मनमोहना, अजब तुझे सरकार! पराग करंदीकर
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडी (यूपीए) सरकार आज दुसऱ्या इनिंगमधील दुसरे वर्ष पूर् णकरीत आहे. मात्र, या वाढदिवसाचा जल्लोष करण्याइतपतही कामगिरी सरकारने केलेली नाही. पहिल्या इनिंगमध्ये कमावलेली पुण्याई या दोन वर्षांतच धुळीस मिळाली आहे. दिवसेंदिवस बदनामी होत असूनही पंतप्रधान मात्र कशाचीच जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत.
सुमारे सात वर्षांपूवीर् डॉ. मनमोहनसिंग यांची पंतप्रधानपदी करण्यात आलेल्या निवडीचे थेट प्रक्षेपण मला अजून स्पष्टपणे आठवते. सोनिया गांधी यांनी आपल्या आतल्या मनाचा आवाज ऐकून आपण पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास दिलेला नकार आणि त्या पाठोपाठ या कामगिरीसाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सुचविलेले नाव या दोन्ही गोष्टींमुळे सारा देश अचंबित झाला होता. काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना या सर्व प्रकाराने धक्का बसलाच; पण सोनियांच्या खेळीने विरोधकही भुईसपाट झाले. काठावर मिळालेल्या बहुमतामुळे त्या वेळेस सरकारच्या स्थिरतेच्या मुद्द्यावर चर्चा करणाऱ्यांना सोनियांनी आपल्या या एकाच खेळीने गार केले आणि त्यानंतर चार वषेर् सोनियांच्या त्यागाच्या बळावर या सरकारची वाटचाल व्यवस्थित सुरू राहिली. कारकीर्द संपण्यास सात आठ महिने असताना डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांना लोकसभेमध्ये आपले बहुमत सिद्ध करावे लागले. एवढा एक अडथळा सोडला तर या पाच वर्षांमध्ये सरकारची कारकीर्द अडथळ्याविना पार पडली.
दोन वर्षांपूवीर् लोकसभेची निवडणूक झाली त्या वेळेस काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आले तर डॉ. मनमोहनसिंग हेच पंतप्रधान असतील हे स्पष्ट होते. एकप्रकारे त्यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक झाली. पहिल्या तुलनेत काँग्रेसला पक्ष म्हणून अधिक जागा मिळाल्या होत्या. आघाडीमधील इतर सहकारी पक्षांचे महत्त्व, त्यांना मिळालेल्या कमी जागांमुळे आपोआप कमी झाले होते. साहजिकच या सरकारची दुसरी इनिंग अधिक चांगली असेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये डॉ. सिंग यांचे सरकार स्वत:हून काही करण्यापेक्षा, उघडकीस येणाऱ्या प्रकरणांच्या खुलाशामध्येच गुंतले असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या निमित्ताने सुरू झालेली ही मालिका अजूनही सुरूच आहे.
आदर्श सोसायटीचे प्रकरण, टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरण, एस बँड प्रकरण अशी चार प्रकरणे गेल्या सहा महिन्यांमध्ये बाहेर आली. या चार प्रकरणांनी सरकारची पूरेपूर दमछाक केली आहे. त्यातच महागाई आणि नक्षलवादाने मनमोहनसिंग सरकारला दे माय धरणी ठाय करून ठेवले आहे.
पहिल्या काही काळामध्ये आशादायक असलेले चित्र बघता बघता काळवंडून जाते आहे. सगळ्यांना शिक्षणाचा अधिकार, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, अन्नसुरक्षा योजना, महिला आरक्षणाच्या दिशेने टाकलेली पावले अशी चांगली कामे याच काळामध्ये झाली आहेत. मात्र, विविध गैरव्यवहारांमुळे या सर्व योजनांमधून जमा झालेले सगळे काही या सरकारने गमाविले आहे.
वाईट गोष्ट ही, की या दोन वर्षांतील गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांची जबाबदारी घेण्यास कोणीच तयार नाही. काही महिन्यांपूवीर् झालेल्या
पत्रकार परिषदेमध्ये पंतप्रधानांनी या प्रकरणांवरून जेव्हा विचारले गेले, तेव्हा प्रत्येक वेळेस त्यांनी, 'या सगळ्यांमध्ये काही तरी चूक आहे, पण मी दोषी नाही,' अशी भूमिका घेतली. वास्तविक पाहता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांची तयारी राजधानीतच सुरू होती. या स्पर्धांच्या संयोजन समितीबरोबरच केंद आणि राज्य सरकारचे अनेक विभाग या स्पर्धांची तयारी करीत होते. तरीही या स्पर्धांची तयारी वेळेत होते आहे किंवा नाही, याकडे पाहण्यास केंदीय मंत्रीमंडळाला वेळ झाला नाही. सुमारे सत्तर हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या स्पर्धांच्या निमित्ताने सरकारने दिल्लीतील नागरी व क्रीडा सुविधांमध्ये केली. गेली तीन ते चार वषेर् केंदीय अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात येत होती. तरीही पंतप्रधान या तयारी तसेच या निमित्ताने झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत आपल्याला काहीही माहिती नाही, असे वक्तव्य कसे करू शकतात असा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनामध्ये निश्चितच आला.
टू जी स्पेक्ट्रमचा विषय तर गेली दोन वषेर् सुरू असलेला. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर आणि विरोधकांनी संसदेचे एक संपूर्ण अधिवेशन खचीर् पाडल्यानंतर या प्रकरणामध्ये हालचाल सुरू झाली. आपल्या मंत्रीमंडळातील एका सहकाऱ्याने आपल्या पत्राची दखल घेतली नाही, हे पंतप्रधानांचे सांगणे या देशातील जनतेने का मान्य करावे, हा प्रश्न आहे. पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा हा गैरव्यवहार आहे, अशी आकडेवारी तपासणी करणाऱ्या यंत्रणांनी सवोर्च्च न्यायालयाला सांगितले आहे. आघाडीतील एका पक्षाच्या मंत्र्यांची मुजोरी पंतप्रधानांनी का मान्य केली? वास्तविक या प्रकरणी दमुकने केंदीय सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असता तरीही तितकीच संख्या देणारा दुसरा कोणताही पर्याय सहज उपलब्ध होता. असे असतानाही, हे सगळे डोळ्यावर पट्टी बांधल्याप्रमाणे पंतप्रधान का बघत राहिले हा सवाल राहतोच. एस बँडमधील प्रकरण तर पंतप्रधानांच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या विभागाकडून घडलेली आगळीक आहे. या विभागाचा मंत्री म्हणून कारभारही पंतप्रधानच बघतात. असे असतानाही पंतप्रधानांना त्यातील काहीही माहिती नाही, हे काय सांगतो. केंदीय दक्षता आयोगाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीच्या बाबतीतही त्या वेळच्या पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्र्यांनी योग्य वस्तुस्थिती निवेदनामध्ये नमूद केली नाही, असे सांगत पंतप्रधानांनी आपली कातडी वाचविली.
एकीकडे ही प्रकरणे सुरू असताना ज्या आम आदमीसाठी सरकार चालविले जात असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे, त्याला महागाईच्या वणव्यात होरपळण्यासाठी एकाकी सोडून दिले गेल्याची भावना आज सामान्य माणसांमध्ये आहेत. सिंग यांचे कृषिमंत्री देशातील भाववाढीचे समर्थन करतात. शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळाले म्हणून कोणाच्या पोटात दुखत असेल तर त्याबद्दल वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही, असे वक्तव्य करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांना तोच शेतकरी सामान्य ग्राहक म्हणून दुसरी गोष्ट विकत घेण्यासाठी बाजारात जातो, त्या वेळेस त्याला बसणाऱ्या चटक्याबद्दल काहीच वाटत नाही, हे मान्य करता येणे शक्य नाही.
पाऊस चांगला झाला तर महागाई कमी होईल, असे सांगणारे केंदीय अर्थ आणि कृषिमंत्री, चांगला पाऊस झाल्यानंतरही आपण त्या गावचेच नाही, असा आविर्भाव आणतात. गेल्या सात महिन्यांमध्ये सात वेळा पेट्रोलचे भाव वाढवून महागाईचा बोजा वाढविण्यासाठी हातभार लावण्याची जबाबदारी कोणाचीच कशी असू शकत नाही. एकूणच ही दोन वषेर् सरकारच्या दृष्टीने 'नोबडीज फॉल्ट' अशी तर जनतेच्या दृष्टीने 'एव्हरीबडीज फॉल्ट' अशी गेली आहेत
. आपण दोषी नसल्याचे पंतप्रधान सांगत असले, तर नक्की कोण दोषी आहे, हे सांगण्याची जबाबदारी तरी त्यांना घ्यावीच लागेल
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडी (यूपीए) सरकार आज दुसऱ्या इनिंगमधील दुसरे वर्ष पूर् णकरीत आहे. मात्र, या वाढदिवसाचा जल्लोष करण्याइतपतही कामगिरी सरकारने केलेली नाही. पहिल्या इनिंगमध्ये कमावलेली पुण्याई या दोन वर्षांतच धुळीस मिळाली आहे. दिवसेंदिवस बदनामी होत असूनही पंतप्रधान मात्र कशाचीच जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत.
सुमारे सात वर्षांपूवीर् डॉ. मनमोहनसिंग यांची पंतप्रधानपदी करण्यात आलेल्या निवडीचे थेट प्रक्षेपण मला अजून स्पष्टपणे आठवते. सोनिया गांधी यांनी आपल्या आतल्या मनाचा आवाज ऐकून आपण पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास दिलेला नकार आणि त्या पाठोपाठ या कामगिरीसाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सुचविलेले नाव या दोन्ही गोष्टींमुळे सारा देश अचंबित झाला होता. काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना या सर्व प्रकाराने धक्का बसलाच; पण सोनियांच्या खेळीने विरोधकही भुईसपाट झाले. काठावर मिळालेल्या बहुमतामुळे त्या वेळेस सरकारच्या स्थिरतेच्या मुद्द्यावर चर्चा करणाऱ्यांना सोनियांनी आपल्या या एकाच खेळीने गार केले आणि त्यानंतर चार वषेर् सोनियांच्या त्यागाच्या बळावर या सरकारची वाटचाल व्यवस्थित सुरू राहिली. कारकीर्द संपण्यास सात आठ महिने असताना डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांना लोकसभेमध्ये आपले बहुमत सिद्ध करावे लागले. एवढा एक अडथळा सोडला तर या पाच वर्षांमध्ये सरकारची कारकीर्द अडथळ्याविना पार पडली.
दोन वर्षांपूवीर् लोकसभेची निवडणूक झाली त्या वेळेस काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आले तर डॉ. मनमोहनसिंग हेच पंतप्रधान असतील हे स्पष्ट होते. एकप्रकारे त्यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक झाली. पहिल्या तुलनेत काँग्रेसला पक्ष म्हणून अधिक जागा मिळाल्या होत्या. आघाडीमधील इतर सहकारी पक्षांचे महत्त्व, त्यांना मिळालेल्या कमी जागांमुळे आपोआप कमी झाले होते. साहजिकच या सरकारची दुसरी इनिंग अधिक चांगली असेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये डॉ. सिंग यांचे सरकार स्वत:हून काही करण्यापेक्षा, उघडकीस येणाऱ्या प्रकरणांच्या खुलाशामध्येच गुंतले असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या निमित्ताने सुरू झालेली ही मालिका अजूनही सुरूच आहे.
आदर्श सोसायटीचे प्रकरण, टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरण, एस बँड प्रकरण अशी चार प्रकरणे गेल्या सहा महिन्यांमध्ये बाहेर आली. या चार प्रकरणांनी सरकारची पूरेपूर दमछाक केली आहे. त्यातच महागाई आणि नक्षलवादाने मनमोहनसिंग सरकारला दे माय धरणी ठाय करून ठेवले आहे.
पहिल्या काही काळामध्ये आशादायक असलेले चित्र बघता बघता काळवंडून जाते आहे. सगळ्यांना शिक्षणाचा अधिकार, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, अन्नसुरक्षा योजना, महिला आरक्षणाच्या दिशेने टाकलेली पावले अशी चांगली कामे याच काळामध्ये झाली आहेत. मात्र, विविध गैरव्यवहारांमुळे या सर्व योजनांमधून जमा झालेले सगळे काही या सरकारने गमाविले आहे.
वाईट गोष्ट ही, की या दोन वर्षांतील गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांची जबाबदारी घेण्यास कोणीच तयार नाही. काही महिन्यांपूवीर् झालेल्या
पत्रकार परिषदेमध्ये पंतप्रधानांनी या प्रकरणांवरून जेव्हा विचारले गेले, तेव्हा प्रत्येक वेळेस त्यांनी, 'या सगळ्यांमध्ये काही तरी चूक आहे, पण मी दोषी नाही,' अशी भूमिका घेतली. वास्तविक पाहता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांची तयारी राजधानीतच सुरू होती. या स्पर्धांच्या संयोजन समितीबरोबरच केंद आणि राज्य सरकारचे अनेक विभाग या स्पर्धांची तयारी करीत होते. तरीही या स्पर्धांची तयारी वेळेत होते आहे किंवा नाही, याकडे पाहण्यास केंदीय मंत्रीमंडळाला वेळ झाला नाही. सुमारे सत्तर हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या स्पर्धांच्या निमित्ताने सरकारने दिल्लीतील नागरी व क्रीडा सुविधांमध्ये केली. गेली तीन ते चार वषेर् केंदीय अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात येत होती. तरीही पंतप्रधान या तयारी तसेच या निमित्ताने झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत आपल्याला काहीही माहिती नाही, असे वक्तव्य कसे करू शकतात असा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनामध्ये निश्चितच आला.
टू जी स्पेक्ट्रमचा विषय तर गेली दोन वषेर् सुरू असलेला. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर आणि विरोधकांनी संसदेचे एक संपूर्ण अधिवेशन खचीर् पाडल्यानंतर या प्रकरणामध्ये हालचाल सुरू झाली. आपल्या मंत्रीमंडळातील एका सहकाऱ्याने आपल्या पत्राची दखल घेतली नाही, हे पंतप्रधानांचे सांगणे या देशातील जनतेने का मान्य करावे, हा प्रश्न आहे. पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा हा गैरव्यवहार आहे, अशी आकडेवारी तपासणी करणाऱ्या यंत्रणांनी सवोर्च्च न्यायालयाला सांगितले आहे. आघाडीतील एका पक्षाच्या मंत्र्यांची मुजोरी पंतप्रधानांनी का मान्य केली? वास्तविक या प्रकरणी दमुकने केंदीय सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असता तरीही तितकीच संख्या देणारा दुसरा कोणताही पर्याय सहज उपलब्ध होता. असे असतानाही, हे सगळे डोळ्यावर पट्टी बांधल्याप्रमाणे पंतप्रधान का बघत राहिले हा सवाल राहतोच. एस बँडमधील प्रकरण तर पंतप्रधानांच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या विभागाकडून घडलेली आगळीक आहे. या विभागाचा मंत्री म्हणून कारभारही पंतप्रधानच बघतात. असे असतानाही पंतप्रधानांना त्यातील काहीही माहिती नाही, हे काय सांगतो. केंदीय दक्षता आयोगाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीच्या बाबतीतही त्या वेळच्या पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्र्यांनी योग्य वस्तुस्थिती निवेदनामध्ये नमूद केली नाही, असे सांगत पंतप्रधानांनी आपली कातडी वाचविली.
एकीकडे ही प्रकरणे सुरू असताना ज्या आम आदमीसाठी सरकार चालविले जात असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे, त्याला महागाईच्या वणव्यात होरपळण्यासाठी एकाकी सोडून दिले गेल्याची भावना आज सामान्य माणसांमध्ये आहेत. सिंग यांचे कृषिमंत्री देशातील भाववाढीचे समर्थन करतात. शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळाले म्हणून कोणाच्या पोटात दुखत असेल तर त्याबद्दल वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही, असे वक्तव्य करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांना तोच शेतकरी सामान्य ग्राहक म्हणून दुसरी गोष्ट विकत घेण्यासाठी बाजारात जातो, त्या वेळेस त्याला बसणाऱ्या चटक्याबद्दल काहीच वाटत नाही, हे मान्य करता येणे शक्य नाही.
पाऊस चांगला झाला तर महागाई कमी होईल, असे सांगणारे केंदीय अर्थ आणि कृषिमंत्री, चांगला पाऊस झाल्यानंतरही आपण त्या गावचेच नाही, असा आविर्भाव आणतात. गेल्या सात महिन्यांमध्ये सात वेळा पेट्रोलचे भाव वाढवून महागाईचा बोजा वाढविण्यासाठी हातभार लावण्याची जबाबदारी कोणाचीच कशी असू शकत नाही. एकूणच ही दोन वषेर् सरकारच्या दृष्टीने 'नोबडीज फॉल्ट' अशी तर जनतेच्या दृष्टीने 'एव्हरीबडीज फॉल्ट' अशी गेली आहेत
. आपण दोषी नसल्याचे पंतप्रधान सांगत असले, तर नक्की कोण दोषी आहे, हे सांगण्याची जबाबदारी तरी त्यांना घ्यावीच लागेल
No comments:
Post a Comment