानेही शहाणे झाले पाहिजे. सरकारी यंत्रणेनेही शेतकर्‍याची फसवणूक होणार नाही अशी केवळ पेपरबाजी करून उपयोग नाही तर प्रत्येक शेतकर्‍याला हवे तेवढे बियाणे रास्त दरात मिळेल असा विश्‍वास निर्माण केला पाहिजे. तेव्हाच चढ्या भावाचे हे भूत गाडता येईल. शेजारच्या गुजरातमध्ये कापसाचे एकरी उत्पादन आपल्यापेक्षा दुपटीने आहे. वास्तविक जमिनीचा पोत आपला चांगला असूनही ही तफावत आहे. याला कारण नियोजन हेच आहे. आपला शेतकरी समस्या उद्भवल्यावर उपाययोजना शोधतो तर गुजरातमधील शेतकरी समस्याच येणार नाही यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना करतो. आपला शेतकरी बांधावर खूप हुशारी दाखवतो तीच हुशारी त्याला बाजारपेठेतही दाखवता आली तरच त्याचा निभाव लागणार आहे, त्यासाठी त्याने शहाणे होणे ही काळाची गरज आहे
No comments:
Post a Comment