आदर्श' चे लळित
कारगिल युध्दाच्या शहिदांच्या वीर पत्नींना सदनिका द्यायच्या नावाखाली, सरकारी मालकीचा भूखंड लाटणाऱ्या बड्या धेंडांनी, फसवणुकीच्या पायावरच या इमारतीचा इमला उभा केल्याचे आता निष्पन्न होत आहे. वादग्रस्त ठरलेली आदर्शची इमारत शहिदांसाठी बांधलेलीच नव्हती. या युध्दाआधीच ती बांधायचा घाट घातलेला होता, अशी माहिती संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक आणि सचिव आर. सी. ठाकूर यांनी सांगितल्याने, या भ्रष्टाचार प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. या इमारतीत शहिदांच्या कुटुंबियांना सदनिका दिल्या जातील, असा आभास निर्माण करीत राज्य सरकारकडून संबंधितांनी संरक्षण खात्याच्या ताब्यातला मोक्याचा-कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड आधी लाटला. मुळात अकरा मजली असलेली ही इमारत बघता बघता 33 मजली झाली, ती बेकायदेशीर मंजुरी देताना प्रशासनातल्या बड्या धेंडांनी, या इमारतीतली सदनिका लाटायच्या बदल्यात परवानग्या दिल्यानेच! माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपले मेहुणे आणि सासूबाईची नावे त्यात घुसडली आणि परवानगी दिली. तेव्हाचे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त जयराज फाटक यांनी आपल्या मुलासाठी सदनिका लाटली. बघता बघता सदस्यांची संख्या 130 वर गेली. मग नियोजित रस्ता अरुंद करून, बेस्टचे चटई क्षेत्र मिळवून नव्या लाटेगंगाजींना सदनिका मिळवून द्यायचे ठरले. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने परवानगी दिलेली नसतानाही, समुद्र किनारी नियम पायदळी तुडवून ही गगनचुंबी इमारत बांधली गेली. बाजारभावाने कोट्यवधी रुपये किंमत असलेल्या या सदनिका संरक्षण खात्यातले बडे अधिकारी, प्रशासनातले उच्चपदस्थ आणि काही राजकारण्यांनी साठ पासष्ठ लाख रुपये किंमतीला घशात घातल्या. यातल्या काही सदनिका तर संस्थेच्याच पदाधिकाऱ्यांनी बेनामी करून बळकावल्याचेही सीबीआय च्या तपासात निष्पन्न झाले. कन्हैय्यालाल गिडवानींनी आपण आणि आपल्या दोन मुलांच्या नावावर सदनिका मिळवल्या. ज्याचे मासिक उत्पन्न दोन तीन हजार रुपये नाही, अशा दोघा तिघांच्या नावेही आदर्शमध्ये सदनिका आहेत. या लोकांना आपली सदनिका मुंबईत आहे, याचीही माहिती नाही. त्यांच्या नावे खोटे कागदपत्र केल्याचेही निष्पन्न झाले. इमारत बांधण्याचे कोणतेही नियम न पाळताच या साऱ्यांनी मिळून, बाजारभावाने दहा पंधरा कोटी रुपये किंमतीच्या सदनिका मिळवल्या. आदर्शचा बेकायदेशीर इमला गाजायला लागल्यावर मुंबई प्राधिकरणाने रहिवास दाखला रद्द केला. बेस्टने या इमारतीचे वीज आणि पाणी तोडले. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने इमारत पाडून टाकायची नोटीस दिली. हे सारे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात आहे, तर सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार आयोगामार्फतही चौकशी सुरु आहेच. आता कुलाबा या अत्यंत उच्चभ्रूंच्या परिसरात आलिशान इमारत बांधून त्यातील जागा श्रीमंतांना विकण्याची स्पष्ट योजना होती, असे मुख्य प्रवर्तक आणि संरक्षण खात्याचे माजी अधिकारी ठाकूर यांनी आयोगाला सांगितल्याने मुख्य प्रवर्तकासह या टोळीने कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारायचा कट केलेला होता, हे ही स्पष्ट झाले. आयोग आणि न्यायालयातील सुनावणीमुळे आदर्श प्रकरणाची नवी लक्तरे अशी चव्हाट्यावर टांगली जात आहे
ऐक्य समूह
Sunday, May 22, 2011 AT 10:20 PM (IST)
Tags: news
कारगिल युध्दाच्या शहिदांच्या वीर पत्नींना सदनिका द्यायच्या नावाखाली, सरकारी मालकीचा भूखंड लाटणाऱ्या बड्या धेंडांनी, फसवणुकीच्या पायावरच या इमारतीचा इमला उभा केल्याचे आता निष्पन्न होत आहे. वादग्रस्त ठरलेली आदर्शची इमारत शहिदांसाठी बांधलेलीच नव्हती. या युध्दाआधीच ती बांधायचा घाट घातलेला होता, अशी माहिती संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक आणि सचिव आर. सी. ठाकूर यांनी सांगितल्याने, या भ्रष्टाचार प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. या इमारतीत शहिदांच्या कुटुंबियांना सदनिका दिल्या जातील, असा आभास निर्माण करीत राज्य सरकारकडून संबंधितांनी संरक्षण खात्याच्या ताब्यातला मोक्याचा-कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड आधी लाटला. मुळात अकरा मजली असलेली ही इमारत बघता बघता 33 मजली झाली, ती बेकायदेशीर मंजुरी देताना प्रशासनातल्या बड्या धेंडांनी, या इमारतीतली सदनिका लाटायच्या बदल्यात परवानग्या दिल्यानेच! माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपले मेहुणे आणि सासूबाईची नावे त्यात घुसडली आणि परवानगी दिली. तेव्हाचे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त जयराज फाटक यांनी आपल्या मुलासाठी सदनिका लाटली. बघता बघता सदस्यांची संख्या 130 वर गेली. मग नियोजित रस्ता अरुंद करून, बेस्टचे चटई क्षेत्र मिळवून नव्या लाटेगंगाजींना सदनिका मिळवून द्यायचे ठरले. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने परवानगी दिलेली नसतानाही, समुद्र किनारी नियम पायदळी तुडवून ही गगनचुंबी इमारत बांधली गेली. बाजारभावाने कोट्यवधी रुपये किंमत असलेल्या या सदनिका संरक्षण खात्यातले बडे अधिकारी, प्रशासनातले उच्चपदस्थ आणि काही राजकारण्यांनी साठ पासष्ठ लाख रुपये किंमतीला घशात घातल्या. यातल्या काही सदनिका तर संस्थेच्याच पदाधिकाऱ्यांनी बेनामी करून बळकावल्याचेही सीबीआय च्या तपासात निष्पन्न झाले. कन्हैय्यालाल गिडवानींनी आपण आणि आपल्या दोन मुलांच्या नावावर सदनिका मिळवल्या. ज्याचे मासिक उत्पन्न दोन तीन हजार रुपये नाही, अशा दोघा तिघांच्या नावेही आदर्शमध्ये सदनिका आहेत. या लोकांना आपली सदनिका मुंबईत आहे, याचीही माहिती नाही. त्यांच्या नावे खोटे कागदपत्र केल्याचेही निष्पन्न झाले. इमारत बांधण्याचे कोणतेही नियम न पाळताच या साऱ्यांनी मिळून, बाजारभावाने दहा पंधरा कोटी रुपये किंमतीच्या सदनिका मिळवल्या. आदर्शचा बेकायदेशीर इमला गाजायला लागल्यावर मुंबई प्राधिकरणाने रहिवास दाखला रद्द केला. बेस्टने या इमारतीचे वीज आणि पाणी तोडले. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने इमारत पाडून टाकायची नोटीस दिली. हे सारे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात आहे, तर सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार आयोगामार्फतही चौकशी सुरु आहेच. आता कुलाबा या अत्यंत उच्चभ्रूंच्या परिसरात आलिशान इमारत बांधून त्यातील जागा श्रीमंतांना विकण्याची स्पष्ट योजना होती, असे मुख्य प्रवर्तक आणि संरक्षण खात्याचे माजी अधिकारी ठाकूर यांनी आयोगाला सांगितल्याने मुख्य प्रवर्तकासह या टोळीने कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारायचा कट केलेला होता, हे ही स्पष्ट झाले. आयोग आणि न्यायालयातील सुनावणीमुळे आदर्श प्रकरणाची नवी लक्तरे अशी चव्हाट्यावर टांगली जात आहे
No comments:
Post a Comment