EDITORIAL IN SAMANA
भूखंड कोणाचाही असो, पण त्या भूखंडाचे श्रीखंड कर्मचार्‍यांच्या तोंडास लागण्याची शक्यता नाहीच. तेव्हा त्यांचा छळ करू नका.
‘आदर्श’ घोटाळा
उगाच सरकारी कर्मचार्‍यांना छळू नका!
‘आदर्श’ प्रकरणात महाराष्ट्राच्या जनतेला आणखी काय काय पाहावे लागणार हे त्या पांडुरंगालाच माहीत.
‘आदर्श’ घोटाळा
उगाच सरकारी कर्मचार्‍यांना छळू नका!
‘आदर्श’ प्रकरणात महाराष्ट्राच्या जनतेला आणखी काय काय पाहावे लागणार हे त्या पांडुरंगालाच माहीत.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडील ‘आदर्श’संदर्भातील फाइलमधील चार पाने हरवली,
नंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातील एक फाइल बोलता बोलता बेपत्ता झाली
व आता नगर विकास खात्याच्या ताब्यातील ‘आदर्श’ व्यवहाराचा तपशील असलेल्या संगणकाची हार्ड डिस्क गहाळ
झाल्याचा गौप्यस्फोट म्हणे सीबीआयने केला आहे. ही सर्व स्फोटक माहिती सीबीआयने विशेष न्यायालयात सादर केली. प्रश्‍न इतकाच आहे की, या सर्व फायली सापडत नसल्यामुळे सीबीआयच्या तपासावर काही परिणाम होणार आहे काय? ‘फाइल’ गहाळ प्रकरणात मंत्रालयातील चार ‘कर्मचारी’ अटकेत गेले व ‘हार्ड डिस्क’ बेपत्ता प्रकरणात आणखी तीन-चार अधिकार्‍यांना सीबीआयने अटक करून गौप्यस्फोटाच्या पार्श्‍वभूमीवर कारवाईचे बार उडवले आहेत.
हे जे सर्व कर्मचारी, कक्ष अधिकारी, शिपाई, सहाय्यक टाऊन प्लॅनरपदावरील लोक आहेत त्यांच्या अटकेने काय साध्य होणार व सीबीआय या मंडळींना अटक करून व त्यांच्या अटकेच्या निमित्ताने ‘मीडिया’स गोळा करून काय साध्य करणार आहे? आम्ही कुणाची बाजू घेत नाही पण इतक्या मोठ्या ‘आदर्श’ भूखंड घोटाळ्यात
या गरीब बिचार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांचा (म्हणजे पामरांचा) काय सहभाग असणार? या कर्मचार्‍यांना, मंत्रालयातील शिपाई आणि कारकुनांना ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट मिळाला नाही. आदर्शच्या भिंतीस लागून असलेली एखादी बेकायदेशीर झोपडी विकत घेण्याचीही यांची ऐपत नाही. तरीही या प्रकरणातील सर्व मोठे मासे सोडून सरकारी कर्मचार्‍यांनाच लक्ष्य केले जात आहे. ‘आदर्श’ प्रकरणात प्रथमदर्शनी घोटाळा झाल्याचे मान्य करून सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री चव्हाणांपासून अनेक नोकरशहांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. मग यापैकी किती बड्या माशांना अटक झाली? गुन्हा घडल्याची खात्री पटल्यामुळेच जर ‘एफआयआर’नामक नोंद पोलीस दफ्तरी झाली असेल तर मग कठोर कारवाईचे काय ते बोला! जयराम रमेश यांच्या पर्यावरण मंत्रालयातूनही ‘आदर्श’संबंधित एक फाइल गहाळ झाल्याची बोंब आहे. या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात तर महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातील कर्मचारी पोहोचले नव्हते ना? उलट या ‘फाइल’ प्रकरणावर जयराम रमेश यांचे वक्तव्य मस्तच आहे. गहाळ झालेली फाइल तितकीशी महत्त्वाची नसल्याचे सांगून त्यांनी या सर्व प्रकरणास पूर्णविरामच दिला आहे व सीबीआयचेही त्यांच्या खुलाशाने समाधान झालेले दिसते. मात्र महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांबाबत वेगळा न्याय. लष्कराच्या भूखंडावर ‘आदर्श’ इमारत उभी राहिली व त्यासाठी राज्य सरकारने सर्व मंजुर्‍या दिल्या असे हे सर्व प्रकरण आहे. जर तो भूखंड सरकारचा असेल तर त्यावर अशा प्रकारे बेकायदा इमारत उभी करून त्यात मंत्री, आमदार, नोकरशहांनी घरे घेणे हा गुन्हाच ठरतो, पण आदर्श इमारत ज्या भूखंडावर उभी आहे तो भूखंड संरक्षण खात्याला हस्तांतरित करता येत नाही असे राज्य सरकारने १९६४ मध्येच सेनादलाला कळविल्याचे ‘पुरावे’ समोर आले आहेत. खुद्द सेनादलाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीच अशी स्फोटक साक्ष चौकशी आयोगासमोर दिल्याने सीबीआय आता कोणत्या आधारावर चौकशी करणार? राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही या भूखंडावर महाराष्ट्र सरकारचीच मालकी असल्याचे जाहीर करून सीबीआयचा तपास रंगतदार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ज्या सर्व प्रश्‍नांवर हे सर्व वादळ उठले तो गुन्हा घडला की नाही यावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले असताना मंत्रालयातील सरकारी कर्मचार्‍यांचा छळ करून सीबीआय वड्याचे तेल वांग्यावर का बरे काढीत आहे? भूखंड कोणाचाही असो, पण त्या भूखंडाचे श्रीखंड गरीब कर्मचार्‍यांच्या तोंडास लागण्याची शक्यता नाहीच. तेव्हा त्यांचा छळ करू नका.
दाऊद, लादेन ‘प्रेषित’ आहेत काय?
अबू आझमीनामक साप अधूनमधून वळवळत असतो, तर अनेकदा धर्मांधांच्या प्रेमाने कळवळत असतो. आताही त्याला ओसामा बिन लादेन व दाऊद इब्राहिमच्या नावाने कळवळा आला आहे. या सापाने अलाहाबाद या हिंदूंच्या पवित्र शहरात असे जहर ओकले की विचारता सोय नाही. ओसामा बिन लादेन व दाऊद इब्राहिमला अतिरेकी ठरविणारी अमेरिका कोण, असा सवाल या महाशयांनी केला आहे. एवढ्यावरच ही गरळ थांबली नाही. लादेन आणि दाऊदला आपण दहशतवादी मानत नाही. माझ्या नजरेने हे दोघेही दहशतवादी नाहीत. फक्त तुरुंगात गेला म्हणून कुणी दहशतवादी ठरत नाही अशी अनेक मुक्ताफळे या आझमीने उधळली आहेत. लादेनला पाताळात गाडल्याचे दु:ख अबू आझमीला झाले आहे व दाऊद इब्राहिम हा अतिरेक्यांच्या यादीत आल्याने रडू फुटले आहे. लादेन काय किंवा दाऊद काय, या दोघांनीही हिंदुस्थानातील हिंदूंच्या रक्ताचे पाट वाहण्यासाठी योजना आखली व त्या रक्तात हिंदुस्थान वाहून गेल्याची स्वप्ने पाहिली. त्यापैकी लादेनचा खात्मा अमेरिकेने केला व दाऊदला हिंदुस्थानच्या हवाली करण्याची मागणी पाकड्या सरकारकडे वारंवार करण्यात आली आहे. दाऊद इब्राहिम हा पाकच्या आश्रयाला असून त्याच्या इशार्‍यावर मुंबईसह देशभरात बॉम्बस्फोटांच्या मालिका घडवून निरपराध जनतेचे रक्त सांडले गेले. हे काम एखादा नरभक्षक अतिरेकीच करू शकतो. ‘२६/११’ रोजी मुंबईतील ताज हॉटेल, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, जी. टी. हॉस्पिटलवर झालेले हल्ले पाकड्यांनी केले तरी त्यासाठी मुंबईतील दाऊदचे हस्तक बरीच मेहनत घेत होते. अशा या लादेन आणि दाऊदला नरभक्षक अतिरेकी नाही ठरवायचे तर काय इस्लामचा मानवतावादी ‘प्रेषित’ मानायचे? अमेरिकेचा प्रश्‍न सोडा हो, पण लादेन किंवा दाऊद यांना नेमके काय म्हणायचे याचा खुलासा अबू आझमीनेच करावा. हिंदुस्थानने पाकिस्तानला मोस्ट वॉण्टेड ५० अतिरेक्यांची यादी पाठवली आहे त्यात दाऊद वरच्या क्रमांकावर आहे. अशा दाऊदचा कळवळा येणार्‍या अबू आझमीवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी व महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही त्याला पाय ठेवू देऊ नये. अबू आझमीने एकप्रकारे लादेन व दाऊदची वकिली करून देशाची मान शरमेने खाली झुकवली आहे
दाऊद, लादेन ‘प्रेषित’ आहेत काय?
अबू आझमीनामक साप अधूनमधून वळवळत असतो, तर अनेकदा धर्मांधांच्या प्रेमाने कळवळत असतो. आताही त्याला ओसामा बिन लादेन व दाऊद इब्राहिमच्या नावाने कळवळा आला आहे. या सापाने अलाहाबाद या हिंदूंच्या पवित्र शहरात असे जहर ओकले की विचारता सोय नाही. ओसामा बिन लादेन व दाऊद इब्राहिमला अतिरेकी ठरविणारी अमेरिका कोण, असा सवाल या महाशयांनी केला आहे. एवढ्यावरच ही गरळ थांबली नाही. लादेन आणि दाऊदला आपण दहशतवादी मानत नाही. माझ्या नजरेने हे दोघेही दहशतवादी नाहीत. फक्त तुरुंगात गेला म्हणून कुणी दहशतवादी ठरत नाही अशी अनेक मुक्ताफळे या आझमीने उधळली आहेत. लादेनला पाताळात गाडल्याचे दु:ख अबू आझमीला झाले आहे व दाऊद इब्राहिम हा अतिरेक्यांच्या यादीत आल्याने रडू फुटले आहे. लादेन काय किंवा दाऊद काय, या दोघांनीही हिंदुस्थानातील हिंदूंच्या रक्ताचे पाट वाहण्यासाठी योजना आखली व त्या रक्तात हिंदुस्थान वाहून गेल्याची स्वप्ने पाहिली. त्यापैकी लादेनचा खात्मा अमेरिकेने केला व दाऊदला हिंदुस्थानच्या हवाली करण्याची मागणी पाकड्या सरकारकडे वारंवार करण्यात आली आहे. दाऊद इब्राहिम हा पाकच्या आश्रयाला असून त्याच्या इशार्‍यावर मुंबईसह देशभरात बॉम्बस्फोटांच्या मालिका घडवून निरपराध जनतेचे रक्त सांडले गेले. हे काम एखादा नरभक्षक अतिरेकीच करू शकतो. ‘२६/११’ रोजी मुंबईतील ताज हॉटेल, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, जी. टी. हॉस्पिटलवर झालेले हल्ले पाकड्यांनी केले तरी त्यासाठी मुंबईतील दाऊदचे हस्तक बरीच मेहनत घेत होते. अशा या लादेन आणि दाऊदला नरभक्षक अतिरेकी नाही ठरवायचे तर काय इस्लामचा मानवतावादी ‘प्रेषित’ मानायचे? अमेरिकेचा प्रश्‍न सोडा हो, पण लादेन किंवा दाऊद यांना नेमके काय म्हणायचे याचा खुलासा अबू आझमीनेच करावा. हिंदुस्थानने पाकिस्तानला मोस्ट वॉण्टेड ५० अतिरेक्यांची यादी पाठवली आहे त्यात दाऊद वरच्या क्रमांकावर आहे. अशा दाऊदचा कळवळा येणार्‍या अबू आझमीवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी व महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही त्याला पाय ठेवू देऊ नये. अबू आझमीने एकप्रकारे लादेन व दाऊदची वकिली करून देशाची मान शरमेने खाली झुकवली आहे
No comments:
Post a Comment