CORRUPT BUREAUCRACY ENSURES THAT ALL IMPORTANT DOCUMENTS ARE STOLEN/LOSTभ्रष्ट बाबू आणि त्यांची भ्रष्ट टोळी भारतकुमार राऊत' आदर्श' इमारतीतील फ्लॅट्स लाटण्याचे डाव ज्यांनी रचले, त्याच मंडळींना फायली बाहेर काढण्याचे मंत्रालयातील गुप्त दरवाजेही ठाऊक असणार. केवळ तीन कर्मचा-यांच्या कारस्थानाने फाईल गायब होणे, पाने फाडली जाणे आणि आता हार्ट डिस्कचीच चोरी होणे, हे प्रकार होऊ शकतील यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही...
............
मुंबईतील 'आदर्श' इमारतीच्या महाघोटाळ्याची 'सीबीआय'द्वारे चौकशी चालू असतानाच या प्रकरणातील सरकार दप्तरी असलेल्या फायलींना अचानक पाय फुटायला लागले आणि
मंत्रालयात
एका
निभीर्ड आणि नि:स्पृह व स्पष्टवक्ते म्हणून गेल्या वर्षभरात ख्यातकीर्त झालेले पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या म्हणे कार्यालयातूनच ही फाईल निसटली. ती कोणाच्या बॅगेतून बाहेर गेली? जयराम रमेश वा सीबीआय तोंडातून चकार शब्द काढायला तयार नाही. मग कोणीतरी अक्कलहुशारी दाखवली की, फायली गायब झाल्या तरी सारे रेकॉर्डस कम्प्युटरमध्येच आहेत. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. दोन दिवस शांततेत गेले. पण अचानक नेमकी 'तीच' कम्प्युटर हार्ड डिस्क चोरीला गेल्याचे ध्यानात आले. हे कसे झाले? मंत्रालयात अधूनमधून चोऱ्या होतात, हे खरे. कर्मचाऱ्यांच्या ब्रिफ केसेस, महिलांच्या पर्स, पावसाळ्यात छत्र्या वगैरेंची चोरी होते. पण कम्प्युटरची हार्ड डिस्कच कोणी पळवते, याला काय म्हणावे? उद्या कोणी मुख्यमंत्र्यांची खुचीर्च चोरून नेईल. मंत्रालयाचा कारभार खरेच इतका वेंधळा आणि आंधळा झाला आहे की, खास सरकारी संरक्षणात ही हार्ड डिस्क बाहेर नेण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?
' आदर्श' घोटाळ्याने अवघ्या देशात महाराष्ट्र बदनाम झालाच, शिवाय जनतेच्या संपत्तीवर डल्ला मारताना राजकारणी, नोकरशहा आणि संरक्षण अधिकारी हे सारेच कसे एकत्र येऊन 'एक दिलाने' काम करतात, याचेही दर्शन घडले. असे काम त्यांनी जनतेच्या समस्यांची उकल होण्यासाठी केले तर? पण त्यात कोणताही मलिदा मिळणार नाही किंवा कुलाब्यासारख्या मोक्याच्या जागी सोन्याच्या किंमतीतील भूखंडावरील अलिशान फ्लॅट्स कवडीमोल भावाने मिळणार नाहीत. या 'आदर्श' घोटाळ्याबाबत यापूवीर् याच स्तंभात लिहिले तेव्हा धुगधुगती का होईना एक आशा होती की, आता या प्रकरणातील आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणे अशक्य आहे. आज ना उद्या त्यांना शिक्षा होणारच. पण ज्यांनी फ्लॅट्स लाटण्याचे डाव रचले, त्याच मंडळींना फायली बाहेर काढण्याचे मंत्रालयातील गुप्त दरवाजेही ठाऊक असावेत, असे वाटते.
केवळ तीन कर्मचाऱ्यांच्या कारस्थानाने फाईल गायब होणे, पाने फाडली जाणे आणि आता हार्ड डिस्कचीच चोरी होणे, हे प्रकार होऊ शकतील यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. आता प्रश्न हा आहे की, या कारस्थानांचा सूत्रधार आणि कर्ताकरविता कोण याचा शोध कोणी व केव्हा घ्यायचा?
हा शोध तातडीने घेऊन फाईल व हार्ड डिस्क व्यवस्थितपणे परत आणणे गरजेचे आहे, कारण त्यावरच पुढील तपासाची आणि कायदेशीर कारवाईची दिशा व भवितव्य ठरणार आहे. फायलीत संबंधित कागदपत्रे, पत्रव्यवहार आणि त्यावरील शेरेच उपलब्ध नसतील, तर न्यायसंस्था न्यायदान कसे करणार? फायली शोधणे हे काम न्यायालयाचे नाही. तिथे फक्त उपलब्ध पुराव्यांवर निकाल लागणार. जर महत्त्वाचे पुरावे देऊ शकतील अशा फायलीच मुंबई व दिल्लीतून गायब झाल्या, तर आरोपींना कायद्याच्या कचाट्यात कसे पकडणार? की, यासाठीच फायली व हार्ड डिस्कचे 'अपहरण' करण्यात आले?
महाराष्ट्रातील फाईल व हार्ड डिस्क जिथून गायब झाली, ते नगर विकास खाते साक्षात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आहे. 'राजा कालस्य कारणम्' या न्यायाने हरवलेल्या गोष्टी परत आणण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांच्यावरच येऊन पडते. या अपहरणात त्यांचा हात वा प्रोत्साहन असेल, असा आरोप करावयाचा नाही. परंतु अनुशासनाची सुरुवात शिखरापासूनच व्हायला हवी.
' आदर्श' इमारत प्रकरणाची फाईल ज्या ज्या खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या टेबलवरून सरकली, त्यापैकी बहुतेकांना याच इमारतीत फ्लॅट्स मिळाले, हा केवळ योगायोग कसा मानावा? ज्यांची नावे गोवली गेली, त्यापैकी बहुतेक लष्करी अधिकाऱ्यांनी व राजकीय पुढाऱ्यांनी सोसायटीतील आपापल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यापैकी अशोक चव्हाण यांना जाहीर बदनाम होऊन मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. लाला आणि रामानंद तिवारी या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळालेली पदे नाखुशीने का होईना सोडावीच लागली. पण बाकीच्या सनदी अधिकाऱ्यांचे काय?
त्यांच्याविरुद्ध
ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपांची चौकशी चालू आहे, असे भ्रष्ट बाबू मंत्रालयातच उपस्थित असतात, तर चौकशी नि:पक्षपाती व भयविरहीत कशी होणार? जर मंत्रालयातील नेमक्या 'त्याच' फायली अचानक अदृश्य झाल्या, तर त्याचा दोष अटक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वा मंत्रालयातील उंदरांना कसा देणार? भ्रष्टाचारी बाबूंच्या टोळ्यांना कोण गजाआड करणार?
प्रश्न नाजूक आहे आणि त्याचे उत्तरही कठीण आहे. पण ते शोधावे लागणारच. 'आदर्श' हे जर सार्वजनिक क्षेत्रातील सामूहिक भ्रष्टाचाराचे प्रतीक असेल, तर त्याची प्रत्येक विट आणि चिरा फोडायला हवा. त्यासाठी या फायली आणि हार्ड डिस्क सापडायलाच हवी. तसे झाले नाही, तर मंत्रालयातील ही वाळवी आणि उंदीर इतके निर्ढावतील की, एक दिवस मुख्यमंत्र्यांनी पदग्रहण करताना जी शपथ घेतली, ते कागद असलेली फाईलही गायब होईल. तसे झाले तर काय करायचे?
.......................................................................... कोणती कारवाई मुख्यमंत्र्यांनी वा सरकारी प्रशासनाने केली? सरकारी सेवेतील चतुर्थ श्रेणी शिपाई वा तृतीय श्रेणी कारकून यांच्यावर कोणी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला, तरी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित केले जाते. पण ज्यांच्यावर सरकारी मालमत्तेवरच डल्ला मारल्याचा सप्रमाण आरोप आहे, असे अधिकारी आजही मंत्रालयातील आपापल्या खुर्च्यांवर आरामात बसलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी काय केले? या इमारतीत ज्यांना फ्लॅट मिळाला, अशा एका महिला सनदी अधिकाऱ्याची हे प्रकरण फुटण्यापूवीर्च मंत्रालयात बदली झाली. त्या त्याच पदावर आजही आहेत. त्यांचे पती आयपीएस अधिकारी असून पोलिसांच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकात आजही कार्यरत आहेत. आणखी काही ज्येष्ठ अधिकारी राज्य सरकारच्या मोठ्या पदांवर आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव पदाच्या दर्जाचा एक अधिकारी दिल्लीतून मुंबईत आला. त्याने उपसचिवाच्या दर्जाचे पद स्वीकारले व मंत्रालयासमोरील प्रशासकीय इमारतीत ठाण मांडले. फायलीमधली काही पानेच अदृश्य झाली होती. ती उंदरांनी कुरतडली की भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने खाल्ली, याचा शोध अद्याप लागलेला नाही. पण इतके मात्र खरे की, एखाद्या रहस्यमय कादंबरीतील गूढ अधिकच गडद व्हावे, तसे हे सारे चालले आहे. मंत्रालयातील फायली गायब झाल्याबद्दल ना कोणा मंत्र्याने जबाबदारी स्वीकारली, ना कोणा सनदी अधिकाऱ्याला त्याची शरम वाटली. तीन कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक करून गजाआड टाकले आणि साऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. या कर्मचाऱ्यांनी खरेच ही फाईल गहाळ केलीच असेल, तर तसे करण्यामागचे कारण काय? त्यांचा 'शिकविता धनी' कोण? या फायलीत व त्यापूवीर् फाडल्या गेलेल्या पानांवर असे कोणते गुपीत दडलेले होते? त्यामुळे कोणाचे पितळ उघडे पडणार होते? याची चौकशी करावीशी ना मुख्यमंत्र्यांना वाटली, ना उपमुख्यमंत्र्यांना, ना आपल्या 'कार्यक्षम' गृहमंत्र्यांना. सारेच चिडीचूप.
पण विषय इथेच संपला नाही. केंदीय पर्यावरण खात्यातील याच विषयाची फाईलही नेमकी याच काळात गहाळ झाली. मुंबईतील हा रोग दिल्लीतही कसा पोहोचला, हे ठाऊक नाही. इतके मात्र खरे की, वर्षानुवषेर् धूळ खात पडलेल्या लाखो फायलींपैकी नेमक्या याच प्रकरणातील फाईल एका रात्री अचानक गायब झाली. त्यापूवीर् नेमक्या याच प्रकरणातील
............
मुंबईतील 'आदर्श' इमारतीच्या महाघोटाळ्याची 'सीबीआय'द्वारे चौकशी चालू असतानाच या प्रकरणातील सरकार दप्तरी असलेल्या फायलींना अचानक पाय फुटायला लागले आणि
मंत्रालयात
एका
निभीर्ड आणि नि:स्पृह व स्पष्टवक्ते म्हणून गेल्या वर्षभरात ख्यातकीर्त झालेले पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या म्हणे कार्यालयातूनच ही फाईल निसटली. ती कोणाच्या बॅगेतून बाहेर गेली? जयराम रमेश वा सीबीआय तोंडातून चकार शब्द काढायला तयार नाही. मग कोणीतरी अक्कलहुशारी दाखवली की, फायली गायब झाल्या तरी सारे रेकॉर्डस कम्प्युटरमध्येच आहेत. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. दोन दिवस शांततेत गेले. पण अचानक नेमकी 'तीच' कम्प्युटर हार्ड डिस्क चोरीला गेल्याचे ध्यानात आले. हे कसे झाले? मंत्रालयात अधूनमधून चोऱ्या होतात, हे खरे. कर्मचाऱ्यांच्या ब्रिफ केसेस, महिलांच्या पर्स, पावसाळ्यात छत्र्या वगैरेंची चोरी होते. पण कम्प्युटरची हार्ड डिस्कच कोणी पळवते, याला काय म्हणावे? उद्या कोणी मुख्यमंत्र्यांची खुचीर्च चोरून नेईल. मंत्रालयाचा कारभार खरेच इतका वेंधळा आणि आंधळा झाला आहे की, खास सरकारी संरक्षणात ही हार्ड डिस्क बाहेर नेण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?
' आदर्श' घोटाळ्याने अवघ्या देशात महाराष्ट्र बदनाम झालाच, शिवाय जनतेच्या संपत्तीवर डल्ला मारताना राजकारणी, नोकरशहा आणि संरक्षण अधिकारी हे सारेच कसे एकत्र येऊन 'एक दिलाने' काम करतात, याचेही दर्शन घडले. असे काम त्यांनी जनतेच्या समस्यांची उकल होण्यासाठी केले तर? पण त्यात कोणताही मलिदा मिळणार नाही किंवा कुलाब्यासारख्या मोक्याच्या जागी सोन्याच्या किंमतीतील भूखंडावरील अलिशान फ्लॅट्स कवडीमोल भावाने मिळणार नाहीत. या 'आदर्श' घोटाळ्याबाबत यापूवीर् याच स्तंभात लिहिले तेव्हा धुगधुगती का होईना एक आशा होती की, आता या प्रकरणातील आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणे अशक्य आहे. आज ना उद्या त्यांना शिक्षा होणारच. पण ज्यांनी फ्लॅट्स लाटण्याचे डाव रचले, त्याच मंडळींना फायली बाहेर काढण्याचे मंत्रालयातील गुप्त दरवाजेही ठाऊक असावेत, असे वाटते.
केवळ तीन कर्मचाऱ्यांच्या कारस्थानाने फाईल गायब होणे, पाने फाडली जाणे आणि आता हार्ड डिस्कचीच चोरी होणे, हे प्रकार होऊ शकतील यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. आता प्रश्न हा आहे की, या कारस्थानांचा सूत्रधार आणि कर्ताकरविता कोण याचा शोध कोणी व केव्हा घ्यायचा?
हा शोध तातडीने घेऊन फाईल व हार्ड डिस्क व्यवस्थितपणे परत आणणे गरजेचे आहे, कारण त्यावरच पुढील तपासाची आणि कायदेशीर कारवाईची दिशा व भवितव्य ठरणार आहे. फायलीत संबंधित कागदपत्रे, पत्रव्यवहार आणि त्यावरील शेरेच उपलब्ध नसतील, तर न्यायसंस्था न्यायदान कसे करणार? फायली शोधणे हे काम न्यायालयाचे नाही. तिथे फक्त उपलब्ध पुराव्यांवर निकाल लागणार. जर महत्त्वाचे पुरावे देऊ शकतील अशा फायलीच मुंबई व दिल्लीतून गायब झाल्या, तर आरोपींना कायद्याच्या कचाट्यात कसे पकडणार? की, यासाठीच फायली व हार्ड डिस्कचे 'अपहरण' करण्यात आले?
महाराष्ट्रातील फाईल व हार्ड डिस्क जिथून गायब झाली, ते नगर विकास खाते साक्षात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आहे. 'राजा कालस्य कारणम्' या न्यायाने हरवलेल्या गोष्टी परत आणण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्यांच्यावरच येऊन पडते. या अपहरणात त्यांचा हात वा प्रोत्साहन असेल, असा आरोप करावयाचा नाही. परंतु अनुशासनाची सुरुवात शिखरापासूनच व्हायला हवी.
' आदर्श' इमारत प्रकरणाची फाईल ज्या ज्या खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या टेबलवरून सरकली, त्यापैकी बहुतेकांना याच इमारतीत फ्लॅट्स मिळाले, हा केवळ योगायोग कसा मानावा? ज्यांची नावे गोवली गेली, त्यापैकी बहुतेक लष्करी अधिकाऱ्यांनी व राजकीय पुढाऱ्यांनी सोसायटीतील आपापल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यापैकी अशोक चव्हाण यांना जाहीर बदनाम होऊन मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. लाला आणि रामानंद तिवारी या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळालेली पदे नाखुशीने का होईना सोडावीच लागली. पण बाकीच्या सनदी अधिकाऱ्यांचे काय?
त्यांच्याविरुद्ध
ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपांची चौकशी चालू आहे, असे भ्रष्ट बाबू मंत्रालयातच उपस्थित असतात, तर चौकशी नि:पक्षपाती व भयविरहीत कशी होणार? जर मंत्रालयातील नेमक्या 'त्याच' फायली अचानक अदृश्य झाल्या, तर त्याचा दोष अटक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वा मंत्रालयातील उंदरांना कसा देणार? भ्रष्टाचारी बाबूंच्या टोळ्यांना कोण गजाआड करणार?
प्रश्न नाजूक आहे आणि त्याचे उत्तरही कठीण आहे. पण ते शोधावे लागणारच. 'आदर्श' हे जर सार्वजनिक क्षेत्रातील सामूहिक भ्रष्टाचाराचे प्रतीक असेल, तर त्याची प्रत्येक विट आणि चिरा फोडायला हवा. त्यासाठी या फायली आणि हार्ड डिस्क सापडायलाच हवी. तसे झाले नाही, तर मंत्रालयातील ही वाळवी आणि उंदीर इतके निर्ढावतील की, एक दिवस मुख्यमंत्र्यांनी पदग्रहण करताना जी शपथ घेतली, ते कागद असलेली फाईलही गायब होईल. तसे झाले तर काय करायचे?
.......................................................................... कोणती कारवाई मुख्यमंत्र्यांनी वा सरकारी प्रशासनाने केली? सरकारी सेवेतील चतुर्थ श्रेणी शिपाई वा तृतीय श्रेणी कारकून यांच्यावर कोणी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला, तरी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित केले जाते. पण ज्यांच्यावर सरकारी मालमत्तेवरच डल्ला मारल्याचा सप्रमाण आरोप आहे, असे अधिकारी आजही मंत्रालयातील आपापल्या खुर्च्यांवर आरामात बसलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी काय केले? या इमारतीत ज्यांना फ्लॅट मिळाला, अशा एका महिला सनदी अधिकाऱ्याची हे प्रकरण फुटण्यापूवीर्च मंत्रालयात बदली झाली. त्या त्याच पदावर आजही आहेत. त्यांचे पती आयपीएस अधिकारी असून पोलिसांच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकात आजही कार्यरत आहेत. आणखी काही ज्येष्ठ अधिकारी राज्य सरकारच्या मोठ्या पदांवर आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव पदाच्या दर्जाचा एक अधिकारी दिल्लीतून मुंबईत आला. त्याने उपसचिवाच्या दर्जाचे पद स्वीकारले व मंत्रालयासमोरील प्रशासकीय इमारतीत ठाण मांडले. फायलीमधली काही पानेच अदृश्य झाली होती. ती उंदरांनी कुरतडली की भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने खाल्ली, याचा शोध अद्याप लागलेला नाही. पण इतके मात्र खरे की, एखाद्या रहस्यमय कादंबरीतील गूढ अधिकच गडद व्हावे, तसे हे सारे चालले आहे. मंत्रालयातील फायली गायब झाल्याबद्दल ना कोणा मंत्र्याने जबाबदारी स्वीकारली, ना कोणा सनदी अधिकाऱ्याला त्याची शरम वाटली. तीन कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक करून गजाआड टाकले आणि साऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. या कर्मचाऱ्यांनी खरेच ही फाईल गहाळ केलीच असेल, तर तसे करण्यामागचे कारण काय? त्यांचा 'शिकविता धनी' कोण? या फायलीत व त्यापूवीर् फाडल्या गेलेल्या पानांवर असे कोणते गुपीत दडलेले होते? त्यामुळे कोणाचे पितळ उघडे पडणार होते? याची चौकशी करावीशी ना मुख्यमंत्र्यांना वाटली, ना उपमुख्यमंत्र्यांना, ना आपल्या 'कार्यक्षम' गृहमंत्र्यांना. सारेच चिडीचूप.
पण विषय इथेच संपला नाही. केंदीय पर्यावरण खात्यातील याच विषयाची फाईलही नेमकी याच काळात गहाळ झाली. मुंबईतील हा रोग दिल्लीतही कसा पोहोचला, हे ठाऊक नाही. इतके मात्र खरे की, वर्षानुवषेर् धूळ खात पडलेल्या लाखो फायलींपैकी नेमक्या याच प्रकरणातील फाईल एका रात्री अचानक गायब झाली. त्यापूवीर् नेमक्या याच प्रकरणातील
No comments:
Post a Comment